विशेष

९ असार, काठमाडौं । रास्वपा नेताहरूले पुराना दलहरूको गल्ती नदोहोर्‍याउने, स्मार्ट व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरेका थिए । तर पहिलो महाधिवेशन सुरु भएको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा उक्त दाबी खण्डित भएको छ ।

७ असार अर्थात् चौथो वार्षिकोत्सव अवसर पारेर चितवन भरतपुरमा रास्वपा महाधिवेशन सुरु भयो, जो अहिले पनि फटाफट कार्यसूची अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । बरु दुईपल्ट तालिका संशोधन भइसकेको छ ।

चितवनको चर्को घाम, अनि बढ्दो खर्चबीच आक्रोशित प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सोध्न थालेका छन्, ‘कार्यसूची सारेको सार्‍यै गर्ने हो भने हामी र अरु पार्टीमा के फरक भयो ?’

पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त उद्घाटन गरेको महाधिवेशनमा विभिन्न दल नेताहरूले शुभकामना दिँदै आफ्ना गल्तीहरूबाट सिकेर अघि बढ्न सुझाएका थिए ।

जवाफ क्रममा सभापति लामिछानेले भनेका थिए, ‘विगतमा महाधिवेशन गर्छु भनेर हेल्मेट हानाहान गरेका, ढिलासुस्तीजस्ता गल्तीहरू दोहोर्‍याएका सुन्यौं । हामी यस्तो हुन दिँदैनौं ।’

रवि लामिछानेले पुराना राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा हुने उग्र विवाद, कुटाकुट र कुर्सी हानाहानको विकृतिलाई व्यङ्ग्य गर्दै हेलमेट लगाएर महाधिवेशनमा जानुपर्ने स्थितिको जुन दृष्टान्त दिए, त्यसले यसअघि नेपाली राजनीतिमा दलहरूको आन्तरिक चुनाव कतिसम्म हिंस्रक र विवादित बन्न सक्छ भन्ने चित्रण गरेको थियो ।

रास्वपाभित्र कुटाकुट वा ठूलो विवाद नै त सतहमा देखिइसकेको छैन तर आन्तरिक झमेलामा पार्टी परेको भने प्रष्टै देखिन्छ । सर्वसम्मतिका नाममा सभापतिले खल्तीबाट नाम पढ्न लागेको भन्दै केही नेताले अनलाइनखबरसँग असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

उद्घाटन सकिएको दोस्रो दिन अर्थात् हिजो सोमबार बन्दसत्र दिउँसो सुरु हुने भनिएको थियो । आज मंगलबार अपराह्न बल्लतल्ल बन्दसत्र सुरु भएको छ । तर महाधिवेशन प्रतिनिधि टुंगो लगाउनै रास्वपालाई हम्मे पर्‍यो ।

उद्घाटनकै क्रममा सभापतिमा लामिछाने र वरिष्ठ नेतामा बालेन शाह दोहोरिने करिब-करिब घोषणा नै भएको थियो । अरु पदहरूमा कस–कसलाई समेट्ने भन्ने बहस पार्टीभित्र जारी छ ।

आम चुनावमा अरु पार्टीलाई हराउँदै विशाल मत पाएको रास्वपाले आन्तरिक चुनावमा भने यही पारदर्शी र स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समयमै अघि बढाउन सकेको छैन, जसका कारण गुनासो सुरु भएको हो ।

केन्द्रीय सदस्य पदका प्रत्याशीहरू समेत मनोनयन गर्न पाइने समयको पर्खाइमा दिनभर कुरेर बसे । देउडा गाउने प्रतिनिधिदेखि नजिकका रेस्टुराँ पसेर विश्वकप फुटबलतिर मन बहलाउनेहरू त्यत्तिकै छन् ।

दुई दिनमै फेरिएको आन्तरिक परिस्थिति स्वीकार गर्दै आज पार्टी सभापति लामिछानेले आज सम्बोधन नै गर्नुपर्‍यो -यदि राजनीतिक चरित्र उस्तै रह्यो, राजनीतिक खिचातानी उस्तै रह्यो, शक्ति प्राप्त गर्ने दौड उस्तै रह्यो, चरित्र उस्तै रह्यो, र अझ शक्तिशाली बन्नका लागि गुट–उपगुटको संघर्ष पनि उस्तै रह्यो भने हामीबाट आउने परिणाम पनि उस्तै हुन्छ, दुरुस्तै हुन्छ। त्यसमा कुनै फरक पर्दैन।

अझ उनले कतिसम्म भन्दिए भने– हामीले दुई दिन अतिरिक्त दिनुपर्‍यो। प्रतिनिधिका रूपमा पार्टीले तोकेको ५ हजार रुपैयाँ शुल्कलाई म ऐच्छिक बनाउन चाहन्छु। तिर्न नचाहने साथीहरूले नतिर्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसको आवश्यक व्यवस्था पार्टीले गर्नेछ।

किनभने यति धेरै दिन यहाँ बस्दा तपाईंहरूको खर्च धेरै भएको छ। खर्चको जोहो गर्न नसकेर, आर्थिक कठिनाइका कारण मतदान नै नगरी आफ्नो ठाउँ फर्किनुपर्ने अवस्था कसैलाई नआओस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो।

जुन साथीहरूले ५ हजार रुपैयाँ बुझाइसक्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहनुभयो भने आफूले बुझाएको रकम फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ।

यही खिचातानीमा बन्दसत्र धिकिरधिकिर चलिरहेको छ ।

चितवनको कडा गर्मीमा आलसतालस परेर महाधिवेशनको नियमित कार्यक्रम पर्खनेहरूको कमी छैन ।

यसरी रास्वपाले दाबी गरेको स्मार्ट व्यवस्थापन मंगलबार साँझसम्म हेर्दा पूरा अलपत्र परेको छ ।

तर यस्तो भद्रगोल महाधिवेशन गर्ने रास्वपा पहिलो दल भने होइन । विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले महाधिवेशन गर्ने क्रममा धेरै लफडाहरू गरेका छन् ।

चितवनमै ०७८ मंसिरमा त्यसबेलाको ठूलो पार्टी एमालेले दसौं महाधिवेशन गरेको थियो । निर्धारित समयभन्दा दुई दिन बढ्ता बन्दसत्र लम्बिँदा खर्च लागत सात करोडबाट बढेर ९ करोड पुगेको पार्टीले त्यस बेला जानकारी दिएको थियो ।

यसरी लम्बिनुको मुख्य कारण अरु कुनै खास प्राविधिक विषय नभएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु थियो । ओलीले चुनावबाट हारजितको सहज तथा पारदर्शी बाटो अवलम्बन नगरी सहमतिका लागि एकलौटी नाम वाचन गराउने कोसिस गर्दा महाधिवेशन धकेलिएको थियो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सुवास नेम्बाङ लड्न चाहन्थे, तर ईश्वर पोखरेलका लागि सर्वसम्मति गराउन ओलीले थप दुई दिन लिइदिँदा बन्दसत्र प्रतिनिधि अलपत्र परेका थिए । महासचिवमा शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेलबीचको प्रतिष्पर्धा ओलीले नै रोकिदिएका थिए । भीम रावल, घनश्याम भुसालहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको माग गर्दै प्रतिवाद गर्दा कालान्तरमा उनीहरू पार्टी नै छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ।

कांग्रेसले यसअघि विशेष महाधिवेशन गर्दा डेढ दिनसम्म महाधिवेशन धकेलिएको थियो । त्यसअघि नेविसंघ लगायत भ्रातृसंगठनका अधिवेशन दर्जनौंपटक सर्ने, अनि विवाद र हिंसाबीच लफडा मच्चिरहने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइराखे ।

महाधिवेशनमा पारदर्शी र जवाफदेही पारा नदेखाउँदा विगतमा एमाले र कांग्रेसले विभाजन नै भोगेका छन् । तत्कालीन नेकपा एकीकृत माओवादीले ०६९ माघमा हेटौडामा महाधिवेशन गरेको थियो । कत्रो केन्द्रीय समिति बनाउने, कुन पक्षका कतिजना समेट्ने भन्ने विवाद समाधान हुन नसक्दा विराटनगरमा अर्को पूरक महाधिवेशन नै गर्नु परेको थियो, जसलाई तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भटराई लगायतले बहिष्कार गरेर बीचमै हिँडेका थिए । ०७१ वैशाखमा भएको उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनले माओवादीभित्र वैचारिक विभाजन र सांगठानिक फुटको बीउलाई संस्थागत रुपमै रोपिदिएको थियो ।

उपेन्द्र यादव, सीके राउत, रेशम चौधरी लगायतले विगतमा यस्ता आन्तरिक लोकतन्त्रको मुख थुन्ने नीतिलाई नै निरन्तरता दिइराखे । नेपालका सबैजसो दल कुनै न कुनै खालको आन्तरिक समस्याबाट ग्रस्त हुने गरेका छन् । महाधिवेशनका क्रममा त्यसको उत्कर्ष देख्न पाइन्छ ।

चार वर्षअघि खुलेको रास्वपाले अहिले यस्तै क्षण बेहोरिरहेको छ । समस्या नयाँ देखिए पनि कारण भने पुरानै भेटिन्छन् ।

नागरिक अगुवा डा. अनुप सुवेदीका विचारमा सबैलाई भाग पुर्‍याइदिनुपर्ने, आफ्ना मानिसहरूको संरक्षण गर्ने दबाबमा नेतृत्व पर्ने गरेको छ ।

‘एमाले, कांग्रेस र माओवादीले ३०–४० वर्षयता जुन खाले पात्र र प्रवृत्ति देखिए, रास्वपा अपवाद बन्न सकेको देखिएन,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणमा त्यसले बाधा गरेको छ । प्रणालीलाई भन्दा पात्रलाई प्राथमिकता दिँदा यस्तो गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छन् पार्टीहरू ।’

कांग्रेस फुटेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बन्दा होस् या राप्रपा फुटेर राप्रपा चन्द वा राप्रपा नेपाल बन्दा यस्तै खालका संख्या र पदका समस्या सिर्जित थिए । शेरबहादुर देउवा, वामदेव गौतम, सीपी मैनाली लगायत आफैं दल फुटाउन अग्रसर बन्न गएका थिए । महाधिवेशन व्यवस्थापन नहुँदाका परिणामस्वरुप दल विभाजन हुने गरेको इतिहास समेत छ, जसबाट पाठ सिक्न कांग्रेस, एमाले र हालको नेकपाका नेताहरूले रास्वपालाई सचेत पनि गराएका छन् ।

रवि लामिछाने र बालेन दुवैले यस्तो नहुने बताए पनि हुर्किदो असन्तोषको समाधान पार्टी नेतृत्वले खोजिसकेको छैन, बरु त्यसलाई थामथुम पार्न खोजिएको छ ।

राजनीतिशास्त्री सुचेता प्याकुरेलका विचारमा पार्टीभित्र नियन्त्रण गर्ने नियोजित चाहनाका कारण महाधिवेशन समयमा हुँदैनन् । वा भए पनि भद्रगोल र स्वेच्छाचारी पारामा हुने गर्छन् ।

‘हाम्रै पक्षमा पदाधिकारी र सदस्य आउने भए मजाले गर्न दिने, नत्र धकेल्ने प्रचलन छ । यस्तो यहाँ पनि देखियो, अहिले संस्था बनाउने भन्दा पनि व्यक्तिलाई अघि बढाउने प्रवृत्तिका कारण यो ढिलो भएको हुन सक्छ,’ रास्वपा महाधिवेशनलाई विगतमा अरु दलका महाधिवेशनसँग दाँज्दै राजनीतिशास्त्री प्याकुरेलले भनिन्, ‘यसअघि रास्वपा चौथो दल हुँदा सांसद सुमना श्रेष्ठले केही इभेन्टहरू व्यवस्थित गराउन प्रणाली नै बनाएकी थिइन् । म प्रभावित पनि भएकी थिएँ, तर छिटै पार्टी ठूलो भएर होला, अहिले समस्या देखियो ।’

महाधिवेशनबाट सम्भावित नेतृत्वमा सरकार पक्षका मान्छे कम भएको, पार्टी संस्थापन पक्षका मान्छे बढ्ता हाबी भएको आफूले सुनेको भन्दै प्याकुरेलले महाधिवेशनमा पहिल्यै त्यस्तो मनोविज्ञान लिएर जानु उचित नहुने टिप्पणी गरिन् ।

९ असार, काठमाडौं । नेपालका कानुनअनुसार कानुनतः कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा नै छ । तर यो ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनमा करिब ३५ हजार बालबालिकालाई आफ्नो सदस्यको सूचीमा छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलको सदस्यता तथा संगठनात्मक संरचना सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १४ मा सदस्यताको योग्यताको विषय छ । जसअनुसार नेपाली नागरिकले मात्रै नेपालको राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँछन् ।
यी बाहेक थप चार योग्यता दफा १४ को उपदफा १ मा छ ।

चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्ष मुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिकाले रास्वपाको सदस्यता लिएका छन् ।

रास्वपाको कूल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ छ । यसमध्ये ६.७ प्रतिशत सदस्य १८ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा मात्र होइन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका प्रत्येक व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ । यस्तो परिभाषा उक्त ऐनको दफा २ को (ञ) मा छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’

बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानका अनुसार बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान त छँदैछ ।

यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, यससम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताले पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीति र राजनीतिक दलको दुरुपयोगबाट जोगाउनुपर्ने भन्दछ ।

कुनैपनि राजनीतिक दलले बालबालिकाहरूलाई आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त के हो भनेर बुझाउन सक्दछन् । बाल अधिकारकर्मी प्रधानका भन्छन्, ‘तर दलको सदस्यता दिलाउन मिल्दैन ।’

सदस्यता नदिने मात्रै नभएर कानुनतः बालबालिकाहरूलाई राजनीतिक दलको कार्यक्रमहरूमा, जुलुसमा, र्‍यालीमा सहभागी गराउने, पार्टीको झण्डा बोक्न लगाउने कार्य समेत गर्न पाईँदैन ।

तर विगतमा दलहरूले बालबालिकालाई दलको गतिविधिमा प्रयोग गरेको भनेर अन्य दलका सन्दर्भमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । यसपटक रास्वपाले सदस्यता नै दिएको हो ।

बालबाालिकालाई दलीय गतिविधिमा आवद्ध हुन सदस्यता लिनबाट रोक लगाउनुको कारण के हो ? जवाफमा बालअधिकारकर्मी प्रधन भन्छन्, ‘१८ वर्ष नपुग्दासम्म परिपक्व भएका हुँदैनन् । बौद्धिक रुपमा पूर्व विकास भइसकेको हुँदैन । यसकारण १८ वर्ष पूरा नहुँदासम्म दलीय गतिविधि र दलको सदस्यता हुनबाट रोकिएको हो ।’

९ असार, काठमाडौं । कतारको रस लाफान औद्योगिक क्षेत्रभित्रको  ग्यास उत्पादन केन्द्रमा आइतबार भएको विष्फोटमा नेपालीहरु पनि घाइते भएका छन् ।

विस्फोटमा १२ भारतीय र एक पाकिस्तानी गरी १३ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा ६६ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

घाइते हुनेहरुमा नेपालीसहित कतार, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, केन्या, घाना, तान्जानिया र नाइजेरियाका नागरिकहरु पनि रहेका छन् । उनीहरुको उपचार जारी छ । तर घाइतेहरुको नामावली सार्वजनिक भएको छैन ।

ग्यास प्लान्टमा भएको विष्फोटबाट भएको मृत्यु र घाइतेहरुको जानकारी सोमबार कतारका ऊर्जा मन्त्री साद अल–काबीले दिएका हुन्  ।

दोहास्थित भारतीय दूतावासले ‘एक्स’ मा पोस्ट गर्दै रस लाफान घटनामा १२ भारतीय नागरिकको ज्यान गएको पुष्टि गरेको छ । दूतावासले कतारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सबै घाइतेहरूको अवस्था स्थिर रहेको र उनीहरूले उपयुक्त उपचार पाइरहेको जानकारी दिएको छ ।

कतारका ऊर्जा मन्त्री साद अल–काबीले यो घटनालाई आक्रमण नभई ‘दुर्घटना’ भनेका छन् । ‘दुर्घटना हो, तोडफोड वा शत्रुतापूर्ण गतिविधि होइन,’ उनले भनेका छन् ।

विगतमा पश्चिम एसिया युद्धका क्रममा इरानले खाडी क्षेत्रका ऊर्जा संरचनामा आक्रमण गर्ने क्रममा यसअघि रस लाफान क्षेत्रमा आक्रमण हुँदा क्षति पुगेको थियो । जसका कारण कतारले ग्यास उत्पादन अस्थायी रूपमा रोक्नु परेको थियो ।

सोमबार पनि विष्फोट र आगलागीको घटनाले आक्रमणको आशंका गरिएको थियो । तर कतार सरकारले आक्रमण नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

विस्फोटको आवाज ६४ किलोमिटर टाढा दोहा शहरसम्म महसुस गरिएको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार विष्फोटपछि ठूलो आगोको ज्वाला र बाक्लो धुवाँ उडेको थियो । आइतबार राति नै आगो नियन्त्रणमा लिइसकिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रीका अनुसार यस घटनाले निर्यात वा स्थानीय आवश्यकतामा कुनै असर पार्ने छैन । उनले वातावरणीय प्रभाव पनि नभएको बताएका छन् ।

९ असार, चितवन । चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिका प्रस्तावक र समर्थक बन्नेहरु उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।

रास्वपा निर्वाचन आयोगले एक सूचना जारी गरेर उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थक उम्मेदवार हुन नपाउने जनाएको हो ।

निर्वाचन आयोगले पार्टी सभापतिका उम्मेदवारका लागि १ जना प्रस्तावक र ५१ जना समर्थक अनिवार्य गरेको छ । यस्तै अन्य केन्द्रीय सदस्यको हकमा १ जना प्रस्ताव र २१ जना समर्थक चाहिन्छ ।

प्रस्तावक र समर्थकहरुको नाम, सम्पर्क नम्बर र हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

एक जनाको प्रस्तावक बसेपछि अर्को व्यक्तिको प्रस्तावक बस्न पाइँदैन तर समर्थक बस्न भने रोक लगाइएको छैन । प्रस्तावक र समर्थक हुने व्यक्ति पार्टीको महाविधेशन प्रतिनिधि भएकै हुनुपर्दछ ।

निर्वाचन आयोगको नियम विपरीत उम्मेदवारी मनोनयन फारम दाखिला हुन आएमा उम्मेदवारी फारम स्वत: अमान्य ठहर हुने केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

रास्वपाको केन्द्रीय सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिँदा ५१ जना हजार, पदाधिकारीका लागि ४१ हजार र केन्द्रीय सदस्यले २१ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्दछ ।

पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र अझै सुरु हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि सम्बन्धी विवादका कारणले आज सकिनुपर्ने महाधिवेशन लम्बिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो शासनशैली कस्तो हुनेछ भन्नेबारे रास्वपा महाधिवेशनमा दिएका टिप्पणीले सामुन्नेमा रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधि र समर्थकलाई पक्कै खुसी बनाएको हुनुपर्छ । संविधान र कानुनअनुसार नै देश चल्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ सही पनि लाग्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ने र गम्भीर हुनुपर्ने विषय चाहिँ अर्कै छ, जसबारे रास्वपाले यो पहिलो महाधिवेशनबाट पूरक व्याख्या नै गरिदिओस् भन्ने अपेक्षा छ ।

त्यो के हो भने बालेनले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आफू अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको सम्बन्धबारे चितवनमा आइतबार थोरै बोलेका थिए । उनले आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर अख्तियारका आयुक्तहरूलाई पाँच घण्टा त के पाँच वर्षसमेत ‘सल्लाह गरेर राख्न सकिने’ बताए । बालेनको टिमले कुन शैलीमा सल्लाह गरेको थियो भन्नेबारे चाहिँ अलिक चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् ।

हुन सक्छ, बालेन र अख्तियार प्रमुख प्रेम राईका बीच केही वर्षयता नै फाटो थियो, तर हामी त्यसलाई उनीहरू दुईबीचको सुमधुर सम्बन्ध वा टकरावका आयाममा सोच्न सक्दैनौं । उनीहरू व्यक्ति होइनन्, संस्था प्रमुखहरू हुन् । उनीहरू जसरी आए त्यसरी एक दिन जानेछन्, तर संस्था रहिरहन्छ । भएका संस्था नियमानुसार नचलाएर माओवादी शैलीमा ‘जनअदालत’ ब्युँतेला भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

यसमा विद्यमान संवैधानिक प्रबन्धहरू हेरौं । अख्तियारमा नालायकहरू बसेका रहेछन् भने तिनलाई महाभियोग लगाएर फ्याँक्न सकिन्छ । त्यसका लागि उनीहरूको अयोग्यता, आचरण, कर्तव्य पालना गर्ने असमर्थता, पदको गरिमाभन्दा बाहिर गएर गरेका कार्यहरूलाई पुष्टि हुने आधारसहित पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

विगतमा लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारबाट हटाउने बेला भएका अनुभव र अभ्यास हेर्‍यो भने धेरै कुरा स्पष्ट भइहाल्छ । प्रमुख आयुक्त मात्रै होइन, कुनै पनि आयुक्त राख्ने कि फ्याँक्ने भन्ने निर्णय शक्तिशाली संघीय संसद्ले गर्न सक्छ । खेलको विधिवत नियम यही हो ।

होइन, अख्तियारको समग्र कुरा ठिकै छ, केही कार्यशैली मिलेको छैन भने त्यसमा साँचो अर्थमा सल्लाह गर्ने, रिपोर्टिङ आदानप्रदान गर्ने विधिसम्मत प्रचलन पछ्याए पुगिहाल्यो । लोकतन्त्र व्यक्तिको अनुहार होइन, विधि-प्रक्रिया हेरेर चल्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्त प्रधानमन्त्रीजी र उनको ‘देश बनाउने टोली’ ले मान्दिनु पर्‍यो ।

बालेन सधैं प्रधानमन्त्री बन्न आएका होइनन् । भोलि त्यो कुर्सीमा अर्को व्यक्ति आउँछ । उसले चाहेका निर्णयलाई उसका मनसाय हेरेर मान्दिनु पर्ने कि विधि प्रक्रिया हेरेर मान्दिनु पर्ने ?

यहीँनेर संविधानवाद र लोकतन्त्रको कुरा आउँछ, जुन सत्तामा बस्नेहरू हम्मेसी सुन्न चाहँदैनन् । हामीले प्रचण्ड, केपी ओलीलाई उनीहरु अधिक लोकप्रिय हुँदाका दिनहरुमा समेत बेहोरेरै आएको हो । आफ्नो बाटोमा निर्धक्क एक्सप्रेसवेमा झैं गुड्न पाइयोस् भन्ने जसको पनि चाहना हुन्छ । तर डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता महाशक्तिमान राष्ट्रपतिले दिएका एक्जिक्युटिभ अर्डरहरूलाई समेत त्यहाँको अदालतले रोकतोक लगाइरहेको हुन्छ । ट्राभल ब्यान, सिमानामा पर्खाल वा आप्रवासीको विषयमा होस् या फेडेरल ग्रान्ट अर्थात् संघीय बजेट अनुदान रोक जस्ता विषयमा उनले अदालतलाई झेलिरहनु पर्ने हुन्छ । ट्रम्प मनमौजी देखिन्छन्, तर स्वेच्छाचारी बन्ने स्वच्छन्दता अमेरिकाको संविधानले दिएको छैन ।

संसार यसैगरी चलिरहेको छ, नेपाल कहाँबाट टापु हुन सक्छ ?

हिजो एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले चितवनमा आयोजित रास्वपा महाधिवेशनमा पनि यही प्रक्रिया सम्झाउँदै ब्रेक र एक्सिलेरटर मिलाएरै दाब्नुपर्ने उदाहरण दिएका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ के थियो, त्यो त तपाईं हामीले सुनिनै हाल्यौं ।

अहिले सबैलाई हतार छ । सबैलाई चाँडो पुग्नु छ । तर चाँडो पुग्नलाई हामी यति धेरै नियम मिचिरहेका छौं कि त्यसैले खासमा हाम्रो समग्र गतिलाई ढिला गरिरहेको छ । हो कि होइन, सम्झौं त ?

प्रधानमन्त्रीले राहदानी प्रकरणमा लिन खोजेको कदम यस्तो होस् कि त्यसले देशमा साँच्चिकै सुशासनको कदम चाल्न सुरु भयो भन्ने आभास मिलोस् । त्यो कदम यस्तो नभइदेओस् कि कुनै देशको कम्पनी र अर्को देशको कम्पनीका प्रतिनिधिहरू नेपथ्यमा बसेर एक अर्काविरुद्ध षड्यन्त्र बुन्छन्, हामी यहाँ सुशासनका नारामा बाँडिन्छौं, भाँडिन्छौं र आम नागरिक भ्रममा परिरहन्छन् ।

हामी प्रेसको तर्फबाट यो प्रष्टै कामना गर्छौं– अब प्रधानमन्त्रीकै जिम्मा हो प्रणाली जोगाउन भूमिका खेल्ने । नियत त अन्तिम शाह राजा ज्ञानेन्द्रको पनि देश बनाउने नै थियो ।

मलाई लाग्दैन कि, विगतका राणा, राजाहरूको चाहना देश बिगार्ने थियो । तर देश बनाउने इतिहासका अनेकौं टोलीहरूले विधि-प्रक्रिया यसरी मिच्दै गए कि त्यसले देश बनेन, बरु थप बिग्रियो । गाडी अगाडि गयो, तर दुर्घटना हुनका लागि ।

तत्कालको तातोमा कोही नतात्तिऔं । इतिहासमा– नेपालको अनि विदेशको इतिहासमा भएका सही र गल्तीहरूबाट सिकौं । नेपालमा मतदाताले दिएको अभूतपूर्व अवसर स्टन्टबाजीका लागि होइन । नागरिकलाई पनि पर्खने धैर्य छैन । तर सरकारले कदम चाल्दा अदालतका काममा, अख्तियारका काममा, अरू संवैधानिक निकायका काममा थप बलियो बन्न उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको आभास मिलोस् । उनीहरूको जराखुट्टा काटेको अनुभुति नहोस् ।

आज ध्यानले सोचौं, अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक लेखा समिति लगायत विभिन्न संसदीय समिति, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान इकाइहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अनि मुख्यतः न्यायपालिका: यी संस्था त्यत्तिकै विनाउद्देश्य बनाइएका होइनन् । सरकारसँग यी संस्थालाई जीवन्त र चलायमान बनाउने अवसर छ ।

यीमध्ये कतिपय संस्थालाई सरकार आफैंले निर्देशन र नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर कतिपय संस्था भने स्वयं सरकारमा बस्नेहरूका कामकारबाही समेतलाई अख्तियार दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले बनाइएका हुन् । संविधानले दिएको अधिकारप्रति मात्रै तिनीहरू उत्तरदायी हुन्छन्, सरकारप्रति हुँदैनन् ।

अब के बालेन सरकारले तिनीहरूलाई संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर आफूप्रति उत्तरदायी बनाउने सोचेको हो ? त्यसो भयो भने त्यो सुशासनको वास्तविक मान्यताभन्दा बाहिर हुनेछ । त्यसले जवाफदेही शासन होइन, निरंकुश शासनको आभास दिलाउने छ ।

अहिले फेसबुकमा ठेकेदारको खुट्टा भाँच वा अख्तियारलाई यसैगरी ठिक लगाऊ भन्ने टाइपका कमेन्टको बाढी हुन सक्छ । हामीले बनाउने यस्ता खाले कन्टेन्टमै उल्टै गाली आउन सक्छ । तर त्यसो भनेर हामीले विधि-प्रक्रिया सम्झाउन बिर्सन हुँदैन । हामीले सम्झाउन बिर्संदै गयौं भने हामीलाई पनि एक दिन समयले सम्झन बिर्संदै जानेछ ।

हेर्नुस् न प्रधानमन्त्रीजी, खासमा मैले यी कुरा भनेर तपाईं र तपाईंको देश बनाउने टोलीलाई सघाइदिन खोजेको । तर एकथरी मान्छेहरू हामीलाई नै दुस्मन जस्तो व्यवहार गर्छन् । तिनलाई कुनै शनिबारका दिन एउटा फेसबुक पोस्ट वा भिडियो पोस्ट गरेर सम्झाउन मिल्दैन ?

तपाईं राजनीतिमा सधैं नरहनु होला, अनि हामी पनि सधैं पत्रकारितामा रहिरहन कहाँ आएको हो र ? तर हामी नरहँदा पनि देश र समाज बस्न लायक ररिरहोस्, हामी मरेर जाउँला, तर संविधान र त्यसले दिएका संस्थाहरू बाँचिरहुन् भनेर यस्सो केही गर्न मिल्दैन ?

बरु खाँचो पर्‍यो भने यस गम्भीर एजेन्डाबारे चाहिँ पाँच घण्टा सल्लाह गरेर बसौंला । आखिर हामी सबै नेपाली नागरिक देशै बनाउने टोली त हौं । हामीले आआफ्नो जिम्मेवारी सहीसलामत पूरा गर्‍यौं भने यो देश साँच्चिकै बन्न सुरु गर्छ । कुनै पनि सीमा नमिचौं, चाहे त्यो संविधानकै किन नहोस् । तपाईले त छिमेकीको सीमा हामीले मिचेको दृष्टान्त दिनुभयो तर पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन । अब हरेक सिमानाहरुको रखवारी गर्न जरुरी भइसकेको छ । संविधान र एेन कानुनको सिमाना झनै मिच्न मिल्दैन ।

८ असार, काभ्रेपलाञ्चोक । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र खरेलको ८० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । पछिल्लो समय दम बढेर बानेश्वरको फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उपचाररत खरेलको आइतबार राति पौने १० बजे निधन भएको हो ।

सुब्बा देवीप्रसाद र मुकुन्दकुमारी खरेलको माइलो सन्तानको रुपमा २००३ सालमा काभ्रेको खरेलथोकमा जन्मिएका राजेन्द्र नेपाली कांग्रेसका आदर्शवादी नेताका रुपमा परिचित थिए ।

२०२५/०२६ सालतिर तत्कालीन नेशनल कलेज हालको शंकरदेव कलेजमा नेपाल विद्यार्थी संघको इकाइ गठन गरी सचिव भएर राजनीतिमा होमिएका खरेल २०३६ को जनमत संग्रह, २०४२ को सत्याग्रह, २०४६ को जनआन्दोलन र ०६२/२०६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएवापत पटक-पटक गरी झण्डै ९ वर्ष जेल जीवन बिताएका खरेल कांग्रेसको नेतृत्वसँग निकट रहेर काम गरेका थिए ।

बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह लगायतलाई अदर्श मान्ने खरेल २०५६ मा संसद जितेपछि शिक्षा राज्यमन्त्री हुँदै महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री भएका थिए ।

उनी शिक्षा राज्यमन्त्री भएका बखत प्राथमिक शिक्षा परियोजन लागू भएको थियो, जसमार्फत भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधारको अभाव भएका कैयौं विद्यालयहरुको भौतिक संरचना निर्माण तथा प्राथमिक तहको शिक्षा सर्वसुलभ हुँदै स्तरोन्नतिमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । खरेल शिक्षा राज्यमन्त्री भएका बेला झण्डै १ हजार ३०० भन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी वितरण भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा कांग्रेसको पार्टी कार्यालय नहुँदा लामो समय खरेलकै घरबाट पार्टी चल्ने गरेको थियो । मन्त्री भएका बेला संसद विघटन भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

खरेलको निधनप्रति नेपाली कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

पाँचखाल नगरका नगरप्रमुख एवं कांग्रेस काभ्रे क्षेत्र नं २ का सभापति महेश खरेल राजेन्द्रका छोरा हुन् । उनलाई पितृशोक परेको छ ।

खरेलको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राखिनेछ । अन्तिम संस्कार दिउॅसो १ बजे पशुपतिमा गरिने पारिवारिस स्रोतले जनाएको छ ।

७ असार, काठमाडौं । चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन सुरु हुँदैछ ।

आज महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र हुँदैछ । उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन पार्टी सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन शाह, विभिन्न दलका प्रतिनिधि, महाधिवेशन प्रतिनिधि लगायत शुभचिन्तक र पार्टी कार्यकर्ताहरू बाक्लो संख्यामा उपस्थित भएका छन् ।

रास्वपा महाधिवेशन तीन दिनसम्म चल्नेछ । यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । रास्वपाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुअघि विधान संशोधन गरिसकेको छ ।

संशोधित विधान अनुसार, १९ पदाधिकारीसहित १५८ केन्द्रीय सदस्य रहने कार्यसमिति चुनिनेछन् ।

७ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले आफ्नो पार्टी रास्वपाको दुश्मन नभएको बताएका छन् ।

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘नेपाली कांग्रेस रास्वपाको प्रतिस्पर्धी हो, दुश्मन होइन । हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । हामी अग्लो हुन चाहन्छौं,’ सभापति थापाले भने, ‘तपाईंहरूको अग्लाइ देखेर लोभ लागेको छ । हामी तपाईंहरूभन्दा अग्लो हुन चाहन्छौं । बन्छौं पनि एक दिन ।’

तर, रास्वपालाई सानो बनाएर वा खुट्टा काटेर आफूहरू अग्लो हुने चाहनामा नभएको बताए ।

‘तर तपाईंहरूलाई सानो बनाएर होइन । तपाईंहरूको खुट्टा काटेर होइन । मन वचन र कर्मले इमानदारितापूर्वक काम गरेर अग्लो हुन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘हामी सफा हुन चाहन्छौं, तर तपाईंहरूलाई फोहोर देखाएर होइन । हामी हाम्रो पार्टीभित्रको दुर्गन्ध हटाएर सफा हुन चाहन्छौं ।’