सीमान्तकृत

सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व राजनीतिक इच्छा मात्रै नभएर संवैधानिक बाध्यताको रूपमा संविधानले अंगीकार गरेको छ । जसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक सूची बनाउँदा नै क्लस्टर अनिवार्य गरिएको छ ।