विशेष

२७ जेठ, काठमाडौं । असार पहिलो साता हुने रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेश गरिने दस्तावेजहरू तयार पार्न नेताहरू खटिएका छन् ।

नीति र नेतृत्व चयन गर्नेगरी हुने महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव दस्तावेज सह-महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा तयार भइरहेको छ ।

यो दस्तावेजले रास्वपाको संगठनात्मक स्वरुण निर्धारण हुनेछ ।

सैद्धान्तिक नीति तय गर्ने अर्को दस्तावेज भने महामन्त्री भूपदेव शाहको नेतृत्वमा तयार हुँदैछ । यो दस्तावेजले राष्ट्रिय राजनीतिमा रास्वपाले लिने बाटो तय हुनेछ ।

गत निर्वाचनबाट १८२ सिट जितेर मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाको सैद्धान्तिक कार्यक्रमले मुलुककै नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने भएकाले यो महाधिवेशनप्रति आमचासो स्वभाविक छ ।

स्पष्ट पारिएको सिद्धान्त

पार्टी गठनको चार वर्षभित्रै दुइटा आम चुनावको सामना र तेस्रोपटक सरकारको अनुभव लिइरहेको रास्वपाले यसअघिका बैठक, चुनावी घोषणापत्र र पार्टीका अरु दस्तावेज मार्फत सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक प्रष्टता दिइसकेको छ ।

विशेषगरी २०८० मंसिरको तेस्रो साता जलेश्वरमा सम्पन्न बैठकबाट रास्वपाले आफूलाई सैद्धान्तिक रुपले प्रष्ट पार्ने काम गरेको थियो ।

उक्त बैठकबाट ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र र बहुलवाद’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्यो । यतिको सैद्धान्तिक स्पष्टता पार्टी निर्माणको १७ महिनापछि भएको थियो ।

२०७९ मंसिरको निर्वाचनमा भाग लिएर (२१ सिट सहितको चौथो दल) अप्रत्यासित मत पाएको रास्वपाले जलेश्वर बैठक अघि सिद्धान्त आवश्यक नरहेको तर्क गर्थ्यो । सभापति लामिछाने आफैं ‘काम गर्न सिद्धान्त चाहिंदैन’ भन्थे ।

‘कुनैपनि परम्परागत सैद्धान्तिक वाद वा विचारबाट स्वतन्त्र रहेर राज्यमा विधिको शासन लागू गर्न तथा आम मानिसहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेमा कुनैपनि वाद, विचार, सिद्धान्तलाई साधनका रुपमा प्रयोग गर्न र त्याग्न स्वतन्त्र छ भन्ने चाहिँ बुझाउँछ,’ ०७९ मंसिरको चुनावी घोषणापत्रमा रास्वपाले लेखेको थियो ।

कुनै सिद्धान्त मान्न र छोड्न तयार रहेको भनेर घोषणापत्रमा लेखेको रास्वपाका कतिपय निर्णय संविधानको प्रस्तावना विपरीत थियो ।

०७२ को संविधानको मूल मर्म (संघीयता, धर्म निरपेक्षता, शासकीय स्वरुप) प्रति नै रास्वपाको असहमति थियो । मानिसको जीवन प्रणाली सुधार्ने बाहेक अरु प्राथमिकता नरहेको तर्क गर्ने रास्वपाले त्यसबेला भनेको थियो, ‘विधिको शासन मार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक समाजवाद हो ।’

एक नेताका अनुसार त्यसबेला रास्वपाले संविधान चाहिँ मान्छ भन्ने सन्देश दिन यस्तो लेखिएको थियो । ‘संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो पालना गर्छौं भन्नलाई यस्तो लेखियो,’ ती नेता भन्छन्, ‘तर संविधान बदलेर निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापना भयो भने के गर्छौं ? यसबारे अलमल थियो ।’

विशेषगरी संघीयताको सवालमा यो पार्टीले निर्णय मार्फत नै अनुदार सन्देश दिएको थियो । राजावादीहरूको पार्टी राप्रपाले समेत प्रदेश सभा स्वीकारेर चुनावमा भाग लिँदा रास्वपाका तर्फबाट उम्मेदवारी दिइएको थिएन । ‘…धेरै कारणहरूले संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तको वकालत गर्नेहरूले पनि नेपालको ढाँचाको संघीयतामा प्रश्न गर्दै चुस्त र प्रभावकारी संघीय संरचना बनाउनुपर्ने भएको छ,’ रास्वपाले त्यसबेला लेखेको थियो ।

तर, समयान्तरमा रास्वपाले मुलुकको संविधानसँग संगती मिलाउनेगरी सैद्धान्तिक प्रष्टता बढाउँदै लगेको छ । गत १३ चैतदेखि देशकै नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले संविधानको रक्षा र संवैधानिक मार्गदर्शन बमोजिम आफ्नो पार्टीलाई धाल्ने काम निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ ।

केमा छ अलमल ?

गत २१ फागुनको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा रास्वपाले संविधान संशोधन समेत संविधानकै जगमा रहेर गरिने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नेपालको मौलिक राजनीतिक अनुभव र विश्व राजनीतिको ऐतिहासिक विकासक्रम दुवैसग गाँसिएकोले यसको सदृढीकरण बाहेकको विकल्प सोचेका छैनौं,’ २१ फागुनको निर्वाचनका लागि जारी घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानकै धारा २७४ र २७५ मा टेकेर गरिनेछ ।’

रास्वपा नेताहरूका अनुसार यो महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेज पनि विगतका सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता भन्दा धेरै फरक हुनेछैन । अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोक कल्याणकारी राज्य, उदार अर्थतन्त्र, संवैधानिक समाजवाद, समावेशिता जस्ता कुरामा थप प्रतिबद्धता हुनेछ, पछाडि फर्कने काम हुनेछैन ।

मूलतः जलेश्वर बैठकबाट पारित सैद्धान्तिक प्रस्तावनालाई त्यसपछि प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट अनुमोदन गर्ने र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्ने काम भइसकेकाले पनि अब यसप्रति शंका आवश्यक नरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यसको सन्देश रास्वपाले दिइसकेको छ । अर्थनीतिकै सन्दर्भमा समेत लोक कल्याणकारी, तर राज्य थेग्न सक्ने तहसम्म भन्ने नीति रास्वपाले लिएको देखिन्छ ।

रास्वपाले प्रष्टोक्ति दिनुपरेको एक मुख्य एजेण्डा गणतन्त्रप्रति समेत हो । सैद्धान्तिक प्रष्टता नहुँदा कतिपयले यो पार्टीलाई राजावादी धार समात्न सक्ने शंका गर्थे । तर गत चुनावसम्म आइपुग्दा रास्वपाले पार्टीले मान्ने गणतन्त्रको व्याख्या नै गरेको छ ।

‘यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासन मार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो,’ रास्वपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

लोकतन्त्रको एजेण्डामा त रास्वपा अरु दलभन्दा पनि अगाडि जान खोजेको देखिन्छ । एकपटक मत दिएर पठाएको व्यक्तिले गल्ती गर्दा फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरे लोकतन्त्र थप परिस्कृत हुने तर्क रास्वपाभित्र हुँदै आएको छ । आगामी महाधिवेशनमा यसबारे निर्णय लिन सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।

यद्यपि विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको नजीर बमोजिम यस्तो अभ्यास संभव देखिँदैन । यसअघि सांसद फिर्ता बोलाउने जनमत पार्टीको निर्णयलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएको थिएन ।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद न्यौपाने, यो महाधिवेशनमा पार्टीले अगाडि सार्दै आएका अरु एजेण्डामाथि पनि छलफल हुन सक्ने बताउँछन् । विशेषगरी शासकीय स्वरुप धेरैको चासोमा छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नै सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेकाले यसप्रति चासो स्वभाविक हो । रास्वपाले स्थापनाकालदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्दै आएको छ ।

रास्वपाले भाग लिएको दुईवटै चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा अगाडि सारिएको छ । दुवैपटक अप्रत्यासित मत पाएकाले रास्वपाको यो महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डालाई थप बलियो बन्ने देखिन्छ ।

अहिलेको संसदीय प्रणालीको साटो प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरुपमा जानेबारेको बहस जत्तिकै चासो धर्म निपरेक्षता र संघीयताप्रति पनि देखिन्छ । विशेषगरी बालेन प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइरहँदा उनका गतिविधि, अभिव्यक्ति र निर्णयका कारण यी एजेण्डा विशेष चासोमा छ ।

प्रदेश सभामा भाग नलिएर शंका खेपिरहेको रास्वपामा प्रधानमन्त्री बालेनले आम सोंच बदलिदिएका छन् । ४ माघमा जनकपुरबाट चुनावी सभा थाल्ने क्रममा बालेनले संघीयता थप बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, पशुपति घुम्नलाई जाने’ भन्ने बालेनको अभिव्यक्तिलाई चासोका साथ हेरिएको थियो ।

झापाको चुनावी अभियान पुग्दा त बालेनले ‘कर्मचारीले तलब लिएर देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको’ बुझाइमै आपत्ति जनाए । केन्द्रीय सदस्य न्यौपाने भने रास्वपा संघीयताप्रति रास्वपा पहिले प्रष्ट रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो असहमति प्रदेशको संरचनाप्रति होइन । प्रदेशभित्र रहेको समस्याबारे थियो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, विज्ञ मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधि नै विधायक रहने प्रस्ताव त विधानकै कुरा हो ।’

संघीयताबारे रास्वपालाई थप प्रष्ट पारिदिएका बालेनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिइरहँदा भने अर्को संशय थपिदिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा बालेनले सात शंखनाथ, १०८ बटुक र १०८ बौद्ध लामाबाट स्वस्ती वाचन गराएर शपथ लिए । प्रधानमन्त्री बालेनको यस्तो निर्णयले धर्म निरपेक्षताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न छ ।

त्यसैपनि रास्वपामा धर्म निरपेक्षताबारे अलमल छ । उसले खुलेर कुनै धर्मविशेषको वकालत पनि गर्न सकेको छैन, र धर्म निरपेक्षता स्वीकारेको लिखत घोषणा पनि गरेको छैन । चुनावी घोषणापत्रमा समेत मौन रहने नीति लिएको देखिन्छ ।

‘नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्पारिक सम्मान … ,’ गत चुनावमा रास्वपाले यसरी कुरा अलमल्याएको थियो ।

२७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले नेपालको सीमाका सन्दर्भमा पहिलो पटक विभाजित भएर संसद्मा छलफल चलेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘आज हामी यहाँ हाम्रो भूअखण्डता, हाम्रो सीमाका विषयमा छलफल गर्न बाध्य भएका छौं । छलफल गर्दा विभाजित भएर छलफल गर्न बाध्य भएका छौं,’ सांसद हमालले भने, ‘नेपाल र नेपालीहरू अहिलेसम्म कहिल्यै पनि नेपालको सीमा सन्दर्भमा, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा, स्वाभीमानको सन्दर्भमा विभाजित भएको थिएनौं ।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर राष्ट्र विरोधी, नेपालको भू अखण्डताको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएकाले यस्तो अवस्था आएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्ने र उनले बोलेको विषय संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

२७ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतको सीमा नेपालले मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रष्टीकरण मान्य नहुने बताएको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएर हुँदैन । किन कि यो उहाँको अभिव्यक्ति नै होइन,’ उनले भने, ‘सदनको संकट प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिको कारण आएको हो । संकट समाधान नभएसम्म देशको गरिमाको निम्ति संघर्ष जारी राख्नेछौं ।’

२७ जेठ, काठमाडौं । केयरगिभरको रोकिएको अंग्रेजी भाषा परीक्षा भोलिदेखि हुने भएको छ। विवाद उत्पन्न भएपछि सूचना जारी गर्दै परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको सीआईएनए इन्टरनेसनलले बिहीबारदेखिका निर्धारित परीक्षा हुने जनाएको हो ।

एक सूचना जारी गर्दै बिहीबारदेखिका परीक्षा हुने तर जेठ २६ र २७ गते सञ्चालन हुन नसकेका परीक्षाका हकमा छुट्टै व्यवस्था गरी पछि सञ्चालन गरिने जानकारी दिएको छ।रोकिएका परीक्षाको नयाँ मिति र समयबारे परीक्षार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा म्यासेज मार्फत जानकारी गराइने जनाएको छ।

इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा नेपाली सहायक कामदार (केयरगिभर) पठाउन आधारभूत तहको अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरिएको छ । त्यसका लागि परीक्षा दिन त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएनमा पुगेका परीक्षार्थीहरूले विरोध गरेका थिए । जसले गर्दा परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको सूचना जारी भएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले परीक्षा स्थगित नगर्न निर्देशन दिएको थियो। विभागको निर्देशनपछि भोलिको परीक्षा हुने जनाएको हो।

२६ जेठ, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दोस्रो पटक पदभार ग्रहण गर्दै साढे दुई दशक अघि भएको दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

आफ्नो सम्पत्तिको विषयमा प्रश्न उठेपछि डेढ महिनाअघि राजीनामा दिएका मन्त्री गुरूङ पुनर्बहाली भएपछि पदभार ग्रहण गर्दा चारवटा मुख्य निर्णय गरेका थिए । ती चार निर्णय मध्ये एउटा मुख्य निर्णयको सूचीमा राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिनलाई पनि राखेका छन् ।

२०५८ जेठ १९ गते शुक्रबार तत्कालीन राजपरिवारको हत्या भएको थियो । नारायणहिटी दरबारस्थित त्रिभुवन सदनमा आयोजित जमघटमा राजपरिवार र शाही नातेदार आमन्त्रित थिए ।

जमघटमा तात्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, मुमाबडामहारानी रत्न, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रुति, श्रुतिका श्रीमान् कुमार गोरखशमशेर राणा, राजाका माइला भाइ ज्ञानेन्द्रकी श्रीमती कोमल, छोरी प्रेरणा, छोरा तथा शाहज्यादा पारस र पारसकी श्रीमती हिमानी सहभागी थिए ।

त्यस्तै राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ धीरेन्द्र, उनका छोरीहरू शीताष्मा, पूजा, दिलाशा र ज्वाइँ राजीव शाही, राजाका दिदीबहिनीहरू शान्ति, शारदा र शोभा, शारदाका श्रीमान् कुमार खड्गविक्रम शाह, वीरेन्द्रका काका बसुन्धराकी श्रीमती हेलेन, उनकी छोरीहरू जयन्ती शाह र केतकी चेस्टर तथा आफन्तहरू रविशमशेर राणा, महेश्वरकुमार सिंह पनि जमघटमा उपस्थित थिए ।

यो जमघटमा धीरेन्द्रकी श्रीमती प्रेक्षा र अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र उपस्थित थिएनन् । त्यो दिन ज्ञानेन्द्र आफैले नेतृत्व गरेको महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरा गएका थिए ।

बेलुकी साढे सात बजे आयोजित जमघटमा करिब नौ बजेतिर गोली चलेको थियो । गोली लागेर राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारीहरू श्रुति, शारदा र शान्ति र शाहज्यादी जयन्ती, राजा वीरेन्द्रका भाई धीरेन्द्र र कुमार खड्गविक्रमको मृत्यु भएको थियो ।

उपचारका लागि छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल पु¥याइएका मध्ये दुई जना बाहेक सबैलाई जेठ १९ गते १० बजेभित्र मृत घोषित गरिएको थियो । जेठ २२ गते बिहान दीपेन्द्र र बेलुकी धीरेन्द्रलाई मृत घोषणा गरिएको थियो ।

वीरेन्द्रको परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भइसकेकाले उनका भाई अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र राजा घोषित भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय अध्यक्ष र सभामुख तारानाथ रानाभाट सदस्य रहेको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने समितिले एक हप्तामा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । समितिले त्यसदिन दीपेन्द्रले दुई पेग ह्विस्की र नाम नखुलेको कालो पदार्थ खाएको उल्लेख गरेको छ ।

समितिले युवराज दीपेन्द्रले सबैलाई गोली हानेर आफूले आत्महत्या गरेको निश्कर्ष निकालेको थियो । तर समिति निश्कर्षलाई धेरैले विश्वास गरेनन् ।

त्यही बेलादेखि राजदरबार हत्याकाण्डबारे अनेक प्रश्नहरू अनुत्तरित अवस्थामा छन् । यो घटनापछि नेपालमा ज्ञानेन्द्र शाह राजा बनेका थिए । तर उनलाई राजाको रुपमा श्रद्धा गर्नेहरू कम भए । किनकी दाजुको वंशनास पछि उनी राजा भएका थिए ।

धेरैले शंकाको सूई उनीमाथि पनि सोझ्याएका थिए । तर उक्त हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन नभएको भन्ने अहिले पनि समाजमा बुझाई छ । यसरी वंशनासको बलमा राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहकै पालामा २०६५ सालमा नेपालबाट राजतन्त्र उन्मुलन भयो ।

गणतन्त्र स्थापनापछि यो हत्याकाण्डबारे राजनीतिक बहसहरूमा कुराकानी भए । तर त्यसै बेला भएको छानबिन बाहेक अन्य छानबिनको कुरा राज्यले अघि बढाएन । हत्याकाण्ड छानबिनबारे कसैले चासो पनि दिएन ।

तर २५ वर्षपछि जेनजी आन्दोलनको बलमा नयाँ राजनीतिक शक्ति संरचना बदलिएपछि उक्त हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने निर्णय गृहमन्त्रीले गुरूङ गरेका छन् ।

गृहमन्त्रीले अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गर्नुको अर्थ हो यो सरकारले २५ वर्षपछि आएर उबेलामा भएको छानविन समितिको प्रतिवेदनमाथि विश्वास गरेन ।

दुई हजार भन्दाबढी सैनिकको घेराभित्र रहेको नारायणहिटीभित्र घटेको हत्याकाण्डका केही प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छन् । कतिपय तथ्यहरू लोप भइसकेका छन्, संलग्न व्यक्तिहरूको निधन भइसकेको छ र नारायणहिटीको भौतिक संरचना नै बदलिएको अवस्थामा कस्तो, कसरी अनुसन्धान होला ? यो नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएको स्थलको घटना हो ।

अब साँच्चै सरकारले दरबार हत्याकाण्ड अघि बढायो भने यी १० वटा मूल प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने छ ।

१. त्यसदिन वीरेन्द्रका परिवारका सदस्य सबै मारिनु संयोग मात्र थियो ?

२. उभिनै नसकेपछि चार जनाले खोपीमा पुर्‍याएका युवराज दीपेन्द्र एकैछिनमा कसरी दुई–दुई वटा बन्दूक बोकेर प्रकट भए ?

३ .केहीबेर अघि लुगा खोल्न समेत नसकेका दीपेन्द्र केही मिनेटमा आर्मीको कम्ब्याट ड्रेसमा कसरी फिट भएर आए ?

४ .दीपेन्द्रका भाइ निराजनलाई कतिबेला कसरी गोली लाग्यो ?

५ .दीपेन्द्र आफैंलाई गोली कसरी लाग्यो ?

६ .घाइतेलाई नारायणहिटीबाट नजिक रहेका वीर, टिचिङ जस्ता अस्पतालमा नलगेर छाउनीमा किन पुर्‍याइयो ?

७ .त्यसदिनको जमघटमा अनुपस्थित धीरेन्द्रकी श्रीमती प्रेक्षाको हत्याकाण्डको पाँच महिनापछि रारातालमा दुर्घटनामा ज्यान जानु संयोग नै थियो ?

८ .तीन दिनका लागि राजा घोषणा गरिएका दीपेन्द्र २२ गतेसम्म जीवित थिए ?

९ .मृतकहरूको शव परिक्षण किन गरिएन ?

१०. हत्याकाण्ड भएको त्रिभुवन सदन किन भत्काइयो ?

२६ जेठ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा शिक्षामन्त्री थिए महावीर पुन । गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बन्नुपर्छ भनेर लबिइङ गरे ।

म्याग्दीबाट स्वतन्त्र सांसद जितेका पुनले अन्तत: आफ्नै पहलमा बनेको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनले मंगलबार साविकको खेलकुद मन्त्रालय भवनमा पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेका छन् ।

गत ३० वैशाखमा प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसबेला सरकारले पुरानो व्यवस्थाअन्तर्गत रहेका चार वटा मन्त्रालय घटाउँदै गर्दा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय नामको नयाँ मन्त्रालय थप गर्‍यो । प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको थियो ।

तर, सुरुवातमा मन्त्रालय हेरफेर गर्ने गाइँगुइँ चल्दा नवप्रवर्तनसम्बधी मन्त्रालयको भने कुनै चर्चा थिएन । लामो समय यही क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका पूर्व शिक्षामन्त्री महावीर पुनले यसमा आपत्ति नै जनाएका थिए, जो अहिले यसैको मन्त्री बनेका छन् ।

‘यसो सामाजिक सञ्जालतिर हेर्दा त अहिलेको सरकारले विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसम्बन्धी काम गर्ला जस्तो छाँट त पटक्कै देखिएन,’ उनले आपत्ति जनाउँदै लेखेका थिए, ‘बरु नवप्रवर्तनलाई त उद्योग मन्त्रालयतिर हाल्न पो खोजे जस्तो बुझिन्छ । अनि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको त बिउ नै निर्मूल पार्ला जस्तो पो बुझिन्छ ।’

हुन पनि त्यसबेलासम्म बाहिर आएका सूचनाहरूमा उक्त मन्त्रालय गठन गर्ने कुनै छनक दिइएको थिएन । बरु सरकारले १७ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्ने योजना बनाइसकेको थियो ।

यसरी बाहिर आलोचना बढेपछि अन्तत: सरकारले १८ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गर्दै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय थप ग‍रेको थियो ।

त्यसपछि महावीर पुन खुसी भए । कारण– प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकमा समेत उनले यसबारे माग उठाइरहेका थिए । त्यसैले आफूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सरकारले पूरा गरेको भन्दै उनले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

त्यसअघि पनि सांसद् पुनले गत ८ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गर्न माग राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अहिलेसम्मका कुनै पनि शासक, सरकार र नेताहरूले विज्ञान प्रविधि तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिँदा देश आर्थिक रूपमा अत्यन्त गरिब भएको उल्लेख थियो ।

साथै, प्रतिभाशाली, सिर्जनशील र नवीन सोच भएका अधिकांश युवाहरू देशले गुमाइरहेको, जसका कारण स्वदेशमा उद्यमीहरू जन्मन नसकेको र रोजगारीको सिर्जना पटक्कै हुन नसकेको पनि उनले पत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।

अबबाट यो मन्त्रालयको साँचो स्वतन्त्र सांसद् महावीर पुनको हातमा आइपुगेको छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले उनलाई मन्त्री बनाएको हो ।

म्याग्दीबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद पुन गत निर्वाचनअघि पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका मन्त्री थिए । मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर अन्तिम समयमा उनी निर्वाचनमा होमिए ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा शिक्षा मन्त्री पनि बनिसकेका उनी त्यसबेला मन्त्रीमा सिफारिस हुँदै गर्दा पनि आविष्कार केन्द्रमा ग्यासबाट शव जलाउने भट्टी निर्माण भएको जानकारी गराउँदै थिए ।

त्यसको दुई दिनअघि काठमाडौं आएका पुन आविष्कारका लागि आर्थिक जुटाउन जिल्लाजिल्लामा किताब बेच्दै हिँडिरहेका थिए । आफ्नै पुस्तक ‘महावीर पुन सम्झना, सपना र अविरल यात्रा’ बोकेर उनले कयौँ जिल्लामा लाखौँप्रति बेचिसकेका छन् । यतिसम्म कि, सांसद् भइसकेपछि पनि सार्वजनिक स्थलमा किताब बेचेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना पनि भएको थियो ।

जे जति आलोचना भए पनि महावीर आफ्नो उद्देश्यमा दृढ थिए । पुस्तक बेचेर प्राप्त आम्दानीले कृषि औजार निर्माण गर्नु उनको सपना थियो ।

पुन मुख्यत: सामाजिक कार्यका लागि परिचित छन् । कोरोनाकालका पनि पीपीई, फेससिल्ड, आइसोलेसन हुड, नर्सिङ रोबोट, स्वाब कलेक्सन बक्स, कोरोनाबाट मृतकको शव राख्ने बाकस उनी नेतृत्वको आविष्कार केन्द्रले बनाएको थियो ।

यसरी आविष्कार केन्द्र नै सञ्चालन गरेका पुन युवामाझ लोकप्रिय छन् । उनी नेपालमै केही गर्छु भन्ने युवा वैज्ञानिकलाई सहयोग प्रदान गर्थे । त्यसकै लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर परिसरभित्र आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गरे । त्यहीँबाट बच्चालाई न्यानो बनाउने ‘बेबी वार्मर’, फूल फुल्ने ठाउँहरूमा मौरीलाई ओसार्न ‘ट्रली’ निर्माण लगायतका काम गरे ।

उद्योग, बैंक र अस्पतालका लागि सर्भिस रोबोट– यी सबै क्षेत्रमा नवप्रवर्तनमार्फत समाधान निकाल्नुपर्ने कुरा उनी दोहोर्‍याइरहन्थे । फलफूल सुकाउने सोलार ड्राइयर, गाडी धुने मेसिन, सेलरोटी पकाउने मेसिन, फोहोर संकलन गर्ने मेसिन, बाँदर धपाउने मेसिन पनि उनले आविष्कार केन्द्रबाट अगाडि बढाएका योजनाहरू हुन् ।

नेपालमा समाजिक कार्यमा सक्रिय उनले अमेरिकाको नेब्रास्का विश्वविद्यालयबाट विज्ञानमा उच्चशिक्षा अध्ययन गरेका छन् । महावीर विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा सक्रिय भएकै कारण ‘रोमन म्यागासेसे अवार्ड’ पाएका छन् ।

मुख्यत : नेपालका ग्रामीण भेगमा ताररहित इन्टरनेट सेवा पुर्‍याएका पुनले सन् २००७ सलामा एसियाको नोबेल पुरस्कारको रूपमा चिनिने म्यागासेसे पुरस्कार पाएका थिए । त्यसबेला असम्भव जस्तै लाग्ने इन्टरनेटलाई गाउँमा पुर्‍याउनु नै ठूलो कुरा थियो । त्यो पनि आफ्नै खर्चमा यस्ता काम गर्नु कम चुनौती थिएन । सोही काम गरेपछि नेपाली समाजमा उनको विश्वसनीयता एकाएक बढेको थियो ।

सन् २०१४ इन्टरनेट सोसाइटीले पनि जोनाथन बी पोस्टल अवार्ड पुनलाई दिएको छ । ‘नेपाल वायरलेस नेटवर्क’ परियोजना स्थापना गरी ग्रामीण बस्तीलाई इन्टरनेटसँग जाडेको भन्दै पुनले अवार्ड पाएका थिए ।

हुन पनि महावीरका कारण ग्रामीण वस्तीका मानिसले स्वास्थ्य उपचार, पढाइ, सञ्चारलगायतका सुविधा उपयोग गर्न पाएका थिए । यसरी म्याग्दीमा तारविहीन इन्टरनेटको सुरुवात गरेका उनी म्याग्दीको राम्चे, नागीकै बासिन्दा हुन् ।

नेब्रस्का विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका उनी छात्रवृत्ति पाएर अमेरिका गएका थिए । तर उनी अमेरिका बस्न चाहेनन् । नेपाली माटोमै केही गर्ने सोच बनाएर फर्किएका पुनले आफू जन्मिएको गाउँमा विद्यालय पनि खोलेका थिए ।

नेपाल फर्किएर विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा सक्रिय महावीरलाई अब सोही मन्त्रालयको साँचो मिलेको छ । हिजोसम्म विशेषगरी विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको विषयमा प्रश्न गर्ने महावीर अब स्वयं जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् ।

२६ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला अदालत पर्साले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको सहकारी ठगीको मुद्दाबाट संगठित अपराधको आरोप हटाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बमोजिम सरकारी वकिलहरूले जिल्ला अदालतमा आरोपपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

त्यही निवेदनपछि न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले आरोपपत्र संशोधनको आदेश गरेको पर्साका जिल्ला न्यायाधीवक्ता मोहनप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए ।

अब जिल्ला अदालत पर्सामा सानो पाइला सहकारी ठगीको मुद्दामा आरोपितहरू र पीडितहरूबीच मिलापत्र हुने बाटो खुलेको छ । दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएमा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ ।

१ असार, २०८२ मा सरकारी वकिलको कार्यालय, पर्साले सानो पाइला सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोपमा रवि लामिछाने सहित २९ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला आरोपितहरूमाथि ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विगो माग दाबी थियो ।

२६ जेठ, काठमाडौं । मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको तुलनामा भित्रने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर बचत गत आवको तुलनामा दोब्बर भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाख मसान्तसम्म)मा देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार शोधनान्तर स्थिति ८ खर्ब ६३ अर्ब ५६ करोड बचतमा रहेको छ ।

गत आवको यसै अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा गत आवको १० महिनामा ३ अर्ब २३ करोड रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आवको १० महिनामा ५ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ ।

निश्चित समयावधिभित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति–संस्थाबीच भएका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको सारांश नै शोधनान्तर स्थिति हो । शोधनान्तर बचत भएमा बाह्य क्षेत्र कारोबारबाट विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढ्छ भने घाटा भएमा विदेशी मुद्राको बाह्य प्रवाह बढी हुन जान्छ ।

शोधनान्तर खाताले चालु खाता र पूँजी तथा वित्तीय खातामा गैरआवासीय व्यक्ति तथा संस्थासँग भएको कारोबारलाई समेट्छ । नेपालको हकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उल्लेख्य हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव शोधनान्तर स्थितिमा पर्छ ।

समीक्षा अवधिमा चालु खाता ७ खर्ब २९ अर्ब २८ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा चालु खाता २ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो आवको सोही अवधिमा २ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ५ अर्ब ५ करोडले बचतमा पुगेको छ ।

यस अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर १४ अर्ब ६५ करोड बराबर भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो रकम ८ अर्ब ४८ करोड थियो । चालु आवको १० महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १६ अर्ब ९६ करोड भित्रिएको छ । गत आवमा यस्तो रकम १० अर्ब ५८ करोड भित्रिएको थियो ।

२५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवाबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । लामो समय काम गरेका र पुराना कर्मचारीहरू कटौतीका लागि संघीय निजामती विधेयकबाटै उनीहरूलाई अवकाश दिनेगरी गृहकार्य भइरहेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका निजामती कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने प्रस्ताव छ ।

त्यसका साथै सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेकाहरू पनि अवकाश हुनेछन् ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था हुबहु पारित भएर कार्यान्वयन भए २०२८ सालअघि जन्मिएका र निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू स्वत: अवकाश हुनेछन् ।

३० वर्षे योजना कार्यान्वयन भए २०५३ सालअघि संघीय निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू स्वतः अवकाश हुनेछन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीले मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा आम सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरिएपछि विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको बताए ।

उनले भने, ‘संघीय निजामती विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ, त्यहाँबाट समेत आउने सल्लाह सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदा हाम्रो मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्नेछ ।’

सरकारले तय गरेको रणनीति कार्यान्वयन भए संघीय निजामती सेवामा करिब ५५ सय जति कर्मचारीहरू अवकाश हुने अनुमान छ । उनीहरूले अवकाश हुँदा अतिरिक्त सुविधा पाउने छैनन् ।

निजामती किताबखानाले मन्त्रालयमा पठाएको विवरण अनुसार, अहिले संघीय निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर कटेका ४ हजार १३५ जना कर्मचारी छन् । त्यसमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूको संख्या ३ हजार ३०४ छ ।

५५ वर्ष पनि पुगेका र ३० वर्ष पनि जागिर गरिसकेका कर्मचारीहरूको संख्या एक हजार ९५७ छ । सरकारले दुईवटा प्रावधान एकसाथ कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बन्यो भने ५ हजार ४८२ कर्मचारी अवकाश हुनेछन् ।

निजामती किताबखानाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, संघीय तहमा ५१ हजार, प्रदेशमा ३५ हजार र स्थानीय तहमा साढे ६५ हजार गरी कुल एक लाख ५१ हजार ७६५ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ । तर कयौं दरबन्दी खाली छ । अहिले संघीय निजामती सेवामा कुल ८६ हजार ४८५ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।

सरकारले छिट्टै अवकाश भएबापत उनीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा दिने योजना बनाएको छैन । तर तोकिएको अवधि नपुग्नेहरूलाई भने अवकाशको अवधि पुग्ने गरी सेवा अवधि मिलान गर्ने तयारी गरेको हो ।

बढीमा एक/दुई महिनाभित्रै संघीय संसदबाट कानुन बनाएर सरकारले कर्मचारी कटौतीको रणनीति कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

के आधारमा कर्मचारी कटौती ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी कटौतीको योजनाबारे श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा बहस चलेको थियो । त्यसपछि उनीहरूले केही खाका र अवधारणाका आधारमा कर्मचारी कटौतीको योजना बनाएका हुन् । निजामती कर्मचारी कटौतीको योजनालाई मन्त्री प्रतिभा रावलले अग्रसरता लिइरहेकी छन् ।

श्रृङखलाबद्ध छलफलमा सहभागी एक उपसचिवका अनुसार, संघीय तहमा मन्त्रालयहरू, विभिन्न निकाय र संरचना कटौतीको योजना बनेदेखि नै कर्मचारीहरूको संख्या पनि त्यही अनुपातमा घटाउने तयारी भएको हो ।

मन्त्रालयहरू घटाउदा कर्मचारीहरू फाजिलमा रहने र उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भएकाले संघीय तहमा, माथिल्लो तहदेखि र पुराना कर्मचारीहरूलाई ‘अवकाश’ को प्राथमिकता दिई कानुनी आधार तय गर्ने क्रम चलेको हो ।

‘भएकामध्ये माथिल्लो तहका, पुराना र संघीय तहमा रहेकाहरू नै अवकाशको प्राथमिकतामा पर्ने भए’ ती उपसचिवले भने, ‘सूचनाप्रविधिमा आधारित, युवा र पछिल्लो विषयवस्तुमा पोख्त कर्मचारीहरू आवश्यक परेको अवस्थामा लामो समय काम गरेकाहरूलाई नै विदावारी गरेर जान योजना बनेको देखिन्छ ।’

प्रायः पुराना कर्मचारीहरूसँग कम्प्युटर एवं सूचना/प्रविधिको आधारभूतको ज्ञान पनि हुन नसकेको र अहिले अधिकांश कामहरू सूचना/प्रविधिको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अवकाशको मापदण्ड पुगिसकेका कर्मचारीहरूलाई बिदा गर्नुपर्ने निचोड निकालेका हुन् ।

संघीय तहको कार्यबोझ घटाउने, समायोजनमा परेका कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनि मुलुकको स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासनलाई उचित आकारमा राखेर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष सहित सरकारले कर्मचारी कटौतीको योजना बनाएको हो ।

अहिलेका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अब केही सातामा अवकाश हुँदैछन् । उनको पदावधि बाँकी रहेको भए विधेयकमा भएका दुवै प्रावधानले उनलाई असर गर्ने थियो । विधेयक हुबहु रूपमा पारित भए अहिलेका आधाजति अर्थात करिब ३५ जनाभन्दा बढी सचिवहरू अवकाश हुनेछन् ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारीहरूलाई सबैभन्दा प्रभाव पर्नेछ । स्वास्थ्य सेवामा भने अधिकृत छैटौं (शाखा अधिकृत सरह) का स्वास्थ्यकर्मीहरू अवकाश हुनुपर्नेछ । किताबखानाको आँकडा हेर्दा ३० वर्षे सेवा अवधि भन्दा पनि ५५ वर्षे प्रावधानले अवकाश हुनेहरूको संख्या ठूलो देखिन्छ ।

प्रशासन सुधार कि अर्को कोतपर्व ?

सरकारले सुधारका लागि निजामती कर्मचारीहरूको कटौतीको योजना बनाएको दाबी गरे पनि कतिपयले भने त्यसलाई आलोचनात्मक कोणबाट हेर्ने गरेका छन् ।

पूर्वसचिव एवं लेखक द्वारिकानाथ ढुंगेलले गतवर्ष ‘निजामती प्रशासनमा कोतपर्व’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । लेखक ढुंगेलले पुस्तकमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू टंकप्रसाद आचार्य र बीपी कोइराला बाहेक सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरूले निजामती प्रशासनमा हस्तक्षेप गरेर सानोतिनो कोतपर्व मच्चाएका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

उनको पुस्तकमा २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नुभन्दा अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चालेको कदमबारे विस्तृत उल्लेख छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि संसदीय व्यवस्था अनुसार पद्धति बसाल्ने काम गर्ने मौका पाएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो अवसर गुमाए ।

कतिपय व्यक्तिहरूले, ‘पुराना कर्मचारी सुकेका काठ हुन्, काम नलाग्ने खालका छन्, हामीलाई सहयोग गर्दैनन्’ भनेर सल्लाह सुझाव दिएपछि कोइरालाले ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था ल्याएर कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिए, त्यसपछि निजामती प्रशासन कमजोर र अस्तव्यस्त भयो ।

२१ कात्तिक, २०४९ मा तत्कालीन कोइराला सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को २९ औं संशोधन गर्‍यो । उक्त संशोधनमा निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था थपियो, जसलाई कतिपय प्रशासनविद्हरूले निजामती प्रशासनको कोतपर्व भनी टिप्पणी गर्छन् । र, सरकारको त्यो निर्णयबाट करिब ३३ सय कर्मचारीहरूले अवकाश पाएका थिए ।

‘निजामती सेवामा एकपछि अर्को सानातिना कोतपर्व त भएकै हुन्’ ढुंगेलले गतवर्ष अनलाइनखबरसँग आफ्नो पुस्तकका बारेमा भनेका थिए, ‘त्यतिबेलाको ठूलो कोतपर्वले निजामती सेवाको जुन किसिमको ढाड भाँचियो, त्यो ढाड अझै सोझिएको छैन । मैले किताबको शिर्षकमा यो विम्ब प्रयोग गरेको ठिक भो कि भएन ?’

३० वर्षभन्दा माथिको पेन्सन नपाइने

अहिलेको निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, कर्मचारीहरुले सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन पाउँछन् । उनीहरूले जागिर गरेको कुल अवधिलाई ५० ले भाग गरी अहिलेको तलब स्केलले गुणा गरेर पेन्सन रकम निकालिन्छ ।

अब भने सरकारले जति लामो अवधि जागिर गरे पनि ३० वर्षभन्दा बढीको पेन्सन नपाउने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न लागेको हो । यो व्यवस्था बहालवाला र अवकाश हुनेमात्रै होइन, अहिले पेन्सन खाइरहेका कर्मचारीहरूका लागि समेत लागु गर्ने योजना छ ।

मन्त्रालयका ती कर्मचारीका अनुसार, ‘खरिदार हुँदादेखिको अवधि जोडेर मुख्यसचिवबाट समेत अवकाश हुनेले अधिकतम लाभ लिन खोजेपछि यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।’

मन्त्रालयमा भएको छलफलले, त्यसो भएमा कर्मचारीहरू अधिकतम पेन्सनका लागि लामो अवधि काम गर्न खोज्नेछैनन्’ भनेर निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

अधिकतम ३० वर्षे सेवा अवधि भएमा कर्मचारीहरूले पछिल्लो तलब स्केलको ६० प्रतिशत पेन्सन पाउँछन् । तर पेन्सन पाएपछि बढेको तलबमा भने उनीहरूले ६६ प्रतिशत हिस्सा थपेर पाउने व्यवस्था छ । सरकारले पेन्सनको प्रस्तावित प्रावधान अवकाशपछिका कर्मचारी र संवैधानिक पदाधिकारीहरूको हकमा पनि लागु गर्न खोजेको हो ।

निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष बनाउने योजनामा काम गरिरहेको सरकारले एकाएक त्यो नीतिको विपरीत हुने गरी ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

सक्रिय जीवनका कर्मचारीहरूलाई ६० वर्षसम्म काममा लगाएर उनीहरूबाट अधिकतम प्रतिफल लिने योजना बनेपछि संघीय तहको भद्दा संरचना हटाउन नयाँ प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तल्लो तहका कर्मचारीले पनि नम्बर दिन पाउने

अहिलेसम्म माथिल्लो तहका अधिकारी वा सुपरभाइजरले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्थे र त्यो अंक उनीहरूको बढोत्तरीका लागि गणना हुन्थ्यो । रायका लागि कानून मन्त्रालयमा पुगेको विधेयकमा माथिल्लो तहका अधिकारी वा सुपरभाइजरका बारेमा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले पनि मूल्यांकन गरेर अंक दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा सुपरभाइजरहरूले मातहतका कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता, क्षमता र अनुशासन मूल्यांकन गरेर १५ अंक दिन्थे भने सुपरभाइजरहरूको ५ अंक तल्लो तहका कर्मचारीहरूले दिएको पृष्ठपोषण र प्रतिक्रियामा आधारित हुनेछ । समन्वय, मातहतका कर्मचारीलाई गर्ने व्यवहार, विनम्रता, समाधानमुखी स्वभाव आदि विषयवस्तुलाई मूल्यांकन गरेर तल्लो तहका कर्मचारीले हाकिमको अंक दिन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित भएको हो ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल सरकारले विधेयकमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौतीको सरकारको रणनीति स्पष्ट हुन नसकेको बताउँछन् । ‘यस्ता निर्णयको उद्देश्य, त्यसले पार्ने असर र राज्यकोषमा थपिने भारबारे सरकारमा बस्नेहरू स्पष्ट हुनुपर्छ’ ढुंगेल भन्छन्, ‘नत्रभने कुनै अध्ययन र परिपक्वताविना हतारमा तय गरिने योजनाले मुलुकको निजामती प्रशासनमा दीर्घकालीन असर पर्नसक्छ, त्यसबारे अत्यन्त सचेत हुनुपर्छ ।’

२५ जेठ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल शनिबार साँझ सिरहा र धुनषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गको कमला पुलको स्थलगत निरीक्षणमा पुगे । मन्त्री सो स्थानमा पुग्दा पनि स्थानीय खुसी देखिएनन् । किनकि लम्साल भन्दा अगाडि सो पुलको स्थलगत अनुगमन भन्दै १७ जना मन्त्रीहरू पुगिसकेका थिए ।

यसपटक लम्साल सो स्थानमा पुगे, काम गरेर देखाउने जवाफ पनि दिए । तर, स्पष्ट कार्ययोजना नआएको भन्दै स्थानीयले नाराबाजी गरेपछि उनी सो स्थानबाट हिँड्न बाध्य भए । यो पुल १५ वर्षदेखि अलपत्र छ । स्थानीयले उत्तिनै वर्षदेखि सास्ती भोगिरहेका छन् । समस्या स्थानीय स्तरमा भन्दा पनि राज्य संयन्त्र र उसको परिपाटीमा छ । जनताले सोही जवाफ मन्त्रीसँग खोजेको थिए ।

हुलाकी कमला पुल संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रविन यादवका अनुसार मन्त्री लम्सालले हामी बोल्न होइन, काम गर्न आएका हौं, काम गरेर देखाउँछौं भनेका थिए । तर, स्थानीय उनीसँग पनि आश्वस्त हुन सकेनन् । पुल निर्माणको भविष्यबारे स्पष्ट धारणा नआएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए ।

मन्त्री लम्सालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेपछि उही शैली दोहोर्‍याएका छन्, जुन विगतमा असफल भइसकेको छ । नेपालमा पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा एक प्रकारले भन्ने हो भने इकोसिस्टम नै बिग्रिसकेको छ । भीआईपीको भ्रमणले नतिजा दिने नभई अधिक दिक्दारी निम्त्याइरहेको छ ।

पूर्वभौतिक सचिव केशवकुमार शर्मा सामान्यतया आयोजनाको वस्तुस्थिति बुझ्न स्वयम् नेतृत्व फिल्डमा जानुलाई अनर्थ मान्न नहुने बताउँछन् । तर, जो नेतृत्वमा आए पनि उही त रहेछ नि भन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा स्थानीयमा असन्तुष्टि आएको भन्दै उनले नेतृत्वको भ्रमणले समस्या सल्टाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘विगतमा धेरै आयोजना उच्चस्तरीय नेतृत्वको भ्रमणपछि समस्या सल्टिएर कामले गति लिएका उदाहरण पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जुन जोगी आए पनि उही हुन् भन्ने जुन आम धारणा बनेको छ, त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्‍यो ।’

पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले कार्यभार सम्हालेयता अधिकांश समय फिल्डमै बिताएका छन् । पेशाले समेत स्वयम्  इन्जिनियर भएका कारण आयोजनाका समस्या र सम्भावनाबारे समेत उनी केही न केही जानकार छन् । थप जानकारी लिएर आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न खोज्नुलाई अस्वभाविक मान्न नहुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरे बताउँछन् ।

‘उहाँ आफै पनि धेरै समस्याबारे जानकार हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा जे जस्तो भए पनि यस पटक भने उहाँको फिल्ड भिजिटले सकारात्मक नतिजा ल्याउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ घिमिरेले भनेजस्तै मन्त्री लम्सालले आफ्नो दक्षतालाई आयोजनाले भोगिरहेका वास्तविक समस्या सल्टाउन कसरी प्रयोग गर्छन्, त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा पूर्वाधार आयोजनाको निरिक्षणमा लम्साल निस्कनु स्वभाविक थियो । तर, वर्तमान सरकार गठन भएपछि आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा पनि बाहिर गएर समेत फिल्ड भिजिटमा मन्त्री पुग्ने र निर्माण कम्पनी तथा कर्मचारीलाई दवाव दिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गत चैत अन्तिम साता नारायणगढ–बुटवल सडकको दाउन्ने क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरे । आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर उनले सडक अनुगमन गर्दा प्रश्न उठेको थियो ।

यस्तै अनुगमन उनले मन्त्री नबन्दै संसद भवन निर्माणमा समेत गरेका थिए । गृहमन्त्री बनेका बेला त्रिभुवन विमानस्थलमा अनुगमन भन्दै मध्यरातमा अचानक पुग्दा होस वा संसद भवन निर्माणमा गैरप्राविधिक सांसदको हैसियतमा पुग्दा उनी प्रश्नको घेराबाहिर रहन सकेनन् ।

यसैसाता सुदूरपश्चिममा एक संसदीय कार्यक्रमका दौरान सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसहितको टोली निर्माणाधीन दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको स्थलगत अनुगमनमा पुगेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले भीआईपीहरूमार्फत हुने स्थलगत अनुगमनलाई नतिजामुखी भन्दा पनि फेसन र औपचारिकतामा सीमित गरेको छ ।

अधिक नियमन सहयोगी बनेन, बरु पीडक भयो

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको विकास कार्यक्रम लेखा परीक्षण र अनुगमन प्रणालीबाट पीडित जस्तै छ । नेपालमा विकास निर्माणलाई नियमन गरी सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि पटके अनुगमन हावी छ ।

सडक विभागका सुपरिन्टेडिङ इन्जिनियर कुवेर नेपालीले अनलाइनखबरमा प्रकाशित गरेको एक आलेख अनुसार एक आयोजनामा तीन दर्जन भन्दा बढी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय तथा संयन्त्रबाट अनुगमन हुने गर्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति रहनु आफैमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु हो । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘जिल्ला–जिल्लाका विकासे अड्डाहर” तीर्थाटन र अतिथि सत्कार व्यवस्थापनको बोझ बोकेर बसेका छन् ।’ जेनजी आन्दोलन अगाडि आयोजना अनुगमनमा विज्ञले देखेका यी विकृति नयाँ परिवेशमा पनि दोहोरिनु भने दुखदः पक्ष हो ।