नयाँ सरकार बनेकै पहिलो दिन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारका शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई हटाउने नीति भने छैन ।
१० वैशाख, काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या मानवअधिकारमैत्री र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । जिउनका लागि संघर्षरत लाखौं नागरिकप्रति राज्यले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नु नहुने भन्दै समितिले पछिल्ला घटनाक्रमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गृहमन्त्रीको हैसियतमा सुरक्षा निकायलाई सुकुम्वासी बस्ती खाली […]