विशेष

१३ असार, विराटनगर । जिल्ला कारागार मोरङमा कैदीबन्दीलाई वितरण गरेको भत्ता कारागारभित्रबाटै गायब भएको पाइएको छ ।

कारागार प्रशासनले बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार कैदीबन्दीलाई गर्मी भत्ताबापत २ हजार ५ सयका दरले वितरण गरेको थियो । शुक्रबार ब्लक बीमा वितरण गरेको रकम भने कारागार भित्रैबाट गायब भएको पाइएको हो  ।

मोरङ प्रहरी स्रोतका अनुसार, गर्मी भत्ता गायब भएको घटनामा अभिषेक गिरी जोडिएका छन् । कैदीबन्दीलाई वितरण गरेको केही घण्टापछि अनुगमन गर्दा उनीहरूको साथमा रकम भेटिएन् । सोधीखोजी गर्दा  विवादास्पद छविका  गिरीको नाम जोडिएको थियो । कैदीबन्दीको भत्ता गिरीको घरमा पुगेको सूचनापछि प्रहरीले शनिबार बिहान उनको घरमा सर्च अप्रेशन चलाएको थियो । सुरुमा हतियार रहेको आशंकामा खानतलासी गरेको बताएको प्रहरीले पक्राउ गर्दा कैदीबन्दीको भत्ता दुरुपयोग गरेको सूचना आएको जवाफ दियो ।

जिल्ला कारागार मोरङका जेलर राजन घिमिरेका अनुसार, मोरङ कारागारमा ३ वटा ब्लक छन् । ती ब्लकमा रहेका १ हजार १ सय ८५ कैदीबन्दीलाई गर्मीभत्ता बापत २ हजार ५ सयका दरले वितरण गरिएको थियो ।

जेलर घिमिरेका अनुसार ‘ए ब्लक’का ५३९ जना, ‘बी ब्लक’का ५३६ जना र महिला ब्लकका ११० जनालाई वितरण गरिएको थियो ।

‘बी ब्लक’का ५३६ जनालाई वितरण गरिएको १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ भने वितरण गरेको केही समयमा गायब भएको सूचना प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलसम्म पुगेको थियो । सूचना पाएपछि शुक्रबार नै उनले कारागारको ‘बी ब्लक’मा अनुगमन गर्न निर्देशन दिए । अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीलाई वितरण गरेको भत्ता उनीहरूको हातमा थिएन ।

जेलर घिमिरेका अनुसार, कारागार प्रशासनका कर्मचारीले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको उपस्थितिमा कैदीबन्दीको हात हातमै  भत्ता पुर्‍याएका थिए । ‘हामीले कोठा–कोठामै गएर २५ सयका दरले पैसा बाँडेका हौं,’ उनले भने, ‘अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीले पैसा प्राप्त गरेको स्वीकार गरे पनि सबै पैसा साथमा देखाउन सकेनन् ।’

उनका अनुसार, अनुगमनका क्रममा कतिपय कैदीबन्दीको साथमा ५०० देखि १००० रुपैयाँ मात्र फेला परेको थियो । बाँकी रकमका बारेमा सोधपुछ गर्दा कैदीबन्दीले लुगा किन्नका लागि घरपरिवार वा आफन्तलाई पठाइसकेको जवाफ दिएको घिमिरेले बताए ।

कारागार स्रोतका अनुसार ‘बी ब्लक’का निमित्त चौकीदार चन्चल बर्मनलाई सोधपुछ गर्दा गिरीको नाम लिएका थिए । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटेलले  कारागारबाटै कैदीबन्दीको भत्ता गायब भएपछि गिरीलाई पक्राउ गरेको बताए । कारागारको अन्य विषय पनि गिरीसँग जोडिएकाले थप अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विराटनगरमा गुण्डानाइकेको रुपमा परिचित गिरी पछिल्लो समय भने नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन् । शरीर बन्धक तथा अपहरण मुद्दामा ९ वर्ष  कारागारमा हुँदा गिरी लामो समय मोरङ कारागारको चौकीदार थिए ।

कारागारभित्र रहँदा कैदीबन्दीमाथि दमन गरेको र आर्थिक शोषण गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको थियो । कैद भुक्तान गरी निस्किएपछि पनि उनले कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापनमा बाहिरैबाट हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप थियो । तर प्रमाण भेटिएपछि शनिबार पक्राउ गरेको प्रहरीको दाबी छ ।

कारागार प्रशासन स्रोतका अनुसार अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीले बनाएको मुढाको पैसा समेत उनीहरूले नपाउने गरेको खुलेको थियो । कैदीबन्दीले बनाएको मुढाको पैसा नपाएको घटनामा पनि गिरी नै जोडिएका छन् । ‘कैदीबन्दीको गर्मी भत्ता र मुढाको पैसा नपाएको विषय छानबिन गर्न भनेको छु,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी  कटेलले भने, ‘विस्तृत अनुसन्धान प्रहरीले गर्दैछ ।’

अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा  कैद भुक्तानपछि गिरी दुई वर्षअघि कारागारबाट छुटेका थिए । कारागारबाट छुटेपछि उनी आफ्नै नेतृत्वमा गिरी फाउन्डेशन स्थापना गरेर सामाजिक कार्य गर्ने भन्दै सक्रिय भए ।

फागुन २१ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको चुनावी कमाण्डर बनेका थिए ।

उनलाई भ्युजसँग खासै मतलब छैन । उनी त्यसै भन्छन् । उनलाई मतलब छ त – लगातार भिडियो बनाइरहनूमा । र, उनले यो काम पनि गरिरहेकै छन् ।

पवन थापा । उनी साहित्यलाई लिएर बडो गम्भीर छन् । आफू खुब पढ्छन् । अरूलाई पनि पढ्न हौस्याइरहेका हुन्छन् । यही कामलाई फरक मोड दिन उनले भिजुअल माध्यममा काम गरिरहेका छन् ।

‘नेपाली कविता’ नामको उनको युट्युब च्यानल छ । यसमा त्यति धेरै सब्सक्राइबर छैनन् । तर, यसमा अपलोड गरिएका भिडियोहरू भने एउटा साहित्यप्रेमीका लागि खुराक समान छन् । यहाँ नेपालीदेखि भारतीय, मैथिली, भोजपुरीसम्मका भाषामा भिडियोहरू राखिएका छन् ।

हो, ती सब काम एक्लै गरिरहेका छन् तर पवनलाई भ्युजसँग केही मतलब छैन । उनी बस् बनाइरहन्छन् भिडियो । हालिरहन्छन् साहित्यिक खुराक। मान्छेले हेरुन् नहेरुन् – उनलाई बाल् !

000

२०८० जेठ तिर पवनको हातमा क्यामेरा थियो । त्यसबाट केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने उनलाई लागिरहेको थियो । ठ्याक्कै के गर्ने उनीसँग ठोस विचार थिएन ।

त्यस्तैमा एक दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौंको अंग्रेजी केन्द्रीय विभागका पूर्व सहप्राध्यापक तथा लेखक सञ्जीव उप्रेतीसँग उनको भेट भयो । र, ख्यालख्यालमै उनले सञ्जीवको भिडियो लिए । त्यसबेला सञ्जीवलाई उनले लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको पागल शीर्षकको कविता वाचन अनुरोध गरेका थिए ।

एक कविको कविता अर्को कोही सर्जकले वाचन गर्ने विचार पृथक लाग्यो उनलाई । त्यसपछि उसैगरी अन्य भिडियोहरू पनि उनले बनाउँदै गए ।

कल्पना ढकाल, गोविन्द छन्त्याल, राजेन्द्र महर्जन, सुकन्या वाइबा, नारायाण ढकाल, बुद्धि सागर, दिया मास्के, कैलाश राई, विजय बराल, विप्लव प्रतीक, कुमार नगरकोटी, कुन्ता शर्मा लायतका अनेकौं सर्जकहरूसँग उनले भिडियो बनाइरहे।

त्यसपछि उनी नेपाली भाषामा मात्र सीमित भएनन् ।

नेपाली सर्जकहरूभन्दा पनि बाहिर निस्किए । हिन्दी साहित्यमा कलम चलाउने यातिश कुमार, केदार मिश्रा, इम्तियाम वफा, धीरेन्द्र पेर्मषी, हलधर नाग लगायतका सर्जकहरूको पनि भिडियो बनाइसकेका छन् ।

उनी कविता वाचनमा मात्र सीमित रहेनन् ।

पठन संस्कृतिलाई सहयोग पुर्‍याउने उदेश्यले ‘के पढ्ने ? किन पढ्ने ?’ भन्ने सिरिज चलाउन थाले । यसमा विभिन्न सर्जकहरूसँग उनले त्यही दुई प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर भिडियो बनाउँछन् । यसले चाहे नवपाठक होस् अथवा जो कोही उसलाई पठनमा पक्कै सहज हुने सुनाउँछन् ।

यो सिरिजमा कर्मा तामाङ, सुबिन भट्टराई, मानुषी यमी भट्टराई, सुजित मैनाली लगायतका भिडियो छ । अहिले यो सिरिजको ३० भन्दा धेरै भाग बनाइसकेका छन् ।

त्यस्तै रङ्गमञ्च र साहित्य, संगीत र साहित्य, सिनेमा र साहित्य जस्ता सिरिज पनि यो च्यानलमा पवनले चलारहेका छन् । पवनको विचारमा साहित्य रङ्गमञ्च, संगीत र सिनेमाभन्दा टाढा हुन सक्दैन । यी सिरिजहरूमा शिशिर उप्रेती, मनोज पण्डित, नवीन सुब्बा, सुनिल पोखरेल, घिमिरे युवराज, झुमा लिम्बू लगायत फिचर्ड छन् ।

त्यस्तै उनले सिमाना र साहित्य, क्यानभासमा सहित्य जस्ता सिरिज पनि चलाइरहेका छन् । तिनमा वेद रमण पाण्डे, अलका सरावगी लगायतका फिचर्ड छन् ।

पछिल्लो समयमा भने उनले कुनै पुस्तक अथवा विषयवस्तुमाथि दुई जना श्रष्ठाहरूको भलाकुसारी चलाइरहेका छन् ।

जस्तो, नारायण ढकाल र राजकुमार बानियाँले जगज्जनी उसको आमाको नाम होइन पुस्तकमाथि चर्चा गरेका छन् । श्रवण मुकारुङ र बिना थिङले आ-आफ्नो सिर्जना याम्बुनर र सलहमाथि चर्चा गरेका छन् ।

यसरी एउटा युट्युब च्यानल चलाएको भएता पनि विगत तीन वर्षदेखि यसमै काम गरिरहेका पवनको हकमा यो एउटा सामान्य च्यानलमा बढ्दा केही हो । उनी यसलाई एउटा परोपकार कामको रूपमा पनि लिएका छन् ।

‘काम धेरै देखिन्छ । तर, आय हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘तर यसमा काम गर्दा एक प्रकारको सुकुन मिल्छ ।’

हुन त उनलाई आयसँग खासै मतलब छैन । मतलब हुँदो हो त उनी भ्युज नै नआउने च्यानलमा सायदै काम गर्थे ।

अहिले उनी क्यामेरा बोकेर सहरका गल्लीगल्ली हिँडिरहेका छन् । उनी जुनै समय जसलाई पनि मुस्कानसाथ सहजै भन्न सक्छन्:

‘… जी, एउटा भिडियो बनाऔं न ।’

१२ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत महामन्त्री पदको चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक मोडमा पुगेको छ। उम्मेदवारी फिर्ताको क्रम चलेसँगै महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रत्यासीहरूको संख्या ५ मा झरेको छ।

एक जना मात्र निर्वाचित हुने महामन्त्री पदका लागि सुरुमा १० नेताहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये जगदीश खरेल र कविन्द्र बुर्लाकोटीले सुरुमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै ८ जना प्रत्यासीहरू चुनावी मैदानमा थिए।

रास्वपाको निर्वाचन आयोगले ८ जनाको सूची सार्वजनिक गरेपछि अन्तिम समयमा थप ३ जना प्रत्यासीले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। पछिल्लोपटक उम्मेदवारी फिर्ता लिनेहरूमा प्रमोद न्यौपाने, राजुनाथ पाण्डे र गणेश पराजुली रहेका छन्।

योसँगै अब रास्वपाको महामन्त्री पदका लागि मनिष झा, रन्जु दर्शना, गणेश कार्की, सागर ढकाल र विपिनकुमार आचार्यबीच अन्तिम भिडन्त हुने तय भएको छ।

१२, असार, चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनमा अब ५ जना पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुन अझै बाँकी छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित पद मध्ये पार्टी सभापति रवि लामिछाने र पुरुषतर्फको उपसभापतिमा स्वर्णीम बाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भएकोले अब बाँकी ५ पदमा मात्रै चुनाव हुँदैछ ।

तीन दिन भित्र सक्ने भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशन आज छैटौं दिनसम्म पनि सकिएको छैन ।

९९ जना केन्द्रीय सदस्य चयन भए पनि ६ जना प्रतिनिधीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पदाधिकारीको निर्वाचन हुन बाँकी छ ।

बिहान ४ बजे पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको भए पनि चुनाव हुन सकेन ।

महाविधेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकांश घर गएका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा ४ हजार ३११ महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये २ हजार ९५९ जनाले मात्रै मतदान गरेका थिए भने १ हजार ३५२ जना अनुपस्थित रहे ।

रास्वपाको विधान अनुसार ७ जना पदाधिकारी महाविधेशन प्रतिनिधिहरूद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा मतदान गरेर निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

७ जना मध्ये पार्टी सभापति रवि लामिछाने सर्वसम्मत रूपमा चयन भइसकेका छन् भने बाँकी ६ पदका लागि आज निर्वाचन हुने भनिएको छ ।

६ जना पदाधिकारीको निर्वाचन हुँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घट्ने देखिएको छ ।

१९ सदस्यीय रास्वपाको पदाधिकारी टिममा ७ जना प्रत्यक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुन्छन् भने १२ जना पार्टी सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

महाविधेशनबाट निर्वाचित हुने भन्दा पार्टी सभापतिको कृपाबाट चयन हुने पदाधिकारी बढी भएको भन्दै कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधीहरूले यो गलत भएको बताएका छन् ।

पदाधिकारीमा ५८ प्रतिशत मनोनीत हुने व्यवस्थाले निर्वाचित भन्दा मनोनीत हावी हुने देखिएको छ ।

रास्वपाका केन्द्रीय नेता गणेश पराजुलीले निर्वाचित भन्दा मनोनीतको संख्या बढी हुनु कमजोरी भएको बताए ।

महाविधेशन प्रतिनिधिहरूले बहुमत पदाधिकारी चयन हुँदा राम्रो हुने आफूलाई लागेको पराजुलीले बताए ।

महाविधेशन प्रतिनिधि माथि विश्वास गर्नु र कार्यकर्ताको बीचमा जाने अर्थमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था राम्रो भएको उनको तर्क छ ।

‘संसद्मा तपाईंले पनि देख्नु भएको छ नी, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदहरूका बीचमा केही न केही फरक त छ, अनुभूतिमा छ, प्रस्तुतिमा छ, क्षेत्रका सवाल उठाउने विषयमा छ’ नेता पराजुली भन्छन् ‘आगामी दिनमा पार्टी भित्र पनि यसलाई सच्चाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

पार्टी सभापतिले लामिछानेले वरिष्ठ नेतादेखि सहकोषाध्यक्षसम्म मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।

रास्वपाका एक नेताले पदाधिकारीमा बहुसंख्यक पद टीका लगाउने राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘कोही भने केन्द्रीय सदस्य पनि खुला लड्ने, पैसा पनि २१ हजार बुझाउने, प्रतिनिधी कहाँ मत माग्दै जाने, नमस्कार गर्दै हिड्ने तनाव उठाउने, कार्यकर्ता पाल्ने, खर्च गर्ने, कोही भने पैसा पनि खर्च नगर्ने, कार्यकर्ता कहाँ पनि नपुग्ने कुनै पनि तनाव पनि नलिई पदाधिकारी हुन पाउने यस्तो परिपाटी राम्रो हैन’ ती नेताले अगाडि भने, ‘नेताको वरपर घुमेर पद पाउने भए पछि किन कार्यकर्ता प्रतिनिधि भएको ठाँउमा जानुपर्‍यो ।’

२१ हजार तिरेर केन्द्रीय सदस्य बनेकाहरूले पदाधिकारी बन्नका लागि ४१ हजार रकम थप तिर्नुपर्ने रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले बताए ।

१५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य पार्टी सभापति बनेका रवि लामिछानेले मनोनीत गर्नेछन् ।

एक तिहाई भन्दा बढि ३४.४३ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।

सभापतिले मनोनीत गरेका ५१ जना मध्ये केहीलाई पदाधिकारीमा पनि सभापतिले मनोनीत गर्नेछन् ।

रास्वपाको वेबसाइटमा हामी के गर्दैनौं भनेर राखिएको कोलमको बुँदा नं. ३ मा ‘प्रतिस्पर्धा, योग्यता र क्षमतालाई नजर अन्दाज गरी टीका लगाउने काम गर्दैनौं’ भनेर राखिएको छ । तर ५८ प्रतिशत पदाधिकारी र ३४ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य टीका लगाएर नै मनोनित गर्ने व्यवस्था यसपटकको विधानमा गरिएको छ ।

अझै ९९ जना प्रत्यक्ष केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा हारेकालाई पनि ५१ भित्र मनोनीत गर्ने अधिकार पार्टी सभापतिलाई छ ।

हामी के गर्दैनौं भन्ने कोलमको बुँदा नं. १२ मा ‘चुनावमा हारेकालाई चोर बाटोबाट संसद वा सरकारमा ल्याउँदैनौं’ भनेर लेखिएको छ ।

रास्वपाका एक नेताले चुनावमा हारेका र बहुसंख्यक पदाधिकारीहरुलाई मनोनित गर्ने भए पछि देशभरबाट कार्यकर्ता बोलाएर चितवनको गर्मीमा ६ दिनसम्म राखेर करोडौं खर्च गरेर महाधिवेशन गर्नुको औचित्य नभएको बताए ।

उनले भने ‘बहुसंख्यक मनपरेका नजिकका मान्छे मनोनित गर्ने भए किन यति खर्च गरेर सारा ब्यक्तिलाई दुःख दिनुपरेको ?’ आजदेखि खाना र खाजाको व्यवस्था पनि प्रतिनिधि आफैंले गर्नुपर्ने भएपछि अधिकांश हिजो राती नै घर हिड्का छन् ।
मुगुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आएका केबी बुढाले बहुसंख्यक पदाधिकारी मनोनीत हुने भए पछि ६ जनाका लागि मात्रै भोट हाल्न नबस्ने बताए ।

उनले मुगुबाट आएका १३ जना प्रतिनिधि सबै घर फर्किएको जानकारी दिँदै भने, ‘यहाँ त टिक्नै सकिएन, बस्नै सकिएन । तीन दिनलाई भनेर आएको ७ दिन कसरी बस्ने ?’

मुगुबाट आउँदा हरेक प्रतिनिधीको कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा डेढ लाखसम्म खर्च भएको सुनाए । रास्वपा मोरङ उपसभापति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आएकी बिमला बस्नेतले पदाधिकारीमा निर्वाचित हुने भन्दा मनोनित हुने संख्या अधिक भएको आफूलाई पनि मन नपरेको सुनाइन् ।

‘कोही भने चप्पल खियाएर पार्टी बनाउन भन्दै जनता र कार्यकर्ताका जाने कोही भने नेताको वरपर गणेश घुमेजस्तो घुमेर पद हत्याउने यो त राम्रो हो जस्तो लाग्दैन’ बिमला भन्छिन् ‘मनोनित भनेको अल्पसंख्यक, पहुँच नहुने, सामाजिक कारणले पछाडि परेकोलाई पो हो भन्ने बुझेको हो मैंले तर यहाँ त !’

केन्द्रीय कमिटीले प्रस्तावित गरेको विधानका बारेमा बन्दसत्र हलमा पर्याप्त छलफल नै हुन नपाएकोमा पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन ।

रास्वपाको विधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारीमा दुई सिट आरक्षित गरेको छ । तर मनोनीतसहित चार जना पदाधिकारी हुनपर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

यसो हुँदा २१ प्रतिशत मात्रै महिलाको संख्या पदाधिकारीमा हुन आउँछ ।

सभापतिले चाहेमा ३३ प्रतिशत महिला पदाधिकारी पु¥याउन सक्छन् । रास्वपा नेतृ तोसिमा कार्की पदाधिकारीमा नै महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत हुनपर्ने तर्क गर्दै आएकी छिन् ।

विधान एकातिर, भएको व्यवस्था अर्कोतिर !
२०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपाको विधानमा यसअघि ११ जना पदाधिकारी हुने उल्लेख छ ।

सभापति १, उपसभापति २, महामन्त्री १, सहमहामन्त्री २, कोषाध्यक्ष १, सहकोषाध्यक्ष २, प्रवक्ता १ र सहप्रवक्ता १ हुने व्यवस्था छ ।

तर, पहिलो महाविधेशनसम्म आउँदा रास्वपाले कतै विधानमा व्यवस्था भएको भन्दा बढी त कतै कम पदाधिकारी बनाएको देखिन्छ ।

रास्वपामा उपसभापति दुई जनामा स्वर्णीम वाग्ले र डोलप्रसाद अर्याल रहेका थिए । डोलप्रसाद सभापति भए पछि यो पद रिक्त भएको थियो ।

महामन्त्री विधानमा १ जना मात्रै व्यवस्था भए पनि बालेन्द्र समूह समायोजनमा आए पछि १ जना थप गरेर बालेन्द्र समूहका भूपदेव शाहलाई महामन्त्री बनाइयो ।

डा. मुकल ढकालले महामन्त्री छाडेपछि सहमहामन्त्री रहेका कबिन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री पदमा बढुवा गरिएको थियो ।

सो कारणले सहमहामन्त्रीमा विधानले २ जनाको व्यवस्था गरे पनि पछिल्लो समयमा १ जना विपिन आचार्य मात्रै रहेका थिए । कोषाध्यक्ष १ जनामा लिमा अधिकारी रहेकी थिइन् ।

सहकोषाध्यक्ष बिधानमा २ जनाको व्यवस्था रहे पनि १ जना बसुमाया तामाङ मात्रै रहेकी थिइन् । प्रवक्ता १ पदमा मनिष झा थिए भने, सहप्रवक्ता १ जना मात्रै हुने विधानमा भए पनि दुई जना बनाइएको थियो ।

प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाई रास्वपाका दुई सहप्रवक्ता बनेका थिए ।

११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो चरणको प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको छ ।

केहीबेरमा प्रवासबाट खसेको मतसहित जोडेर केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।

मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै पदाधिकारीका आकांक्षीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो दाबी अघि सार्न थालेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नासाथ पदाधिकारीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । आकांक्षीहरूबीच सहमति नभएको खण्डमा आजै रातिबाट मतदान कार्य अघि बढाउने तयारी निर्वाचन आयोगको छ ।

रास्वपाको विधान अनुसार, १९ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । जसमा रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध भइसकेका छन् । बाँकी रहेका १८ मध्ये वरिष्ठ नेतामा निर्वाचन प्रधानमन्त्री समेत रहेका बालेन शाह रहनेछन् ।

विधान अनुसार, उपसभापति ३ (१ खुला, १ महिला र १ मनोनीत), महामन्त्री २ (१ मनोनीत), सहमहामन्त्री ५ (२ खुला, १ महिला, २ मनोनीत), प्रवक्ता १ (मनोनित), सहप्रवक्ता ३ (१ महिला, सबै मनोनीत) व्यवस्था छ । कोषाध्यक्ष १ र सहकोषाध्यक्ष २ पनि समावेशी सिद्धान्तअनुसार मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । रास्वपाका नेताहरूका अनुसार, ६ पदाधिकारीका लागि मात्रै निर्वाचन हुनेछ ।

खुला उपसभापति–१, महिला उपसभापति–१, खुला महामन्त्री–१ र खुला सहमहामन्त्री–२ र महिला सहमहामन्त्री–१ पदका लागि निर्वाचन हुने भएको हो ।

कुन पदमा क–कसको दाबी ?

रास्वपाको दुई उपसभापति पदका डा. स्वर्णिम वाग्ले र विराजभक्त श्रेष्ठले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

त्यस्तै, महिला उपसभापतिमा सोबिता गौतम, इन्दिरा राना मगर र तोसिमा कार्कीले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन् ।

दुईमध्ये एक महामन्त्री मनोनीत हुनेछन् । बाँकी रहेको एक पदका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

जसमा शिशिर खनाल, कबिन्द्र बुर्लाकोटी, विपिन आचार्य, गणेश पराजुली, मनिष झा, गणेश कार्की, रञ्जु दर्शना, सागर ढकाल र प्रमोद न्यौपाने लगायतले दाबी गरेका छन् ।

सह महामन्त्रीमा हरि ढकाल, पुकार बम, सुलभ खरेल, ज्वाला संग्रौला, यज्ञमणि न्यौपाने, असीम शाह, रिमा विश्वकर्मा लगायतले दाबी गरेका छन् ।

११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।

आज बिहान भएको मतदानको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।

मतपरिणाम सार्वजनिक हुने भएसँगै अहिले प्रतिनिधि र उम्मेदवारहरू हलमा प्रवेश गरेका छन् ।

रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार १५८ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् । जसमध्ये ९९ जना मतदानबाट निर्वाचित हुने छन् ।

बाँकीमध्ये ५१ जना सभापति रवि लामिछानेले मनोनीत गर्नेछन् भने ७ प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य हुने भएकाले स्वत: केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् ।

११ असार, काठमाडौं । नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत स्वामित्व भएको नेपाल टेलिकमले कम्पनीलाई आधुनिक, डिजिटल र ग्राहक केन्द्रित बनाउन आवश्यक सफ्टवेयरहरू आफैँ बनाउन थालेको छ ।

यसअघि कम्पनीले त्यस्ता सफ्टवेयरहरू अन्य कम्पनीबाट आपूर्ति लिने गरेकोमा अब आफ्नै प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता उपयोग गर्दै विभिन्न आन्तरिक (इन–हाउस) सफ्टवेयर प्रणालीहरूको विकास र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको  टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले बताए ।

आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई स्वचालित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन चालिएका यी कामले कम्पनीको सुशासन र सेवा प्रवाहमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने भन्दै टेलिकमले आन्तरिक रूपमै सफ्टवेयर निर्माणको काम थालेको हो ।

जस्तो– टेलिकमले केन्द्रीय कार्यालयदेखि क्षेत्रीय निर्देशनालय र मातहतका सबै कार्यालयहरूलाई समेट्ने गरी ‘प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ अर्थात् खरिद व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनका व्यवस्था र व्यावहारिक पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको यो सफ्टवेयरले कम्पनीको खरिद प्रक्रिया सुधार्न भूमिका खेल्ने  टेलिकमका प्रवक्ता लामिछानेले बताए ।

सामान वा सेवा खरिदको योजना तय गर्नेदेखि लिएर बोलपत्र आह्वान, सम्झौता र त्यसपछिको अनुगमनका सबै चरणहरू अब यही डिजिटल प्रणालीबाट व्यवस्थापन हुने भएका छन् । आफ्नै इन्जिनियरहरूले बनाएको यो प्रणालीले खरिद प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने र फाइल घुमिरहने पुरानो प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई कम गर्ने लामिछानेको दाबी छ ।

यसरी प्रशासनिक सुधारसँगै टेलिकमले देशभर फैलिएका आफ्ना कार्यालयहरूको मर्मत–सम्भार कार्यलाई चुस्त बनाउन अर्को सफ्टवेयर बनाएको छ, ड्युटी चार्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम । कुन कार्यालयमा कुन प्राविधिक कुन सिफ्टमा कार्यरत छन् र उनीहरूले के जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् भन्ने कुरा अब यो प्रणालीमार्फत तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ ।

कतै दूरसञ्चार सेवामा अवरोध आएमा ड्युटीमा रहेका कर्मचारीलाई सिधै सम्पर्क गर्नका लागि फोन नम्बर र आवश्यक विवरणसमेत यसैमा उपलब्ध हुने भएकाले समस्याको समाधान पहिलेभन्दा छिटो हुन थालेको प्रवक्ता लामिछानेले बताए ।

त्यस्तै, कार्यालयभित्र हुने बैठक र छलफलहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘मिटिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ प्रयोगमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीले बैठकका एजेन्डा तय गर्ने, सहभागी र आमन्त्रित सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्ने तथा बैठकका निर्णयहरू (माइन्युट) डिजिटल ढाँचामा रेकर्ड गर्ने कामलाई सहज बनाएको टेलिकमको भनाइ छ ।

टेलिकमका एक इन्जिनियरले बताएअनुसार, यसमा बैठक बस्ने तय भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई एसएमएस र इमेलमार्फत स्वचालित रूपमा ‘रिमाइन्डर’ पठाइने व्यवस्था छ । आगामी दिनमा यसै प्रणालीभित्रैबाट अनलाइन बैठक र भिडियो कन्फ्रेन्सिङसमेत गर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयरलाई थप परिष्कृत गर्ने काम पनि आन्तरिक रूपमा जारी छ ।

यसरी ग्राहक र नेटवर्कको सहजताका लागि पहिलेदेखि नै अन्य आन्तरिक सफ्टवेयर र ओपन सोर्स प्रविधिहरूको सफल प्रयोग गर्दै आएको दाबी टेलिकमको छ । उदाहरणका लागि, फाइबर इन्टरनेटको सीपीए (सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट) कन्फिगरेसन गर्ने, ग्राहकको माग र गुनासो संकलन गर्ने काम आन्तरिक सफ्टवेयरबाटै भइरहेका छन् ।

ट्रान्समिसन नेटवर्कको निगरानीका लागि क्याक्टी, नागियोस र स्मोकपिङ जस्ता टुल्सहरू तथा समस्या दर्ता (टिकेटिङ) का लागि जीएमसीसी र ओटीआरएस जस्ता प्रणाली सञ्चालनमा छन् ।

टेलिकमको इन्टरनेसनल नेटवर्क अपरेसन सेन्टरले जाबिक्स र नेटबक्सको सहायताले २४ घण्टा नै नेटवर्कको निगरानी गरिरहेको हुन्छ ।

यता, उपभोक्ताले मोबाइलबाटै एसईई वा प्लस टुको परीक्षाफल हेर्ने, सीयूजी (कर्पोरेट युजर ग्रुप) को जानकारी लिने, अनलाइन रिचार्ज गर्ने र पिन मेटिएको रिचार्ज कार्डको पैसा खातामा हाल्ने जस्ता दैनिक सुविधाहरू पनि टेलिकमकै आन्तरिक प्रविधिमार्फत सहज बनाइएको टेलिकमको दाबी छ ।

त्यस्तै, विभिन्न मोबाइल टावरहरूको अवस्था (अन–एयर स्टाटस) र नयाँ मागबारे बुझ्न ‘साइट म्यानेजमेन्ट’ पोर्टलहरू छन् भने नेपाल सरकारको ‘हेलो सरकार’ सँग जोडिएर आएका गुनासाहरूको व्यवस्थापनलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ ।

‘नेपाल सरकारको हेलो सरकारसँग सम्बन्धित गुणस्तर व्यवस्थापन कार्य हेर्नसमेत अहिले परिस्किृत व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक रूपमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाएका छौँ,’ लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने ।

कागजमुक्त टेलिकम बनाउने सपना

टेलिकमले सिंगो कार्यालयलाई कागजमुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ ‘वर्कफ्लो म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ विकास गरिरहेको छ । यसले प्रशासनिक र प्राविधिक फाइलहरूको निर्णय प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र स्वचालित बनाउने छ, जसबाट कामको रियल टाइम अनुगमन गर्न सजिलो हुनेछ ।

यसका साथै सम्पूर्ण नेटवर्क र सूचना प्रविधि उपकरणहरूको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि ‘युनिफाइड टिकटिङ सिस्टम’ बनाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ ।

यो प्रणाली लागु भएपछि उपकरणमा आउने प्राविधिक समस्या र ग्राहकका गुनासाहरूलाई एउटै संयन्त्रबाट दर्ता, ट्र्याकिङ र समाधान गरिने छ ।

आगामी दिनमा मानव संसाधन, वित्त र व्यापारिक प्रगतिको विवरण सजिलै हेर्न मिल्ने डिजिटल ड्यासबोर्डहरू समेत यसमा थपिने छन् । आफ्नै जनशक्तिबाट उत्पादित यी डिजिटल प्रणालीहरूले टेलिकमको कार्यकुशलता र सेवाको गुणस्तर बढाउँदै संस्थालाई एक आधुनिक डिजिटल सेवा प्रदायकका रूपमा उभ्याउन बलियो जग तयार पारेका छन् ।

प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार, कागजमुक्त टेलिकम बनाउनको लागि कुनै समय एउटा सानो प्राविधिक शाखामा सीमित आईटी टिमलाई परिमार्जन गरी झन्डै एक वर्षअघि डेडिकेटेड ‘सफ्टवेयर युनिट’ स्थापना गरिएको थियो । सोही टिममा जनशक्ति थप्दै टेलिकमले आफ्नै इन्जिनियरको टिम बनाएको छ । त्यही युनिटले आन्तरिक रूपमा आफ्ना लागि आवश्यक सफ्टवेयर बनाउन सक्रिय छ ।

‘बाहिरका महँगा विदेशी सफ्टवेयर वा भेन्डरमा भर पर्नुको साटो आफ्नै इन्जिनियरहरूको सहयोग लिएर डिजिटलाइजेसनको काम गरिरहेका हौँ,’ लामिछानेले भने, ‘यसअघि बनेका र अब बन्दै गरेका सबै कामले टेलिकमका आन्तरिक काममा डिजिटलाइजेसन हुने विश्वास छ ।’

यसबाट टेलिकमको लक्ष्य सिंगो प्रशासनिक र प्राविधिक फाइलहरूको निर्णय प्रक्रियालाई नै पूर्ण स्वचालित र डिजिटल रहेको बुझ्न सकिन्छ । ‘हामीले नेपाल टेलिकमलाई आधुनिक, डिजिटल तथा ग्राहक केन्द्रित सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा विकास गर्ने सपना देखेका छौँ,’ उनले थपे, ‘यस क्रममा आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन विभिन्न इनहाउस सफ्टवेयर प्रणालीहरूको विकासलाई प्राथमिकता दिएका हौँ ।’

भाइब कोडिङलाई प्रोत्साहन

टेलिकमले आफूलाई कागजमुक्त बनाउन एउटा सफ्टवेयर बनाउने युनिट नै बनाएर काम थालेको छ । प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार करिब वर्ष दिनअघि नै खडा गरिएको यो युनिटमा जनशक्ति थप्ने र आन्तरिक रूपमा आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गर्ने क्रम चलिरहेको हो ।

यसरी सफ्टवेयर बनाउँदा टेलिकमका इन्जिनियरले भने भाइब कोडिङलाई प्राथमिकता दिएका छन् । टेलिकममा कार्यरत एक इन्जिनियरका अनुसार, पछिल्लो समय सफ्टवेयर निर्माणमा प्रयोग भइरहेको ‘भाइब कोडिङ’को लहरलाई उनीहरूले पनि पछ्याएका हुन् ।

यही तरिकाबाट परम्परागत रूपमा महँगा विदेशी सफ्टवेयर किन्ने वा एउटा सानो प्रविधिको लागि पनि लामो टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने झन्झटलाई चिर्दै टेलिकमको सफ्टवेयर युनिटले अचेल आफैँले साना–साना इनहाउस सफ्टवेयरहरू विकास गरिरहेको हो ।

पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेको ‘भाइब कोडिङ’ भनेको परम्परागत रूपमा इन्जिनियर आफैँले हप्तौँ लगाएर कोडका लामा–लामा कोडहरू लेख्ने शैली होइन । बरु यसमा इन्जिनियरले आफूलाई चाहिएको सफ्टवेयरको आइडिया, बनोट र आवश्यकताबारे सोच्छन् र आधुनिक एआई टुल्सलाई निर्देशन दिन्छन् ।

एआईले इन्जिनियरको ‘भाइब’ अर्थात् भावना बुझेर कोड तयार पारिदिन्छ । इन्जिनियरले उक्त कोडलाई जाँच्ने, परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छन् । यसले गर्दा सफ्टवेयर निर्माणको काम गति पनि बढ्ने छ ।

‘हामीले भाइब कोडिङ नै फलो गरिरहेका छौँ । त्यसपछिका हाम्रा आफ्ना काम त छँदै छन् । तर यसले धेरै सहज बनाएको छ । अब सफ्टवेयर निर्माणमा चल्ने शैली पनि यही हो,’ टेलिकममा कार्यरत एक सफ्टवेयर इन्जिनियरले भने ।

९ असार, काठमाडौं । रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले बताएका छन् ।

बन्द सत्र हलबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको प्रस्ताव र ५१ जना सदस्यहरूको समर्थनमा लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको उनले बताए ।

‘५१ जना केन्द्रीय समिति, सांसद र सचिवालय सदस्य सबैले समर्थन गरेर उहाँ निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नुभएको छ,’ केसीले भने ।

यद्यपि उम्मेदवारी दर्ताको समय भने बाँकी छ । यद्यपि सभापतिमा अन्य उम्मेदवारी नपरेपछि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको उनले बताए ।

केन्द्रीय समिति सदस्यका लागि अहिले उम्मेदवारी दर्ताको काम भइरहेको छ । यो क्रम अझै केहीबेर चल्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार, भोलि बिहान ९ बजेबाट मतदान सुरु हुनेछ ।

९ असार, काठमाडौं । रास्वपा नेताहरूले पुराना दलहरूको गल्ती नदोहोर्‍याउने, स्मार्ट व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरेका थिए । तर पहिलो महाधिवेशन सुरु भएको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा उक्त दाबी खण्डित भएको छ ।

७ असार अर्थात् चौथो वार्षिकोत्सव अवसर पारेर चितवन भरतपुरमा रास्वपा महाधिवेशन सुरु भयो, जो अहिले पनि फटाफट कार्यसूची अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । बरु दुईपल्ट तालिका संशोधन भइसकेको छ ।

चितवनको चर्को घाम, अनि बढ्दो खर्चबीच आक्रोशित प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सोध्न थालेका छन्, ‘कार्यसूची सारेको सार्‍यै गर्ने हो भने हामी र अरु पार्टीमा के फरक भयो ?’

पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त उद्घाटन गरेको महाधिवेशनमा विभिन्न दल नेताहरूले शुभकामना दिँदै आफ्ना गल्तीहरूबाट सिकेर अघि बढ्न सुझाएका थिए ।

जवाफ क्रममा सभापति लामिछानेले भनेका थिए, ‘विगतमा महाधिवेशन गर्छु भनेर हेल्मेट हानाहान गरेका, ढिलासुस्तीजस्ता गल्तीहरू दोहोर्‍याएका सुन्यौं । हामी यस्तो हुन दिँदैनौं ।’

रवि लामिछानेले पुराना राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा हुने उग्र विवाद, कुटाकुट र कुर्सी हानाहानको विकृतिलाई व्यङ्ग्य गर्दै हेलमेट लगाएर महाधिवेशनमा जानुपर्ने स्थितिको जुन दृष्टान्त दिए, त्यसले यसअघि नेपाली राजनीतिमा दलहरूको आन्तरिक चुनाव कतिसम्म हिंस्रक र विवादित बन्न सक्छ भन्ने चित्रण गरेको थियो ।

रास्वपाभित्र कुटाकुट वा ठूलो विवाद नै त सतहमा देखिइसकेको छैन तर आन्तरिक झमेलामा पार्टी परेको भने प्रष्टै देखिन्छ । सर्वसम्मतिका नाममा सभापतिले खल्तीबाट नाम पढ्न लागेको भन्दै केही नेताले अनलाइनखबरसँग असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

उद्घाटन सकिएको दोस्रो दिन अर्थात् हिजो सोमबार बन्दसत्र दिउँसो सुरु हुने भनिएको थियो । आज मंगलबार अपराह्न बल्लतल्ल बन्दसत्र सुरु भएको छ । तर महाधिवेशन प्रतिनिधि टुंगो लगाउनै रास्वपालाई हम्मे पर्‍यो ।

उद्घाटनकै क्रममा सभापतिमा लामिछाने र वरिष्ठ नेतामा बालेन शाह दोहोरिने करिब-करिब घोषणा नै भएको थियो । अरु पदहरूमा कस–कसलाई समेट्ने भन्ने बहस पार्टीभित्र जारी छ ।

आम चुनावमा अरु पार्टीलाई हराउँदै विशाल मत पाएको रास्वपाले आन्तरिक चुनावमा भने यही पारदर्शी र स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समयमै अघि बढाउन सकेको छैन, जसका कारण गुनासो सुरु भएको हो ।

केन्द्रीय सदस्य पदका प्रत्याशीहरू समेत मनोनयन गर्न पाइने समयको पर्खाइमा दिनभर कुरेर बसे । देउडा गाउने प्रतिनिधिदेखि नजिकका रेस्टुराँ पसेर विश्वकप फुटबलतिर मन बहलाउनेहरू त्यत्तिकै छन् ।

दुई दिनमै फेरिएको आन्तरिक परिस्थिति स्वीकार गर्दै आज पार्टी सभापति लामिछानेले आज सम्बोधन नै गर्नुपर्‍यो -यदि राजनीतिक चरित्र उस्तै रह्यो, राजनीतिक खिचातानी उस्तै रह्यो, शक्ति प्राप्त गर्ने दौड उस्तै रह्यो, चरित्र उस्तै रह्यो, र अझ शक्तिशाली बन्नका लागि गुट–उपगुटको संघर्ष पनि उस्तै रह्यो भने हामीबाट आउने परिणाम पनि उस्तै हुन्छ, दुरुस्तै हुन्छ। त्यसमा कुनै फरक पर्दैन।

अझ उनले कतिसम्म भन्दिए भने– हामीले दुई दिन अतिरिक्त दिनुपर्‍यो। प्रतिनिधिका रूपमा पार्टीले तोकेको ५ हजार रुपैयाँ शुल्कलाई म ऐच्छिक बनाउन चाहन्छु। तिर्न नचाहने साथीहरूले नतिर्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसको आवश्यक व्यवस्था पार्टीले गर्नेछ।

किनभने यति धेरै दिन यहाँ बस्दा तपाईंहरूको खर्च धेरै भएको छ। खर्चको जोहो गर्न नसकेर, आर्थिक कठिनाइका कारण मतदान नै नगरी आफ्नो ठाउँ फर्किनुपर्ने अवस्था कसैलाई नआओस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो।

जुन साथीहरूले ५ हजार रुपैयाँ बुझाइसक्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहनुभयो भने आफूले बुझाएको रकम फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ।

यही खिचातानीमा बन्दसत्र धिकिरधिकिर चलिरहेको छ ।

चितवनको कडा गर्मीमा आलसतालस परेर महाधिवेशनको नियमित कार्यक्रम पर्खनेहरूको कमी छैन ।

यसरी रास्वपाले दाबी गरेको स्मार्ट व्यवस्थापन मंगलबार साँझसम्म हेर्दा पूरा अलपत्र परेको छ ।

तर यस्तो भद्रगोल महाधिवेशन गर्ने रास्वपा पहिलो दल भने होइन । विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले महाधिवेशन गर्ने क्रममा धेरै लफडाहरू गरेका छन् ।

चितवनमै ०७८ मंसिरमा त्यसबेलाको ठूलो पार्टी एमालेले दसौं महाधिवेशन गरेको थियो । निर्धारित समयभन्दा दुई दिन बढ्ता बन्दसत्र लम्बिँदा खर्च लागत सात करोडबाट बढेर ९ करोड पुगेको पार्टीले त्यस बेला जानकारी दिएको थियो ।

यसरी लम्बिनुको मुख्य कारण अरु कुनै खास प्राविधिक विषय नभएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु थियो । ओलीले चुनावबाट हारजितको सहज तथा पारदर्शी बाटो अवलम्बन नगरी सहमतिका लागि एकलौटी नाम वाचन गराउने कोसिस गर्दा महाधिवेशन धकेलिएको थियो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सुवास नेम्बाङ लड्न चाहन्थे, तर ईश्वर पोखरेलका लागि सर्वसम्मति गराउन ओलीले थप दुई दिन लिइदिँदा बन्दसत्र प्रतिनिधि अलपत्र परेका थिए । महासचिवमा शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेलबीचको प्रतिष्पर्धा ओलीले नै रोकिदिएका थिए । भीम रावल, घनश्याम भुसालहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको माग गर्दै प्रतिवाद गर्दा कालान्तरमा उनीहरू पार्टी नै छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ।

कांग्रेसले यसअघि विशेष महाधिवेशन गर्दा डेढ दिनसम्म महाधिवेशन धकेलिएको थियो । त्यसअघि नेविसंघ लगायत भ्रातृसंगठनका अधिवेशन दर्जनौंपटक सर्ने, अनि विवाद र हिंसाबीच लफडा मच्चिरहने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइराखे ।

महाधिवेशनमा पारदर्शी र जवाफदेही पारा नदेखाउँदा विगतमा एमाले र कांग्रेसले विभाजन नै भोगेका छन् । तत्कालीन नेकपा एकीकृत माओवादीले ०६९ माघमा हेटौडामा महाधिवेशन गरेको थियो । कत्रो केन्द्रीय समिति बनाउने, कुन पक्षका कतिजना समेट्ने भन्ने विवाद समाधान हुन नसक्दा विराटनगरमा अर्को पूरक महाधिवेशन नै गर्नु परेको थियो, जसलाई तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भटराई लगायतले बहिष्कार गरेर बीचमै हिँडेका थिए । ०७१ वैशाखमा भएको उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनले माओवादीभित्र वैचारिक विभाजन र सांगठानिक फुटको बीउलाई संस्थागत रुपमै रोपिदिएको थियो ।

उपेन्द्र यादव, सीके राउत, रेशम चौधरी लगायतले विगतमा यस्ता आन्तरिक लोकतन्त्रको मुख थुन्ने नीतिलाई नै निरन्तरता दिइराखे । नेपालका सबैजसो दल कुनै न कुनै खालको आन्तरिक समस्याबाट ग्रस्त हुने गरेका छन् । महाधिवेशनका क्रममा त्यसको उत्कर्ष देख्न पाइन्छ ।

चार वर्षअघि खुलेको रास्वपाले अहिले यस्तै क्षण बेहोरिरहेको छ । समस्या नयाँ देखिए पनि कारण भने पुरानै भेटिन्छन् ।

नागरिक अगुवा डा. अनुप सुवेदीका विचारमा सबैलाई भाग पुर्‍याइदिनुपर्ने, आफ्ना मानिसहरूको संरक्षण गर्ने दबाबमा नेतृत्व पर्ने गरेको छ ।

‘एमाले, कांग्रेस र माओवादीले ३०–४० वर्षयता जुन खाले पात्र र प्रवृत्ति देखिए, रास्वपा अपवाद बन्न सकेको देखिएन,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणमा त्यसले बाधा गरेको छ । प्रणालीलाई भन्दा पात्रलाई प्राथमिकता दिँदा यस्तो गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छन् पार्टीहरू ।’

कांग्रेस फुटेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बन्दा होस् या राप्रपा फुटेर राप्रपा चन्द वा राप्रपा नेपाल बन्दा यस्तै खालका संख्या र पदका समस्या सिर्जित थिए । शेरबहादुर देउवा, वामदेव गौतम, सीपी मैनाली लगायत आफैं दल फुटाउन अग्रसर बन्न गएका थिए । महाधिवेशन व्यवस्थापन नहुँदाका परिणामस्वरुप दल विभाजन हुने गरेको इतिहास समेत छ, जसबाट पाठ सिक्न कांग्रेस, एमाले र हालको नेकपाका नेताहरूले रास्वपालाई सचेत पनि गराएका छन् ।

रवि लामिछाने र बालेन दुवैले यस्तो नहुने बताए पनि हुर्किदो असन्तोषको समाधान पार्टी नेतृत्वले खोजिसकेको छैन, बरु त्यसलाई थामथुम पार्न खोजिएको छ ।

राजनीतिशास्त्री सुचेता प्याकुरेलका विचारमा पार्टीभित्र नियन्त्रण गर्ने नियोजित चाहनाका कारण महाधिवेशन समयमा हुँदैनन् । वा भए पनि भद्रगोल र स्वेच्छाचारी पारामा हुने गर्छन् ।

‘हाम्रै पक्षमा पदाधिकारी र सदस्य आउने भए मजाले गर्न दिने, नत्र धकेल्ने प्रचलन छ । यस्तो यहाँ पनि देखियो, अहिले संस्था बनाउने भन्दा पनि व्यक्तिलाई अघि बढाउने प्रवृत्तिका कारण यो ढिलो भएको हुन सक्छ,’ रास्वपा महाधिवेशनलाई विगतमा अरु दलका महाधिवेशनसँग दाँज्दै राजनीतिशास्त्री प्याकुरेलले भनिन्, ‘यसअघि रास्वपा चौथो दल हुँदा सांसद सुमना श्रेष्ठले केही इभेन्टहरू व्यवस्थित गराउन प्रणाली नै बनाएकी थिइन् । म प्रभावित पनि भएकी थिएँ, तर छिटै पार्टी ठूलो भएर होला, अहिले समस्या देखियो ।’

महाधिवेशनबाट सम्भावित नेतृत्वमा सरकार पक्षका मान्छे कम भएको, पार्टी संस्थापन पक्षका मान्छे बढ्ता हाबी भएको आफूले सुनेको भन्दै प्याकुरेलले महाधिवेशनमा पहिल्यै त्यस्तो मनोविज्ञान लिएर जानु उचित नहुने टिप्पणी गरिन् ।