चीन

१६ असार, काठमाडौं । बढ्दो व्यापारिक असन्तुलनलाई मत्थर पार्ने प्रयासस्वरूप युरोपेली सङ्घ (ईयू) र चीनले आफ्ना गुनासा तथा समस्या समाधान गर्न नयाँ उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र सुरु गरेका छन्। ब्रसेल्समा भएको म्याराथन वार्तापछि दुवै पक्षले एउटा दुर्लभ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

यो विज्ञप्ति सन् २०१९ यताकै पहिलो संयुक्त विज्ञप्ति हो। यस वार्तामा ईयूका व्यापार आयुक्त मारोस सेफचोविच र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्री वाङ वेन्ताओबीच दिनभरि छलफल चलेको थियो।

दुवै पक्षले ‘व्यापार तथा लगानी परामर्श संयन्त्र’ सुरु गर्न सहमति जनाएका छन्। ब्रसेल्सले व्यापार असन्तुलन, निर्यात नियन्त्रण र बौद्धिक सम्पत्तिको विवादमा आगामी अक्टोबर महिनाभित्रै ‘ठोस परिणाम’ आउनुपर्ने सर्त राखेको छ।

ईयू र चीनबीचको व्यापार असन्तुलन अहिले अत्यन्तै चिन्ताजनक स्तरमा पुगेको छ। सन् २०२५ मा ईयूसँग चीनको व्यापार बचत ३६० अर्ब युरो पुगेको थियो। यो वर्ष पनि उक्त घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीको गतिमा बढिरहेको छ।

ईयूको तथ्याङ्क एजेन्सी ‘युरोस्ट्याट’ ले जुन १५ मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, ईयूबाट चीनतर्फ हुने निर्यातको तुलनामा चीनबाट ईयूमा हुने निर्यात दैनिक झन्डै १ अर्ब युरोले बढी छ। गत मे महिनामा मात्रै चीनसँगको ईयूको व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको थियो।

जर्मनीको आफ्नै व्यापार घाटा ३१.६ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो। यही गतिमा अघि बढेमा यो घाटा सन् २०२५ को दैनिक झन्डै १ अर्ब युरोको रेकर्डभन्दा पनि माथि पुग्ने देखिन्छ।

‘चाइना शक’ को चपेटामा युरोप

अधिकांश युरोपेली देश यतिबेला युरोप ‘चाइना शक’ को चपेटामा परेको कुरामा सहमत छन्। चिनियाँ कम्पनीहरूले निकै कम मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्दा युरोपको औद्योगिक मेरुदण्डमा ठूलो चुनौती थपिएको र यसको सामना गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। ईयूका नेताहरूले दुई हप्ताअघि मात्रै यो विषयलाई ‘चाइना शक २.०’ भनी चित्रण गर्दै छलफल गरेका थिए। यो ‘शक्’ विद्युतीय सवारीसाधन र हरित ऊर्जामा मात्र सीमित नभई त्योभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ।

चीनको अत्यधिक निर्यातका कारण युरोपेली उत्पादन क्षेत्र, अटोमोबाइलदेखि केमिकल र मेसिन निर्माताहरूसम्म ठूलो दबाबमा परेका छन्। हालैको तथ्याङ्कअनुसार गत अप्रिलमा युरोपमा खरिद गरिएका प्रत्येक १० वटा कारमध्ये एउटा चिनियाँ ब्रान्डको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर बढी हो।

युरोपकै सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता कम्पनी ‘फक्सवागन’ ले चिनियाँ प्रतिस्पर्धा र विद्युतीय सवारीसाधनको खर्चिलो रूपान्तरणका कारण आफ्नो नाफा घट्दा जर्मनीमा चारवटा प्लान्ट बन्द गर्ने र १ लाखसम्म रोजगारी कटौती गर्ने योजना बनाएको चर्चा छ।

चीनस्थित युरोपेली चेम्बर अफ कमर्सलगायतका उद्योग समूहका अनुसार, युरोपतर्फ भइरहेको चिनियाँ निर्यातको यो स्तरले चीनबाट आउने पाटपुर्जामा अत्यधिक निर्भर रहेका ईयूका कलकारखानाहरूलाई नै विस्थापित गर्ने खतरा बढाएको छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार चीनमा उद्योगहरूलाई दिइने ठूलो सरकारी अनुदानका कारण त्यहाँ अत्यधिक उत्पादन भई युरोपमा चिनियाँ सामानको ओभरफ्लो भएको हो।

अनुगमन संयन्त्र र कार्यसमूह

ब्रसेल्समा भएको वार्तापछि दुवै पक्षले व्यापार तथा लगानी सन्तुलन, निर्यात नियन्त्रण, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ) को सुधारमा केन्द्रित रहेर चारवटा प्रारम्भिक कार्यसमूह घोषणा गरेका छन्। पहिलो विधाका लागि तत्कालै एउटा कार्यसमूह बन्नेछ, जसले व्यापार प्रवाहको अनुगमन गर्न संयुक्त संयन्त्र तयार पार्नेछ।

यस संयन्त्रअन्तर्गत दुवै पक्षले ‘युरोस्ट्याट’ र चिनियाँ भन्सार डाटाबेसले राख्ने तथ्याङ्कभन्दा माथि उठेर एउटै व्यापारिक तथ्याङ्कलाई आधार मानी आयातमा हुने अत्यधिक वृद्धिको अनुगमन गर्नेछन्। यदि आयातको मात्रा ‘पहेँलो वा रातो’ क्षेत्रमा प्रवेश गरेमा तुरुन्तै राजनीतिक तहमा छलफल अगाडि बढाइनेछ।

आयुक्त सेफचोविचका अनुसार दुवै पक्ष सहमत हुन सक्ने साझा तथ्याङ्क तयार गर्नु यस संयन्त्रको मुख्य उद्देश्य हो। आगामी केही दिनभित्रै अपेक्षित परिणामहरूको खाकासहितको कार्ययोजना तयार हुनेछ। यस दिशामा प्रगति भइरहेको छ वा छैन भन्ने पहिलो मूल्याङ्कन आगामी सेप्टेम्बरमा गरिनेछ।

अक्टोबरको समयसीमा र चेतावनी

सेफचोविचले वार्तालाई ‘गहन, केन्द्रित र रचनात्मक’ भनी वर्णन गरेका छन्। उनले अक्टोबरअगावै अर्थपूर्ण प्रगति नभएमा ईयू कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन्। उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘युरोपेली परिस्थितिका साझा चुनौतीहरूलाई चिनियाँ पक्षले पहिलेभन्दा अहिले धेरै राम्रोसँग बुझेको पाइएको छ। हाम्रो औद्योगिक आधारको रक्षा गर्दै हामीले प्रतिस्पर्धाका लागि समान अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।’

दुर्लभ खनिज र पर्मानेन्ट म्याग्नेट ईयू आपूर्ति शृङ्खलामा चीनको वर्तमान निर्यात नियन्त्रण नीतिले असर नगर्ने मन्त्री वाङको आश्वासनलाई पनि सेफचोविचले स्वागत गरेका छन्। यद्यपि, केही चिनियाँ वृत्तले भने ‘चाइना शक’ विरुद्ध कदम चाल्ने ईयूको तयारीलाई बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन्।

चिनियाँ सरकारी च्यानल सीसीटीभीसँग आबद्ध माइक्रो-साइट ‘युयुआनतान्तियान’ ले युरोपसँगको व्यापार पूर्ण रूपमा ठप्प भए पनि बेइजिङले त्यसलाई सहजै झेल्न सक्ने दाबी गरेको छ।

भविष्यको रणनीति

‘पोलिटिको’ का अनुसार युरोपेली आयोगले चीनका लागि दुईतर्फी रणनीति अपनाइरहेको छ। पहिलो, ईयूको व्यापारिक रक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु। यस दिशामा कदम चाल्दै टेन्डरमा ‘लोकल विडर’ हरूलाई प्राथमिकता दिने र हुवावेजस्ता चिनियाँ टेक कम्पनीहरूलाई रणनीतिक दूरसञ्चार नेटवर्कबाट बाहिर राख्ने प्रस्तावहरू अघि सारिएका छन्।

यसका साथै ‘विविधीकरण उपकरण’ मार्फत युरोपेली कम्पनीहरूलाई चीनमाथिको निर्भरता कम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्रीका कम्तीमा तीनवटा आपूर्तिकर्ता राख्न अनिवार्य गर्ने र ‘एन्टि-कोअर्सन इन्स्ट्रुमेन्ट’ (आर्थिक दबाब विरोधी उपकरण) सक्रिय गर्ने सम्भावना पनि छ।यद्यपि, सदस्य राष्ट्रहरूबीचको मतभेद र कानुनी जटिलताका कारण यी कदमहरू कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा अक्टोबरको नतिजामा निर्भर गर्नेछ।

३० जेठ, काठमाडौं । चीनले आफ्ना कैयौँ ठुला कम्पनीहरूलाई अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) को प्रतिबन्धित सूचीमा राख्ने अमेरिकाको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाको यो कदमको कडा विरोध गरेको हो। पेन्टागनले ती कम्पनीहरूले चिनियाँ सेनालाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गत सोमबार आफ्नो प्रतिबन्धित सूचीलाई अद्यावधिक गरेको थियो। यस नयाँ सूचीमा चीनका शीर्ष प्रविधि कम्पनीहरू समावेश छन्। यसमा इ-कमर्स जायन्ट अलिबाबा र इन्टरनेट सर्च इन्जिन प्रदायक बाइडु रहेका छन्।

त्यस्तै, प्रसिद्ध कार निर्माता कम्पनीहरू बीवाईडी र नियोलाई पनि सूचीमा राखिएको छ। यसका साथै विश्वकै ठूला सौर्य ऊर्जा प्यानल निर्माता कम्पनीहरू ट्रिना सोलर र जेए सोलर टेक्नोलोजी पनि यसमा परेका छन्।

यी चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरू बेइजिङको सैन्य र औद्योगिक क्षमता बढाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। दुई देशबीच बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण वासिङ्टनले आफ्नो सुरक्षा चिन्ता देखाउँदै यो कदम चालेको हो।

चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकालाई आफ्ना गलत प्रथाहरू तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। उसले सम्बन्धित उपायहरू फिर्ता लिन र रचनात्मक एवं स्थिर चीन-अमेरिका सम्बन्ध निर्माणको सही मार्गमा फर्कन माग गरेको छ। यदि चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि निष्पक्ष व्यवहार नगरिएमा बेइजिङले कडा र सशक्त जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

पेन्टागनको यो नयाँ सूचीले सन् २०२५ को सुरुवाती सूचीलाई विस्थापित गरेको छ। यो कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच बेइजिङमा भएको भेटवार्ताको एक महिनापछि आएको हो। सो भेटमा दुई नेताबीच व्यापार युद्धलाई रोक्ने  सहमति भएको थियो।

चिनियाँ मन्त्रालयले पेन्टागनको यो कदमले दुई नेताबीच भएको समझदारीको उपेक्षा गरेको बताएको छ। अमेरिकी कानुन अनुसार रक्षा मन्त्रालयले यस सूचीमा रहेका कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्न पाउने छैन। सन् २०२७ देखि तेस्रो पक्षमार्फत समेत उनीहरूका उत्पादन वा सेवाहरू खरिद गर्न प्रतिबन्ध लाग्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा पुरस्कार जित्न सफल एक चिनियाँ नारीवादी फिल्म ‘हर हर्ट बिट्स इन इट्स केज’ लाई चीन सरकारले प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । मे ३० तारिखदेखि चीनका हलमा प्रदर्शन तयारीमा रहेको यस फिल्मले कानुन उल्लङ्घन गरेको भन्दै सांघाई चलचित्र ब्युरोले रिलिज रोक्न आदेश दिएको हो ।

यो फिल्मको कथावस्तु घरेलु हिंसा विरुद्ध लड्ने क्रममा अन्जानमा आफ्नो श्रीमानको हत्या गर्न पुगेकी एक महिलाको ‘सत्य घटना’ मा आधारित भनिएको थियो । यसमा शीर्ष अभिनेत्री झाओ सियाओहोङलाई वास्तविक जीवनकै घरेलु हिंसा पीडित महिलाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

फिल्ममा १० वर्ष जेल जीवन बिताएर निस्किएपछि उनले आफ्नो सासू र छोराको मन जित्न गरेको संघर्ष देखाइएको छ । यही उत्कृष्ट अभिनयका लागि झाओले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा स्पेनमा आयोजित ७३औँ ‘सान सेबास्टियन अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव’ मा उत्कृष्ट मुख्य भूमिकाका लागि ’सिल्भर सेल’ अवार्ड समेत जितेकी थिइन् ।

प्रदर्शनको मिति नजिकिँदै गर्दा चीनका सर्वसाधारण र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले यसको वास्तविकताबारे कयौँ उजुरी दर्ता गराएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा झाओको वास्तविक अदालती फैसला र चलचित्रको कथा पूर्ण रूपमा फरक पाइएको छ ।

अदालतको फैसला अनुसार सन् २०१९ मा सानातिना घरायसी विवादका क्रममा झाओले फलफूल काट्ने चक्कु प्रहार गरी श्रीमानको हत्या गरेकी थिइन् । जसमा घरेलु हिंसाको कुनै प्रमाण भेटिएको थिएन । अदालतले उनलाई १५ वर्षको जेल सजाय सुनाए पनि सजाय अवधि घटेर उनी सन् २०२० मा जेलमुक्त भएकी थिइन् ।

निर्देशक किन सियाओयुले सन् २०११ मा सुरु भएको सुटिङका क्रममा कारागार प्रशासनसँग ‘डकुमेन्ट्री’ बनाउने भन्दै कैदी रहेकी झाओलाई अभिनय गराउने अनुमति लिएका थिए । तर पछि उनले त्यसलाई व्यावसायिक चलचित्रका रूपमा बजारमा ल्याए । चीनको कारागार कानुन अनुसार जेलभित्रका गतिविधि केवल शिक्षा र सुधारका लागि मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी झुटो विवरण दिएर व्यावसायिक फिल्म बनाएको र आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई अभिनय गराएको भन्दै चीनमा यसको तीव्र विरोध भइरहेको छ । विवाद बढेपछि फिल्मलाई समर्थन गर्ने प्रसिद्ध चिनियाँ अभिनेत्री याओ चेनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको पोस्ट हटाएकी छन् भने अभिनेत्री झाओको सामाजिक सञ्जाल खातामा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।