मेन स्टोरी

१७ असार, काठमाडौं । नेपाली बजारमा चामल महँगिएको छ । उद्योगदेखि खुद्रा बजारसम्म चामलको मूल्य बढेको छ । दुई महिना अवधिमा मात्रै २५ किलो बोराको चामल ३ देखि ४ सय रुपैयाँसम्म बढेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

उद्योगी तथा व्यवसायीका अनुसार भारतले चामल निर्यात नीतिमा गरेको परिवर्तन, मौसमी कारण उत्पादनमा आएको कमी र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाएका कारण नेपाली बजारमा चामल महँगिएको हो । नेपाल पूर्णरूपमा आयातमुखी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी भारतमा हुने मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर यहाँ पर्ने गर्दछ । अहिले चामलको मूल्यमा पनि भारतीय नीतिको प्रभाव परेको नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका सदस्य विभोर अग्रवाल बताउँछन् ।

‘हाम्रो देशमा धान पर्याप्त नभएपछि हामी आयातमा निर्भर छौं,’ अग्रवालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले भारतले बंगलादेशका लागि पनि चामल निर्यातको कोटा खोलेको छ, मौसमी कारणले यसपटक भारतमै धानको उत्पादन एकदमै घटेको छ, जसले गर्दा धान र चामलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ ।’

बजारमा अहिले सबैजसो चामल र धानको मूल्य बढेको छ । उद्योगी अग्रवालका अनुसार दुई महिनाअघि प्रतिक्विन्टल २ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको जिरा मसिनो धानको मूल्य अहिले भारतमै ३ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ । २५ केजी जिरा मसिनो चामल २ महिनाअघि १८ देखि १९ सय रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर २३ सयदेखि २४ रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

यसैगरी, ३ हजार १ सयदेखि ३ हजार २ सय रुपैयाँ पर्ने सोना मन्सुली धानको मूल्य अहिले प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय देखि ३ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसको चामलको मूल्य पनि २५ केजी बोरामा १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँबाट बढेर १ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको अग्रवालले बताए ।

धेरै आयात हुने २० किलो लङ ग्रेन (बासमती) चामलको मूल्य अहिले ३ हजार ४ सयदेखि ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने १ हजार १ सय २५ रुपैयाँ पर्ने १४४२ धानको चामलको मूल्य बढेर १ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।

अग्रवालले ठूला डिलरले मिलबाट सिधै किन्ने भएकाले मूल्यवृद्धि तत्काल लागु भए पनि खुद्रा व्यापारीसँग पुरानो स्टक हुने भएकाले उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्यवृद्धिको असर देखिन केही समय लाग्ने बताए ।

खुद्रा व्यापारीले पनि मिलबाटै बढेर आएको हुँदा उपभोक्ता मूल्य बढाउनुपरेको बताएका छन् । उनीहरूले मिल तथा होलसेलमै प्रतिबोरा ३ सय रुपैयाँसम्म बढेर आएकाले ढुवानी समेत जोड्दा चामल महँगो पर्न गएको बताएका छन् ।

नयाँ बानेश्वरस्थित खाद्य मार्ट चलाउँदै आएका मनोज दंगालले बजारमा हरेक खाद्यान्नको मूल्य बढेको बताए । विशेषगरी चामलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको उनको भनाइ छ।

‘अहिले बजारमा हरेक प्रकारका चामलको भाउ प्रतिबोरा ३ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँसम्मले बढेको छ, सामान्य चामल नै प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ भइसक्यो,’ व्यापारी दंगालले भने, ‘चामल मात्र होइन, अहिले हरेक खाद्यान्नको मूल्य त्यसैगरी बढेको छ’

लगातार हरेक सामानको भाउ बढ्दा सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउनै धौ–धौ पर्न थालेको व्यापारीहरू बताउँछन् । मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर खुद्रा व्यापार र उपभोक्ताको भान्सामा परेको छ । ‘बजारमा अहिले मन्दी छाएको छ, व्यापार व्यवसाय सुस्त छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले अत्यावश्यक बाहेकका सामान किन्नै छाडिसके ।’

नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघले पनि भारतले बंगलादेशतर्फको निर्यात खुला गर्दा माग बढेसँगै मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठका अनुसार भारतीय बजारमै धानको भाउ बढेका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा परेको हो । ‘उता भारतले धानकै भाउ बढायो, त्यसकै कारणले यता बढेको हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले मौसमी मूल्य पनि अलिअलि बढेको हो ।’

नेपालमा स्वदेशी धानको उत्पादनले मात्र बजारको माग धान्न नसक्ने भएकाले भारतीय मूल्यमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । बजारको चलन नै भारतीय दरभाउमा निर्भर रहेको उनको भनाइ छ ।

भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चामल निर्यात गर्ने देश हो, जसले हाल विश्वका १४० भन्दा बढी देशहरूसम्म चामल निर्यात गर्दै आएको छ । भारतको निर्यात साउदी अरब, इरान र इराक जस्ता मध्यपूर्वी मुलुकका साथै नेपाल, बंगलादेश र विभिन्न अफ्रिकी राष्ट्रहरू प्रमुख रूपमा पर्दछन् ।

छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशले आफ्नो आन्तरिक बजारमा चामलको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न र देशको खाद्य भण्डारण बढाउन पछिल्लो समय भारतबाट आयातलाई विशेष प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

सन् २०२६ को जनवरी महिनामा बंगलादेश सरकारले आफ्ना २३२ वटा निजी आयातकर्ता कम्पनीहरूलाई थप २ लाख टन चामल आयात गर्न नयाँ अनुमति अर्थात् कोटा खुला गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार व्यापारीहरूले मार्चभित्रै उक्त चामल आयात गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । यो २ लाख टनको अनुमति, बंगलादेशले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ का लागि बाढी र मौसमका कारण भएको उब्जनीको क्षतिपूर्ति गर्न तय गरेको कुल ९ लाख मेट्रिक टन चामल आयात गर्ने बृहत् योजनाकै एउटा हिस्सा हो ।

यसका अतिरिक्त आयात प्रक्रियालाई सहज र सस्तो बनाउन बंगलादेश सरकारले यसअघि नै चामल आयातमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्य नियामक करहरू पूर्णरूपमा हटाएको वा व्यापक कटौती गरेको थियो ।

यसरी करमा दिइएको छुट र निजी क्षेत्रलाई दिइएको आयात कोटाले गर्दा भारतीय चामल उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूलाई बंगलादेशको बजारमा आफ्नो व्यापार बढाउन ठूलो अवसर मिलेको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतमा धान चामलको मूल्य बढेको हो ?

पछिल्लो समय भारतमा किसानले बेच्ने धान र उपभोक्ताले किन्ने चामल दुवैको मूल्यमा वृद्धि भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले आगामी वर्ष २०२६/२७ मा कृषि बाली धान लगायत १४ उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाउने निर्णय गरेसँगै धानको भाउ औपचारिक रूपमै बढेको हो । किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले भारतले समर्थन मूल्य बढाएको हो ।

भारतीय सरकारको प्रेस सूचना ब्युरो र अन्य प्रमुख समाचार संस्थाहरूका अनुसार सरकारले सामान्य धानको खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल भारु ७२ ले बढाएर भारु २ हजार ४ सय ४१ पुर्‍याएको छ ।

त्यसैगरी, ‘ग्रेड–ए’ धानको मूल्य पनि समान भारु ७२ ले नै वृद्धि गरी प्रतिक्विन्टल भारु २ हजार ४ सय ६१ तोकिएको छ । सरकारले उत्पादन लागतको कम्तीमा ५० प्रतिशत बढी प्रतिफल किसानलाई सुनिश्चित गर्ने नीतिअनुरूप यो वृद्धि गरेको बताइएको छ । यस निर्णयबाट किसानहरूलाई धान खरिदबापत करिब २ लाख ६० हजार करोड भारु भुक्तानी हुने सरकारी अनुमान छ ।

सरकारी समर्थन मूल्यको वृद्धिसँगै पछिल्ला १–२ दिनयता भारतका स्थानीय मन्डी र बजारहरूमा चामलको मूल्यमा अस्वाभाविक उछाल आएको बजार रिपोर्टहरूले देखाएका छन् । २९ जुन २०२६ को मन्डी अनुगमन रिपोर्टअनुसार एकै दिनमा चामलको मन्डी मूल्यमा ३७.४३ प्रतिशतसम्मको वृद्धि देखिएको थियो ।

यसरी मूल्य बढ्नुका पछाडि मुख्यतया उत्पादन लागत र मौसमको अनिश्चिततालाई प्रमुख कारण मानिएको छ । कृषि मजदुरको अभाव, ट्रयाक्टर र हार्वेस्टर जस्ता उपकरणको प्रयोगमा इन्धनको बढ्दो खर्च, र मलखादको मूल्यमा भएको वृद्धिले कृषकहरूको समग्र उत्पादन लागत ह्वात्तै बढाएको छ ।

त्यस्तै, मनसुनमा देखिएको ढिलाइ र ‘एल निनो’ को प्रभावले धान उत्पादनमा पर्न सक्ने असरको मनोवैज्ञानिक त्रासले पनि बजारमा मूल्य बढाउन मद्दत गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी अफ्रिकी र एसियाली मुलुकहरूमा भारतीय चामलको उच्च माग कायमै रहनुले पनि आन्तरिक बजारमा मूल्य घट्न दिएको छैन ।

अर्कोतर्फ, भारत सरकारको खाद्यान्न खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणालीको कुल आर्थिक लागत पनि निकै बढेको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार निरन्तरको न्यूनतम मूल्यवृद्धि र महँगिएको ढुवानी तथा ब्याज खर्चका कारण सन् २०२६–२७ का लागि सरकारको चामल खरिद लागत बढेर करिब भारु ४ हजार ३ सय ९१ प्रतिक्विन्टल पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

भारत सरकारले ल्याएको नयाँ मूल्य नीतिले धान उत्पादक किसानहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पुर्‍याउने भए पनि पछिल्ला केही दिनमा भारतीय बजारमा देखिएको चामलको भारी मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्ताको भान्छा भने महँगिएको छ ।

दशैंसम्म चामलको भाउ अझै बढ्ने

भारतमा नै धानको मूल्यवृद्धि र अभाव रहेका कारण दशैंसम्म नेपालमा चामलको मूल्य अझै बढ्ने प्रक्षेपण उद्योगी तथा व्यवसायीको छ । ‘दशैंसम्म चामलको मूल्य प्रतिबोरा अझै कम्तीमा १ सयदेखि २ सय रुपैयाँसम्म बढ्न सक्छ,’ उद्योगी अग्रवालले भने, ‘हामीले भारतबाट जति मूल्यमा खरिद गर्छौं, बाध्यतापूर्वक त्यही अनुसार बेच्नुपर्ने हुन्छ ।’

बजारमा देखिएको यस्तो चरम मूल्यवृद्धि र किसानको समस्याबारे छलफल गर्न संघले कृषि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि मन्त्रालयले समय नदिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

८ असार, म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा स्थानीय जातका गाईगोरु सङ्कटमा परेका छन् । पछिल्लो आठ वर्षको तथ्याङ्कका आधारमा धवलागिरिमा गाईगोरुको सङ्ख्या दुई हजार ३४५ ले घटेको छ ।

विसं २०७४ मा गरिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार धवलागिरिमा गाईगोरु ६ हजार ७५६, रागाभैँसी दुई हजार ३८३, बाख्रा तीन हजार ६६४, भेडा दुई हजार २८ तथा घोडा २२९ रहेका थिए ।

सात वडा रहेको धवलागिरिमा हाल गाई चार हजार ४११, भैसी दुई हजार ८४७, बाख्रा पाँच जहार ९८६, भेडा दुई हजार १९५, बङ्गुर ११९, कुखुरा १६ हजार २२६, खरायो ६७० तथा घोडा खच्चर २६६ को सङ्ख्यामा रहेका गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाका प्रमुख चन्द्रकला दाहालले बताइन् ।

नयाँ पुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुँदा जीविकोपार्जन, स्वरोजगार र आयआर्जनको सम्भावना भए पनि दुःख गर्नुपर्ने भएका कारण नयाँ पुस्ताको आकर्षण कम हुँदा घुम्तीगोठसँगै स्थानीय जातका गाईगोरु सङ्कटमा परेका हुन् । धवलागिरि–७ काफलडाँडाका नेत्रप्रसाद पुनले गाई पाल्न छाडेको १७ वर्ष भयो ।

‘थोरै दूध दिने १० गाई पाल्नुभन्दा धेरै दूध दिने एउटै भैँसी पाल्दा सजिलो हुन्छ’, करिब तीन दशक गाई पालेर लेकबेँसी गरेको सम्झँदै उनले भने, ‘खनजोत गर्ने मिनीटिलर हलो भित्रिएपछि गोरुको पनि महत्व घट्यो । गाई पाल्ने चलन हरायो ।’

पूजाआजा र धार्मिककार्यमा आवश्यक पर्ने दूध तथा गहुँतका लागि गाईका मालिकलाई पहिले नै भन्नुपर्ने अवस्था रहेको धवलागिरि गाउँपालिका–७ ताकमका ओमबहादुर घिमिरेले बताए । ‘हिजोआज धार्मिक कार्यका लागि आवश्यक पर्ने गाईको दूध र गहुँत नपाइने अवस्था आएको छ’, उनले भने, ‘गाई देखिन छाडे, गोरु पनि भेटिँदैनन् ।’

वडा नं ६ साविक मराङ र ७ मा पर्ने साविक ताकम गाविसमा स्थानीय जातका गाईगोरु भेट्टाउन मुस्किल पर्न थालेको छ । गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी र मल्कवाङमा अझै घुम्ती गोठ घटे पनि गाईगोरु पाल्न चलन हटिसकेको भने छैन ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, जैविक र पर्यावरणीय महत्व बोकेका स्थानीय जातका गाईगोरु दुर्लभ हुन थालेका छन् । उत्पादनको लागत घटाउन र आम्दानी बढाउन उन्नत जातका व्यावसायिक पशुपालन उपयुक्त मानिन थालेपछि उन्नत जात र व्यावसायिकताले स्थानीय रैथाने जातका गाई गौशाला र मन्दिरमा सीमित हुन थालेका छन् ।

बढी दूध दिने उन्नत र वर्णशङ्कर जातका गाई र भैँसी पाल्ने तथा खेतबारी खनजोतका लागि ट्याक्टर र मिनीटिलर हलोको बढ्दो प्रयोगसँगै स्थानीय जातका गाईगोरु पाल्ने चलन हराएको धवलागिरि–७ का इन्द्रलाल पौडेलले बतए । ‘मिनीटिलर र ट्याक्टर भित्रिएपछि स्थानीय जातका गाईको सङ्ख्या घटेको छ’, उनले भने, ‘ सरकारले पनि बढी दूध दिने गाईभैँसीमा जोड दिएकाले भैँसी, वर्णशङ्कर र उन्नत जातका गाई पाल्नेको सङ्ख्या बढ्ने र स्थानीय जातका घटेको हो ।’

धवलागिरि गाउँपालिका खेतबारी खनजोत गर्ने औजार उपकरण नभित्रिँदासम्म गोरुको स्रोत केन्द्र थियो । बेनी नगरपालिका, पर्वत, स्याङ्जा र कास्कीका किसान हलगोरु किन्न धवलागिरि गाउँपालिकामा आउँथे । गोरुको व्यापार किसानको आम्दानीको स्रोत थियो । पछिल्लो समय गाईगोरुको माग र बिक्री पनि घटेको धवलागिरि–३ मुनाका खड्कमान पुनले बताए ।

स्थानीय जातका गाईको महत्व

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार नेपालमा पाइने आठ प्रजातिका गाईमध्ये म्याग्दीसहितका जिल्लामा पालिने गाईका जातलाई पहाडी भनिन्छ । पहाडी गाईहरू भूटान, सिक्किम र दार्जिलिङबाट नेपालमा भित्रिएका हुन् ।

दुई सयदेखि तीन सय किलोग्रामसम्म तौल हुने पहाडी गाईको रङ कालो, रातो, फुस्रो र टाटेपाटे हुन्छ । एक बेतमा १५० देखि २०० लिटरसम्म दूध दिन्छन् । पहाडी गाईको दूध पोषिलो र स्वास्थ्यकर मानिन्छ ।

मानिस र गाईको दूधमा पाइने क्यारोटिन तत्व आँखा र मष्तिष्कका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको जिल्ला आयर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका कविराज निरीक्षक प्रेमप्रसाद गौतमले बताए ।
‘गाईको दूध सेवन गर्दा स्वास्थ्यलाई धेरै किसिमको फाइदा गर्ने र रोग लाग्नबाट बचाउने विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनबाट पहिचान भएको तथ्य हो’, उनले भने, ‘गाईबाट प्राप्त हुने पञ्चतत्व दूध, दही, घ्यू, गोबर र गहुँतको धार्मिक महत्वसँगै आयुर्वेद र चिकित्साशास्त्रमा समेत उपयोगी मान्ने गरिएको छ ।’

नेपालको संविधानको धारा ९ (३) मा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । कानुनले नेपालमा गोवध गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । गाईलाई समाजमा संरक्षणको दृष्टिले हेर्ने गरिएकाले पनि गाईको धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व रहेको बेनी नगरपालिका–१ स्थित श्रीलक्ष्मीहरि मन्दिरका महन्थ हिमालय बाबाले बताए ।

‘गाईलाई धर्म र संस्कृतिसँग मात्र जोडेर बुझ्नु हुदैन’, उनले भने, ‘जैविक विशेषता बोकेका वैदिक गाईको नश्ल नेपालको जैविक सम्पत्ति हो । यसलाई बचाउन राज्य र समाजले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ स्थानीय गाईको गोबर, गहुँत खेतीबारीमा मात्र होइन औषधीय कार्यमा पनि उपयोग हुने उनले बताए ।

हिन्दू धर्मावलम्बीहरुका लागि गाई जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यक जनावरका रूपमा मानिन्छ । हिन्दू धर्मावलम्बीले लक्ष्मीका रूपमा गाईलाई पूजा गर्छन् ।

गाईको सेवाबाट ऋषि, महर्षी, राजर्षीहरुले शक्ति र सौभाग्य प्राप्त गरेको प्रसङ्गहरू पुराणमा उल्लेख गरिएका छन् । गाईको गोबरले घर लिपपोत गरेमा विभिन्न किटाणु नष्ट गर्ने शक्ति हुने भएकाले प्रयोग गर्ने गरिएको हो ।

धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले घुम्ती गोठलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न किसानसँग छफल गरेर उनीहरूको आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम बनाएर समेट्ने प्रयास गरिएको बताए ।

स्थानीय जातका गाईको वंशाणुगत गुण संरक्षणका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयसँग समन्वय गरिएको बताए ।

घुम्तीगोठका लागि त्रिपाल, सोलारलगायत सामग्री उपलब्ध गराएको बताउँदै उनले फरक ढङ्गले घुम्तीगोठलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेमा रोजगारी सृजना र आयआर्जन वृद्धिको सम्भावना रहेको उपाध्यक्ष पुनले बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली चलचित्र उद्योगले नेपालको आर्थिक विकासमा कसरी योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार चलचित्र विकास बोर्डद्धरा आयोजित राष्ट्रिय एवम् विशेष चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घ साधना सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली चलचित्र उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमासमेत योगदान पुर्‍याउन सक्ने भन्दै सबैले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले हाम्रो गाउँठाउँ, पाखापखेरा र कुनाकन्दराका कथाव्यथालाई सुक्ष्म ढङ्गले पर्दामा प्रस्तुत गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव र विश्व बजारमा नेपालको विशिष्ट पहिचान स्थापित हुने भन्दै यसका लागि प्रविधिसँग परिचित हुँदै अध्ययन, अनुसन्धान र सृजनात्मक पक्षलाई रत्तिभर नछाड्न चलचित्रकर्मीलाई आफ्नो सुझाव रहेको बताए ।

उनले चलचित्र केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभएर नागरिकमा जागरण, रुपान्तरण, चेतना, राष्ट्रप्रेमको भावना जगाउने र हाम्रो मौलिक भाषा, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्ने माध्यम भएको बताए ।

उनले हिमाल-पहाड-तराईको प्रकृति र सामाजिक जीवनलाई चलचित्रले देशभित्र मात्र होइन, विश्व मञ्चसम्म चिनाउन सक्ने भएकाले हाम्रो साझा पहिचान निर्माणको आधार पनि भएको स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको बदलिँदो परिवेशअनुरुपको नीति, कानुन, सुविधा र सहुलियतसहित संस्थागत सुधार गरी चलचित्र उद्योगलाई नयाँ उचाईँ दिन कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताए ।

प्रविधिको विकासले चलचित्र उद्योगको स्तरोन्नतिमा ठूलो योगदान दिएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘डिजिटल प्रविधिले चलचित्र निर्माणदेखि वितरणसम्मका काममा सहजता पनि ल्याएको छ । यसको प्रयोग गर्दा हाम्रो मौलिक कथा, मानवीय सृजनशीलता, सांस्कृतिक पहिचान र सर्जकको बौद्धिक अधिकार जोगाउनुपर्दछ भन्नेमा सचेत रहनुपर्दछ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले चलचित्रका पर्दामा महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न भूगोल र समुदायका कथाहरू सम्मानजनक, संवेदनशील र यथार्थपरक रूपमा अटाऊन् भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको स्पष्ट पारे ।

४ असार, काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले विगतका सरकारहरूले भन्दा सडक सुरक्षामा धेरै गुणा बढी ध्यान दिएको दाबी गरेका छन् ।

सडक दुर्घटना रोक्न नसकेको भनि सरकारको आलोचना भईरहेका बेला मन्त्री लम्सालले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले ४ वर्षे योजनासहित सडक सुरक्षाको कार्ययोजना तय गरेर लागू गर्न शुरु गरिसकेको बताए ।

‘आज भन्दा अघि जति सरकारहरू थियो, तिनीहरू भन्दा धेरै बढी सडक सुरक्षामा ध्यान दिएका छौं । अहिले हामीले ३ वर्षको सडक सुरक्षा योजना बनाएका छौं । र यसमा भरपुर बजेट पनि राखिएको छ । हामीले रोड फर्निसिङमा ३ अब वर्षे कार्ययोजनासहित ४ अर्व ७४ करोड विनियोजन गरेका छौं,’ मन्त्री लम्सालले भने ।

मन्त्री लम्सालले आगामी ३ वर्ष भित्रमा जिल्ला सदरमुकाम जोडनै सबै एक लेनको सडकलाई २ लेनमा विस्तार गर्ने पनि बताए ।

‘हामीले जिल्ला जोडने एकलेनको सडक बनाउने भनेर ११ अर्व बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यो सडक चौडा गर्नका लागि मात्रै हो । यसले पुगेन भने हामीले बजेट पनि थप्छौं । तर आगामी ३ वर्ष भित्र हामीले एक लेनको सडकलाई २ लेन बनाएर सक्नेछौं,’ मन्त्री लम्सालले भने ।

मन्त्री लम्सालले एक लेनको सडकमा धेरै दुर्घटना भएपछि सरकारले त्यसलाई दुई लेनमा रुपान्तरण गर्नका लागि बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको पनि बताए ।

२ असार, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा कानूनले नचिनेको व्यक्तिको उपस्थिति भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न आयोगको बैठकमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन् ।

सांसद बरालले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार हाल आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको र नयाँ उपाध्यक्ष छनोटका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा गिरी कसरी बैठकमा सहभागी हुनुभयो भनी प्रश्न गरे ।

बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने छात्रवृत्ति कार्यविधि समेत स्वीकृत गरेको उल्लेख गर्दै सांसद बरालले उक्त बैठक र निर्णय प्रक्रियालाई ‘अवैध’को संज्ञा दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा कानुनले नचिनेको मान्छे उपाध्यक्षको हैसियतमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो,’ सांसद बरालले भने, ‘१० जनाले आवेदन दिएको र छनोट प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा श्रीकृष्ण गिरी कसरी उपाध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुग्नुभयो ? यो अचम्मको विषय हो ।’

सांसद बरालले यस्तो गैरकानूनी प्रक्रिया अविलम्ब बन्द गर्न र आयोगका गतिविधिहरूलाई विधिसम्मत ढंगले अगाडि बढाउन माग गरे ।

३१ जेठ, काठमाडौं । बर्दियामा ट्रकको ठक्करबाट सशस्त्र प्रहरीका एक जना सहायक हवल्दारको मृत्यु भएको छ । एक जना प्रहरी जवान घाइते भएका छन् ।

बा.प्र. ०३–००१ ख १४१२ नम्बरको ट्रकले गुलरिया–नेपालगञ्ज सडकखण्डको लालपुर भन्ने स्थानमा ठक्कर दिँदा बाँसगढी नगरपालिका–५, मोतिपुरका ३५ वर्षीय सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार तिलक कँडेलको मृत्यु भएको हो । उनलाई आज बिहान करिब साढे पाँच बजे अस्पताल पुर्‍यालगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको सूचना अधिकारी एवम् डिएसपी रेशम बोहराले जानकारी दिए ।

ट्रकको ठक्करबाट सशस्त्र प्रहरी जवान दीपक कुमार जङ शाह घाइते छन् । बाँसगढी नगरपालिका–८ ककौराका ३५ वर्षीय शाहलाई बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज रिफर गरिएको छ ।

कँडेल र शाह फर्वाड अपरेटिङ बेस (एफओबी) गणेशपुर बर्दियामा कार्यरत थिए ।

दुर्घटनामा ट्रक चालक मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका–५ समरीका ४० वर्षीय निरन्जन दर्जी पनि घाइते छन् । उनको बर्दिया जिल्ला अस्पताल गुलरियामा उपचार भइरहेको छ ।

अवैध रूपमा भारततर्फ लैजान लागिएका दुई वटा भैंसी र एउटा पाडोलाई सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । ती भैंसी र पाडोलाई भन्सार कार्यालय गुलरियातर्फ लैजाने क्रममा नेपालगञ्ज–गुलरिया जोड्ने हुलाकी सडक खण्डको लालपुरमा ट्रकले उनीहरुलाई ठक्कर दिएको थियो ।

ट्रकको ठक्करबाट एउटा भैँसी पनि मरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

चर्चित संगीतकार तथा गायक आशिष अविरलमाथि अमेरिकाको बाल्टिमोरमा निर्घात कुटपिट भएको छ । कामको सिलसिलामा विवाद भएपछि स्थानीय दुईजनाले कुटेका हुन् ।

कुटपिटमा अविरलको नाक र आँखा मुनिको हड्डी भाँचिएको छ । अविरललाई आँखामा गम्भीर चोट लागेको अमेरिकामै रहेका उनी निकट संगीतकार लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए ।

अहिले अविरललाई बाल्टिमोरको ट्रमा सेन्टरमा भर्ना गरिएको छ । कामको सिलसिलामा बाल्टिमोरको डाउनटाउनमा एक युवा र एक युवतीले अविरललाई कुटेका थिए । घाइते अविरललाई केही समयपछि त्यहाँ पुगेका साथीहरूले अस्पताल लगेका थिए ।

चिकित्सकले नाकको अप्रेसन गर्न भनेका छन् । आँखामा चोट लागेकाले उनले दृश्य मधुरो देखेको बताएका छन् । अविरल एक वर्षयता सपरिवार अमेरिकामा बस्दै आएका छन् ।

२९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले तीन दशकदेखि कार्यान्वयन हुन नसकी थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

के हो रावल आयोग ?

बढ्दो जग्गा अतिक्रमणको गुनासो सम्बोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । दुई वर्षको विस्तृत अध्ययनपछि रावल आयोगले २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जुन २५ वर्षसम्म गोप्य थियो ।

वैशाख, २०७६ मा खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रतिवेदनका विवरणहरू सार्वजनिक गर्दै त्यसबारेको खोज रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यकामा करिब १८ सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको थियो ।

प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकाका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू कसले र कसरी अतिक्रमण गरे भन्ने विस्तृत विवरण समावेश थियो । खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार, उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूकै संलग्नताको विवरण भएको प्रतिवेदनलाई २५ वर्षसम्म गोप्य राख्दै कार्यान्वयन हुन रोकिएको हो ।

त्यतिबेला काठमाडौंमा १८ सय ५९ रोपनी १४ आना सार्वजनिक जग्गा मिचिएको थियो । प्रतिवेदनमा अतिक्रमणकारीलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो । करिब पाँच सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा सिधै कब्जा गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो ।

अर्कोतर्फ सँधियारले आफ्नो जग्गाको सिमाना र दायरा बढाउँदै सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा पारेका थिए । त्यसरी मिचिएको जग्गा करिब साढे १३ सय रोपनी थियो ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार, चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वरलगायतका क्षेत्रमा पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा र गुठीका जग्गाहरू मिचिएका थिए ।

कमलपोखरीको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भेटिएको थियो भने नागपोखरीको १० आना जग्गा पनि व्यक्तिकै नाममा सारिएको थियो ।

सेतो दरबारको मूलढोका अतिक्रमणमा परेको थियो । सांग्रिला होटलले बाटोमा परिणत भएको जग्गामध्ये साता आना आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पारेको थियो । होटल काठमाडौंले ३ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गामध्ये आठ आना मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१२ जेठ, २०६७ मा सर्वोच्च अदालतले रावल आयोगको प्रतिवेदन उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जग्गा छानबिनमा चासो देखायो । तर उनीहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, त्यतिबेला करिब ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीको पहिचान भएको थियो ।

११ सय ८७ जनाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए भने थप ६ हजार ९०६ जनाले सरकारी जग्गा आफ्नो व्यक्तिगत जग्गामा घुसाएका थिए ।

२६ जेठ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा शिक्षामन्त्री थिए महावीर पुन । गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बन्नुपर्छ भनेर लबिइङ गरे ।

म्याग्दीबाट स्वतन्त्र सांसद जितेका पुनले अन्तत: आफ्नै पहलमा बनेको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनले मंगलबार साविकको खेलकुद मन्त्रालय भवनमा पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेका छन् ।

गत ३० वैशाखमा प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसबेला सरकारले पुरानो व्यवस्थाअन्तर्गत रहेका चार वटा मन्त्रालय घटाउँदै गर्दा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय नामको नयाँ मन्त्रालय थप गर्‍यो । प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको थियो ।

तर, सुरुवातमा मन्त्रालय हेरफेर गर्ने गाइँगुइँ चल्दा नवप्रवर्तनसम्बधी मन्त्रालयको भने कुनै चर्चा थिएन । लामो समय यही क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका पूर्व शिक्षामन्त्री महावीर पुनले यसमा आपत्ति नै जनाएका थिए, जो अहिले यसैको मन्त्री बनेका छन् ।

‘यसो सामाजिक सञ्जालतिर हेर्दा त अहिलेको सरकारले विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसम्बन्धी काम गर्ला जस्तो छाँट त पटक्कै देखिएन,’ उनले आपत्ति जनाउँदै लेखेका थिए, ‘बरु नवप्रवर्तनलाई त उद्योग मन्त्रालयतिर हाल्न पो खोजे जस्तो बुझिन्छ । अनि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको त बिउ नै निर्मूल पार्ला जस्तो पो बुझिन्छ ।’

हुन पनि त्यसबेलासम्म बाहिर आएका सूचनाहरूमा उक्त मन्त्रालय गठन गर्ने कुनै छनक दिइएको थिएन । बरु सरकारले १७ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्ने योजना बनाइसकेको थियो ।

यसरी बाहिर आलोचना बढेपछि अन्तत: सरकारले १८ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गर्दै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय थप ग‍रेको थियो ।

त्यसपछि महावीर पुन खुसी भए । कारण– प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकमा समेत उनले यसबारे माग उठाइरहेका थिए । त्यसैले आफूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सरकारले पूरा गरेको भन्दै उनले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

त्यसअघि पनि सांसद् पुनले गत ८ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गर्न माग राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अहिलेसम्मका कुनै पनि शासक, सरकार र नेताहरूले विज्ञान प्रविधि तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिँदा देश आर्थिक रूपमा अत्यन्त गरिब भएको उल्लेख थियो ।

साथै, प्रतिभाशाली, सिर्जनशील र नवीन सोच भएका अधिकांश युवाहरू देशले गुमाइरहेको, जसका कारण स्वदेशमा उद्यमीहरू जन्मन नसकेको र रोजगारीको सिर्जना पटक्कै हुन नसकेको पनि उनले पत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।

अबबाट यो मन्त्रालयको साँचो स्वतन्त्र सांसद् महावीर पुनको हातमा आइपुगेको छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले उनलाई मन्त्री बनाएको हो ।

म्याग्दीबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद पुन गत निर्वाचनअघि पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका मन्त्री थिए । मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर अन्तिम समयमा उनी निर्वाचनमा होमिए ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा शिक्षा मन्त्री पनि बनिसकेका उनी त्यसबेला मन्त्रीमा सिफारिस हुँदै गर्दा पनि आविष्कार केन्द्रमा ग्यासबाट शव जलाउने भट्टी निर्माण भएको जानकारी गराउँदै थिए ।

त्यसको दुई दिनअघि काठमाडौं आएका पुन आविष्कारका लागि आर्थिक जुटाउन जिल्लाजिल्लामा किताब बेच्दै हिँडिरहेका थिए । आफ्नै पुस्तक ‘महावीर पुन सम्झना, सपना र अविरल यात्रा’ बोकेर उनले कयौँ जिल्लामा लाखौँप्रति बेचिसकेका छन् । यतिसम्म कि, सांसद् भइसकेपछि पनि सार्वजनिक स्थलमा किताब बेचेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना पनि भएको थियो ।

जे जति आलोचना भए पनि महावीर आफ्नो उद्देश्यमा दृढ थिए । पुस्तक बेचेर प्राप्त आम्दानीले कृषि औजार निर्माण गर्नु उनको सपना थियो ।

पुन मुख्यत: सामाजिक कार्यका लागि परिचित छन् । कोरोनाकालका पनि पीपीई, फेससिल्ड, आइसोलेसन हुड, नर्सिङ रोबोट, स्वाब कलेक्सन बक्स, कोरोनाबाट मृतकको शव राख्ने बाकस उनी नेतृत्वको आविष्कार केन्द्रले बनाएको थियो ।

यसरी आविष्कार केन्द्र नै सञ्चालन गरेका पुन युवामाझ लोकप्रिय छन् । उनी नेपालमै केही गर्छु भन्ने युवा वैज्ञानिकलाई सहयोग प्रदान गर्थे । त्यसकै लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर परिसरभित्र आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गरे । त्यहीँबाट बच्चालाई न्यानो बनाउने ‘बेबी वार्मर’, फूल फुल्ने ठाउँहरूमा मौरीलाई ओसार्न ‘ट्रली’ निर्माण लगायतका काम गरे ।

उद्योग, बैंक र अस्पतालका लागि सर्भिस रोबोट– यी सबै क्षेत्रमा नवप्रवर्तनमार्फत समाधान निकाल्नुपर्ने कुरा उनी दोहोर्‍याइरहन्थे । फलफूल सुकाउने सोलार ड्राइयर, गाडी धुने मेसिन, सेलरोटी पकाउने मेसिन, फोहोर संकलन गर्ने मेसिन, बाँदर धपाउने मेसिन पनि उनले आविष्कार केन्द्रबाट अगाडि बढाएका योजनाहरू हुन् ।

नेपालमा समाजिक कार्यमा सक्रिय उनले अमेरिकाको नेब्रास्का विश्वविद्यालयबाट विज्ञानमा उच्चशिक्षा अध्ययन गरेका छन् । महावीर विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा सक्रिय भएकै कारण ‘रोमन म्यागासेसे अवार्ड’ पाएका छन् ।

मुख्यत : नेपालका ग्रामीण भेगमा ताररहित इन्टरनेट सेवा पुर्‍याएका पुनले सन् २००७ सलामा एसियाको नोबेल पुरस्कारको रूपमा चिनिने म्यागासेसे पुरस्कार पाएका थिए । त्यसबेला असम्भव जस्तै लाग्ने इन्टरनेटलाई गाउँमा पुर्‍याउनु नै ठूलो कुरा थियो । त्यो पनि आफ्नै खर्चमा यस्ता काम गर्नु कम चुनौती थिएन । सोही काम गरेपछि नेपाली समाजमा उनको विश्वसनीयता एकाएक बढेको थियो ।

सन् २०१४ इन्टरनेट सोसाइटीले पनि जोनाथन बी पोस्टल अवार्ड पुनलाई दिएको छ । ‘नेपाल वायरलेस नेटवर्क’ परियोजना स्थापना गरी ग्रामीण बस्तीलाई इन्टरनेटसँग जाडेको भन्दै पुनले अवार्ड पाएका थिए ।

हुन पनि महावीरका कारण ग्रामीण वस्तीका मानिसले स्वास्थ्य उपचार, पढाइ, सञ्चारलगायतका सुविधा उपयोग गर्न पाएका थिए । यसरी म्याग्दीमा तारविहीन इन्टरनेटको सुरुवात गरेका उनी म्याग्दीको राम्चे, नागीकै बासिन्दा हुन् ।

नेब्रस्का विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका उनी छात्रवृत्ति पाएर अमेरिका गएका थिए । तर उनी अमेरिका बस्न चाहेनन् । नेपाली माटोमै केही गर्ने सोच बनाएर फर्किएका पुनले आफू जन्मिएको गाउँमा विद्यालय पनि खोलेका थिए ।

नेपाल फर्किएर विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा सक्रिय महावीरलाई अब सोही मन्त्रालयको साँचो मिलेको छ । हिजोसम्म विशेषगरी विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको विषयमा प्रश्न गर्ने महावीर अब स्वयं जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् ।

२० जेठ, काठमाडौं । जग्गा खाली गर्न ३५ दिनको समय दिँदा पनि अटेर गरी बस्नेलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बल प्रयोग गरेर हटाउने भएको छ ।

त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका संघसंस्था र संगठनलाई जग्गा खाली गर्न ४ वैशाखमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सार्वजनिक सूचनाको आधारमा १७ वटा संघसंस्थालाई जग्गा खाली गर्न त्रिविले पत्राचार पनि गरेको थियो । तर सूचना जारी गरेको समय सकिँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेपछि त्रिविले बल प्रयोग गरेर खाली गर्न लागेको हो ।

‘सामान सार्नको लागि केही समय दिन्छौँ । त्यो समयमा खाली नगरे बल प्रयोग गरेर भए पनि हटाउने निर्णयमा पुगेका छौँ,’ त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यले भने ।

यस विषयमा बुधबार त्रिविका पदाधिकारीले शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति सस्मित पोखरेललाई पनि जानकारी गराएका छन् । ‘सहकुलपतिज्यूलाई पनि भनेका छौँ । जग्गा फिर्ताको लागि दिएको ३५ दिनको समय सकियो । अब बल प्रयोग गरेर हटाउने भनेका छौँ,’ उपकुलपति बज्राचार्यले भने ।

उनका अनुसार मन्त्री पोखरेलले पनि सहमति जनाएका छन् । ‘उहाँले अगाडि बढ्न भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।

त्रिविको जग्गामा कतिपय सरकारी निकाय पनि छन् । ती भने रहने छन् । ‘नेपाल प्रहरीको कार्यालय छ । त्रिविलाई चाहिने भएर राखेको हो । ती निकाय रहन्छन् । व्यापार व्यवसाय गरेर बसेकालाई हटाइन्छ,’ उनले भने । जग्गा खाली गर्न पत्र काटेको १७ वटा निकायसँग त्रिविले छलफल पनि गरिरहेको छ ।

बुधबार नै त्रिवि र ल्याबरोटरी स्कुलबीच छलफल भएको छ । सो क्रममा ल्याबरोटरीले जग्गा भाडामा दिन प्रस्ताव राखेको छ । तर त्रिविले मानेको छैन ।

क्रिकेट मैदानको हकमा भने अर्को विकल्प नभएसम्म त्रिविसँग समय लिएर खेल खेलाउन दिने योजना छ । त्रिविले क्रिकेट संघलाई पनि खाली गर्न पत्र पठाएको थियो । तर सरकारले उक्त मैदानलाई गुरुयोजना बनाएकाले छोटो समयका लागि सञ्चालन गर्न दिने तयारीमा त्रिवि पुगेको हो ।

त्रिविले जग्गा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएपछि नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघले जग्गा फिर्ता गरेको पत्र पठाएका छन् । तर भाडामा बस्नेले केही समय माग गरेकाले जेठ मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।

‘तीन वटा निकायले फिर्ता गरेको पत्र पठाउनु भएको छ । तर त्यहाँ भाडामा बसेकाले केही समय माग गर्नुभएको छ । उहाँहरूलाई यही जेठसम्मको समय दिएका छौँ,’ त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईले भने ।

त्रिविले नेपाल क्रिकेट संघ, ल्याबरोटरी माध्यमिक विद्यालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, कृषि बागबानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई जग्गा खाली गर्न पत्र काटेको थियो ।

त्यसैगरी, त्रिविले राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ, नेपाल बैंक लिमिटेड र ग्लोबल आईएमई बैंकलाई पनि जग्गा खाली गर्न भनेको थियो ।

त्यस्तै, त्रिविले नेपाल नेत्रज्योति संघ, रक्तसञ्चार केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कविन्द्र जेभीलाई पनि जग्गा खाली गर्न भनेको थियो ।

त्रिविको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा निजीदेखि धार्मिकसम्मका संघसंस्थाले प्रयोग गरेको पाइएको छ । त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा त्रिविले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार ५०० रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा त्रिविले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।