विशेष

१७ असार, रुकुमपूर्व । सिस्ने गाउँपालिका–४ झाँक्रीपोलेस्थित रुकुमकोट-दादिङ भित्री सडकखण्डमा जिप दुर्घटना हुँदा ६ महिनाका एक शिशुसहित ५ जना घाइते भएका छन् ।

रुकुमकोटबाट दादिङतर्फ जाँदै गरेको लु१ज २४७० नम्बरको सफारी जिप सोमबार सडकबाट करिब ३० मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो । जिप सिस्ने गाउँपालिका–२ किदाका २३ वर्षीय खिम्मान खड्काले चलाएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक लालबहादुर बि.क.का अनुसार जिपमा चालकसहित ११ जना सवार थिए ।

दुर्घटनामा चालकसहित ५ जना घाइते भएका छन् भने अन्य ६ जना सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल रुकुमपूर्वमा उपचार भइरहेको छ ।

घाइते हुनेमा सिस्ने गाउँपालिका–४ दादिङकी २७ वर्षीया रोसनी बुढामगर, उनका ६ महिनाका छोरा सर्लास बुढामगर, २१ वर्षीया रमिता घर्ती, २३ वर्षीया धनकुमारी घर्ती तथा चालक खिम्मान खड्का रहेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार सर्लास बुढामगरको टाउकोमा चोट लागेको छ। धनकुमारी घर्तीको छाती, ढाड र टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ भने रोसनी बुढामगरको हातमा चोट लागेको छ। रमिता घर्तीको टाउकोमा चोट लागेको छ भने चालक खड्काको छाती र ढाडमा सामान्य चोट लागेको छ ।

दुर्घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ अस्थायी प्रहरी पोस्ट धाउन्ने र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वबाट खटिएको टोलीले उद्धार गरी घाइतेहरूलाई अस्पताल पुर्‍याएको हो ।

१७ असार, लन्डन । लन्डनमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका एकजना नेपाली विद्यार्थी आफ्नै कोठामा मृत फेला परे । महोत्तरी (पिपरा–०७, बनौली) स्थायी घर भई लन्डन ह्यारो बस्दै आएका २२ वर्षीय कौशल कुमार ठाकुर गत १८ जुन बिहीबार आफ्नै कोठामा मृत भेटिएका थिए ।

कौशल विगत केही समयदेखि गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका थिए । अहिले नै मृत्युको कारण भने प्रष्ट भइसकेको छैन । कौशल युनिभर्सिटी अफ इस्ट लन्डनमा साइबर सेक्युरिटी विषयमा अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत थिए ।

कौशलको शव नेपाल पठाउन एनआरएनए यूकेसहित अन्य समुदायले ‘गोफण्डमी’ मार्फत चन्दा संकलन गरेका छन् । मंगलबारसम्म २९९ जना दाताबाट ७ हजार २ सय ६३ पाउण्ड सहयोग प्राप्त भइसकेको छ ।

उता, अप्रिल पहिलो साता उच्च शिक्षाका लागि बेलायत आएकी २९ वर्षीया सिर्जना भुजेलको क्यान्सरका कारण निधन भयो ।

साविक बाग्लुङ जिल्ला, हुग्दीसीर, बराहकोट निवासी कृष्ण बहादुर भुजेलकी बुहारी तथा कुमार भुजेलकी श्रीमती (हाल बसोबास रुद्रपुर, हरैया, रुपन्देही) सिर्जना भुजेल कोलोन– रेक्टल क्यान्सरका कारण गएको झन्डै एक वर्ष देखि उपचाररत थिइन्।

मे २०२५ मा क्यान्सर रोगको पहिचान हुँदा स्टुडेन्ट भिसामा रहेकी सिर्जना ६ हप्ताकी गर्भवती थिइन् । तर, केमोथेरापी तथा रेडिएसन जस्ता उपचार प्रविधि अपनाउनु परेका कारण चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उनको गर्भपतन गर्नुपरेको थियो । परिवारमा एक पछि अर्को चोट परेको र परिवारको अनुरोध आएपछि सिर्जनाको शव नेपाल लैजान चन्दा उठाइएको एनआरएनए यूके अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले बताए ।

अध्यक्ष पुडासैनीले सन् २०२६ लागे यता संघले ५ जना विद्यार्थीको शव र चारजना ‘होमलेस’ बनेका विद्यार्थी नेपाल पठाउन सहयोग गरेको जानकारी दिए । ‘काम नहुँदा विद्यार्थी मानसिक रोगको शिकार भइरहेका छन् । दुर्व्यसनी र आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि बढेको छ’, पुडासैनीले भने, ‘यतिसम्म कि आर्थिक अभावका कारण ५ जना केटाकेटी एउटै कोठामा सुत्नु पर्दा शारिरीक शोषण भएका खबर पनि सुनियो ।’

विश्वविद्यालयको फी तिर्न पनि नसक्ने र काम पनि नभएपछि कति घर छाडेर हिँड्ने गरेको पाइएको समेत उनले सुनाए । ‘बेलायतको आवासीय अधिकारका लागि बलियो प्रमाण हुन्छ भन्ने गलत सल्लाह सुनेर कति केटीले त केटालाई बलात्कारको आक्षेप समेत लगाउने रहेछन्’, उनले भने ।

धनी बाबुको छोराछोरी नेपालमा दुर्व्यसनी बनेपछि विदेशतिर पुगे सुध्रेलान् भनेर बेलायत पठाएका उदाहरण समेत पुडासैनीसँग छ । अध्ययन गर्न हरेक वर्ष नेपालीसहित हजारौँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी बेलायत भित्रने गरेका छन् ।

चेस्टर विश्वविद्यालयका ग्लोबल इम्प्याक्ट तथा अनुसन्धान डीन प्रा. पदम सिम्खडाले हाल बेलायतमा करिब २.८६ मिलियन विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र तीमध्ये करिब ७ लाख अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी रहेको जनाए ।

नेपाल अहिले बेलायतमा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी पठाउने पाँचौँ ठूलो मुलुक हो । सिम्खडाका अनुसार सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म एक वर्षमा १९ हजार ५ सय ५३ नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन भिसा पाए ।

अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले बेलायती अर्थतन्त्र र उच्च शिक्षामा उल्लेखनीय योगदान समेत पुरयाएका छन् । तर, नेपाली विद्यार्थीहरूले अझै पनि आर्थिक दबाब सामना गर्नु परेको छ भने शैक्षिक समायोजन र व्यावसायिक सञ्जालको अभावजस्ता चुनौतीहरू भोगिरहेका छन् ।

‘विदेश गएपछि बांचिहालिन्छ भनेर अन्दाजमा बेलायत हाम्फाल्ने क्रम बढ्दा समस्या बढिरहेको छ’, पुडासैनीले आरोप लगाए, ‘यहाँका विश्वविद्यालयहरुले पनि विद्यार्थीलाई भिसा दिएर आधुनिक रुपमा मानव तस्कर गरिरहेका छन् भने नेपालका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले समेत गलत सूचना दिइरहेका छन् ।’

बेलायत उत्रिएको एक महिना टिक्ने पैसा पनि नल्याउने विद्यार्थीहरु काम खोजिदिन आग्रह गर्दै बारम्बार फोन गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘अब अभिभावकले ब्याचलर्स पढ्न पठाउने हो भने कम्तीमा कोर्स सकिने अवधि तीन वर्षको फी तिर्न सक्ने भएमात्र पठाउनु नत्र यहां बिजोग छ’, पुडासैनीले भने ।

बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी नेपाली विद्यार्थीले कामको मात्र होइन, विश्वविद्यालयमा समेत अनेक समस्या भोग्ने गरेको बताए ।

विद्यार्थीले समयमै फी तिर्दा पनि भिसा ‘वीथड्र’ गर्ने ब्रिटिश विश्वविद्यालयविरुद्ध दूतावासले कदम चालेको पनि उनले जनाए । ‘एक दिन फी ढिला हुंदा पनि निकालिदिएर विचल्ली भएका विद्यार्थीलाई हामीले उद्दार गरेका छौं’, दुवाडीले भने, ‘होमलेस भएका विद्यार्थीहरुलाई खोजेर एनआरएनएको सहयोगमा नेपाल फिर्ता पठाउने काम समेत गरिएको छ ।’

विद्यार्थीहरुको जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न सके भवितव्य परेको अवस्थामा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

विद्यार्थीहरुलाई असाइनमेन्ट र पढाइमा ध्यान दिन, ट्युशन फी समयमा बुझाउन र ‘प्रोएक्टिभ’ हुन पनि दुवाडीको सुझाव छ । बेलायतको जीवन कठिन भएकाले पढाइ पुरा गरेर स्वदेशै फर्कन पनि विद्यार्थीहरुलाई उनले सुझाए ।

यतिखेर बेलायतमा विद्यार्थीलाई मात्र होइन्, यहींका नागरिक वा सेटल्ड भइसकेकालाई पनि काम पाउन असहज छ । तर, महँगी छोइ नसक्नु छ ।

बेलायतको बेरोजगारी दर अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ भने जागिर रिक्त पदहरूको संख्या पाँच वर्षमा सबैभन्दा कम स्तरमा झरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । मार्चसम्मको तीन महिनामा बेरोजगारी दर ५ प्रतिशत पुगेको छ।

रोजगार बजारमा मध्यपूर्व युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

अहिले युवाका लागि रोजगारी र करिअरका अवसर बढ्नुको सट्टा संकुचित हुँदै गएका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

यसप्रति बेलैमा नसोचिए पाँच वर्षमा ६ मध्ये एक जना काम, शिक्षा वा तालिमबाट विमुख हुने अनुमान गरिएको छ ।

एक आधिकारिक तथ्याङ्कले १० लाख बढी युवा शिक्षा, रोजगारी वा तालिममा नभएको पाइएको छ जुन १२ वर्ष यताकै उच्च स्तर हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र कल्याणकारी प्रणाली अब युवाहरूलाई वयस्क जीवनका लागि तयार पार्ने उद्देश्यका लागि उपयुक्त नरहेका पूर्व मन्त्री एलन मिलबर्नको भनाइ छ ।

‘हामी हराएको पुस्ताको जोखिममा छौं’, उनले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘अहिले युवा वयस्कहरूले चुनौतीहरूको उच्चतम आँधी सामना गरिरहेका छन् ।’

अध्यागमनमा सरकारको कडाइ

अहिले बेलायत सरकारले पनि अध्यागमनमा कडाइ गरिरहेको छ जसका कारण विद्यार्थी मात्र होइन, बेलायतका विश्वविद्यालयहरू समेत समस्यामा परेका छन् ।

बेलायतमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न सरकारको स्पन्सरसीप लाइसेन्स लिनुपर्छ । यो लाइसेन्स राख्न विश्वविद्यालयले आफूले भर्ना गरेका विद्यार्थीमध्ये कतिको भिसा रिजेक्ट भयो भन्ने हिसाब राख्नुपर्छ ।

पहिले यो सीमा १० प्रतिशत थियो । अर्थात् एक सय विद्यार्थीमध्ये १० जनाको भिसा रिजेक्ट भए पनि विश्वविद्यालयको लाइसेन्स सुरक्षित थियो । तर बेलायत सरकारले अब यो सीमा घटाएर जम्मा ५ प्रतिशत बनाइदिएको छ । र, यो नियम जुन १ देखि पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छ ।

अब यदि कुनै विश्वविद्यालयले एक हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गरयो र त्यसमध्ये ५१ जनाको मात्र भिसा अस्वीकृत भयो भने त्यो विश्वविद्यालयको लाइसेन्स नै खतरामा पर्छ । लाइसेन्स गुमे अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार पनि खारेज हुन्छ ।

यसको असर देखिन थालिसकेको छ । सन् २०२६ जनवरीदेखि अप्रिलसम्म बेलायतमा विद्यार्थी भिसाका आवेदन गत वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशतले घटेको छ । यो विगत पाँच वर्षकै सबैभन्दा कम हो ।

सर्वेक्षणमा सामेल १० मध्ये ७ विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्नातकोत्तर विद्यार्थी ३१ प्रतिशतले घटेको जनाएका छन् । कतिपय विश्वविद्यालयले त बंगलादेश र पाकिस्तानबाट विद्यार्थी भर्ना गर्न नै बन्द गरिसकेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले स्थानीय विद्यार्थीभन्दा औषत चार गुणा बढी शुल्क तिर्छन् । यो नै बेलायती विश्वविद्यालयहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । तर स्पन्सरसीप लाइसेन्स खारेज हुने डरले विश्वविद्यालय आफैँले विद्यार्थी रोक्न थालेका छन् ।

सन् २०२४ मा बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत दर २ प्रतिशत मात्र थियो । सन् २०२५ मा यो एकैपटक १६ प्रतिशत पुग्यो । यसको मतलब नेपाली विद्यार्थीका लागि बेलायत अध्ययन थप कठिन बन्दै गइरहेको छ ।

सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्न, कक्षाकोठामा विद्यार्थीको टिकाउ दर बढाउन र बाल कुपोषणको गम्भीर चक्रलाई तोड्न सरकारले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ को तथ्याङ्क अनुसार शैक्षिक सत्र २०८१ मा यस कार्यक्रमबाट देशभरका २८ लाख ६ हजार ३०१ विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मात्रै सरकारले दिवाखाजाका लागि विद्यालयहरूलाई अनुदान साढे ९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

भौगोलिक विकटतालाई सम्बोधन गर्न बझाङ, बाजुरा र दार्चुला जस्ता जिल्लाका १ हजार ६६ सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म खाजाको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वस्थ शरीर, भोकरहित वातावरण र उचित पोषण बालबालिकाको सिकाइका निम्ति आधारभूत शर्त हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले विद्यालय दिवाखाजामा भएको प्रत्येक १ डलरको लगानीले ५ डलरभन्दा बढी प्रतिफल (मस्तिष्क विकास, उत्पादकत्व र स्वस्थ मानव पूँजीका रूपमा) प्राप्त हुने देखाएका छन् ।

देशभरिका ३५ हजार ९५१ विद्यालयमध्ये ७५.१३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सामुदायिक विद्यालयका विपन्न, सीमान्तकृत र गरीब बालबालिकालाई लक्षित गरी राज्यले गरिरहेको यो खर्बौंको लगानी आफैंमा एउटा कल्याणकारी र रूपान्तरणकारी कदम हो ।

तर, राज्यको यो ठूलो लगानी र पवित्र उद्देश्यमाथि स्थानीय तह र विद्यालय प्रशासनको मिलेमतोमा कसरी संस्थागत डकैती भइरहेको छ भन्ने पछिल्लो कुरुप दृष्टान्त बनेको छ, सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका ।

नेपालमा विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रमको इतिहास पाँच दशकभन्दा पुरानो छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा सन् १९६७ अगस्ट ३० देखि ३७ जिल्लाका सुविधाविहीन समुदायका बालबालिका पढ्ने विद्यालयबाट यो कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । दिवाखाजाले विद्यालयमा बालबालिकाको भर्ना, निरन्तरता र सिकाइ उपलब्धिमा पारेको सकारात्मक प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले सन् २००८ देखि नगद अनुदानमा आधारित दिवाखाजाको नयाँ अध्याय शुरु ग‍र्‍यो ।

सन् २००९ को विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) हुँदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट देशभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाका लागि दिवाखाजा अनिवार्य गरियो ।

अहिले यो कार्यक्रम केवल भोक मेट्ने माध्यम मात्र होइन, उमेर अनुसार दैनिक रूपमा तोकिएको मात्रामा ऊर्जा, प्रोटिन, खनिज र भिटामिन सुनिश्चित गर्ने पोषण संवेदनशील अभियान बन्नुपर्ने नीति छ । बालबालिकाको शरीर र मस्तिष्कको समग्र विकासका लागि दैनिक ३० प्रतिशत ऊर्जा सहित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन र खनिज सहितको सन्तुलित भोजन विद्यालयमै प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हाल खुवाउने गरिएको खाजामा अपेक्षित गुणस्तर छैन । धेरै विद्यालयले बजारमा पाइने अल्पपोषक चाउचाउ, चिउरा र बिस्कुट दिएर बजेट सिध्याउने गरेका छन् । यसलाई रोक्न शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवाखाजा प्रारुप, २०८१ स्वीकृत गर्दै रैथाने कृषि उपज र विद्यालय बीच सम्बन्ध स्थापित गरी समुदायको अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

नेपालको संविधान र कानूनहरूले दिवाखाजा र खाद्य सुरक्षालाई बलियो मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।

संविधानको धारा २६ ले खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा लिएको छ भने धारा ५१ ले खाद्यान्नको दिगो आपूर्ति र प्रभावकारी वितरण गर्ने नीति तय गरेको छ । त्यस्तै  अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २५ ले मानव विकास सूचकाङ्क भन्दा तल परेका तोकिएका समुदाय वा विपन्न वर्गका बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरताका लागि स्थानीय तहमार्फत दिवाखाजा उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा दिवाखाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका, २०७६ र विद्यालय दिवाखाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका, २०७७ ले तोकिएको मेनु र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई यसको अनुगमन र गुणस्तरको पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

त्यस्तै, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को जुन २०२६ को ब्रिफ अनुसार, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ देखि थप १५० स्थानीय तहहरूमा घरमै उत्पादित कृषि उपजमा आधारित विद्यालय खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । तर; संविधान, ऐन र मन्त्रालयका यी लामा–लामा दस्तावेजहरू कञ्चनरुप नगरपालिका जस्ता स्थानीय तहका लागि भने केवल कागजी खोस्टो सावित भएका छन् ।

कञ्चनरूपमा नक्कली हाजिरीको कुरूप खेल

महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र दिवाखाजामा रु.५ अर्ब ८३ करोड ३७ लाख खर्च भएको र त्यसमा नियमित अनुगमन हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

दिवाखाजा शीर्षकमा रु.९६ लाख १३ हजार ५२० भुक्तानी दिएको कञ्चनरुप नगरपालिकाले भने भौतिक अनुगमन नगरी प्रतिवेदन दिएको तथ्य महालेखाले उजागर गरेको छ ।

कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नम्बर ३ बनरैतटोलस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण यादवले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु.२ लाख १६ हजार ९०० र रु.३ लाख ५१ हजार २४० गरी रकम निकासाका लागि नगरपालिकामा पेश गरेको प्रमाण फेला पर्‍यो ।

विद्यालयले बालबालिकालाई खाजा नै नखुवाई उक्त साढे ५ लाखभन्दा बढी रकम पचाउनका लागि सक्कल हाजिरी पुस्तिका नै लुकाएर अर्कै नक्कली हाजिरी पुस्तिका खडा गरेको फेला परेको छ । उक्त नक्कली पुस्तिकामा विद्यालय खुलेको प्रत्येक दिन कक्षाका सम्पूर्ण (शतप्रतिशत) विद्यार्थी उपस्थित भएको विवरण भरिएको छ । (हे., हाजिर पुस्तिका)

हाजिरी पुस्तिका  :

कञ्चनरुपकै सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक विद्यालय सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयको कागजी धन्दा त झन् अझ बढी रोचक र आश्चर्यजनक छ, जहाँ निकासा भएको रकमभन्दा पनि बढी खर्च भएको विवरण बनाएर ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ । स्थानीय अभिभावक र विद्यार्थीका अनुसार विद्यालयमा खाजा खुवाइएकै छैन । केही समयअघि प्रतिनिधिसभाका सांसद खगेन्द्र कर्णले सो विद्यालयको आकस्मिक निरीक्षण गर्दा समेत विद्यालय प्रशासनले नगरपालिकाले खाजाको पैसा नदिएकाले कार्यक्रम बन्द छ भन्दै देशकै सर्वोच्च जनप्रतिनिधिलाई समेत आँखामा छारो हाल्ने र ढाँट्ने धृष्टता गरेको थियो ।

तर, विद्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले भने विद्यालय प्रशासनको त्यो झुटको घैंटो बालुवाटार र टंगालसम्म पुगेको छ ।

नगरपालिकाका भ्रष्ट कर्मचारी र प्रअ बीच कमिसनको सेटिङ मिलाएर दिवाखाजा बापतको रु.५ लाख ९६ हजार सुटुक्क विद्यालयको खातामा ल्याइएको र बालबालिकालाई एक छाक खाजा समेत नखुवाई, उल्टै मन्त्रालयबाट आएको उक्त रकमभन्दा पनि बढी अर्थात् रु.६ लाख १७ हजार खर्च भएको किर्ते कागजात र नक्कली बिल भर्पाई तयार पारिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी शतप्रतिशत नक्कली विद्यार्थी संख्या देखाएर र खाजा नै नखुवाई आएको बजेटभन्दा बढी खर्च देखाउने कञ्चनरुपका यी दुई विद्यालयको कुरुप चित्रले मधेशका विद्यालयमा मौलाएको संगठित सिन्डिकेटलाई पूर्ण रूपमा उदाङ्गो पारिदिएको छ । त्यस्तो रकम विद्यालय प्रशासनले ६० प्रतिशत र नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले ४० प्रतिशत कमिसन बाँड्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यो चरम बेथिति विरुद्ध स्थानीय अभिभावकहरूले विद्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि पालिकाले देखावटी रूपमा प्रधानाध्यापक कृष्ण यादवलाई सरुवा त ग‍र्‍यो, तर स्थानीयवासी शान्त हुनासाथ तीनै आरोपी यादवलाई उल्टै पुन: सोही विद्यालयको प्रअको जिम्मेवारी दिएर फिर्ता पठाइयो ।

कञ्चनरूपको बेथिति : महालेखाको नजरमा दिवाखाजा घोटाला

महालेखाको यो शृङ्खलाबद्ध प्रतिवेदनले कञ्चनरुप नगरपालिकामा दिवाखाजा कार्यक्रम कसरी संस्थागत कमाउ धन्दा बनेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । आव २०८०/८१ मा कतिपय विद्यालयले बालबालिकालाई एक छाक खाजा नै नखुवाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको महालेखाले नै किटानी ग‍र्‍यो । यो बेथितिको पराकाष्ठा आव २०८१/८२ मा देखियो, जहाँ पालिकाका जिम्मेवार अधिकारीहरूले भौतिक अनुगमन नै नगरी कोठाभित्रै बसेर रु.९६ लाख १३ हजार ५२० को कागजी फर्स्योट गरिदिए ।

कुपोषणको भयावह चित्र र गरीबको आहारमाथिको अपराध

एकातर्फ कञ्चनरुप जस्ता स्थानीय तहमा विद्यार्थीको नक्कली संख्या खडा गरेर बजेट लुटिंदैछ भने अर्कोतर्फ मधेश प्रदेश सहित देशभरिका बालबालिका पोषणको चरम अभावमा जीवन र मरणको दोसाँधमा छन् । राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियानको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार देशभर १८ हजार ३०९ बालबालिका कडा शीघ्र कुपोषणको चपेटामा छन् । थप ८८ हजार २०५ बालबालिका शीघ्र कुपोषित छन् ।

यो कुपोषणको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित मधेश प्रदेश छ, जहाँ कडा शीघ्र कुपोषणबाट ८ हजार ३८० र शीघ्र कुपोषणबाट ३८ हजार ९४८ बालबालिका पीडित छन् ।

कृषि उत्पादनमा सम्पन्न मानिने र कुल देशको २९ प्रतिशत बालबालिका जन्मिने मधेश प्रदेशमा यसरी बाल कुपोषण उच्च हुनु र त्यहींका रैथाने शासक तथा शिक्षकहरू मिलेर बालबालिकाको गाँस खोस्नु मानवता विरुद्धको अपराध हो ।

संसद्मा बहस, अख्तियारको मौनता र बालेन सरकारको अग्निपरीक्षा

कञ्चनरुपको यो दिवाखाजा घोटाला र देशव्यापी रूपमा दिवाखाजामा भइरहेको लुटतन्त्रको विषयले अन्तत: देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभामा औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको छ । सप्तरी-१ बाट निर्वाचित सांसद खगेन्द्र कर्णले संसद्को शून्य समयमा कञ्चनरुप नगरपालिका र विद्यालयहरूको सेटिङमा भइरहेको यो खुला डकैती विरुद्ध आवाज उठाए ।

विडम्बना, यो विषयबारे स्थानीय सरोकारवाला र अभिभावकहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालय र काठमाडौंको टङ्गालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पटक–पटक लिखित उजुरी र प्रमाणहरू दिंदा समेत हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायको यो लाचारी र मौनताले भुइँतहका नागरिकहरूलाई नराम्रोसँग निराश र आक्रोशित बनाएको छ ।

मुलुकमा सुशासन र विधिको शासन स्थापना गर्ने भन्दै बलियो जग र अपार जनमत सहित बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । सरकारले पटक–पटक भ्रष्टाचारको सख्त विरोधी भएको प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमै जनाउँदै आएको छ । यदि यो सरकार साँच्चिकै सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ भने, गरीबका अबोध बालबालिकाको पेट काटेर अर्बौंको ब्रह्मलुट मच्चाउने कञ्चनरुपका भ्रष्टाचारीहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याएर कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा, पिंधमा रहेका जनताले सुशासनको अनुभूति कसरी पाउन सक्छन् ? यो निराशा र आक्रोशलाई बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ र अख्तियार जस्ता निकायलाई कसरी ब्युँझाउँछ, त्यो अब हेर्न बाँकी छ ।

यसै बेथिति र निराशाको भुइँतहको चित्र उजागर गर्दै महोत्तरीको जलेश्वरका जेनजेड अभियन्ता धीरजमणि पासवान भन्छन्, ‘गत आर्थिक वर्ष जब सरकारले विद्यालयको दिवाखाजाको रकम प्रति विद्यार्थी प्रति दिन १५ रुपैयाँबाट बढाएर २० रुपैयाँ बनायो, त्यही दिन महोत्तरीका धेरै विद्यालयका हेडसरहरूले भोज गरे, खुसियाली मनाए । उनीहरू बालबालिकाको पोषण सुध्रिने भयो भनेर होइन, बरु अब हाम्रो लागि सरकारले कमिसनको हिस्सा थप बढाइदियो भनेर खुसी भएका थिए । हेर्दा प्रति विद्यार्थी ५ रुपैयाँ थपिएको जस्तो देखिने यो रकम एउटा पालिकाको कुल बजेटमा हिसाब गर्दा वार्षिक करोडौं नाघ्छ, जुन अन्तत: नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा अधिकृतदेखि विद्यालयका प्रअ (प्रधानाध्यापक) सम्मको संगठित कमाइ खाने भाँडो बन्न पुग्छ ।’

कागजमा अर्बौं खर्च भएको देखाउने तर फिल्डमा बालबालिका कुपोषणले सुक्दै जाने यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था नेपालका लागि एउटा भयानक कलङ्क हो । अभियन्ता पासवानले औंल्याए झैं, यो केवल कञ्चनरुप नगरपालिकाको मात्र एक्लो कथा होइन । समग्र मधेश प्रदेशका अधिकांश पालिका र सामुदायिक विद्यालयहरूको साझा र कुरुप यथार्थ हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विगत पाँच वर्षयता सार्वजनिक गरेका वार्षिक प्रतिवेदनहरूका शिक्षा सम्बन्धी अध्याय मात्रै पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि मधेशका विद्यालयहरूमा दिवाखाजाका नाममा कसरी नीतिगत र संस्थागत ब्रह्मलुट भइरहेको छ भन्ने तथ्य छर्लङ्ग हुन्छ ।

विश्वव्यापी कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का बेला जब देशैभरिका विद्यालयहरू महिनौंसम्म भौतिक रूपमा पूर्णत: बन्द थिए । विद्यार्थी घरभित्रै थुनिएका थिए । त्यस्तो सङ्कटको समयमा समेत कञ्चनरुप लगायत मधेशका पालिकाहरूले विद्यार्थीलाई दिवाखाजा खुवाएको नक्कली कागज बनाएर बजेट सहजै निकासा र फर्स्योट गरेको पाइन्छ । विद्यालय नै बन्द भएको समयमा बालबालिकाको पेटका नाममा भएको यो कागजी खाजा काण्ड आफैंमा एउटा गम्भीर वित्तीय अपराध र स्वतन्त्र खोजीको ठूलो विषय बन्नुपर्छ ।

त्यसैले, खाजामा भएको यो शृङ्खलाबद्ध लुटतन्त्रको जरैसम्म पुग्न अबको छानबिनलाई केवल विद्यालयका प्रधानाध्यापक, पालिकाका हाकिम वा शिक्षा अधिकृतहरूको बन्द कोठाको बयानमा मात्र सीमित राखिनुहुँदैन । यो संगठित सिन्डिकेटको जालो तोड्न अख्तियार र उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सम्बद्ध विद्यार्थी, उनीहरूका अभिभावक र विद्यालयका सहायक शिक्षकहरूसँग अनिवार्य रूपमा छुट्टाछुट्टै, गोप्य र स्वतन्त्र बयान लिनु आवश्यक छ । जबसम्म खाजाको थाल थाप्ने अबोध बालबालिकालाई तिमीले के खायौ ? भनेर सोधिंदैन, जबसम्म प्रत्येक दिन कक्षाकोठामा हाजिरी गराउने शिक्षकसँग वास्तविक उपस्थिति कति थियो ? र कोरोनाकालमा विद्यालय खुल्यो कि नाइँ ? भनेर केरकार गरिंदैन— तबसम्म कञ्चनरुप जस्ता सयौं पालिकामा चल्ने ६०–४० को कमिसन खेल सधैं ओझेलमा परिरहनेछन् ।

राज्यले साढे ९ अर्बभन्दा बढी बजेट खन्याएको यो मानवीय कार्यक्रमलाई केही सीमित कमिसनखोरहरूको कमाउ धन्दा बन्नबाट रोक्नैपर्छ । कुपोषणले करङ्ग देखिएका अबोध बालबालिकाको स्वास्थ्य र लाखौं विद्यार्थीको भविष्य जोगाउनका लागि पनि, भुइँतहका सरोकारवालाहरूको बयान र कोरोनाकालको बदमासीलाई मुख्य आधार बनाई गरीबको आहारमाथि डकैती गर्नेहरूलाई हत्कडी लगाएर कानूनी कठघरामा उभ्याउनु अपरिहार्य छ ।

१६ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस र विभागहरूलाई दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दियो ।

सोमबार त्रिवि, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सूचना जारी गरी सरकारको निर्णयअनुसार संरचना हटाउन भनेको हो ।

‘दलीय विद्यार्थीको संगठनका संरचना भए हटाउन भनेको हो,’ रजिस्ट्रार प्रा.डा. महानन्द चालिसेले भने ।

त्रिविको निर्णयमा विद्यार्थी संगठनले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय-विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिन स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने भनेको थियो । सोहीअनुसार त्रिविले संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

संगठनका कारण शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप भएको, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिएको र शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आएको निष्कर्ष सरकारको छ ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको हकमा भने अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले अदालतको निर्णय पर्खनु पर्ने त्रिविको भनाइ छ ।

‘स्ववियुको सवालमा अहिले केही बोल्न मिल्दैन । यो अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय हो । अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यही हुने हो,’ रजिस्ट्रार चालिसेले भने । त्रिवि सभामा स्ववियु सभापतिहरूमध्येबाट २ जना सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

क्याम्पसमा दल निकट संघ-संगठनका संरचना नभएको स्ववियुको दाबी छ । ‘विश्वविद्यालयमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका संगठनहरूको कुनै पनि भौतिक संरचना छैन,’ त्रिवि, विश्वविद्यालय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपक जोशीले भने ।

विद्यार्थी संगठन खारेजको विषयलाई लिएर सरकार र संगठनका नेताहरू आमनेसामने भएका छन् ।

विद्यार्थी संगठनलाई संरचना दिएको छैन : त्रिवि

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दलीय संगठनलाई कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिएको स्पष्ट पारेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सरकारलाई पत्र पठाउँदै त्रिविले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी संगठनहरूलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिएको बताएको हो ।

‘क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी सठनहरूलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न दिइएको छैन । यदि कुनै क्याम्पसमा त्यस्ता संरचना बनाइएको पाइएमा तत्काल हटाउन मिति २०८३/०३/१५ मा पत्राचार गरिएको छ,’ त्रिविको पत्रमा भनिएको छ ।

विद्यार्थीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप : विद्यार्थी संगठन

विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने त्रिविको निर्णयमा विद्यार्थी नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । १० वटा विद्यार्थी संगठनले दलीय विद्यार्थी संगठनका नाममा विज्ञप्ति जारी गरी विद्यार्थीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘सरकार, अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ- आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा न्यायालयको अवज्ञा गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस् । विद्यार्थी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप, न्यायालयको अवहेलना र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथिको प्रहार कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मिति २०८३ वैशाख २८ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको अवहेलना भएको ठहर विद्यार्थी संगठनको छ ।

‘दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन जारी गर्नु न्यायिक मर्यादा, संवैधानिक व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संरचना हटाउने निर्णय गैरकानुनी : स्ववियु

राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) ले क्याम्पस र विभागबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको टिप्पणी गरेको छ ।

‘सरकारको यो गैरकानुनी, अदालतको आदेशको बर्खिलाप तथा संविधानको मर्म र विधिको शासनविपरीत रहेको नीतिलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास रहेको छ,’ विश्वविद्यालय क्याम्पसका स्वविय अध्यक्ष दीपक जोशीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष स्ववियुको छ । ‘यो कदम वर्तमान सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ठा हो । विश्वविद्यालय ज्ञानको भण्डार र विचार विमर्श हुने प्राज्ञिक थलो हो । यहाँका वर्तमान पदाधिकारीहरूले सरकारलाई विश्वविद्यालयमा दलीय संरचना नरहेको यथार्थ जानकारी गराउन नसक्नुले विश्वविद्यालय अब स्वायत्त रहेन भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाउन स्ववियुले माग गरेको छ । ‘उच्च शिक्षाको बेथिति अन्त्यका लागि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,’ स्ववियुले भनेको छ ।

विश्वविद्यालयको ऐनले पनि दलका भ्रातृ संस्थालाई चिनेको छैन । तर स्ववियुमा दलीय संगठनसँग नजिक भएका विद्यार्थी स्ववियुमा निर्वाचित हुने गरेका छन् । साथै, स्वतन्त्र समूह बनाएर पनि स्ववियुमा सहभागी हुने गरेका छन् ।

सरकारले स्ववियुको सट्टामा स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र बनाउने योजना अगाडि सारेको छ ।

१६ असार, काठमाडौं । बढ्दो व्यापारिक असन्तुलनलाई मत्थर पार्ने प्रयासस्वरूप युरोपेली सङ्घ (ईयू) र चीनले आफ्ना गुनासा तथा समस्या समाधान गर्न नयाँ उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र सुरु गरेका छन्। ब्रसेल्समा भएको म्याराथन वार्तापछि दुवै पक्षले एउटा दुर्लभ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

यो विज्ञप्ति सन् २०१९ यताकै पहिलो संयुक्त विज्ञप्ति हो। यस वार्तामा ईयूका व्यापार आयुक्त मारोस सेफचोविच र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्री वाङ वेन्ताओबीच दिनभरि छलफल चलेको थियो।

दुवै पक्षले ‘व्यापार तथा लगानी परामर्श संयन्त्र’ सुरु गर्न सहमति जनाएका छन्। ब्रसेल्सले व्यापार असन्तुलन, निर्यात नियन्त्रण र बौद्धिक सम्पत्तिको विवादमा आगामी अक्टोबर महिनाभित्रै ‘ठोस परिणाम’ आउनुपर्ने सर्त राखेको छ।

ईयू र चीनबीचको व्यापार असन्तुलन अहिले अत्यन्तै चिन्ताजनक स्तरमा पुगेको छ। सन् २०२५ मा ईयूसँग चीनको व्यापार बचत ३६० अर्ब युरो पुगेको थियो। यो वर्ष पनि उक्त घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीको गतिमा बढिरहेको छ।

ईयूको तथ्याङ्क एजेन्सी ‘युरोस्ट्याट’ ले जुन १५ मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, ईयूबाट चीनतर्फ हुने निर्यातको तुलनामा चीनबाट ईयूमा हुने निर्यात दैनिक झन्डै १ अर्ब युरोले बढी छ। गत मे महिनामा मात्रै चीनसँगको ईयूको व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको थियो।

जर्मनीको आफ्नै व्यापार घाटा ३१.६ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो। यही गतिमा अघि बढेमा यो घाटा सन् २०२५ को दैनिक झन्डै १ अर्ब युरोको रेकर्डभन्दा पनि माथि पुग्ने देखिन्छ।

‘चाइना शक’ को चपेटामा युरोप

अधिकांश युरोपेली देश यतिबेला युरोप ‘चाइना शक’ को चपेटामा परेको कुरामा सहमत छन्। चिनियाँ कम्पनीहरूले निकै कम मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्दा युरोपको औद्योगिक मेरुदण्डमा ठूलो चुनौती थपिएको र यसको सामना गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। ईयूका नेताहरूले दुई हप्ताअघि मात्रै यो विषयलाई ‘चाइना शक २.०’ भनी चित्रण गर्दै छलफल गरेका थिए। यो ‘शक्’ विद्युतीय सवारीसाधन र हरित ऊर्जामा मात्र सीमित नभई त्योभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ।

चीनको अत्यधिक निर्यातका कारण युरोपेली उत्पादन क्षेत्र, अटोमोबाइलदेखि केमिकल र मेसिन निर्माताहरूसम्म ठूलो दबाबमा परेका छन्। हालैको तथ्याङ्कअनुसार गत अप्रिलमा युरोपमा खरिद गरिएका प्रत्येक १० वटा कारमध्ये एउटा चिनियाँ ब्रान्डको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर बढी हो।

युरोपकै सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता कम्पनी ‘फक्सवागन’ ले चिनियाँ प्रतिस्पर्धा र विद्युतीय सवारीसाधनको खर्चिलो रूपान्तरणका कारण आफ्नो नाफा घट्दा जर्मनीमा चारवटा प्लान्ट बन्द गर्ने र १ लाखसम्म रोजगारी कटौती गर्ने योजना बनाएको चर्चा छ।

चीनस्थित युरोपेली चेम्बर अफ कमर्सलगायतका उद्योग समूहका अनुसार, युरोपतर्फ भइरहेको चिनियाँ निर्यातको यो स्तरले चीनबाट आउने पाटपुर्जामा अत्यधिक निर्भर रहेका ईयूका कलकारखानाहरूलाई नै विस्थापित गर्ने खतरा बढाएको छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार चीनमा उद्योगहरूलाई दिइने ठूलो सरकारी अनुदानका कारण त्यहाँ अत्यधिक उत्पादन भई युरोपमा चिनियाँ सामानको ओभरफ्लो भएको हो।

अनुगमन संयन्त्र र कार्यसमूह

ब्रसेल्समा भएको वार्तापछि दुवै पक्षले व्यापार तथा लगानी सन्तुलन, निर्यात नियन्त्रण, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ) को सुधारमा केन्द्रित रहेर चारवटा प्रारम्भिक कार्यसमूह घोषणा गरेका छन्। पहिलो विधाका लागि तत्कालै एउटा कार्यसमूह बन्नेछ, जसले व्यापार प्रवाहको अनुगमन गर्न संयुक्त संयन्त्र तयार पार्नेछ।

यस संयन्त्रअन्तर्गत दुवै पक्षले ‘युरोस्ट्याट’ र चिनियाँ भन्सार डाटाबेसले राख्ने तथ्याङ्कभन्दा माथि उठेर एउटै व्यापारिक तथ्याङ्कलाई आधार मानी आयातमा हुने अत्यधिक वृद्धिको अनुगमन गर्नेछन्। यदि आयातको मात्रा ‘पहेँलो वा रातो’ क्षेत्रमा प्रवेश गरेमा तुरुन्तै राजनीतिक तहमा छलफल अगाडि बढाइनेछ।

आयुक्त सेफचोविचका अनुसार दुवै पक्ष सहमत हुन सक्ने साझा तथ्याङ्क तयार गर्नु यस संयन्त्रको मुख्य उद्देश्य हो। आगामी केही दिनभित्रै अपेक्षित परिणामहरूको खाकासहितको कार्ययोजना तयार हुनेछ। यस दिशामा प्रगति भइरहेको छ वा छैन भन्ने पहिलो मूल्याङ्कन आगामी सेप्टेम्बरमा गरिनेछ।

अक्टोबरको समयसीमा र चेतावनी

सेफचोविचले वार्तालाई ‘गहन, केन्द्रित र रचनात्मक’ भनी वर्णन गरेका छन्। उनले अक्टोबरअगावै अर्थपूर्ण प्रगति नभएमा ईयू कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन्। उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘युरोपेली परिस्थितिका साझा चुनौतीहरूलाई चिनियाँ पक्षले पहिलेभन्दा अहिले धेरै राम्रोसँग बुझेको पाइएको छ। हाम्रो औद्योगिक आधारको रक्षा गर्दै हामीले प्रतिस्पर्धाका लागि समान अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।’

दुर्लभ खनिज र पर्मानेन्ट म्याग्नेट ईयू आपूर्ति शृङ्खलामा चीनको वर्तमान निर्यात नियन्त्रण नीतिले असर नगर्ने मन्त्री वाङको आश्वासनलाई पनि सेफचोविचले स्वागत गरेका छन्। यद्यपि, केही चिनियाँ वृत्तले भने ‘चाइना शक’ विरुद्ध कदम चाल्ने ईयूको तयारीलाई बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन्।

चिनियाँ सरकारी च्यानल सीसीटीभीसँग आबद्ध माइक्रो-साइट ‘युयुआनतान्तियान’ ले युरोपसँगको व्यापार पूर्ण रूपमा ठप्प भए पनि बेइजिङले त्यसलाई सहजै झेल्न सक्ने दाबी गरेको छ।

भविष्यको रणनीति

‘पोलिटिको’ का अनुसार युरोपेली आयोगले चीनका लागि दुईतर्फी रणनीति अपनाइरहेको छ। पहिलो, ईयूको व्यापारिक रक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु। यस दिशामा कदम चाल्दै टेन्डरमा ‘लोकल विडर’ हरूलाई प्राथमिकता दिने र हुवावेजस्ता चिनियाँ टेक कम्पनीहरूलाई रणनीतिक दूरसञ्चार नेटवर्कबाट बाहिर राख्ने प्रस्तावहरू अघि सारिएका छन्।

यसका साथै ‘विविधीकरण उपकरण’ मार्फत युरोपेली कम्पनीहरूलाई चीनमाथिको निर्भरता कम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्रीका कम्तीमा तीनवटा आपूर्तिकर्ता राख्न अनिवार्य गर्ने र ‘एन्टि-कोअर्सन इन्स्ट्रुमेन्ट’ (आर्थिक दबाब विरोधी उपकरण) सक्रिय गर्ने सम्भावना पनि छ।यद्यपि, सदस्य राष्ट्रहरूबीचको मतभेद र कानुनी जटिलताका कारण यी कदमहरू कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा अक्टोबरको नतिजामा निर्भर गर्नेछ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विस्तारका साथै नवप्रवर्तन तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कर्जा तथा निजी लगानी व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उपयुक्त मौद्रिक नीति ल्याइने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो अवस्था विश्लेषण गर्दा अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौंको लगानीयोग्य रकम (अधिक तरलता) उपलब्ध भए पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट कर्जाको प्रभावकारी माग विस्तार हुन सकेको छैन।

उता विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको लगातार वृद्धिका कारण निक्षेप बढेर सर्वाधिक उचाइमा पुगेको छ भने ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ । यसले अर्थतन्त्रको समष्ठिगत माग अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसक्नुको कारण नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत चुनौतीको चरणमा रहेको संकेत गर्दछ।

यसै सन्दर्भमा सदाझैं नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। सरकारको बजेट वा वित्तीय नीतिले निजी लगानी, रोजगारी, नवप्रवर्तन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि उच्च छ। तर अहिलेको प्रमुख प्रश्न के हो भने बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकिरहेको छैन ? के ब्याजदरले मात्र ऋणको माग निर्धारण गर्छ ? वा समस्या अर्थतन्त्रको गहिरो संरचनागत पक्षसँग जोडिएको छ ?

हो, अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट रूपमा संकेत गरिरहेको छ, चुनौती केवल अधिक तरलताको होइन, यो त लगानीको अवसर, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र अर्थतन्त्रको संरचनागत असन्तुलनसँग गाँसिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा पैसा निष्क्रिय बस्दा एकातिर अर्थतन्त्रका उत्पादन क्षेत्रमा त्यसको प्रवाह हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनमा हम्मे हम्मे परेको छ । यो अवस्थाको जरा नेपाली अर्थतन्त्रको बहुआयामिक संरचनागत जटिलता, अर्थराजनीतिक अनिश्चितता र निजी क्षेत्रको मनोविज्ञानसँग पनि जोडिएको छ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ऋणको माग उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बढी उपभोग र आयातजन्य क्षेत्रमा निर्भर छ भने कोषको आपूर्ति आन्तरिक बचत र सरकारी खर्चभन्दा विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको छ ।

यसरी हेर्दा रोजगारी वा पढाइको सिलसिलामा विदेश गएको करिब एक करोड जनशक्तिको कमाइका कारण प्रणालीमा निक्षेप वृद्धि भइरहेको छ। तर त्यही अनुपातमा स्वदेशमा उत्पादनमूलक लगानीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ तर उद्यमीहरू नयाँ परियोजनामा प्रवेश गर्न उत्साहित छैनन्।

किन यस्तो भयो ?

पहिलो, नेपालमा प्रतिफलयोग्य र निजी लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका (ब्याङ्केवल) परियोजनाहरूको पर्याप्तता छैन।ठूला सरकारी पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा ढिलाइ मात्र भएको छैन व्याप्त भ्रष्ट्राचारका कारण सयौं आयोजना जीर्ण बनेका छन् । कतिपय जीर्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिए भने आवश्यक तयारीबिनाका नयाँ आयोजना पनि स्थगन भए ।

परिणामतः ठूला सरकारी आयोजनाले सिर्जना गर्ने उपभोग र आयातजन्य क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को मनोविज्ञानमा पुगे । नीतिगत निरन्तरतामा अनिश्चितता र आयोजना व्यवस्थापनमा अस्पष्टताले निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन कर्जा परियोजनाहरूमा प्रतिबद्धता गर्न हतोत्साहित गर्‍यो।

जलविद्युत् क्षेत्रमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बजार सङ्कुचित हुँदा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ । जग्गाप्राप्ति र वन सम्वन्धी कानुनी झन्झट तथा जलवायुजन्य जोखिमका कारण ठूला व्यावसायिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कमजोर र आकर्षण न्यून छ।

अर्कोतर्फ, घरजग्गा व्यवसायका मन्दी, अस्थिर बजार र पूर्वानुमान गर्न कठिन व्यवसायिक वातावरणले उद्यमीलाई नयाँ ऋण लिन प्रेरित गरेको छैन।

बैंकहरू स्वयम् पनि छिटो प्रतिफल खोज्ने प्रवृत्तिमा छन्। जोखिम व्यवस्थापनका नाममा भौतिक धितोमा अत्यधिक निर्भरता हुँदा उच्च सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यमले सहजै ऋण पाउन सक्दैनन्। नविन सोच र ज्ञानमा आधारित उद्यम क्षेत्रमा लगानीको वातावरण अझै अपरिपक्व छ।

औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुन नसक्दा पूँजीगत उपकरण वा स्थिर सम्पत्तिको आयात सुस्त छ। दीर्घकालीन र ठूलो पूँजी चाहिने परियोजनामा जोखिम व्यवस्थापन (हेजिङ)का लागि उपयुक्त वित्तीय संयन्त्रको अभाव छ। परिणामतः ठूला परियोजनाहरू अघि बढ्न सकेनन् र अपेक्षाकृत रूपमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगारीको असर

अहिलेको सामाजिक तथा जनसांख्यिक संरचनाले पनि कर्जाको मागलाई असर गरेको छ। उच्च उपभोग प्रवृत्ति भएका लाखौं युवा जनसंख्या विदेशमा छन्। उनीहरूले परिवारलाई मोबाइल, घडी, टीभी, कम्प्युटर र लत्ता कपडा जस्ता प्रमुख उपभोग्य सामग्री उतैबाट ल्याउँछन् वा पठाइदिन्छन्।

स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको माग घट्दा आयातमा जाने ऋण बढ्न सकेको छैन। करिब एक तिहाइ घरपरिवारको सदस्य विदेशमा हुँदा विदेश अध्ययन वा घरघडेरी खरिदका लागि आवश्यक रकम आफन्तकै स्रोतबाट व्यवस्थापन हुने भएकाले बैंक कर्जाको आवश्यकता कम हुँदै गएको छ।

घरजग्गा क्षेत्र सुस्त छ । नेपालको कुल घरधुरीभन्दा घडेरीको नाममा टुक्रा पारिएका जग्गाको संख्या धेरै भइसकेको छ। सुरुवाती दिनमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया गएका नेपालीहरूले यता किनेका घडेरी अहिले बिक्रीमा चढ्दा नयाँ माग बढेको छैन। प्रमुख शहरमा घरको मागभन्दा आपूर्ति बढी हुँदा आवास तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

विकासको अर्थ राजनीति

नेपालको अर्थ राजनीतिक संरचनाको पछिल्लो पाटोलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। विगतमा केही निजी उद्यमीहरूबाट राजनीतिक दलसँगको साँठगाँठमा नीतिगत प्रभाव वा कानुनी छिद्रको प्रयोग वा राज्य स्रोतको दुरुपयोगमार्फत परियोजना हात पार्ने र बैंकको लगानीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति पनि थियो।

अहिले त्यस्ता समूहहरू निरूत्साहित अवस्थामा छन्। नयाँ सरकारले अवलम्वन गर्ने नीतिको अनुमान पहिला जस्तो सहज नहुँदा निजी क्षेत्रमा बढेको मनोवैज्ञानिक त्रासले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन।

यससँगै विश्व अर्थतन्त्रको उथलपुथलका कारण आन्तरिक माग र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा देखिने चक्रीय शिथिलताले ऋणको प्रभावकारी माग घटाएको छ। सरकारी बजेट रूपान्तरणकारी आयोजनामा परिचालन हुन सकेको छैन वा स्रोत अभाव छ। जबसम्म सरकार स्वयम्‌ले ठूला परियोजनामा अग्रसरता देखाएर निजी लगानी ‘क्राउड इन’ गर्ने वातावरण बनाउँदैन, बैंक कर्जाको माग स्वतः बढ्ने अपेक्षा गर्न कठिन छ।

मौद्रिक नीतिले के गर्न सक्छ ?

प्रश्न उठेको छ, के अहिलेको अवस्था दीर्घकालीन ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’ हो ? वा नयाँ बजेट र मौद्रिक नीतिले आन्तरिक बजारमा समष्टिगत माग बढ्यो र लगानीको वातावरणमा सुधार आयो भने कर्जाको माग पनि सुधारिन सक्छ ?

अवश्य बजेटले परिकल्पना गरेका संरचनागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना भएमा अपेक्षित समाधान सम्भव देखिन्छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीरताका साथ नयाँ मौद्रिक नीतिमा बजेटले जस्तै सुधारात्मक कदम चाल्न आवश्यक छ ।

समाधानका लागि तीन तहमा हस्तक्षेप आवश्यक छ। पहिलो, नीतिगत निरन्तरता र पूर्वाधार परियोजनाको विश्वसनीय कार्यान्वयन, जुन बजेट मार्फत प्रयास भएको छ।

दोस्रो, बैंकिङ प्रणालीलाई धितोमा आधारित ऋणबाट सम्भाव्य परियोजनामा आधारित कर्जा नीतितर्फ उन्मुख गराउने कार्यविधि कार्यान्वयन। तेस्रो, आयातमुखी संरचनाबाट उत्पादनमुखी मूल्य श्रृंखलामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरणको लगि तिनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य।

अहिलेको चुनौती अधिक तरलता मात्र होइन बरू विश्वास, संरचना र कार्यदिशाको अभाव हो। त्यसैले समाधान पनि त्यही तहबाट खोज्नुपर्छ।

निजी लगानी ‘क्राउड इन’ रणनीति

सरकारले बजेटमा बोलेजस्तै परियोजना विकास र व्यवस्थापनमा आमुल सुधार हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले द्रुतमार्ग, शहरी सार्वजनिक पूर्वाधार, औद्योगिक करिडोर, जलविद्युत् करिडोरजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा १० देखि १५ ठूला रूपान्तरणकारी आयोजना स्पष्ट समयसीमा, वित्तीय संरचना र कार्यान्वयन सुनिश्चिततासहित अघि बढाउने।

त्यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी वा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ र हेजिङको मोडल विकास गरी निजी क्षेत्रमार्फत कर्जाको माग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने । यसबाट सहायक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट स्वतः लगानी आकर्षित भइ बैंक ऋणको माग विस्तारमा सहयोग पुग्छ ।

परियोजनामा आधारित बैंकिङ

बजेटमा उल्लेख भएजस्तै परियोजनाको नगद प्रवाह क्षमताका आधारमा ऋण लगानी हुने वातावरण गर्न साना तथा मझौला उद्यमका लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी कोष सुदृढीकरण गर्ने।

परियोजना मूल्याङ्कन क्षमतामा सुधार गर्न बैंकहरूमा विशेष प्राविधिक इकाइ स्थापना गरी स्थनीय मूल्य श्रृंखलामा आधारित उद्योगलाई क्षेत्रगत कर्जा कार्यक्रमसँग जोड्ने।

जग्गा र हाउजिङ क्षेत्रलाई नियमन र संरचनागत सुधारमार्फत मुख्य शहरभन्दा बाहिर मध्यमवर्गको पहुँच पुग्नेगरी विस्तार गर्ने। गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी नागरिकलाई घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद खुलाएर प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्ने।

जलविद्युत् परियोजनाको नियमित पीपीए वा प्रसारण लाइन र विद्युत् खरिद बिक्रीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता स्पष्ट गरी लगानी वातावरण स्थिर बनाउने ।

पर्यटन तथा सेवा निर्यात प्रोत्साहन

डिजिटल आउटसोर्सिङ सेवा निर्यात गर्ने नवउद्यममा बैंकिङ लगानी प्रोत्साहन गर्न डिजिटल अर्थतन्त्र र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेवा उद्योगका लागि छुट्टै कर्जा संयन्त्र विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

यसलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी गैरआवासीय नेपाली र विदेशी नागरिकलाई सहलगानी (मातृभूमि) कोषमार्फत पर्यटन तथा सूचना प्रविधि लगायतका सेवा क्षेत्रमा आमन्त्रित गर्न सके आन्तरिक बैंक कर्जाको माग बढाएर समग्र लगानी चक्र सक्रिय बनाउन सकिन्छ।

ब्याजदर स्थिरता

ऋणको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण ब्याजदरको अस्थिरता पनि हो। केही वर्षअघि दोहोरो अंकमा पुगेको कर्जाको ब्याजदर अहिले न्यूनतम तहमा छ।

यस्तो उतारचढावले दीर्घकालीन लगानी निर्णयलाई प्रभावित गर्छ। वर्तमान ब्याजदरको आधारमा लगानीको सम्झौता गर्‍यो तर भविष्यमा के हुन्छ भन्ने अनिश्चितता भएपछि लगानीकर्ताले जोखिम लिन चाहँदैनन्। यसर्थ आगामी मौद्रिक नीतिको केन्द्रमा ब्याजदर स्थिरता वा लगानी जोखिम न्यूनीकरण हुनुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि नीतिगत तहमा ब्याजदर करिडोरको अवधारणा लागु गरे पनि यसको प्रभावकारी सञ्चालन अझै चुनौतीपूर्ण छ। अन्तरबैंक दर, नीतिगत दर र कर्जाको ब्याजदरबीच अझै पर्याप्त तालमेल स्थापित हुन सकेको छैन।

नीतिगत ब्याजदर करिडोरले बजार ब्याजदरलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसकेको अवस्थामा कर्जाको ब्याजदरमा बैंकगत करिडोरको अवधारणा लागु गर्न सकिन्छ ।

यसले खुला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाउँदै अन्तरबैंक दर र कर्जाको ब्याजदरमा स्थिरताको सन्देश दिनेछ। दीर्घकालीन लगानीका लागि स्थिर ब्याजदर वातावरण कुनै पनि कर छुट वा अनुदानभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

अन्त्यमा

हालको अधिक तरलता मौद्रिक उपकरणले मात्र समाधान हुने समस्या होइन। यो संरचनागत रूपान्तरण, नीतिगत स्थिरता र विश्वासको संकटको प्रश्न हो। लगानीकर्ता, बैंकिङ प्रणाली र सरकारबीच दीर्घकालीन नीतिगत विश्वास स्थापित हुन सकेन भने तरलता बैंकमा थुप्रिरहनेछ र अर्थतन्त्र सुस्त गतिमै रहनेछ।

सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरताको वातावरण सुनिश्चित गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासको खाडल समाप्त गर्न आवश्यक छ।

महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरूलाई आकर्षक परियोजनामा म्युनिसिपल बन्ड जारी गरेर बैंक कर्जा आकर्षित गर्न सके अहिलेको काठमाडौं केन्द्रित कर्जा मागलाई विकेन्द्रीकरण गरी ऋण बजारमा गतिशिलता ल्याउन सकिन्छ।

अतः ब्याजदर स्थिरता, परियोजनामा आधारित बैंकिङ, व्यवसायिक पूर्वाधार र मूल्य श्रृङ्खलामा जाने लगानीलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सकियो भने विद्यमान अधिक तरलता नै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको इन्धन बन्न सक्छ।

अन्यथा बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने र अर्थतन्त्रमा लगानी अभाव रहने विरोधाभास अझै केही वर्ष कायम रहने जोखिम छ।

(डा. गैरे अर्थशास्त्री हुन् ।)

१३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उमेरमात्रै सबैथोक नभएको बताएका छन् । काठमाडौमा शनिबार आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा उनले युवामात्रै सबै कुरा नभएको बताएका हुन् ।

‘हामीलाई हाम्रो अनुभवले बताएको छ– उमेरमात्रै सबै कुरा होइन रहेछ, युवामात्रै सबै कुरा होइन रहेछ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने ।

३५–३६ वर्षको हुने बित्तिकै सबै बालेन शाह नहुने पनि जिकिर गरे । ‘३५–३६ वर्षको हुने बित्तिकै सबै बालेन शाह होइँदैन,’ लिङ्देनले भने, ‘अहिले ९३–९४ वर्षका मानिसहरू पनि राष्ट्रपति छन् ।’

लिङ्देनले ८० वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका हाँकी रहेको पनि स्मरण गराए । ‘८० वर्षको डोनाल्ड ट्रम्प महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘८० वर्षका सबै डोनाल्ड ट्रम्प पनि हुँदैनन् । ३६ वर्षे सबै बालेन शाह पनि हुँदैनन् । उमेर मात्रै सबै कुरा होइन ।’

राप्रपामा २५ देखि ८५ वर्षसम्मका मानिसहरू पार्टी कमिटीमा सक्रिय रहेका भन्दै उनले युवाको उर्जा र अग्रजको अनुभवको सबभन्दा राम्रो संयोजन भएको पार्टी राप्रपा भएको जिकिर गरे ।

‘२५–२६ वर्षका युवादेखि लिएर ८५–८६ वर्षसम्मका मानिसहरूसमेत पार्टी कमिटीमा सक्रिय हुनुहुन्छ, उनले भने, ‘युवाको उर्जा र अग्रजको अनुभवको सबभन्दा राम्रो संयोजन भएको पार्टी हो राप्रपा ।’

सबैलाई पार्टीमा मिलाएर लैजाने जिम्मेवारी र दायित्व नेतृत्वको भएको भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले आफूबाट कुनै कमी हुन नदिने पनि बताए ।

‘सबैलाई मिलाएर लैजाने जिम्मेवारी र दायित्व नेतृत्वको हो । त्यसलाई हामीले कुनै पनि प्रकारको कमी गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘हुँदै नभएका कुराहरू सुनेर–सुनाएर अनि त्यसैको भरमा निर्णय गर्ने र धारणा बनाउने काम तत्काल बन्दल गर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु ।’

हुँदै नभएका कुरा गरेर पार्टी र व्यक्तिलाई कहीँ–कतै नपुर्‍याउने उनको भनाइ थियो । ‘त्यसले पार्टीलाई पनि कहीँ पुर्‍यउँदैन, व्यक्तिलाई पनि पुर्‍याउँदैन,’ अधयक्षले भने, ‘हामीले कहिले युवालाई आवश्यकताअनुसार महत्व दियौं होला । आवश्यकताअनुसार कहिले अग्रजहरूको निर्णयलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्यौं होला ।’