धरान औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा ओगट्ने उद्योगको लिज सम्झौता रद्द, ५ नयाँ उद्योग थपिए
२२ असार, सुनसरी । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले धरान औद्योगिक क्षेत्रमा जमिन ओगटेर निष्क्रिय रहेका उद्योगहरूको लिज सम्झौता रद्द गरी नयाँ उद्योग थपेको छ ।
धरान औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख जीवनारायण बन्जाडेका अनुसार लामो समयसम्म उद्योग सञ्चालन नगरी औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी जग्गा ओगट्ने उद्योगहरूको लिज सम्झौता कानुनी प्रक्रिया अनुसार रद्द गरी त्यसका ठाउँमा उत्पादनमुखी नयाँ उद्योगहरूलाई स्थान दिइएको छ ।
उनले भने, ‘उत्पादन नगर्ने तर सरकारी जमिन लामो समयदेखि ओगटे पछि लिज सम्झौता रद्ध गरिएका उद्योगहरूमा नेपाल न्यून नेटवर्क प्रालि, शुभम् वाटर इन्डस्ट्रिज प्रालि, जानकी प्रोडक्ट्स, फेमिली युटेन्सिल इन्डस्ट्रिज प्रालि र कमना मल्टिफोर्ड इन्डस्ट्रिज प्रालिको सम्झौता रद्द गरिएको छ ।’
उनकाअनुसार उत्पादन नगर्ने तर नाम मात्रका उद्योगहरूलाई हटाएर थपिएका नयाँ उद्योगहरूमा प्रिती भल्भ एन्ड फिटिङ इन्डस्ट्रिज प्रालि, जिडि स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि, सिद्धि विनायक घरेलु उद्योग, जेआर भेन्चर्स प्रालि र सूर्य डायमन्ड इन्डस्ट्रिज प्रालि रहेका छन् ।
तीमध्ये सूर्य डायमन्ड इन्डस्ट्रिजको सम्झौता भने केन्द्रीय कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । उनले जग्गा ओगटेर रहेका उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी कम्पनीको विनियमावली बमोजिम सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान एवं लिज हस्तान्तरण गर्दा ५ वटा नयाँ उत्पादनमूलक उद्योगसँग सम्झौता गरिएको बताए ।
धरान औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिएर आयात प्रतिस्थापन, राजस्व वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको कार्यालय प्रमुख बञ्जाडेले बताए ।
नयाँ उद्योगहरू थपिएसँगै धरान औद्योगिक क्षेत्रमा हालको आर्थिक मन्दी र लगानी सङ्कुचनको अवस्थामा समेत नयाँ उद्योगमार्फत् ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी लगानी भित्रिएको हो ।
नयाँ उत्पादनमूलक उद्योग भित्रिएपछि करिब ३ सय ५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने पनि कार्यालय प्रमुख बन्जाडेले बताए ।
उनले भने, ‘सञ्चालन तयारीका लागि स्थापित भएका नयां उद्योगहरू मध्ये प्रीति भल्भले पानीका मिटर तथा फिटिङ सामग्री, जीडी स्टिल इन्डस्ट्रिजले निर्माण सामग्री, सिद्धि विनायक घरेलु उद्योगले खाद्यान्न, पशु आहार र जेआर भेन्चर्सले भाँडावर्तन उत्पादन गर्नेछन् ।’
औद्योगिक क्षेत्रभित्र पहिलेदेखिनै निरन्तर सञ्चालित उद्योगहरुले प्लास्टिकजन्य पाइप, खाद्यान्न, धातुजन्य, केमिकल्स, प्रेस, होजियारी, डेरी आदि उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
धरान औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन सुरु भएपछि स्वदेशी बजारको माग पूर्ति गर्नुका साथै केही वस्तु निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको कार्यालय प्रमुख बन्जाडेले बताए ।
भारतीय सरकारको सहयोगमा २०२९ साल मंसिर २६ गते शिलान्यास भई २०३२ पुस १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको धरान औद्योगिक क्षेत्र धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको छ ।
हाल धरान औद्योगिक क्षेत्रमा ३५ उद्योग रहेका छन् । तीमध्ये ३० उद्योग सञ्चालनमा छन् पाँच उद्योगहरू स्थापना तथा निर्माणक्रममा छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ३० उद्योगहरूमा करिब एक हजार श्रमिकहरू कार्यरत छन् ।
२०२ रोपनी अर्थात १५ विघा ३ कट्ठामा फैलिएको धरान औद्योगिक क्षेत्रका ती निजी तथा स्वदेशी उद्योगहरूमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको र सरकारी क्षेत्रको लगानी १६ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेर छुट्याइएको धरान औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन अझै बाँकी नै रहेकाले बाँकी खाली स्थानमा पनि उत्पादनमूलक उद्योग भित्राइने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइने बताइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
सशस्त्रको स्कुलमा आर्थिक हिनामिना : इन्स्पेक्टरसहित २ जना पक्राउ
२१ असार, काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित सशस्त्र प्रहरीको स्कुलमा आर्थिक मिनामिना भएको आरोपमा प्रहरीले इन्स्पेक्टरसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा स्कुलमै कार्यरत इन्स्पेक्र तथा लेखा प्रमुख कल्पना गुरुङ र लिला लामा छन् । उनीहरुलाई शनिबार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए । ‘दुई जनालाई हिजो पक्राउ गरेका हौं । आज म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाउँछौं’, एसपी भट्टराईले भने ।
सशस्त्र प्रहरी हेडक्वाटरले आर्थिक मिनामिना भएको भन्दै कारबाहीका लागि परिसर काठमाडौंलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि परिसरको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
स्कुलको ठूलो रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । सशस्त्र स्कुलको खातामा हुनुपर्ने रकम व्यक्तिगत खातामा राखेर करोडौं रकम हिनामिना गरेको आरोप छ ।
यसको मुख्य योजनाकार नै लेखा प्रमुख गुरुङ रहेको बताइएको छ । यसबारे सुरुमा सशस्त्र हेडक्वाटरले छानबिन गरेको थियो । छानबिनको क्रममा उनीहरु दोषी देखिएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन भन्दै सशस्त्रले पत्र पठाएको थियो ।
मुख्य योजनाकार भनिएकी गुरुङ विगत ६ वर्षदेखि उक्त स्कुलमा लेखापालको रुपमा काम गरिरहेकी छिन् । यो प्रकरणमा कल्याण शाखामा कार्यरत महेन्द्र हमाल पनि छानबिनमा तानिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा क्यानडा र मोरक्को
अमेरिकाको ह्युस्टन स्टेडियममा जारी खेलको पहिलो हाफ सकिँदा क्यानडा र मोरक्कोले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन् ।
२० असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ १६ को पहिलो खेलको पहिलो हाफमा क्याडना र मोरक्कोले बराबरी खेलेका छन् ।
अमेरिकाको ह्युस्टन स्टेडियममा जारी खेलको पहिलो हाफ सकिँदा क्यानडा र मोरक्कोले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन् ।
बल पोजिसनमा मोरक्को अघि रहेपनि गोल भने गर्न सकेको छैन । पहिलो हाफमा ६ खेलाडीले पहेँलो कार्ड पाइसकेका छन् ।
बागमती कांग्रेसको विवाद मिलाउन महामन्त्री घिमिरे हेटौंडामा, संसदीय दलको बैठक बोलाइयो
२० असार, हेटौंडा । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर बागमती सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन पार्टी नेतृत्व सक्रिय भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरे शुक्रबार साँझ हेटौंडा आइसकेका छन् । उनले आज मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र बजेटमा असन्तुष्ट बहादुर लामासहितका सांसदहरुसँग छलफल गर्ने पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद सुरजचन्द्र लामिछानेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतासमेत रहेका बानियाँले आज दलको बैठक बोलाएका छन् । दलको बैठक सुरु हुँदैछ । बजेटमा असन्तुष्ट बन्दै प्रदेशसभामा १६ असारबाट सुरु भएको बजेट माथिको छलफलमा अनुपस्थित भएका कांग्रेस सांसदहरु हेटौंडाबाट आउने क्रम जारी रहेको लामिछानेले बताए । कांग्रेसका ३६ जना सांसद छन् ।
आज ११ बजेदेखि प्रदेशसभा बैठक छ । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमा मन्त्रीहरुले जवाफ दिइसकेपछि बजेट पास गर्ने मुख्यमन्त्री बानियाँको तयारी छ ।
के थियो बजेट विवाद ?
बागमती सरकारले १ असारमा ६६ अर्ब ९३ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा १६ असारदेखि बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । तर, बागमतीका पूर्व मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षधरका सांसद बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हेटौंडा नै आएनन् ।
असन्तुष्ट सांसदहरुले बजेट निर्देशिका ल्याएर त्यसको विपरीत बजेट विनियोजन भएको, वितरणमुखी बजेट ल्याएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेको, जनअपेक्षाअनुसार बजेट नल्याएर मनलाग्दी गरेको, सन्तुलित बजेट नल्याएको, सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, बजेटमा विचौलियाहरुको प्रभाव देखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले अध्यादेश ल्याएर बजेट पास गर्ने अभिव्यक्ति दिएको, विपक्षी दलको सहयोगमा बजेट पास गर्ने भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायतका धम्की दिएको, दलका सांसदहरुसँग समन्वय नगरेको बारे असन्तुष्ट पक्षले पार्टी सभापति गगनकुमार थापालाई भेटेर जानकारी गराएका थिए ।
पार्टीभित्र विवाद देखिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ गत बुधवार काठमाडौं पुगेका थिए । बिहीवार हेटौंडा फर्किएर उनी विवाद समाधानमा सक्रिय भएका थिए । बजेट लगत्तै दलको बैठक बोलाउन बहादुर पक्षले आग्रह गर्दा बानियाँले अस्वीकार गरेको नेता लामाले जानकारी दिए ।
बानियाँले दलको बैठक टार्दै असन्तुष्ट सांसदहरुको आवाज दबाउन खोजेपछि विवाद यहाँसम्म आइपुगेको सांसदहरु बताउँछन् । पार्टी सभापति थापाले बजेट विवाद देखिएपछि समन्वयका लागि महामन्त्री घिमिरेलाई हेटौंडा पठाएका हुन् ।
एक वर्षअघि बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकारले चालू आवको बजेट ल्याउँदा पनि कांग्रेसभित्र विवाद भएको थियो । उक्त विवाद मिलाउन तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य राजन केसीलाई हेटौंडा पठाएका थिए ।
कांग्रेसभित्रको त्यो विवादले बहादुरलाई दलको नेताबाट हटाएर बानियाँ दलको नेता बन्दै २० साउन २०८२ मा मुख्यममन्त्री नियुक्त भएका थिए । बानियाँकै नेतृत्वमा ९ साउन ०८२ मा लामाविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
संवैधानिक परिषद्कै बैठकमा बालेनलाई आङ्देम्बेले भने- अब प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चिन्दिनँ
१९ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले अपनाएको कार्यशैलीको विरोध जनाएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका आङ्देम्बेले निर्वाचन आयोगको रिक्त प्रमुख आयुक्त र आयुक्त सिफारिस प्रक्रियामा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा परिषद् सदस्यहरूसँग संवाद गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै सैद्धान्तिक असहमति जनाएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक शुक्रबार बसेको थियो । यही बैठकमा आङ्देम्बेले संवेदनशील संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग लामो समय रिक्त रहन नहुने, तर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि परिषद्का सदस्यहरूसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने भनाइ राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय रिक्त राख्नु हुँदैन, त्यसमा मेरो पनि सहमति छ,’ आङ्देम्बेको भनाइ उधृत गर्दै उनको सचिवालयले भन्यो, ‘तर, तपाईंको जुन खालको शैली छ, त्यसमा सैद्धान्तिक असहमति त छँदैछ । प्रमुख आयुक्तसँगै आयुक्त सिफारिस गर्ने विषयमा यसअघि नै छलफल गर्नुपर्थ्यो । त्यसो नगरेकोमा मेरो घोर आपत्ति छ ।’
आङ्देम्बेको यस्तो असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्री बालेनले आफूले व्यक्तिगत रूपमा संवादको प्रयास गरेको दाबी गरे । ‘मैले छुट्टाछुट्टै संवाद गर्न खोजेको थिएँ । श्रीमान् (प्रधानन्यायाधीश)सँग पनि कुरा गर्न खोजेको थिएँ । तर बाहिर पत्रकारहरूले उल्टो अर्थ लगाउने रहेछन्,’ बालेनको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफप्रति पुन: प्रतिक्रिया दिँदै आङ्देम्बेले त्यसो भए विपक्षी नेता, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
‘प्रधानन्यायाधीशलाई किन बोलाउनुहुन्छ तपाईं ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने ।
आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षका रूपमा बालेनलसँग चिनजानसम्म नभएको पनि बताए । ‘तपाईंले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूबीच चिया खाएर शिष्टाचार कायम राख्दा पनि हुन्थ्यो । त्यसो भएको छैन । प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको हिसाबले हाम्रो चिनजान नै भएको छैन । व्यक्तिगत रूपमा त चिन्छु,’ उनले भने, ‘अस्ति पनि यही कुरा भनेको थिएँ, अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । तेस्रोपटक यस्तो नहोस् ।’
यस्तै आङ्देम्बेले राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीको संवादहीनताप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो ।
‘हामीबीच संवादहीनता छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच पनि संवादहीनता छ । अब संवैधानिक परिषद्मा पनि त्यही अवस्था देखिन थालेको हो कि, या नियत नै त्यस्तो हो ?,’ आङ्देम्बेले सोधेको प्रश्न उधृत गर्दै उनको सचिवालयले भन्यो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
अल्जेरियालाई हराउँदै स्विट्जरल्यान्ड अन्तिम १६ मा
स्विट्जरल्यान्डले अब कोलम्बिया र घानाको विजेतासँग प्रिक्वारटरफाइनल खेल्नेछ ।
१९ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत राउण्ड अफ ३२ को खेलमा अल्जेरियालाई २-० ले पराजित गर्दै स्विट्जरल्यान्ड को अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ ।
क्यानडाको बिसी प्लेस भ्यानकुभर स्टेडियममा भएको खेलमा स्विट्जरल्यान्डले दुवै हाफमा एक-एक गोल गरेको हो ।
स्विट्जरल्यान्डका लागि ब्रिल एम्बोलो र डान एनडोएले गोल गरे ।
पहिलो हाफमा ब्रिल एम्बोलोले दशौँ मिनेटमा गोल गर्दै स्विटरज्लयान्डलाई अग्रता दिलाएका थिए । जोहान मानजाम्बीको पासमा एम्बोलोले गोल गरेका हुन् ।
पहिलो हाफमा एक गोलको अग्रता बनाएको स्विट्जरल्यान्डका लागि दोस्रो हाफको पहिलो मिनेटमै डान एनडोएले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे ।
नटिङहम फरेस्टबाट खेल्ने विंगरले दोस्रो हाफ सुरु भएको ४८ सेकेण्डमै गोल गरेका हुन् ।
८१औं मिनेटमा स्विट्जरल्यान्डले अग्रता बढाउने सुनौलो अवसर गुमायो । फाबियन रिडरले पोस्ट नजिकबाट हानेको बल सिधै अल्जेरियाको किपरको हातमा पुगेको थियो ।
स्विट्जरल्यान्डले अब अन्तिम १६ मा कोलम्बिया र घानाबीच शनिबार हुने खेलाको विजेतासँग खेल्नेछ ।
अल्जेरिया राउण्ड अफ ३२ बाट बाहिरिने पाँचौ अफ्रिकन टोली बनेको छ । अहिलेसम्म ६ अप्रिकन टोलीले राउण्ड अफ ३२ मा खेल्दा मोरक्को मात्र अन्तिम १६ मा पुग्न सफल भएको छ ।
अल्जेरियासँगै दक्षिण अफ्रिका, आइभरी कोस्ट, डिआर कंगो र सेनेगलको यात्रा अन्तिम ३२ मै सकिएको छ । अफ्रिकाबाट १० टोलीले विश्वकप खेल्दा ९ टोली नकआउट चरणमा पुगेका थिए । अबक केप भर्डे, इजिप्ट र घानाले राउण्ड अफ ३२ मा खेल्न बाँकी छ । ट्युनिसिया भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री संकटमा, बजेटविरुद्ध उभिए आफ्नै सांसद
१९ असार, हेटौंडा । आफ्नै पार्टीका सांसदहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटविरुद्ध उभिएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ अप्ठेरोमा परेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बागमती प्रदेश सरकारले ६६ अर्ब ९३ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा १६ असारदेखि बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । तर, बागमतीका पूर्व मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा पक्षधरका सांसद बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हेटौंडा आएका छैनन् । लामासहितका केही सांसदहरु भने काठमाडौंमै बसेका छन् ।
अनलाइनखबरसँगको संवादमा लामाले भने, ‘माननीयज्यूहरु बजेटको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीको व्यवहार र भूमिकाप्रति पनि साथीहरुको गुनासो छ । हामी प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुँदैनौं ।’
कांग्रेसका असन्तुष्ट सांसदले भेटे गगन थापा
लामाका अनुसार असन्तुष्ट सांसदहरुले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापालाई भेटेर बजेट र मुख्यमन्त्रीको व्यवहार र भूमिकाको विषयमा गुनासो राखेका छन् ।
उनीहरुले बजेट निर्देशिका ल्याएर त्यसको विपरीत बजेट बिनियोजन भएको, वितरणमुखी बजेट ल्याएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेको, जनअपेक्षाअनुसार बजेट नल्याएर मनलाग्दी गरेको, सन्तुलित बजेट नल्याएको, सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, बजेटमा विचौलियाहरुको प्रभाव देखिएको विषयमा थापासँग गुनासो गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले अध्यादेश ल्याएर बजेट पास गर्ने अभिव्यक्ति दिएको, विपक्षी दलको सहयोगमा बजेट पास गर्ने भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायतका धम्की दिएको, दलका सांसदहरुसँग समन्वय नगरेको बारे सभापति थापालाई जानकारी गराएको एक सांसदले बताए ।
थापाले सांसदहरुसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री बानियाँसँग आवश्यक छलफल गर्ने बताएको लामाले जानकारी दिए । सांसदहरुले बजेट सच्चिनुपर्ने माग गर्दै प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने बारे थापालाई स्पष्ट जानकारी गराइसकेको लामाले बताए ।
काठमाडौं गएर फर्किए मुख्यमन्त्री बानियाँ
मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यका अनुसार बजेट छलफल छोडेर मुख्यमन्त्री बानियाँ बुधवार काठमाडौं गएका थिए । उनी बिहीवार साँझ मात्रै हेटौंडा फर्किएका छन् । बानियाँले असन्तुष्ट लामा पक्षसँग भेट गर्न खोजेका थिए । काठमाडौं आएपछि बानियाँले लामालाई फोन गरेर भेट्न खोजेका थिए । तर, उनीहरु बीच भेट हुन नसकेको लामा निकट एक सांसदले जानकारी दिए ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको ५१ प्रतिशत सांसद हेटौंडा बाहिर रहेको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए । मुख्यमन्त्रीले विकासमुखी, रोजगारमुखी, आयमुखी र गरिबमुखी बजेट ल्याउँछु भनेर त्यसविपरीत बजेट आएको उनको भनाइ छ । ‘पुरानै परम्परा दोहोरियो । मन्त्रीहरुकै क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने काम भयो । जनसंख्या भन्दा धेरै बजेट गयो । बिचौलिया हाबी भएको छ बजेटमा भनेर माननीयहरुले कुरा उठाउनु भएको छ,’ उनले भने ।
‘कांग्रेस भनेको लास र दासको पार्टी होइन भन्ने अनि जे बजेट ल्याए पनि जस्ताजस्तै हात उठाइदिनुपर्ने ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘क्रमागत बजेटहरु रोकिएको छ । ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेका योजना अलपत्र पार्ने गरी बजेट दिइएको छैन । नयाँ योजना नल्याउने, भएकालाई पूरा गर्ने भनेको होइन् ? जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको योजनाहरुमा बजेट नदिनु गलत भएको छ ।’
बजेटमा सत्ता साझेदार एमाले सांसदको पनि विरोध
बजेटमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै सांसदहरुले पनि विरोध जनाएका छन् । बिहीवारको बैठकमा एमाले सांसद पूर्वमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले बजेटमा निश्चित व्यक्ति र सांसदहरु हाबी भएको आरोप लगाए ।
कांग्रेस सांसद श्रीराम लामिछानेले बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताए ।
सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङसँग बजेट विवादबारे बुझ्न फोन सम्पर्क गर्दा फोन उठेन । मन्त्री तामाङले बुधवारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै बजेट यथार्थ, मितव्ययी र कार्यान्वयनमुखी रहेको दाबी गरेका थिए । विगतको भन्दा बढी व्यवस्थित, पारदर्शी र यथार्थपरक बजेट ल्याएको बताए ।
कांग्रेस सांसदको उपस्थिति निरन्तर घट्दै
१६ असारदेखि बागमती प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसदको उपस्थिति न्यून छ । प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार १६ असारको बजेट छलफलमा कांग्रेसका १९ जना, १७ गतेको बैठकमा २१ जना र १८ गतेको छलफलमा १६ जना मात्रै उपस्थित थिए । तीन दिनको उपस्थिति संख्या हेर्दा सुरुवाती बैठकमा सहभागी भएका सांसदहरु पछिल्लो बैठकमा अनुपस्थित छन् ।
प्रदेशसभाको बिहीवारको पछिल्लो बैठकमा जम्मा सांसदको उपस्थिति संख्या ४० मात्रै छ । ‘यो बजेटको छलफलमा माननीयज्यूहरुको उपस्थिति धेरै न्युन भयो । अन्य समयमा भन्दा बजेटको छलफलमा उपस्थिति बाक्लो हुनुपर्ने थियो । तर किन यसो भयो हामीलाई पनि थाहा छैन,’ प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।
बागमतीमा कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार छ । कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसदमध्ये तीन जनाले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएकाले दुई दलसँग ६२ जना मात्रै सांसद छन् ।
१०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा (६ जना सांसदको राजीनामापछि) बहुमतका लागि ५३ जना सांसद आवश्यक पर्छ । गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि राजीनामा दिनेमा कांग्रेसका १ र एमालेका २ सांसद छन् ।
बजेट पास गर्न कठिन हुने संकेत
बहादुर लामा पक्षको दाबीअनुसार आफ्नो पक्षमा रहेको भनिएका कांग्रेसका बहुमत सांसद बजेटको विपक्षमा उभिँदा मुख्यमन्त्री बानियाँलाई बजेट पास गर्न संकट पर्ने देखिन्छ । आफ्नै सांसदको साथ नपाए बानियाँ बजेट पास गर्न विपक्षी दलको सहयोगमा निर्भर हुनेछन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो दलभित्रको असन्तुष्टीलाई समाधान नगरी अघि बढे विवाद झन् बढ्ने र यसले राम्रो परिणाम नदिने सांसदहरु बताउँछन् ।
आज शुक्रबार पनि प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथि छलफल कार्यक्रम छ । आजै बजेट पास गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री बानियाँको थियो । तर, सांसदहरु हेटौंडा नआएपछि छलफल कार्यक्रम पछाडि धकेल्ने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
एकताको पक्षमा शीर्ष नेता, सहमतिको सूत्र अझै अधुरो
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले आसन्न १५ औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
- निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न सबै पक्षलाई समेटेर एकताको वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
- डा. शेखर कोइरालाले विधानका प्राविधिक जटिलता पन्छाउँदै पार्टीका राजनीतिक निर्णय र समन्वयका लागि छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्।
१७ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष ‘नेतृत्वको विवाद’ भन्दा पनि महाधिवेशनअघि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा केन्द्रित हुन थालेको संस्थापन र इतर समूहबीच सार्वजनिक रूपमा एक–अर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप चलिरहे पनि शीर्ष नेताहरूबीच पार्टी विभाजनभन्दा पनि एकतामै जोड दिने साझा बुझाइ बनेको देखिन्छ । तर, एकताको सूत्र के हुने भन्ने विषय अझै टुंगोमा पुग्न भने सकेको छैन ।
पूर्णबहादुर खड्काको सन्देश : पहिले एकता
निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, लोकतन्त्रमाथि देखिएका चुनौती र कांग्रेसको भूमिकालाई जोड्दै पार्टीभित्र तत्काल एकताको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पार्टीका तर्फबाट पछिल्लो समय संवादको वातावरण तयार गर्न खटिएका महामन्त्री गुरूराज घिमिरेसँगको संवादमा उनले पार्टी एकजुट हुन सकेमात्रै राजनीतिक चुनौतीसँग जुध्न सकिने जिकिर गरेका छन् ।
निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कालाई भेट्न महामन्त्री घिमिरे आइतबार गल्फुटारस्थित निवास पुगेका थिए । दुई नेताबीच झण्डै तीन घण्टासम्म छलफल भएको थियो ।
महामन्त्री घिमिरेले भेटमा देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, कांग्रेसभित्रको परिस्थिति, विगतको निर्वाचन परिणाम, नेताहरूबीचका मतभेद र आगामी महाधिवेशनसम्मका विषयमा विस्तृत कुराकानी भएको जानकारी दिए ।
नेता खड्काको मुख्य जोड पार्टी एकतामै रहेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘अहिले कांग्रेस एकजुट हुन सके देश र लोकतन्त्रले सामना गरिरहेका चुनौतीसँग जुध्न धेरै सहज हुन्छ,’ खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘पार्टीको शक्ति, आत्मविश्वास र कार्यकर्ताको मनोबल पनि त्यसैबाट बढ्छ ।’
नेता खड्काले पार्टी एकजुट बनाउनका लागि विशेष महाधिवेशनपछि जिम्मेवारीबाट बाहिर रहेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेट्नुपर्ने बताएको घिमिरेले दाबी गरे ।
‘विशेष महाधिवेशनबाट बाहिर रहेका १४ औं महाधिवेशनका साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्ने बित्तिकै एउटा वातावरण बन्छ,’ खड्काले घिमिरेसँग भने, ‘विभिन्न समितिहरूमा पनि समावेश गराएपछि महाधिवेशनका लागि विश्वसनीय वातावरण बन्छ । सबै साथीहरू १५ औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ ।’
गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको आधिकारिकता र वैधानिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेपछि नेतृत्वको विषयमा कुनै विवाद नरहेको निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काको भनाइ थियो ।
‘आधिकारिकता र वैधानिकताका विषयमा अदालतले निर्णय गरिसकेपछि नेतृत्वको विषयमा विवादै रहेन,’ खड्काको भनाइ थियो, ‘त्यसैले नेतृत्वको विषयमा विगतमा भएका विरोध, असहमति केही पनि बाँकी छैनन् ।’
उनले अदालतबाट नेतृत्वको वैधानिकताको प्रश्न टुंगिसकेको भन्दै सभापति गगन थापाले सबै पक्षलाई समेट्न राजनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महामन्त्री घिमिरेले बताए ।
सात बुँदाभन्दा अगाडि बढेको माग
संस्थापन पक्षले इतर समूहलाई पठाएको सातबुँदे प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका मध्येबाट निश्चित संख्यामा नेताहरूलाई समायोजन गर्ने उल्लेख छ ।
तर, इतर समूहको पछिल्लो माग भने त्यसभन्दा धेरै अगाडि पुगेको छ । १४ औं महाधिवेशनमा निर्वाचित र विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई ‘मर्ज’ गर्नुपर्ने इतर समूहको अडान छ ।
विशेष महाधिवेशनमा नसमेटिएका निवर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिका झण्डै १११ जनालाई कुनै न कुनै रूपमा पार्टीको नेतृत्व संरचनामा समेट्नुपर्ने माग इतर समूहको रहेको महामन्त्री घिमिरेले बताए ।
‘मैले प्रस्तावित सातबुँदेमा उल्लेख भएको कुरामा थप कुरा के हो भनेर पूर्णबहादुर दाइलाई सोधेँ,’ घिमिरेले भने, ‘१४ औं महाधिवेशनका बाँकी रहेका साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा समावेश गराउनु पर्ने, भूमिकामा ल्याउनुपर्ने र विभिन्न समितिहरूमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने कुरा गर्नुभयो ।’
महामन्त्री घिमिरेले आइतबार नै इतर समूहका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग पनि पार्टीमा देखिएको विवादबारे छलफल गरेका थिए । सिटौला निवासमै भएको छलफलमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विषयलाई अनिवार्य गर्न नहुने विषय उठेको थियो ।
‘सिटौला दाइले क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको विषयलाई पनि उठाउनुभयो,’ महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘उहाँले नवीकरण गरिसकेकालाई अद्यावधिकको नाममा प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न नहुने कुरा गर्नुभयो ।’
उनका अनुसार सदस्यता अद्यावधिक नगरेकालाई पनि समेट्दै १४औं महाधिवेशनका नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमिति र अन्य संरचनामा समावेश गरे समस्या समाधान हुने सिटौलाको धारणा थियो ।
‘नवीकरण भएकालाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु भएन । अद्यावधिक गराउनेले गराइसके, अधिकांशले गराएकै छन् । अद्यावधिक नगराएकालाई पनि यसमा सामेल गराएर १४ औं महाधिवेशनका साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याएर, समितिहरूमा समावेश गराएपछि सबै कुरा मिल्छ,’ सिटौलाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने ।
छलफलका क्रममा नेता सिटौलाले पार्टी एकजुटको बनाउनका लागि सभापति थापा आफै अग्रसर हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘नेतृत्वको विषयमा विवाद छैन । तर, यो काम सभापति स्वयम्ले आफ्नो अग्रसरतामा गर्नुपर्छ भन्ने कृष्ण दाइको कुरा देखियो,’ महामन्त्रीले भने ।
नेताद्वय खड्का र सिटौलासँगको छलफल अघि महामन्त्री घिमिरेले विराटनगरमा अर्का नेता डा. शेखर कोइरालासँग पनि भेट गरेका थिए । भेटका क्रममा कोइरालाको धारणा पनि नेता सिटौलाको जस्तै रहेको उनले बताए ।
‘शेखर दाइले पनि सभापति लगायतको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको टिम सबै लाग्नुपर्छ । जोइन्टली लाग्नुपर्छ, सभापति स्वयं लाग्नुपर्छ भन्नुभयो,’ उनले भने । महामन्त्री घिमिरे र नेता कोइरालाबीच १२ असारमा विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा भेट भएको थियो ।
भेटका क्रममा उनले महामन्त्री घिमिरेसँग सभापति थापासँग दोस्रो पटक भेटघाट हुन नसकेको गुनासोसमेत गरेका थिए । ‘सभापतिले मलाई भेटेपछि अर्को भेट हुन सकेको छैन । सभापतिसँग भेटेपछि र पार्टीको आधिकारिक टोलीसँग छलफल भएपछि पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सक्छौं । जटिल छैन,’ कोइरालाले महामन्त्रीसँग भनेका थिए ।
आसन्न स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको आन्तरिक एकता बलियो हुनु अपरिहार्य रहेको नेता कोइरालाको भनाइ थियो ।
भेटपछि महामन्त्री घिमिरेले वार्ताका क्रममा नेता कोइरालाले हतार नगरी पर्याप्त छलफल गरेर विवाद टुंग्याउनुपर्ने र सबै पक्ष महाधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको प्रतिक्रिया अनलाइनखबरलाई दिएका थिए ।
विधानले रोकेको बाटो
निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले भनेअनुसार हाल बाहिर रहेका नेताहरू सबैलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउन पार्टीको विधानले अनुमति दिँदैन ।
इतर समूहको माग पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न कांग्रेसको विधान बाधक देखिन्छ । तर, नेता खड्का भने विधानका व्यवधानभन्दा पनि एकतालाई केन्द्रमा राखेर गम्भीर हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
सभापति थापाले चाहे अहिलेको संरचनाभित्रै सहज बहुमतका आधारमा पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेमा उनी विश्वस्त रहेको घिमिरेको भनाइ छ । अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिएर विधानका प्राविधिक विवादभन्दा पनि पार्टी एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खड्काको सुझाव थियो ।
‘पूर्णबहादुर दाइ सभापतिप्रति आशावादी देखिनुहुन्छ । सभापतिले चाहनु भयो भने यो कुरा गर्न सक्नु हुन्छ भन्ने कुरा उहाँको छ,’ महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘अहिलेको ट्रान्जिसन फेजमा हामीले अरु हर्डलहरू, विधानका अरु–अरु समस्याभन्दा पनि कसरी एकता हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो ।’
‘राजनीतिक संयन्त्र’ को विकल्प
नेता कोइरालाले इतर समूहको मागअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजन गर्दा विधान बाधक बन्ने अवस्था आए नयाँ ढंगले जान सकिने प्रस्ताव अघि सारेको महामन्त्री घिमिरेको भनाइ छ ।
‘मैले शेखर दाइलाई १४औं महाधिवेशनका १११ जनालाई ल्याउन त विधानले स्वीकृति दिँदैन भन्दा उहाँले त्यसो भए त्यो नगर भन्नुभयो,’ उनले भने ।
कोइरालाले सबैलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउन नसकिने अवस्थामा महाधिवेशनसम्म पार्टीका राजनीतिक विषय, समन्वय र निर्णय प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र (पोलिटिकल मेकानिजम) गठन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषयहरू हेर्ने एउटा पोलिटिकल मेकानिजम (राजनीतिक संयन्त्र) बनाउन भन्नुभयो,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसले महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई केन्द्रीय समितिकै तर्फबाट दोहोर्याउने जिम्मेवारीसहितको एउटा संयन्त्र बनायो भने हुन्छ भन्ने भनाइ उहाँको रह्यो ।’
राजनीतिक संयन्त्रले केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिक संरचना पनि नटुट्ने र असन्तुष्ट पक्षलाई पनि राजनीतिक रूपमा सहभागी गराउने कोइरालाको भनाइ छ ।
यद्यपि, घिमिरेका अनुसार नेता खड्काले नेतृत्व गरेको समूहको प्राथमिकता भने अझै पनि नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेट्नु पर्ने नै देखिन्छ ।
कोइरालाको प्रस्तावमा खड्का समूह सहमत देखिन्छ भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले भने, ‘पूर्ण दाइले यसमा त्यो शेखरजीको कुरा हो भन्नुभयो । तर, १४ औंका सबै मान्छेलाई समावेश गर्दा नै सम्पूर्ण एकता हुन्छ भन्ने पूर्ण दाइहरूको कुरा छ ।’
फुटभन्दा सम्झौताको संकेत
नेताहरूबीच भएको पछिल्लो संवादले बाहिर चर्चा भएजस्तो तत्काल पार्टी विभाजनतर्फ शीर्ष नेतृत्व अघि बढिरहेको संकेत भने देखिँदैन । नेतात्रय खड्का, सिटौला र कोइरालाको पछिल्लो धारणा केही विषयमा भिन्न भए पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर महाधिवेशनमा लैजाने उद्देश्यमा भने ठूलो मतभेद देखिँदैन ।
‘उहाँहरूका बीचमा कुराकानी बारम्बार भइरहेको र खासै कुरामा मत–मतान्तर नरहेको देखियो । बाहिर आएको जस्तो पार्टी फुटाउने, पार्टी फुट्ने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेको जस्तो मलाई लागेन,’ घिमिरेले भने, ‘केही साथीहरू त्यो बाटो जानुपर्छ भनेर तयारीमा लागेको तर, मूलतः पूर्णबहादुर दाइको कुरा सुन्दा सबै नेताहरूले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने कुरामै सबैलाई सहमत गराएको हो भन्ने बुझियो ।’
विशेष महाधिवेशनपछि चुलिएको विवाद साढे पाँच महिना पुगिसक्दा पनि कांग्रेस विवादमुक्त हुन सकेको छैन । आगामी असोजका लागि मिति तय गरिएको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पनि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विषयमा दुई समूहबीच तीव्र विवाद छ ।
इतर समूहको गुनासो छ– संवाद सुरु हुन्छ, तर निष्कर्षमा पुग्दैन । इतर समूहका नेताहरूले महामन्त्री घिमिरेसँगको छलफलका क्रममा पार्टी एकजुट बनाउन नेतृत्वले ढिलाइ गरेको गुनासो गरेका छन् ।
‘कुराकानी सुरु गर्ने, त्यसलाई अगाडि नबढाउने, ढिलो गर्ने उहाँहरूको असन्तुष्टि थियो,’ घिमिरेले नेताहरूले आफूसँग गरेको गुनासोबारे सुनाउँदै भने । महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढिसकेको र वडा अधिवेशनलगायतका प्रक्रिया सुरु हुन लागेकाले समय निकै सीमित रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।
‘तपाईंहरू एजेन्डा दिनुहुन्छ, सातबुँदे भन्नु हुन्छ, चिठी पठाउनु हुन्छ । तर, त्यसलाई चाँडो अगाडि किन बढाउनु हुन्न ? कुराकानी चाँडो किन गर्नु हुन्न ? यसमा ढिलाइ किन गर्नुहुन्छ भन्ने असन्तुष्टी उहाँहरूको देखियो,’ घिमिरेले भने ।
उनले नेतात्रयसँगको संवादबारे सभापति थापा र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । उनले खड्का र सिटौलालाई भेटेको एक दिनपछि (सोमबार) सभापति र उपसभापतिलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका हुन् ।
‘आइतबार उहाँहरू (खड्का–सिटौला) लाई भेटे अनि मंगलबार सभापति र उपसभापतिलाई भेटेँ । भेट त भइरहन्छ हाम्रो,’ महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘शेखर दाइ, पूर्णबहादुर दाइ र कृष्ण सिटौला दाइसँग भेटे र भएका कुरा उहाँहरूसँग गरेँ ।’
महामन्त्री घिमिरेका अनुसार सभापति थापाले पनि सबै नेतासँग संवाद गरेर सहमति खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘सभापतिले म आफैं उहाँहरू तीन जनाबाहेक अरू नेताहरूसँग पनि कुरा गर्छु । सबैसँग कुरा गरेर अगाडि बढ्छु भन्नुभयो,’ उनले भने ।
उपसभापति शर्माले पनि कोइरालासहित अन्य नेतासँग छलफललाई तीव्र बनाउने बताएको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘उपसभापतिजीले पनि शेखर दाइसँग मैले कुरा गर्न खोजेको, पाइराखेको छैन । फोनमात्र भयो, उहाँ काठमाडौं आउने बित्तिकै कुरा गर्छु । त्यसपछि अरु नेताहरूसँग सभापतिजी र म सल्लाह गरेरै अगाडि बढाउँछौं भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।
विवादको निकास के हो ?
कांग्रेसको विवाद शक्ति सन्तुलन र सम्मानजनक सहभागिताको खोजीमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । संस्थापन पक्षीय नेताहरू इतर समूहका सबै माग पूरा गरेर सहमति हुने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् ।
तर, दुवै पक्षका अधिकांश माग सम्बोधन गर्ने ‘मिटिङ प्वाइन्ट’ भेटिए कांग्रेस महाधिवेशनअघि एकताको सन्देश दिन सफल हुन सक्ने अनुमान पनि नेताहरूको छ । के १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका इतर समूहका नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजनको सम्भावना छ ?
महामन्त्री घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले छलफल गरेका छौं । खोजी गर्दै छौं । अब मिटिङ प्वाइन्छ हुन्छ । उहाँहरूले भनेका सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न नसकिए पनि अधिकांश कुरालाई सम्बोधन गरियो र त्यसमा उहाँहरू सहमत हुनुभयो भने त निकास आयो नि त ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
बोस्नियालाई हराउँदै अमेरिका अन्तिम १६ मा प्रवेश
सान फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियममा बिहिबार भएको खेलमा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनालाई २–० ले पराजित गर्दै अमेरिकाले अन्तिम १६ मा स्थान पक्का गरेको हो ।
१८ असार, काठमाडौं । सहआयोजक अमेरिका फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ ।
सान फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियममा बिहिबार भएको खेलमा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनालाई २–० ले पराजित गर्दै अमेरिकाले अन्तिम १६ मा स्थान पक्का गरेको हो ।
अमेरिकाको जितमा फोलारिन बालोगुन र मलिक टिलम्यानले एकएक गोल गरे । ४५औं मिनेटमा फोलारिन बालोगुनले गोल गर्दै अमेरिकालाई पहिलो अग्रता दिलाएका थिए । पहिलो अग्रता दिलाएका बालोगुन ६४ मिनेटमा रातो कार्ड खाँदै बाहिरिएपछि अमेरिका १० खेलाडीमा सीमित रह्यो ।
१० खेलाडीमा सीमित रहेपनि अमेरिकाले ८२औं मिनेटमा अर्काे गोल थप्यो । टिलम्यानले डिबक्सभन्दा केही बाहिरबाट फ्रिकिकमार्फत प्रहार गरेको बल सिधै बोस्नियाको गोलपोष्ट छि¥यो । त्यसपछि गोल हुन सकेन र अमेरिका २–० ले विजयी भयो ।
अमेरिकाले २४ वर्षपछि विश्वकपको नकआउट चरणमा जित निकालेको छ । यसअघि सन् २००२ मा भएको विश्वकपमा अमेरिका क्वार्टरफाइनलसम्म पुगेको थियो । त्यसयता दोस्रो चरणबाट बाहिरिदै आएको थियो ।
योसँगै सबै आयोजक राष्ट्र अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेका छन् । मेक्सिको र क्यानडाले यसअघि नै अन्तिम १६ मा स्थान बनाइसकेका थिए ।
अब क्वार्टरफाइनल प्रवेशका लागि अमेरिकाले बेल्जियमसँग खेल्नेछ ।
सुस्ता जोगाउन छातीमा गोली थापेका खान नागरिकता माग्दै माइतीघरमा
१७ असार, काठमाडौं । ग्रीष्मयाम बोकेको हावाले माइतीघर मण्डला बेसरी तताएको छ। आफूमाथि भएका अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँदै सरकारसँग न्याय माग्न सडक आसपास शीतल खोज्दै आन्दोलनकारीहरू गमिरहेका छन् ।
यत्तिकैमा बिजुलीबजार साइडदेखि केही सुस्तावासीहरू आफ्नो जग्गाको लालपुर्जालगायत आफूलाई नागरिक दर्ज गराउने कागजपत्रहरू बोकेर आन्दोलनरत देखिन्छन्। कसैले सुस्ताको माटो पोको पारेर मानौँ राजधानीलाई चिनारी गर्नका लागि ल्याइदिएका छन्।
यही आन्दोलनकारीहरूको समूहमा छन् एक वयोवृद्ध । ८० नाघेको उनको शरीरमा अझै पनि गोलीका खतहरू छन् ।
ती खत कुनै व्यक्तिगत दुश्मनीका निशान होइनन्, नेपालको सीमा जोगाउने सङ्घर्ष गर्दाका प्रमाण हुन्। चार दशकअघि सुस्ताको माटो जोगाउन उनले आफ्नै छातीमा गोली थापे।
तर आज, जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा उनी फेरि अर्को लडाइँ लडिरहेका छन्- यसपटक सीमा जोगाउन होइन, आफू नेपाली भएको प्रमाणित गर्न र आफ्नै राज्यले आफ्ना नागरिकको आवाज सुनोस् भनेर।
यही आग्रह बोकेर वयोवृद्ध शरीर घिसार्दै उनी पनि माइतीघर मण्डला आइपुगेका छन् र फेरि एकपटक आफूलाई सडकमा उभ्याएका छन् । उनी हुन्- मुन्ना खान ।
छातीका गोलीका खत पुराना भइसके, तर मुन्ना खानको सङ्घर्ष अझै पुरानो भएको छैन।
हुन त यो समय उनको अझै पनि आफ्नो राष्ट्रियताको परीक्षा दिइरहने उमेर होइन। देशको भूगोलभित्र ससम्मान बाँच्न पाउनुपर्यो भनेर चिच्याइरहनुपर्ने समय होइन। यो उनको रहर पनि होइन।
‘अझैसम्म हामीले छातीमा बन्दुक थापेर बाँच्नुपरेको छ। तर, अझै हामी नै देशको अनागरिक भएर बाँच्नुपर्ने। यो दोहोरो व्यवहार किन ?’ उनी सरकारलाई प्रश्न गर्छन्।
सुस्तावासीहरू १६ असारमा काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। भारतीय एसएसबीको निरन्तर आखेटबाट आजित भएर आफ्नो समस्या सरकारलाई सुनाउन उनीहरू यहाँ आइपुगेका हुन्।
यसअघि १४ असारमा बुटवलमा ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ र ‘सुस्ता बचाउ युवा अभियान’ले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। अभियानका प्रतिनिधिहरूले सरकारको निरन्तर उपेक्षाका कारण निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार, यस विषयमा पटक-पटक प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग समय माग्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
०००
आम मानिसको जसरी आफ्नो भूगोल र भूगोलका सांस्कृतिक तत्त्वहरूसँग सम्बन्ध हुन्छ, खान त्यसको अपवाद हुनै सक्दैनन्।
मुन्ना खानका अनुसार, २०२१/२२ सालतिर सुस्तामा उनीहरूको व्यवस्थित बसोबास भएको थियो। त्यसबेला किशोर गुरुङको नेतृत्वमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सीमा क्षेत्रमा बस्नका लागि पूर्वसैनिक तथा पूर्वप्रहरीहरूलाई जग्गा वितरण गरेका थिए।
उनी भन्छन्, ‘मेरो बाजे पनि प्रहरी सेवामा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले त्यतिबेलाको सरकारले डेढ बिघा जग्गा पनि दिएको रहेछ।’
२०२९ सालमा उक्त जग्गाको औपचारिक नापजाँच गरिएको थियो।
त्यसपछिका केही वर्ष सामान्य रूपमा बिते पनि २०३४ सालको बाढीले सुस्ताको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने पीडा थपिदियो।
२०३४ सालमा आएको विनाशकारी बाढीले सुस्ताको सम्पूर्ण बस्तीलाई नै बगाइदियो। पूर्वसैनिक, प्रहरी परिवारका साथै मुसहर र मुस्लिम समुदाय गरी त्यतिबेला त्यहाँ करिब ४८० घरधुरी बसोबास गर्थे।
बाढीले घरबारविहीन बनाएपछि विस्थापित परिवारहरूलाई त्रिवेणी, सगुवा मारी, पठेया गला र फर्सैया गरी चार फरक स्थानमा पुनःस्थापना गरिएको थियो। यसरी बाढीको प्रकोपपछि सुस्ताका बासिन्दाहरू विभिन्न क्षेत्रमा छरिन बाध्य भए।
बाढीपछिको सबैभन्दा गम्भीर समस्या नागरिकताको अभावका रूपमा देखापर्यो। नागरिकता नहुँदा त्यस क्षेत्रका करिब ८० घरधुरीले राज्यबाट पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको र ‘सुस्तावासी’ भनी चिनिनुपरेको पीडा मुन्ना खान पोख्छन्।
२०३८ सालमा उनी तत्कालीन बडाहाकिम काजीमानको नेतृत्वमा टोली लिएर सुस्ता फर्कने अनुमति माग्न पुगे। सुस्ता नेपालकै भूभाग भएकाले त्यहाँ बसेर भूमि रक्षा गर्ने उद्देश्यसहित ३६ घरधुरीले पुनः बसोबास सुरु गरेका थिए।
त्यस समय जग्गाको सर्जमिन गर्ने क्रममा भारतीय पक्षबाट निरन्तर दबाब र प्रलोभन आउन थाल्यो। भारतीय पक्षले उनीहरूलाई नेपाली पहिचान त्यागी भारतीय आधार कार्ड लिन, बैंक सुविधा र जग्गाको लालपुर्जा पाउने लोभ देखाउँदै भारतीय बन्न दबाब दियो।
मुन्ना खान र उनको समुदायले भने भारतीय प्रलोभनलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे। उनले भारतको झण्डा स्वीकार गर्नुको सट्टा नेपालको झण्डा बोकेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने अडान लिए।
‘हामीलाई आफ्नो राष्ट्रियता नै प्यारो हो। हाम्रो भूभाग कसैको प्रलोभनअगाडि केही होइन,’ उनी भन्छन्।
यस्तो अडान राखेबापत उनले कठोर मूल्य चुकाउनुपर्यो। उनले आफ्नो बुबालाई भारतीय पक्षले पक्राउ गरी जेलमा राखेको घटना स्मरण गरे। यही घटनापछि उनको परिवारमाथि भारतीय पक्षबाट निरन्तर दमन र दबाबको शृङ्खला सुरु भयो।
०००
२०४० सालतिर खेत जाेतीरहेका बेला मुन्ना खानको ट्याक्टर र गाडीमाथि भारतीय पक्षबाट आक्रमण भयो। खेत जोत्ने क्रममा चालक र सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिई गाडीमा आगो लगाइएको उनी सम्झन्छन्।
त्यसपछिको सबैभन्दा भयावह घटना ३० भाद्र २०४० को आइतबार साँझ घट्यो। करिब २८-३० जनाको सशस्त्र समूहले अन्धाधुन्ध गोली चलाए। उक्त भिडन्तमा मुन्ना खानले राइफल खोसेर आत्मरक्षामा आक्रमणकारीलाई नै प्रहार गरेका थिए।
सो क्रममा उनलाई छ वटा गोली लागे। घटनामा परी उनको पक्षका तीनजनाले ज्यान गुमाए भने दुईजना गम्भीर घाइते भए। उनका आफ्नै भेनाको पनि यस क्रममा मृत्यु भयो।
‘तर, मैले जति प्रयास गर्दा पनि सबैको ज्यान बचाउन सकिनँ,’ उनी भन्छन्।
अझै पनि मुन्नाको शरीरमा गोलीका डरलाग्दा खतहरू देखिन्छन्। उनको उमेर र शरीरले भोग्नुपरेको चोट भूगोलको सीमान्तमा बसेर देश र परदेश दुवैको ताडना खाएकाहरूको प्रतिनिधि बन्न पुगेको छ।
आन्दोलनमै उपस्थित उनका छोरा सलाम खान भन्छन्, ‘हामी नै सीमाको सुरक्षार्थ खटिएका छौँ। अनि, हाम्रो नै राष्ट्रियताको बारम्बार परीक्षा हुन्छ। हामी त दोहोरो मारमा छौँ।’
उक्त घटनापछि सुस्ताको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरियो। कम्तीमा १२० जना सशस्त्र सुरक्षाकर्मी त्यहाँ तैनाथ गरिए। सुरक्षा व्यवस्थालाई स्थायी बनाउने उद्देश्यले मुन्ना खानले नै प्रहरी चौकीका लागि एक बिघा जग्गा दान गरे।
जहाँ हाल सुविधासम्पन्न चौकी सञ्चालनमा छ। अहिले उक्त क्षेत्रको अवस्थामा धेरै सुधार भई पूर्वाधारहरू पक्की भइसकेका छन्।
सुस्ता बचाउ अभियानमार्फत उनीहरूले राज्यसमक्ष सातबुँदे माग राखेका थिए। जसमा मुख्य गरी पुल, विद्यालय, बाटोघाटोको निर्माण तथा नदी तटबन्धको आवश्यकतालाई जोड दिइएको थियो। उनका अनुसार सातमध्ये चारवटा मागहरू पूरा भइसकेका छन् र बाँकी तीनवटा मागहरू पूरा गर्न राज्यको विशेष पहल आवश्यक छ।
०००
मुन्ना खान राज्यबाट भोग्नुपरेको विभेद र नागरिकताको पीडालाई निकै मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। उनले २०३३ सालमै नागरिकता पाउनुपर्ने योग्यता पूरा गरे पनि वञ्चित हुनुपर्यो। २०३६ सालमा मात्र लालपुर्जा प्राप्त गरे। उनका दुई छोराले नागरिकता पाए पनि आफू भने नागरिकताविहीन छन्।
आफ्नो भूमिको रक्षार्थ सङ्घर्षमा होमिएका मुन्ना खानलाई तत्कालीन समयमा पूर्वमन्त्री कमल थापाले ‘जिउँदो सहिद’ कै नाम दिएका थिए। तर, नागरिकताको सवालमा राज्यको उदासीनताले उनलाई गहिरो क्षोभ थपेको छ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका मुन्ना खानका दुई छोराको बाल्यकाल सुस्ताको असहज परिस्थितिले गर्दा कष्टकर रह्यो। छोरा सानो छँदा भारतीय पक्षले विद्यालयबाटै अपहरण गरी लगेको घटनाले उनको परिवारमाथि भएको दमनको सीमा स्पष्ट पार्छ।
अब आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा रहेका उनी सुस्ताको भविष्य र अधिकारको सङ्घर्षलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन्। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको भूमि र अस्तित्व जोगाउनुपर्ने उनको अठोट अझै पनि उत्तिकै दृढ छ।
मुन्नाको आफ्नो लामो आयु सुस्ताकै संघर्षमा व्यतीत भयो। आफ्ना व्यक्तिगत सपनाहरू सुस्ताकै लडाइँमा ओझेल परे। बेलाबेला स्वजनहरूले यस कुरालाई नसम्झाएका पनि होइनन्।
‘आजसम्म सुस्ता-सुस्ता भनेर लाग्दा तपाईंले के पाउनुभयो भनेर सोध्नेहरू पनि छन्। यो कुराले मलाई नपिरोल्ने चाहिँ होइन,’ उनी सम्झन्छन्।
मुन्ना यसरी नै आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आइपुगेको ७-८ चोटी भइसकेको छ। तर पनि आफ्नो आवाज सरकारले नसुनेको देख्दा उनी अचम्मित छन्। राज्यको संवेदनहीनतालाई उनले नजिकबाट नियालेका छन्। यद्यपि, पुराना सरकारहरूको तुलनामा नयाँ सरकारप्रति आफू आश्वस्त रहेको बताउँछन्।
‘पुराना सरकारहरूका लागि त हामी भोट मात्र थियौँ। तर नयाँ सरकारले हाम्रो समस्या बुझिदिन्छ भनेर हामीलाई आशा छ। हामीसँग हाम्रो समस्याको बारेमा संवाद गरेर मात्र हामीलाई पठाओस्,’ सरकारसँग संवादको अपेक्षा राख्दै उनी भन्छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय