भूमि आयोग

अध्यादेशले गरेको यो व्यवस्थासँगै केन्द्रमा रहेको हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको आयोग र यस अन्तर्गत ७७ वटै जिल्लामा रहेका नेतृत्वहरूको पद गएको छ ।

भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई यथावत् राख्ने सर्वोच्चको फैसलामा असन्तुष्ट तत्कालीन अन्तरिम सरकारले मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।

‘म छिटो, म छिटो’ भनेर तँछाडमछाड र दौडधुप गर्ने वा अर्कालाई गालीगलौज गर्ने होइन; ‘हामीले गरौं’ भन्ने ढङ्गले गयौं भने मात्रै नेपालका सबै समस्या समाधान हुन्छन्। आज भर्खर चुनाव जितेर आउँदा ‘मैले संसार नै जितें’ जस्तो उन्माद हुन सक्छ, तर ६ महिनापछि त्यही उन्माद निहुरिएर हिंड्नुपर्ने परिवेश नआओस् !