‘सरकारले निर्देशिका ल्याएर बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको विषय सकारात्मक छ । आयोजना प्रस्ताव गर्न दिएको समय छोटो भयो । यो समयमा आयोजना छनौट गर्न कठिन हुन्छ ।’
मापदण्डअनुसार १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना दुई आर्थिक वर्षभित्र, १० करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना बढीमा तीन वर्षभित्र, २० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना चार वर्षभित्र र ५० करोडभन्दा माथिका जुनसुकै लागतका आयोजना पनि पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
२८ चैत, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको सञ्चालन हुने सवारी साधनको भाडादर समायोजना गरेको छ । यो काठमाडौं उपत्यकाभित्र र काठमाडौंबाट बागमती प्रदेशभित्रका सहर-बस्तीमा सञ्चालन हुने सवारी साधनका लागि समायोजना गरिएको भाडादर हो । एक प्रदेशभित्रको भाडादर प्रदेश सरकारले नै तोक्ने नियम छ । यसअघि अन्तर प्रदेश भाडा दर भने केन्द्रीय सरकारले तोकेर सार्वजनिक […]
सत्ता साझेदार दल एमालेले विगतमा कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाइरहेको बेला मुख्यमन्त्री बानियाँले भागबण्डाबारे अनभिज्ञता देखाएका हुन् ।
बागमती प्रदेशसभाको पछिल्लो बैठक १७ भदौ २०८२ मा बसेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि बैठक राख्न नसकेको सरकारले ३ मंसिरमा प्रदेशसभाको १६ औं अधिवेशन अन्त्य गरेको हो ।