राष्ट्रिय समाचार

बेनी बजारलाई उत्तर तिब्बत मुस्ताङतिरबाट सुसाउँदै झरेको कालीगण्डकी र पश्चिम गुर्जा हिमालदेखि झरेको म्याग्दी खोलाले च्यापेका छन्। उहिल्यै पर्वते मल्ल राज्यको हिउँदे राजधानी रहेको र कालीगण्डकी किनारको सयौं वर्ष पुरानो साल्ट रुट, गङ्गा किनारदेखिका हिन्दु धर्मभीरुहरूको तीर्थयात्राको महत्त्वपूर्ण पदमार्गको एउटा बिसौनी भनिए पनि बेनी छ निकै साँघुरो छ ।

गुराँसको राजधानी मानिने तिनजुरे, मिल्के र जलजलेको काखमा रहेको यो पोखरी पूर्वको एक परिचित पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनिन्छ ।

२८ चैत, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले  प्रदेशभित्रको सञ्चालन हुने सवारी साधनको भाडादर समायोजना गरेको छ । यो काठमाडौं उपत्यकाभित्र र काठमाडौंबाट बागमती प्रदेशभित्रका सहर-बस्तीमा सञ्चालन हुने सवारी साधनका लागि समायोजना गरिएको भाडादर हो । एक प्रदेशभित्रको भाडादर प्रदेश सरकारले नै तोक्ने नियम छ ।  यसअघि अन्तर प्रदेश भाडा दर भने केन्द्रीय सरकारले तोकेर सार्वजनिक […]

२८ चैत, स्याङ्जा । चैत-वैशाखको खडेरीसँगै हरेक वर्ष वन डढेलोको जोखिम बढ्ने गरे पनि यस वर्ष स्याङ्जामा भने उल्लेख्य रूपमा कमी आएको देखिएको छ । विगतमा सामान्य लापरबाहीकै कारण ठूलो क्षेत्रफलमा वन विनाश हुने र वन्यजन्तु तथा बस्ती नै जोखिममा पर्ने अवस्था रहने गरे पनि अहिले स्थिति केही सुधारिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जाका […]

‘राइट टु रिकल’ अर्थात् प्रत्याह्वानको अधिकार माथिल्लो पदमा बस्ने नेताले होइन, तल रहने मतदाताले प्रयोग गर्छन् । नेपालमा भने सत्तारुढ रास्वपाले अर्थोकै व्याख्या गर्न खोजेको छ ।

पाठकमाथि अनुसन्धान गर्दा हत्या गर्ने धम्कीमा अधिकारीसमेत जोडिएपछि अहिले उनीहरूविरुद्ध आपराधिक लाभ, संगठित अपराध, ज्यान मार्ने उद्योग, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

एमालेले वर्षौंदेखि जुन वर्गको मुक्तिका लागि राजनीति गरेको हो भन्छ, त्यही वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति थिइन्- रुबीकुमारी ठाकुर । उपसभामुख जस्तो संसद्को सन्तुलित भूमिकाको पदमा निर्वाचित हुँदै गर्दा एमाले उनको पक्षमा उभिन हिच्किचायो । समावेशी, उदार र नयाँ पुस्ताप्रति संवेदनशील दल हो भन्ने सन्देश दिन चुक्यो ।

सांसदहरूलाई निरीह होइन, प्रभावकारी बनाउने हो भने स्वकीय सचिव राख्ने प्रणाली ब्युँताउनुको विकल्प छैन। स्वकीयका नाममा विगतमा देखिएका विकृति निमिट्यान्न पार्न भने भरपर्दो प्रणाली बनाउनुपर्छ।

विगतमा निर्वाचनपछिको अधिवेशनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट संक्षिप्त सम्बोधन गर्ने परम्परा जस्तै थियो । जसमार्फत प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता, नीति र राजनीतिक सन्देश दिन्थे । तर यसपटक यस्तो अभ्यासले निरन्तरता पाउन सकेन ।