जनादेश सुशासन

विज्ञहरूका अनुसार यसो हुनुमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित गरी आयोजना थुपार्ने प्रवृत्तिले काम गरेको हुन्छ । विगतको विकास प्रशासन यस्तै अभ्यासबाट विकृत बनेको हो ।

सरकारले गर्ने आग्रह स्विकारेर राजीनामा गरेमा बाहेक संवैधानिक नियुक्ति भएकाहरूलाई महाभियोग बाहेक अरु उपायबाट पदमुक्त गर्न सकिन्न । राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूको हकमा नैतिक प्रश्न रहन्छ

चुनौतीपूर्ण र आकर्षक मानिने गृहको नेतृत्व गर्न कर्मचारी प्रशासनदेखि राजनैतिक नेतृत्वको लविइङ तीव्र हुन्छ । यो शक्तिशाली मन्त्रालयको दुरुपयोग पनि उत्तिकै भएको देखिन्छ । दागरहित भएर गृहको नेतृत्वबाट निस्कन सके त्यसलाई सफल मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफैँ निर्णय गर्ने होइन, त्यहाँबाट अलग हुने (रेक्युजल) अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ।

संवैधानिक अंगहरूलाई दलीय भागबन्डा मुक्त गराएर निरन्तरतामा क्रमभंगता गर्ने चुनौतीका बीच गठन हुन लागेको रास्वपा सरकारको लिटमस टेस्ट हो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति ।

प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्ययोजना बनाउनैपर्छ । प्रशासनिक, आर्थिक,औद्योगिक,कृषि वा समाज विकासको क्षेत्रमा कुन-कुन काम कसरी गर्ने भन्ने तय हुनुपर्छ ।

‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बनाउने भनिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय विगतमा कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने र चित्त नबुझेका कर्मचारीहरू थन्क्याउने ठाउँ बनेको थियो । जनताको भारी अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यालय रुपान्तरण गरेर शासकीय सुधार थाल्नुपर्ने अनिवार्य छ ।