नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यो धाराको प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलोपटक हो । मधेशी समुदायका व्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्री बनेको पनि यो पहिलोपटक हो ।
गोली चलेको र प्रदर्शनकारीहरूको हताहती भएको चार घण्टासम्म पनि त्यसलाई रोक्न अग्रसर नभएको आरोपमा उनीहरूमाथि ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ आरोपमा अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो ।
भदौ २३ र २४ का दुई घटनाबारे नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित छन् । अघिल्लो दिनको घटनामा संलग्नहरूको भूमिकाबारे विस्तृत विवेचना गरेको जाँचबुझ आयोग भोलिपल्टको घटनाबारे त्यो तहको गहिराइमा पुग्न सकेको देखिन्न ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल भन्छन्, ‘आयोगले आफ्नो मतसम्म राख्न सक्दछ तर प्रतिवेदन अनुसार फेरि अनुसन्धान गरेर कसलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने निर्णय गर्ने काम सरकारको हो ।’
भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ वी सहभागी बैठकले दुई देशबीचको तीर्थयात्री आउजाउ केन्द्र बनाउने सहमति गरेको लिपुलेक नेपाली भूमि हो । त्यतिबेला नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन ।
सरकारले गर्ने आग्रह स्विकारेर राजीनामा गरेमा बाहेक संवैधानिक नियुक्ति भएकाहरूलाई महाभियोग बाहेक अरु उपायबाट पदमुक्त गर्न सकिन्न । राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूको हकमा नैतिक प्रश्न रहन्छ
चुनौतीपूर्ण र आकर्षक मानिने गृहको नेतृत्व गर्न कर्मचारी प्रशासनदेखि राजनैतिक नेतृत्वको लविइङ तीव्र हुन्छ । यो शक्तिशाली मन्त्रालयको दुरुपयोग पनि उत्तिकै भएको देखिन्छ । दागरहित भएर गृहको नेतृत्वबाट निस्कन सके त्यसलाई सफल मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
श्रीमान्ले दिने चरम यातना, समाजले गर्ने अपमान र छोराछोरीप्रति उठाउनुपर्ने जिम्मेवारीको कुनै विकल्प हुँदो हो त सुकी बडुवाल र माया कठायत छोराछोरीसहित नदीमा हेलिन बाध्य हुने थिएनन् ।