सांसदहरू फरक–फरक भेषभूषामा थिए । भेषभूषा जस्तै शपथमा पनि विविधता थियो । कसैले मातृभाषा त कसैले नेपाली भाषामा शपथ खाए । हिमाल, पहाड, तराई क्षेत्रको भूगोलको सुगन्ध भेषभूषा र शपथ दुवैमा झल्किन्थ्यो ।
जाँचबुझ आयोगले सांसदको संख्या घटाउन निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सांसदलाई मन्त्री नबनाई कानून निर्माणमा मात्र लगाउनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिपछि गत भदौ २७ गते भएको संसद् विघटनपछि ‘शून्य’ अवस्थामा पुगेका ती विधेयकका विषयवस्तु आगामी संसद्का लागि महत्वपूर्ण ‘खुराक’ हुन सक्छन् ।
सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व राजनीतिक इच्छा मात्रै नभएर संवैधानिक बाध्यताको रूपमा संविधानले अंगीकार गरेको छ । जसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक सूची बनाउँदा नै क्लस्टर अनिवार्य गरिएको छ ।
३ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । घनश्याम रजकले समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा पहाडी मूल र मधेशी मूलका दलितलाई समानुपातिक रुपमा सिट नछुट्याएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । जसउपर यही सोमबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा सुनुवाइ पनि भएको थियो । निवेदकका तर्फबाट […]