जाँचबुझ आयोग

प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अब प्रहरीले पीडितहरूको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहित चार पदाधिकारीहरू तत्काल अनुसन्धानमा तानिन्छन् ।

गोली चलेको र प्रदर्शनकारीहरूको हताहती भएको चार घण्टासम्म पनि त्यसलाई रोक्न अग्रसर नभएको आरोपमा उनीहरूमाथि ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ आरोपमा अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो ।

जाँचबुझ आयोगले सांसदको संख्या घटाउन निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सांसदलाई मन्त्री नबनाई कानून निर्माणमा मात्र लगाउनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सुरक्षा निकायको प्रभाकारिता अभिवृद्धि गर्न दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्न गराउन कूटनीतिक पहल गर्ने’ प्रतिवेदनमा छ ।

११ चैत, काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सभामुखले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा सुरक्षा निकायलाई गोली प्रहार रोक्न प्रत्यक्ष आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको बताएका छन् । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा घिमिरेको बयान समेटिएको छ । आयोगमा बयान दिँदै घिमिरेले संघीय संसद् भवनको सुरक्षाका लागि सिंगल कमाण्ड प्रणालीमा आधारित थ्रेस इनलाइसिस अनुसार स्पष्ट प्रोटोकल सहित […]

युथ अगेन्स्ट करप्सन नामको डिस्कर्ड सर्भरकफ एडमिन ‘हामी नेपाल’ रहेको थियो ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगलाई बयान दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले युवाहरूलाई अघि सारेर आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न खोज्ने समूहले उत्तेजना सिर्जना गरेको आरोप लगाएका हुन् ।