उद्योग/वाणिज्य

सिलिन्डर सीमा तोक्ने, रेकर्ड राख्ने र बजारमा भएका अतिरिक्त सिलिन्डर फिर्ता गराउने सामान्य तर प्रभावकारी कदम चाल्नबाट आयल निगमलाई कसले रोकेको थियो ?

घटेको मूल्यमा अन्डा पाउनु त कता हो कता, उपभोक्ता उल्टै पुरानो मूल्यभन्दा बढी तिर्न बाध्य छन् ।

निगमको एलपी ग्यास विभागले मंगलबार निर्णय गर्दै उक्त उद्योगलाई बिक्री वितरणको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

अब राज्यको दायित्व भनेको सबैका लागि समान अवसर तयार गरिदिनु हो । राज्यले कसैलाई विशेष संरक्षण दिने र अरूलाई पाखा लगाउने काम बन्द हुनुपर्छ । नयाँ सरकारले सुशासन र नीतिगत स्पष्टता ल्याउन सक्यो भने निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा लैजान सक्छ ।

सिरहा गोलबजार, लहान लगायत मधेशस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भने ग्यास अभाव कायमै रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो गरेका छन् ।

वाणिज्य विभागले ग्यासको माग, आपूर्ति, उद्योग संख्या र अभावको कारणबारे विस्तृत जानकारी निगमसँग मागेको हो ।

संकटका बेला उपभोक्ता ठग्ने विक्रेता वा ग्यास उद्योगीहरूलाई पहिचान गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव हट्ने र उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउने निगमको दाबी छ ।