मालपोत

स्थानीय तहमा उक्त कार्य ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ले गर्ने भएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका र वा कार्यविधि मन्त्रालयले बनाउने व्यवस्था छ । ऐनले ‘मालपोत कार्यालय’ को शब्द समेत परिवर्तन गरेको  छ ।

साँगुरीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र राईका अनुसार गुरुङले जग्गा किनेको ठाउँ सडकले छोएको छैन । तर उनले जग्गा खरिद गरेको क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँ प्रति रोपनीमा खरिद बिक्री हुने गरेको छ ।

सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियामाथि भइरहेको धरपकडको विरोध गर्दै पर्साका लेखापढी व्यवसायीहरूले जिल्लाभर अनिश्चितकालीन हड्ताल सुरु गरेका छन्।