विजनेश होम

२३ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संरचना र नीतिगत अडान दुवैमा व्यापक परिवर्तन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

२०५८–५९ देखि राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै आएको मौद्रिक नीतिको संरचनामा पहिलोपटक फेरबदल गर्दै चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा र वर्तमान आर्थिक अवस्था विश्लेषणसम्बन्धी दस्तावेज र मौद्रिक नीतिलाई छुट्याएको छ । यसअघि यी सबै विषयवस्तुलाई एउटै दस्तावेजमा समेट्ने गरिन्थ्यो ।

गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति पुरानै संरचनामा ल्याए पनि दोस्रोपटक भने पुरानो अभ्यासलाई परिवर्तन गरेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रबैंकले विद्यमान नियामकीय अडानमा पनि व्यापक फेरबदल गरेको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन र नियामकीय जिम्मेवारीलाई छुट्याउन खोजेको सन्देश गभर्नर पौडेलले दिएका छन् ।

मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरहरु कस्तो हुने, ब्याजदर कस्तो रहने, कसरी राख्ने, त्यसको लागि सीआरआर, एसएलआर कसरी राख्ने, ब्याजदरको सम्बन्धमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मुद्राप्रदाय कस्तो हुने भन्ने बारेमा मात्र बोल्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । मौद्रिक नीतिले नियामकीय व्यवस्थाको बारेमा बृहद् दृष्टिकोण राख्ने र पछि आवश्यकताअनुसार निर्देशन निकालेर व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ । ‘अब सेयर बढ्छ कि बढ्दैन, कर्जा कति प्रवाह हुन्छ, नियामकीय व्यवस्था के हुन्छन् भनेर यो नीति पर्खनु पर्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने ।

साथै, बजेट मार्फत सरकारले राखेका लक्ष्यलाई पुर्ण समर्थन हुने गरी मौद्रिक नीति आएको जानकारहरू बताउँछन । तर गभर्नर पौडेलले सरकार बजेटमा लिएकोभन्दा पनि कम मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोकेका छन् । सरकारले ६ प्रतिशतको सीमामा मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य राखेकोमा केन्द्रीय बैंकले त्यसमा ५० आधार बिन्दू कम हुने गरी ५.५ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य  ११ प्रतिशत राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा भयो भने आगामी आर्थिक वर्षका ६ खर्ब ५० अर्ब थप कर्जा प्रवाह हुने छ । साथै, मौद्रिक नीतिले १४ प्रतिशतले विस्तृत मुद्राप्रदाय बढ्ने लक्ष्य राखेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले खुकुलो कर्जा नीति, जोखिम व्यवस्थाको समायोजन र पुँजी वृद्धिको ढोका खुला राखी पुँजीकोष दबाबलाई पनि सम्बोधन गर्ने संकत गरेको बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले बताए ।

विगतमा मौद्रिक नीतिले मौद्रिक उपकरणहरू धेरै चलाई अस्थिर बनाएको अवस्थामा आगामी वर्षको नीतिमा सुधार आएको भट्टराईको भनाइ छ । विगतमा मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, नीतिगत दर, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात चलाउने गरेको भएपनि पछिल्लो समयमा नीगित स्थिरता देखिएको उनी बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीतिलाई मौद्रिक लक्ष्य हासिल गर्नमा मात्रै सीमित राखेर नियामकिय नीतिहरूमा फेरबदल गरिएको छ,’ भट्टाराईले भने, ‘कर्जा तथा अन्य तीन–चारवटा नियामकीय व्यवस्थालाई पुनर्लेखन गरिने भनेको छ, त्यसको अर्थ विद्यमान नीतिलाई पूर्णरुपमा परिमार्जन गर्छु भनेको हो, यो सकारात्मक हो ।’

रुग्ण उद्योग कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना, कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालगायतमा परिमार्जन गरिने विषयलाई मौद्रिक नीतिले छुनु सकारात्मक रहेको उनको बुझाइ छ ।

मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित रहेको उनले बताए । ‘मौद्रिक नीतिको प्रसारण कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर, मुद्रास्फीति र विनिमय दरमा हुन्छ,’ उनले भने,‘यो मौद्रिक नीतिलाई नितान्त मौद्रिक नीतिमा सीमित राख्ने, कर्जा नीति र अरु नियामकीय व्यवस्था तथा विवेकशील नियमहरुलाई छुट्याउने काम भएको छ, यो आवश्यक थियो ।’

बैंकको पुँजी पर्याप्तता समस्या सम्बोधन गर्न तथा बजारको मनोबल  अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरालाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात गरेको उनले बताए । ‘ब्याजदरलाई तल–माथि गरेर पैसालाई सस्तो बनाउने अथवा महँगो बनाउने काम मौद्रिक नीतिको हो । अहिलेको अवस्थामा पैसाको यही मूल्यमा सही छ भनेर केन्द्रीय बैंकले दरहरु परिवर्तन नगरेको देखियो,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खर्च तथा आम्दानीलाई समेत माद्रिक नीतिले ध्यान दिएको उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिले विगतको परम्परालाई परिवर्तन गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आउने परम्परा बदलियो,’ कोइरालाले भने,‘ मौद्रिक नीतिले नितान्त मौद्रिक व्यवसथापनको कुरा गर्नुपर्छ, अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरु सर्कुलरमार्फत सम्बोधन गरे हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ ।’ बैंकर्स संघले दिएका सुझाव अधिकांश नीतिगत व्यवस्था तर्फमा रहेको हुनाले केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई मौद्रिक नीतिमा नल्याए पनि पछि निर्देशन मार्फत सम्बोधन गर्ने उनको अपेक्षा छ ।

बैंकको वर्गीकरणअनुसार कार्यक्षेत्र, विदेशी ऋणपत्रहरुमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था, ब्याजदर नचलाउने विषयलाई कोइरालाले सकारात्मक रुपमा बुझेका छन् । वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने खालको मौद्रिक नीति आएको कोइरालाको बुझाइ छ ।

सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारका लागि वित्तीय प्रणालीलाई योग्य बनाउने काम मौद्रिक नीतिको रहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । कर्जा विस्तार हुने अवरोधहरु सहजीकरण गरेर खुलाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको उनले बताए ।

यी हुन् मौद्रिक नीतिका हाइलाइट्स

वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने

संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण अनुसार कार्यक्षेत्र तोकिने

क्रेडिट स्कोरिङ आधारित व्यक्ति–व्यक्ति (पीटूपी) बीच कर्जा

कर्जाको सुरक्षणस्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने

चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्ने

रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने

दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर कर्जा सीमा निर्धारण हुने

सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजिकरण हुने गरिने ।

मौद्रिक नीतिका लक्ष्यहरू

मूल्यवृद्धि– ५.५ प्रतिशत

निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि– ११ प्रतिशत

विस्तृत मुद्राप्रदाय (एम–टु) – १४ प्रतिशत

बैंक दर– ५.७५ प्रतिशत

नीतिगत दर– ४.२५ प्रतिशत

निक्षेप संकलन दर– २.७५ प्रतिशत

अनिवार्य नगद मौज्दात– ४ प्रतिशत

वैधानिक तरलता अनुपात

    वाणिज्य बैंक– १२ प्रतिशत

    विकास बैंक र फाइनान्स– १० प्रतिशत

१७ असार, काठमाडौं । नेपाली बजारमा चामल महँगिएको छ । उद्योगदेखि खुद्रा बजारसम्म चामलको मूल्य बढेको छ । दुई महिना अवधिमा मात्रै २५ किलो बोराको चामल ३ देखि ४ सय रुपैयाँसम्म बढेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

उद्योगी तथा व्यवसायीका अनुसार भारतले चामल निर्यात नीतिमा गरेको परिवर्तन, मौसमी कारण उत्पादनमा आएको कमी र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाएका कारण नेपाली बजारमा चामल महँगिएको हो । नेपाल पूर्णरूपमा आयातमुखी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी भारतमा हुने मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर यहाँ पर्ने गर्दछ । अहिले चामलको मूल्यमा पनि भारतीय नीतिको प्रभाव परेको नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका सदस्य विभोर अग्रवाल बताउँछन् ।

‘हाम्रो देशमा धान पर्याप्त नभएपछि हामी आयातमा निर्भर छौं,’ अग्रवालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले भारतले बंगलादेशका लागि पनि चामल निर्यातको कोटा खोलेको छ, मौसमी कारणले यसपटक भारतमै धानको उत्पादन एकदमै घटेको छ, जसले गर्दा धान र चामलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ ।’

बजारमा अहिले सबैजसो चामल र धानको मूल्य बढेको छ । उद्योगी अग्रवालका अनुसार दुई महिनाअघि प्रतिक्विन्टल २ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको जिरा मसिनो धानको मूल्य अहिले भारतमै ३ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ । २५ केजी जिरा मसिनो चामल २ महिनाअघि १८ देखि १९ सय रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर २३ सयदेखि २४ रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

यसैगरी, ३ हजार १ सयदेखि ३ हजार २ सय रुपैयाँ पर्ने सोना मन्सुली धानको मूल्य अहिले प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय देखि ३ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसको चामलको मूल्य पनि २५ केजी बोरामा १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँबाट बढेर १ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको अग्रवालले बताए ।

धेरै आयात हुने २० किलो लङ ग्रेन (बासमती) चामलको मूल्य अहिले ३ हजार ४ सयदेखि ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने १ हजार १ सय २५ रुपैयाँ पर्ने १४४२ धानको चामलको मूल्य बढेर १ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।

अग्रवालले ठूला डिलरले मिलबाट सिधै किन्ने भएकाले मूल्यवृद्धि तत्काल लागु भए पनि खुद्रा व्यापारीसँग पुरानो स्टक हुने भएकाले उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्यवृद्धिको असर देखिन केही समय लाग्ने बताए ।

खुद्रा व्यापारीले पनि मिलबाटै बढेर आएको हुँदा उपभोक्ता मूल्य बढाउनुपरेको बताएका छन् । उनीहरूले मिल तथा होलसेलमै प्रतिबोरा ३ सय रुपैयाँसम्म बढेर आएकाले ढुवानी समेत जोड्दा चामल महँगो पर्न गएको बताएका छन् ।

नयाँ बानेश्वरस्थित खाद्य मार्ट चलाउँदै आएका मनोज दंगालले बजारमा हरेक खाद्यान्नको मूल्य बढेको बताए । विशेषगरी चामलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको उनको भनाइ छ।

‘अहिले बजारमा हरेक प्रकारका चामलको भाउ प्रतिबोरा ३ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँसम्मले बढेको छ, सामान्य चामल नै प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ भइसक्यो,’ व्यापारी दंगालले भने, ‘चामल मात्र होइन, अहिले हरेक खाद्यान्नको मूल्य त्यसैगरी बढेको छ’

लगातार हरेक सामानको भाउ बढ्दा सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउनै धौ–धौ पर्न थालेको व्यापारीहरू बताउँछन् । मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर खुद्रा व्यापार र उपभोक्ताको भान्सामा परेको छ । ‘बजारमा अहिले मन्दी छाएको छ, व्यापार व्यवसाय सुस्त छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले अत्यावश्यक बाहेकका सामान किन्नै छाडिसके ।’

नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघले पनि भारतले बंगलादेशतर्फको निर्यात खुला गर्दा माग बढेसँगै मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठका अनुसार भारतीय बजारमै धानको भाउ बढेका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा परेको हो । ‘उता भारतले धानकै भाउ बढायो, त्यसकै कारणले यता बढेको हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले मौसमी मूल्य पनि अलिअलि बढेको हो ।’

नेपालमा स्वदेशी धानको उत्पादनले मात्र बजारको माग धान्न नसक्ने भएकाले भारतीय मूल्यमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । बजारको चलन नै भारतीय दरभाउमा निर्भर रहेको उनको भनाइ छ ।

भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चामल निर्यात गर्ने देश हो, जसले हाल विश्वका १४० भन्दा बढी देशहरूसम्म चामल निर्यात गर्दै आएको छ । भारतको निर्यात साउदी अरब, इरान र इराक जस्ता मध्यपूर्वी मुलुकका साथै नेपाल, बंगलादेश र विभिन्न अफ्रिकी राष्ट्रहरू प्रमुख रूपमा पर्दछन् ।

छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशले आफ्नो आन्तरिक बजारमा चामलको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न र देशको खाद्य भण्डारण बढाउन पछिल्लो समय भारतबाट आयातलाई विशेष प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

सन् २०२६ को जनवरी महिनामा बंगलादेश सरकारले आफ्ना २३२ वटा निजी आयातकर्ता कम्पनीहरूलाई थप २ लाख टन चामल आयात गर्न नयाँ अनुमति अर्थात् कोटा खुला गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार व्यापारीहरूले मार्चभित्रै उक्त चामल आयात गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । यो २ लाख टनको अनुमति, बंगलादेशले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ का लागि बाढी र मौसमका कारण भएको उब्जनीको क्षतिपूर्ति गर्न तय गरेको कुल ९ लाख मेट्रिक टन चामल आयात गर्ने बृहत् योजनाकै एउटा हिस्सा हो ।

यसका अतिरिक्त आयात प्रक्रियालाई सहज र सस्तो बनाउन बंगलादेश सरकारले यसअघि नै चामल आयातमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्य नियामक करहरू पूर्णरूपमा हटाएको वा व्यापक कटौती गरेको थियो ।

यसरी करमा दिइएको छुट र निजी क्षेत्रलाई दिइएको आयात कोटाले गर्दा भारतीय चामल उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूलाई बंगलादेशको बजारमा आफ्नो व्यापार बढाउन ठूलो अवसर मिलेको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतमा धान चामलको मूल्य बढेको हो ?

पछिल्लो समय भारतमा किसानले बेच्ने धान र उपभोक्ताले किन्ने चामल दुवैको मूल्यमा वृद्धि भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले आगामी वर्ष २०२६/२७ मा कृषि बाली धान लगायत १४ उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाउने निर्णय गरेसँगै धानको भाउ औपचारिक रूपमै बढेको हो । किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले भारतले समर्थन मूल्य बढाएको हो ।

भारतीय सरकारको प्रेस सूचना ब्युरो र अन्य प्रमुख समाचार संस्थाहरूका अनुसार सरकारले सामान्य धानको खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल भारु ७२ ले बढाएर भारु २ हजार ४ सय ४१ पुर्‍याएको छ ।

त्यसैगरी, ‘ग्रेड–ए’ धानको मूल्य पनि समान भारु ७२ ले नै वृद्धि गरी प्रतिक्विन्टल भारु २ हजार ४ सय ६१ तोकिएको छ । सरकारले उत्पादन लागतको कम्तीमा ५० प्रतिशत बढी प्रतिफल किसानलाई सुनिश्चित गर्ने नीतिअनुरूप यो वृद्धि गरेको बताइएको छ । यस निर्णयबाट किसानहरूलाई धान खरिदबापत करिब २ लाख ६० हजार करोड भारु भुक्तानी हुने सरकारी अनुमान छ ।

सरकारी समर्थन मूल्यको वृद्धिसँगै पछिल्ला १–२ दिनयता भारतका स्थानीय मन्डी र बजारहरूमा चामलको मूल्यमा अस्वाभाविक उछाल आएको बजार रिपोर्टहरूले देखाएका छन् । २९ जुन २०२६ को मन्डी अनुगमन रिपोर्टअनुसार एकै दिनमा चामलको मन्डी मूल्यमा ३७.४३ प्रतिशतसम्मको वृद्धि देखिएको थियो ।

यसरी मूल्य बढ्नुका पछाडि मुख्यतया उत्पादन लागत र मौसमको अनिश्चिततालाई प्रमुख कारण मानिएको छ । कृषि मजदुरको अभाव, ट्रयाक्टर र हार्वेस्टर जस्ता उपकरणको प्रयोगमा इन्धनको बढ्दो खर्च, र मलखादको मूल्यमा भएको वृद्धिले कृषकहरूको समग्र उत्पादन लागत ह्वात्तै बढाएको छ ।

त्यस्तै, मनसुनमा देखिएको ढिलाइ र ‘एल निनो’ को प्रभावले धान उत्पादनमा पर्न सक्ने असरको मनोवैज्ञानिक त्रासले पनि बजारमा मूल्य बढाउन मद्दत गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी अफ्रिकी र एसियाली मुलुकहरूमा भारतीय चामलको उच्च माग कायमै रहनुले पनि आन्तरिक बजारमा मूल्य घट्न दिएको छैन ।

अर्कोतर्फ, भारत सरकारको खाद्यान्न खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणालीको कुल आर्थिक लागत पनि निकै बढेको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार निरन्तरको न्यूनतम मूल्यवृद्धि र महँगिएको ढुवानी तथा ब्याज खर्चका कारण सन् २०२६–२७ का लागि सरकारको चामल खरिद लागत बढेर करिब भारु ४ हजार ३ सय ९१ प्रतिक्विन्टल पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

भारत सरकारले ल्याएको नयाँ मूल्य नीतिले धान उत्पादक किसानहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पुर्‍याउने भए पनि पछिल्ला केही दिनमा भारतीय बजारमा देखिएको चामलको भारी मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्ताको भान्छा भने महँगिएको छ ।

दशैंसम्म चामलको भाउ अझै बढ्ने

भारतमा नै धानको मूल्यवृद्धि र अभाव रहेका कारण दशैंसम्म नेपालमा चामलको मूल्य अझै बढ्ने प्रक्षेपण उद्योगी तथा व्यवसायीको छ । ‘दशैंसम्म चामलको मूल्य प्रतिबोरा अझै कम्तीमा १ सयदेखि २ सय रुपैयाँसम्म बढ्न सक्छ,’ उद्योगी अग्रवालले भने, ‘हामीले भारतबाट जति मूल्यमा खरिद गर्छौं, बाध्यतापूर्वक त्यही अनुसार बेच्नुपर्ने हुन्छ ।’

बजारमा देखिएको यस्तो चरम मूल्यवृद्धि र किसानको समस्याबारे छलफल गर्न संघले कृषि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि मन्त्रालयले समय नदिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

१६ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध हुने तर कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने गरेको बताए । दुवै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

पण्डितले राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने स्पष्ट पारे । बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै, नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

पण्डितले वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा विकसित भइरहेका डिजिटल चुनौतीहरूतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । फिनटेक, ओपन बैंकिङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषय अब मौद्रिक नीति र नियामकीय ढाँचाका महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको उनले बताए । यस्ता परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै विषयगत समीक्षा र निरन्तर संवादको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले नीति निर्माण तह र सर्वसाधारणबीच रहेको दूरी हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। विशेषगरी युवा, किसान तथा तल्लो तहका नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र समस्या नीति निर्माण प्रक्रियासम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस खाडललाई कम गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता र सरोकारवालाबीच संवाद विस्तार गर्दै व्यवहारिक नीतिगत सुधारका लागि उपयोगी सुझाव प्रदान गर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ।

१५ असार, काठमाडौं । कालीगण्डकी करिडोरको गुल्मी जिल्लाका केही खण्डमा रातको समयमा सवारी चलाउन रोक लगाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका अनुसार कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर १ हर्मीचौर (मिर्मी जाने चोक) देखि गुल्मी र बागलुङको सीमा क्षेत्र धुमसम्म राति ८ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।

जिल्ला सुरक्षा समिति गुल्मीको आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कार्यालयले जनाएको छ । आजबाट वर्षा अवधिभरका लागि रातको समयमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको हो । सो समयबाहेक यात्रा गर्दा समेत उच्च सतर्कता अपनाउन आह्वान गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विस्तारका साथै नवप्रवर्तन तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कर्जा तथा निजी लगानी व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उपयुक्त मौद्रिक नीति ल्याइने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो अवस्था विश्लेषण गर्दा अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौंको लगानीयोग्य रकम (अधिक तरलता) उपलब्ध भए पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट कर्जाको प्रभावकारी माग विस्तार हुन सकेको छैन।

उता विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको लगातार वृद्धिका कारण निक्षेप बढेर सर्वाधिक उचाइमा पुगेको छ भने ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ । यसले अर्थतन्त्रको समष्ठिगत माग अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसक्नुको कारण नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत चुनौतीको चरणमा रहेको संकेत गर्दछ।

यसै सन्दर्भमा सदाझैं नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। सरकारको बजेट वा वित्तीय नीतिले निजी लगानी, रोजगारी, नवप्रवर्तन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि उच्च छ। तर अहिलेको प्रमुख प्रश्न के हो भने बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकिरहेको छैन ? के ब्याजदरले मात्र ऋणको माग निर्धारण गर्छ ? वा समस्या अर्थतन्त्रको गहिरो संरचनागत पक्षसँग जोडिएको छ ?

हो, अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट रूपमा संकेत गरिरहेको छ, चुनौती केवल अधिक तरलताको होइन, यो त लगानीको अवसर, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र अर्थतन्त्रको संरचनागत असन्तुलनसँग गाँसिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा पैसा निष्क्रिय बस्दा एकातिर अर्थतन्त्रका उत्पादन क्षेत्रमा त्यसको प्रवाह हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनमा हम्मे हम्मे परेको छ । यो अवस्थाको जरा नेपाली अर्थतन्त्रको बहुआयामिक संरचनागत जटिलता, अर्थराजनीतिक अनिश्चितता र निजी क्षेत्रको मनोविज्ञानसँग पनि जोडिएको छ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ऋणको माग उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बढी उपभोग र आयातजन्य क्षेत्रमा निर्भर छ भने कोषको आपूर्ति आन्तरिक बचत र सरकारी खर्चभन्दा विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको छ ।

यसरी हेर्दा रोजगारी वा पढाइको सिलसिलामा विदेश गएको करिब एक करोड जनशक्तिको कमाइका कारण प्रणालीमा निक्षेप वृद्धि भइरहेको छ। तर त्यही अनुपातमा स्वदेशमा उत्पादनमूलक लगानीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ तर उद्यमीहरू नयाँ परियोजनामा प्रवेश गर्न उत्साहित छैनन्।

किन यस्तो भयो ?

पहिलो, नेपालमा प्रतिफलयोग्य र निजी लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका (ब्याङ्केवल) परियोजनाहरूको पर्याप्तता छैन।ठूला सरकारी पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा ढिलाइ मात्र भएको छैन व्याप्त भ्रष्ट्राचारका कारण सयौं आयोजना जीर्ण बनेका छन् । कतिपय जीर्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिए भने आवश्यक तयारीबिनाका नयाँ आयोजना पनि स्थगन भए ।

परिणामतः ठूला सरकारी आयोजनाले सिर्जना गर्ने उपभोग र आयातजन्य क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को मनोविज्ञानमा पुगे । नीतिगत निरन्तरतामा अनिश्चितता र आयोजना व्यवस्थापनमा अस्पष्टताले निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन कर्जा परियोजनाहरूमा प्रतिबद्धता गर्न हतोत्साहित गर्‍यो।

जलविद्युत् क्षेत्रमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बजार सङ्कुचित हुँदा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ । जग्गाप्राप्ति र वन सम्वन्धी कानुनी झन्झट तथा जलवायुजन्य जोखिमका कारण ठूला व्यावसायिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कमजोर र आकर्षण न्यून छ।

अर्कोतर्फ, घरजग्गा व्यवसायका मन्दी, अस्थिर बजार र पूर्वानुमान गर्न कठिन व्यवसायिक वातावरणले उद्यमीलाई नयाँ ऋण लिन प्रेरित गरेको छैन।

बैंकहरू स्वयम् पनि छिटो प्रतिफल खोज्ने प्रवृत्तिमा छन्। जोखिम व्यवस्थापनका नाममा भौतिक धितोमा अत्यधिक निर्भरता हुँदा उच्च सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यमले सहजै ऋण पाउन सक्दैनन्। नविन सोच र ज्ञानमा आधारित उद्यम क्षेत्रमा लगानीको वातावरण अझै अपरिपक्व छ।

औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुन नसक्दा पूँजीगत उपकरण वा स्थिर सम्पत्तिको आयात सुस्त छ। दीर्घकालीन र ठूलो पूँजी चाहिने परियोजनामा जोखिम व्यवस्थापन (हेजिङ)का लागि उपयुक्त वित्तीय संयन्त्रको अभाव छ। परिणामतः ठूला परियोजनाहरू अघि बढ्न सकेनन् र अपेक्षाकृत रूपमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगारीको असर

अहिलेको सामाजिक तथा जनसांख्यिक संरचनाले पनि कर्जाको मागलाई असर गरेको छ। उच्च उपभोग प्रवृत्ति भएका लाखौं युवा जनसंख्या विदेशमा छन्। उनीहरूले परिवारलाई मोबाइल, घडी, टीभी, कम्प्युटर र लत्ता कपडा जस्ता प्रमुख उपभोग्य सामग्री उतैबाट ल्याउँछन् वा पठाइदिन्छन्।

स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको माग घट्दा आयातमा जाने ऋण बढ्न सकेको छैन। करिब एक तिहाइ घरपरिवारको सदस्य विदेशमा हुँदा विदेश अध्ययन वा घरघडेरी खरिदका लागि आवश्यक रकम आफन्तकै स्रोतबाट व्यवस्थापन हुने भएकाले बैंक कर्जाको आवश्यकता कम हुँदै गएको छ।

घरजग्गा क्षेत्र सुस्त छ । नेपालको कुल घरधुरीभन्दा घडेरीको नाममा टुक्रा पारिएका जग्गाको संख्या धेरै भइसकेको छ। सुरुवाती दिनमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया गएका नेपालीहरूले यता किनेका घडेरी अहिले बिक्रीमा चढ्दा नयाँ माग बढेको छैन। प्रमुख शहरमा घरको मागभन्दा आपूर्ति बढी हुँदा आवास तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

विकासको अर्थ राजनीति

नेपालको अर्थ राजनीतिक संरचनाको पछिल्लो पाटोलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। विगतमा केही निजी उद्यमीहरूबाट राजनीतिक दलसँगको साँठगाँठमा नीतिगत प्रभाव वा कानुनी छिद्रको प्रयोग वा राज्य स्रोतको दुरुपयोगमार्फत परियोजना हात पार्ने र बैंकको लगानीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति पनि थियो।

अहिले त्यस्ता समूहहरू निरूत्साहित अवस्थामा छन्। नयाँ सरकारले अवलम्वन गर्ने नीतिको अनुमान पहिला जस्तो सहज नहुँदा निजी क्षेत्रमा बढेको मनोवैज्ञानिक त्रासले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन।

यससँगै विश्व अर्थतन्त्रको उथलपुथलका कारण आन्तरिक माग र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा देखिने चक्रीय शिथिलताले ऋणको प्रभावकारी माग घटाएको छ। सरकारी बजेट रूपान्तरणकारी आयोजनामा परिचालन हुन सकेको छैन वा स्रोत अभाव छ। जबसम्म सरकार स्वयम्‌ले ठूला परियोजनामा अग्रसरता देखाएर निजी लगानी ‘क्राउड इन’ गर्ने वातावरण बनाउँदैन, बैंक कर्जाको माग स्वतः बढ्ने अपेक्षा गर्न कठिन छ।

मौद्रिक नीतिले के गर्न सक्छ ?

प्रश्न उठेको छ, के अहिलेको अवस्था दीर्घकालीन ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’ हो ? वा नयाँ बजेट र मौद्रिक नीतिले आन्तरिक बजारमा समष्टिगत माग बढ्यो र लगानीको वातावरणमा सुधार आयो भने कर्जाको माग पनि सुधारिन सक्छ ?

अवश्य बजेटले परिकल्पना गरेका संरचनागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना भएमा अपेक्षित समाधान सम्भव देखिन्छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीरताका साथ नयाँ मौद्रिक नीतिमा बजेटले जस्तै सुधारात्मक कदम चाल्न आवश्यक छ ।

समाधानका लागि तीन तहमा हस्तक्षेप आवश्यक छ। पहिलो, नीतिगत निरन्तरता र पूर्वाधार परियोजनाको विश्वसनीय कार्यान्वयन, जुन बजेट मार्फत प्रयास भएको छ।

दोस्रो, बैंकिङ प्रणालीलाई धितोमा आधारित ऋणबाट सम्भाव्य परियोजनामा आधारित कर्जा नीतितर्फ उन्मुख गराउने कार्यविधि कार्यान्वयन। तेस्रो, आयातमुखी संरचनाबाट उत्पादनमुखी मूल्य श्रृंखलामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरणको लगि तिनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य।

अहिलेको चुनौती अधिक तरलता मात्र होइन बरू विश्वास, संरचना र कार्यदिशाको अभाव हो। त्यसैले समाधान पनि त्यही तहबाट खोज्नुपर्छ।

निजी लगानी ‘क्राउड इन’ रणनीति

सरकारले बजेटमा बोलेजस्तै परियोजना विकास र व्यवस्थापनमा आमुल सुधार हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले द्रुतमार्ग, शहरी सार्वजनिक पूर्वाधार, औद्योगिक करिडोर, जलविद्युत् करिडोरजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा १० देखि १५ ठूला रूपान्तरणकारी आयोजना स्पष्ट समयसीमा, वित्तीय संरचना र कार्यान्वयन सुनिश्चिततासहित अघि बढाउने।

त्यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी वा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ र हेजिङको मोडल विकास गरी निजी क्षेत्रमार्फत कर्जाको माग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने । यसबाट सहायक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट स्वतः लगानी आकर्षित भइ बैंक ऋणको माग विस्तारमा सहयोग पुग्छ ।

परियोजनामा आधारित बैंकिङ

बजेटमा उल्लेख भएजस्तै परियोजनाको नगद प्रवाह क्षमताका आधारमा ऋण लगानी हुने वातावरण गर्न साना तथा मझौला उद्यमका लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी कोष सुदृढीकरण गर्ने।

परियोजना मूल्याङ्कन क्षमतामा सुधार गर्न बैंकहरूमा विशेष प्राविधिक इकाइ स्थापना गरी स्थनीय मूल्य श्रृंखलामा आधारित उद्योगलाई क्षेत्रगत कर्जा कार्यक्रमसँग जोड्ने।

जग्गा र हाउजिङ क्षेत्रलाई नियमन र संरचनागत सुधारमार्फत मुख्य शहरभन्दा बाहिर मध्यमवर्गको पहुँच पुग्नेगरी विस्तार गर्ने। गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी नागरिकलाई घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद खुलाएर प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्ने।

जलविद्युत् परियोजनाको नियमित पीपीए वा प्रसारण लाइन र विद्युत् खरिद बिक्रीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता स्पष्ट गरी लगानी वातावरण स्थिर बनाउने ।

पर्यटन तथा सेवा निर्यात प्रोत्साहन

डिजिटल आउटसोर्सिङ सेवा निर्यात गर्ने नवउद्यममा बैंकिङ लगानी प्रोत्साहन गर्न डिजिटल अर्थतन्त्र र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेवा उद्योगका लागि छुट्टै कर्जा संयन्त्र विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

यसलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी गैरआवासीय नेपाली र विदेशी नागरिकलाई सहलगानी (मातृभूमि) कोषमार्फत पर्यटन तथा सूचना प्रविधि लगायतका सेवा क्षेत्रमा आमन्त्रित गर्न सके आन्तरिक बैंक कर्जाको माग बढाएर समग्र लगानी चक्र सक्रिय बनाउन सकिन्छ।

ब्याजदर स्थिरता

ऋणको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण ब्याजदरको अस्थिरता पनि हो। केही वर्षअघि दोहोरो अंकमा पुगेको कर्जाको ब्याजदर अहिले न्यूनतम तहमा छ।

यस्तो उतारचढावले दीर्घकालीन लगानी निर्णयलाई प्रभावित गर्छ। वर्तमान ब्याजदरको आधारमा लगानीको सम्झौता गर्‍यो तर भविष्यमा के हुन्छ भन्ने अनिश्चितता भएपछि लगानीकर्ताले जोखिम लिन चाहँदैनन्। यसर्थ आगामी मौद्रिक नीतिको केन्द्रमा ब्याजदर स्थिरता वा लगानी जोखिम न्यूनीकरण हुनुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि नीतिगत तहमा ब्याजदर करिडोरको अवधारणा लागु गरे पनि यसको प्रभावकारी सञ्चालन अझै चुनौतीपूर्ण छ। अन्तरबैंक दर, नीतिगत दर र कर्जाको ब्याजदरबीच अझै पर्याप्त तालमेल स्थापित हुन सकेको छैन।

नीतिगत ब्याजदर करिडोरले बजार ब्याजदरलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसकेको अवस्थामा कर्जाको ब्याजदरमा बैंकगत करिडोरको अवधारणा लागु गर्न सकिन्छ ।

यसले खुला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाउँदै अन्तरबैंक दर र कर्जाको ब्याजदरमा स्थिरताको सन्देश दिनेछ। दीर्घकालीन लगानीका लागि स्थिर ब्याजदर वातावरण कुनै पनि कर छुट वा अनुदानभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

अन्त्यमा

हालको अधिक तरलता मौद्रिक उपकरणले मात्र समाधान हुने समस्या होइन। यो संरचनागत रूपान्तरण, नीतिगत स्थिरता र विश्वासको संकटको प्रश्न हो। लगानीकर्ता, बैंकिङ प्रणाली र सरकारबीच दीर्घकालीन नीतिगत विश्वास स्थापित हुन सकेन भने तरलता बैंकमा थुप्रिरहनेछ र अर्थतन्त्र सुस्त गतिमै रहनेछ।

सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरताको वातावरण सुनिश्चित गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासको खाडल समाप्त गर्न आवश्यक छ।

महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरूलाई आकर्षक परियोजनामा म्युनिसिपल बन्ड जारी गरेर बैंक कर्जा आकर्षित गर्न सके अहिलेको काठमाडौं केन्द्रित कर्जा मागलाई विकेन्द्रीकरण गरी ऋण बजारमा गतिशिलता ल्याउन सकिन्छ।

अतः ब्याजदर स्थिरता, परियोजनामा आधारित बैंकिङ, व्यवसायिक पूर्वाधार र मूल्य श्रृङ्खलामा जाने लगानीलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सकियो भने विद्यमान अधिक तरलता नै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको इन्धन बन्न सक्छ।

अन्यथा बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने र अर्थतन्त्रमा लगानी अभाव रहने विरोधाभास अझै केही वर्ष कायम रहने जोखिम छ।

(डा. गैरे अर्थशास्त्री हुन् ।)