राष्ट्रिय समाचार

सुशासनको नारा बोकेर आएको सरकारकै मन्त्रीहरू पारदर्शिताको आधारभूत परीक्षणमा असफल हुन्छन् भने त्यसले के कस्तो सन्देश जान्छ ? प्रधानमन्त्री शाहले यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्नेछ ।

गत फागुनमा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानीका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक ओहोदा बस्नेको आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठेसँगै पदमुक्त गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट सुधन गुरूङलाई हटाउने निर्णय लिए ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने सांसदहरू समेत निलम्बन हुन नपर्ने व्यवस्था सहितको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदाले नवनिर्वाचित सांसदहरूको निष्ठा र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।

भाइरल कन्टेन्ट क्रियटर निशान मैनालीको परिवारमाथि छिमेकीलाई दिएको डेढ लाख ऋणमा १० कठ्ठा जमिन, लाखौं रकम असुली र मानसिक सास्ती दिएको आरोप लागेको छ । ऋणी दम्पती अहिले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेको छ ।

साँगुरीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र राईका अनुसार गुरुङले जग्गा किनेको ठाउँ सडकले छोएको छैन । तर उनले जग्गा खरिद गरेको क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँ प्रति रोपनीमा खरिद बिक्री हुने गरेको छ ।

यातायात मन्त्रालयका अनुसार तीन तहका सरकारबाट बन्ने कानुनमा एकरूपता कायम होस् भन्ने उद्देश्यले संघीय सरकारले मापदण्ड तोक्न लागेको हो ।

रातभर जागेर हाइप्रोफाइल पक्राउ गर्ने हुटहुटीदेखि मन्त्रालयको सोफामा सुत्नेसम्मका गतिविधिले सुधन गुरुङको २६ दिने कार्यकाललाई चर्चाको शिखरमा राख्यो । कतिपयले यसलाई ‘स्टन्ट’ भने त कतिपयले ‘एक्सन’ । तर, उनी अन्ततः आफ्नै सम्पत्ति विवरण र सेयर विवादको पासोमा परेर बाहिरिएका छन् ।

कुनै समस्यामा परेको खण्डमा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत सहायता कक्षबाट श्रमिकलाई जानकारी गराइने गरेको छ ।

कति दिन पढाउनेगरी पाठ्यक्रम बनाएको हो त्यसको अध्ययन नै नगरी सरकारले शैक्षिकसत्र सारेको र बिदा दिएको तर्क गर्छन् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला ।