विजनेश होम

८ असार, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपास क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र जैविक विविधता संरक्षणमा सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छिन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महाधिवेशन क्रममा चितवन पुगेकी मन्त्री चौधरीले भ्रमणलाई निकुञ्जका विभिन्न संरक्षण केन्द्र, प्रस्तावित आयोजना र अनुसन्धान प्रयोगशाला निरीक्षण गरेकी हुन् ।

भ्रमण क्रममा मन्त्री चौधरीले देवनगरमा प्रस्तावित ‘टाइगर सेन्चुरी’ (बाघ संरक्षण केन्द्र) निर्माणस्थल अवलोकन गरिन् । देशभरि समस्याग्रस्त अवस्थामा उद्धार गरिएका करिब एक दर्जनभन्दा बढी बाघलाई खोर (इन्क्लोजर) मा राख्दा व्यवस्थापन अत्यन्तै खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा सरकारले देवनगरको करिब ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

सोही अवसरमा मन्त्री चौधरीले मानव र वन्यजन्तुको सहअस्तित्व कायम गर्न सरकार दृढ रहेको बताइन् । ‘मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै सहअस्तित्व कायम गर्नु हाम्रो उच्च प्राथमिकता हो,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘देवनगरमा टाइगर सेन्चुरी निर्माण भए साँघुरा खोरमा थुनिएका समस्याग्रस्त र घाइते बाघले प्राकृतिक वातावरण मात्र पाउने छैनन्, यसले चितवनको पर्यापर्यटनमा पनि नयाँ आयाम थप्दै ठूलो टेवा पुर्‍याउने छ ।’

यसका लागि आवश्यक पर्ने गुरुयोजना र बजेटका विषयमा उनले निकुञ्ज प्रशासनसँग विस्तृत छलफल समेत गरेकी छिन् ।

यस्तै मन्त्री चौधरीले खोरसोरस्थित हात्ती प्रजनन केन्द्र र निकुञ्ज कार्यालय परिसरमा रहेको घडियाल प्रजनन केन्द्र पनि निरीक्षण गरिन् ।

स्थापनाको ३३ वर्षमा ६८ वटा छावा जन्माएर हात्ती संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको खोरसोर केन्द्रमा माउ तथा छावाको स्वास्थ्य, आहार व्यवस्थापन र कार्यक्षेत्रका चुनौतीबारे उनले अधिकारीहरूसँग जानकारी लिइन् ।

घडियाल गोही संरक्षण र संख्या वृद्धिका कार्यक्रमले नदी तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली सुधारमा ठूलो भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो ।

पर्यापर्यटन र संरक्षण उद्देश्य सहित चितवन टिकौलीस्थित पञ्चकन्या सामुदायिक वन (रत्ननगर क्षेत्र) मा कृष्णसार ल्याउन भइरहेको अन्तिम तयारीको पनि मन्त्रालयको टोलीले निरीक्षण गरेको छ ।

मन्त्री चौधरीले कृष्णसारको सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइन् । उनले टिकौलीमै रहेको सशस्त्र वनरक्षक तालिम केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि तालिमको आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

संरक्षणमा अनुसन्धान र प्रविधिको पाटो नियाल्दै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को अत्याधुनिक वन्यजन्तु ‘जेनोमिक ल्याब’ समेत भ्रमण गरिन् ।

वन्यजन्तुको आनुवांशिक अध्ययन र वैज्ञानिक अनुसन्धानबारे जानकारी लिँदै उनले तथ्य र विज्ञानमा आधारित संरक्षण नीति निर्माण गर्न यो प्रयोगशाला कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

भ्रमण टोलीमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन), डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव लगायत अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।

स्थानीय समुदायसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन राहत, उद्धार र दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणका कामलाई सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली चलचित्र उद्योगले नेपालको आर्थिक विकासमा कसरी योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार चलचित्र विकास बोर्डद्धरा आयोजित राष्ट्रिय एवम् विशेष चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घ साधना सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली चलचित्र उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमासमेत योगदान पुर्‍याउन सक्ने भन्दै सबैले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले हाम्रो गाउँठाउँ, पाखापखेरा र कुनाकन्दराका कथाव्यथालाई सुक्ष्म ढङ्गले पर्दामा प्रस्तुत गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव र विश्व बजारमा नेपालको विशिष्ट पहिचान स्थापित हुने भन्दै यसका लागि प्रविधिसँग परिचित हुँदै अध्ययन, अनुसन्धान र सृजनात्मक पक्षलाई रत्तिभर नछाड्न चलचित्रकर्मीलाई आफ्नो सुझाव रहेको बताए ।

उनले चलचित्र केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभएर नागरिकमा जागरण, रुपान्तरण, चेतना, राष्ट्रप्रेमको भावना जगाउने र हाम्रो मौलिक भाषा, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्ने माध्यम भएको बताए ।

उनले हिमाल-पहाड-तराईको प्रकृति र सामाजिक जीवनलाई चलचित्रले देशभित्र मात्र होइन, विश्व मञ्चसम्म चिनाउन सक्ने भएकाले हाम्रो साझा पहिचान निर्माणको आधार पनि भएको स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको बदलिँदो परिवेशअनुरुपको नीति, कानुन, सुविधा र सहुलियतसहित संस्थागत सुधार गरी चलचित्र उद्योगलाई नयाँ उचाईँ दिन कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताए ।

प्रविधिको विकासले चलचित्र उद्योगको स्तरोन्नतिमा ठूलो योगदान दिएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘डिजिटल प्रविधिले चलचित्र निर्माणदेखि वितरणसम्मका काममा सहजता पनि ल्याएको छ । यसको प्रयोग गर्दा हाम्रो मौलिक कथा, मानवीय सृजनशीलता, सांस्कृतिक पहिचान र सर्जकको बौद्धिक अधिकार जोगाउनुपर्दछ भन्नेमा सचेत रहनुपर्दछ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले चलचित्रका पर्दामा महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न भूगोल र समुदायका कथाहरू सम्मानजनक, संवेदनशील र यथार्थपरक रूपमा अटाऊन् भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको स्पष्ट पारे ।

२८ जेठ, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा हुने अनियमितता र अपचलन रोक्न सरकारले डिजिटल निगरानी सुरु गरेको बताएकी छिन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले अब अनुदानको मल कसले पायो र कहाँ कति मौज्दात छ भन्ने विवरण सर्वसाधारणले नै हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् ।

मल वितरण झन्झटमुक्त र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले ‘मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्री चौधरीको दाबी छ ।

वितरणमा पारदर्शिता र सार्वजनिक पहुँच

मन्त्री चौधरीका अनुसार अबदेखि सहकारी र डिलरहरूले बिक्री गर्ने मलको विवरण अनलाइन प्रणालीमा अनिवार्य अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।

‘मलको कोटा वितरण, सहकारीको मौज्दात र मल पाउने किसानको विवरण सर्वसाधारणले नै हेर्न मिल्ने गरी सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले वितरण प्रक्रिया थप जिम्मेवार बनाउने छ ।’

मल विक्रेता डिलरहरूलाई आफ्नो बिक्री विवरण अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको र यसबाट वास्तविक किसानले मल पाए/नपाएको सहजै थाहा हुने उनको दाबी छ ।

मल वितरणमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्न र पहुँचवालाको मात्रै हालिमुहाली रोक्न ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७२’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

‘सबै कृषकले विनाभेदभाव र सजिलै मल पाउने सुनिश्चित गर्न तथा अनुदानको मलमा हुन सक्ने अपचलन रोक्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आवश्यक समन्वयका लागि परिपत्र गरिएको छ,’ उनले थपिन् ।

प्राङ्गारिक मलमा जोड र आपूर्ति सुनिश्चितता

केवल रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर रहँदा माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएकोप्रति सचेत रहँदै सरकारले सन्तुलित प्रयोगको नीति लिएको उनको भनाइ छ ।

‘मलको सन्तुलित प्रयोगका साथै प्राङ्गारिक तथा जैविक मल प्रयोगलाई जोड दिन देशैभरि जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।

धान रोपाइँको समयमा मल अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले आपूर्ति प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको र छिमेकी भारतसँगको जीटुजी सम्झौता मार्फत नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको उनले सदनलाई जानकारी गराइन् ।

आपूर्तिमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारहरूलाई समयमै मल ल्याउन ताकेता गरिएको र साउनसम्म पर्याप्त मल भित्रिसक्ने उनले विश्वास दिलाइन् ।

२७ जेठ, काठमाडौं । केयरगिभरको रोकिएको अंग्रेजी भाषा परीक्षा भोलिदेखि हुने भएको छ। विवाद उत्पन्न भएपछि सूचना जारी गर्दै परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको सीआईएनए इन्टरनेसनलले बिहीबारदेखिका निर्धारित परीक्षा हुने जनाएको हो ।

एक सूचना जारी गर्दै बिहीबारदेखिका परीक्षा हुने तर जेठ २६ र २७ गते सञ्चालन हुन नसकेका परीक्षाका हकमा छुट्टै व्यवस्था गरी पछि सञ्चालन गरिने जानकारी दिएको छ।रोकिएका परीक्षाको नयाँ मिति र समयबारे परीक्षार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा म्यासेज मार्फत जानकारी गराइने जनाएको छ।

इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा नेपाली सहायक कामदार (केयरगिभर) पठाउन आधारभूत तहको अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरिएको छ । त्यसका लागि परीक्षा दिन त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएनमा पुगेका परीक्षार्थीहरूले विरोध गरेका थिए । जसले गर्दा परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको सूचना जारी भएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले परीक्षा स्थगित नगर्न निर्देशन दिएको थियो। विभागको निर्देशनपछि भोलिको परीक्षा हुने जनाएको हो।

२६ जेठ, काठमाडौं । मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको तुलनामा भित्रने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर बचत गत आवको तुलनामा दोब्बर भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाख मसान्तसम्म)मा देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार शोधनान्तर स्थिति ८ खर्ब ६३ अर्ब ५६ करोड बचतमा रहेको छ ।

गत आवको यसै अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा गत आवको १० महिनामा ३ अर्ब २३ करोड रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आवको १० महिनामा ५ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ ।

निश्चित समयावधिभित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति–संस्थाबीच भएका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको सारांश नै शोधनान्तर स्थिति हो । शोधनान्तर बचत भएमा बाह्य क्षेत्र कारोबारबाट विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढ्छ भने घाटा भएमा विदेशी मुद्राको बाह्य प्रवाह बढी हुन जान्छ ।

शोधनान्तर खाताले चालु खाता र पूँजी तथा वित्तीय खातामा गैरआवासीय व्यक्ति तथा संस्थासँग भएको कारोबारलाई समेट्छ । नेपालको हकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उल्लेख्य हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव शोधनान्तर स्थितिमा पर्छ ।

समीक्षा अवधिमा चालु खाता ७ खर्ब २९ अर्ब २८ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा चालु खाता २ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो आवको सोही अवधिमा २ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ५ अर्ब ५ करोडले बचतमा पुगेको छ ।

यस अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर १४ अर्ब ६५ करोड बराबर भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो रकम ८ अर्ब ४८ करोड थियो । चालु आवको १० महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १६ अर्ब ९६ करोड भित्रिएको छ । गत आवमा यस्तो रकम १० अर्ब ५८ करोड भित्रिएको थियो ।

२५ जेठ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल शनिबार साँझ सिरहा र धुनषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गको कमला पुलको स्थलगत निरीक्षणमा पुगे । मन्त्री सो स्थानमा पुग्दा पनि स्थानीय खुसी देखिएनन् । किनकि लम्साल भन्दा अगाडि सो पुलको स्थलगत अनुगमन भन्दै १७ जना मन्त्रीहरू पुगिसकेका थिए ।

यसपटक लम्साल सो स्थानमा पुगे, काम गरेर देखाउने जवाफ पनि दिए । तर, स्पष्ट कार्ययोजना नआएको भन्दै स्थानीयले नाराबाजी गरेपछि उनी सो स्थानबाट हिँड्न बाध्य भए । यो पुल १५ वर्षदेखि अलपत्र छ । स्थानीयले उत्तिनै वर्षदेखि सास्ती भोगिरहेका छन् । समस्या स्थानीय स्तरमा भन्दा पनि राज्य संयन्त्र र उसको परिपाटीमा छ । जनताले सोही जवाफ मन्त्रीसँग खोजेको थिए ।

हुलाकी कमला पुल संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रविन यादवका अनुसार मन्त्री लम्सालले हामी बोल्न होइन, काम गर्न आएका हौं, काम गरेर देखाउँछौं भनेका थिए । तर, स्थानीय उनीसँग पनि आश्वस्त हुन सकेनन् । पुल निर्माणको भविष्यबारे स्पष्ट धारणा नआएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए ।

मन्त्री लम्सालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेपछि उही शैली दोहोर्‍याएका छन्, जुन विगतमा असफल भइसकेको छ । नेपालमा पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा एक प्रकारले भन्ने हो भने इकोसिस्टम नै बिग्रिसकेको छ । भीआईपीको भ्रमणले नतिजा दिने नभई अधिक दिक्दारी निम्त्याइरहेको छ ।

पूर्वभौतिक सचिव केशवकुमार शर्मा सामान्यतया आयोजनाको वस्तुस्थिति बुझ्न स्वयम् नेतृत्व फिल्डमा जानुलाई अनर्थ मान्न नहुने बताउँछन् । तर, जो नेतृत्वमा आए पनि उही त रहेछ नि भन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा स्थानीयमा असन्तुष्टि आएको भन्दै उनले नेतृत्वको भ्रमणले समस्या सल्टाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘विगतमा धेरै आयोजना उच्चस्तरीय नेतृत्वको भ्रमणपछि समस्या सल्टिएर कामले गति लिएका उदाहरण पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जुन जोगी आए पनि उही हुन् भन्ने जुन आम धारणा बनेको छ, त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्‍यो ।’

पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले कार्यभार सम्हालेयता अधिकांश समय फिल्डमै बिताएका छन् । पेशाले समेत स्वयम्  इन्जिनियर भएका कारण आयोजनाका समस्या र सम्भावनाबारे समेत उनी केही न केही जानकार छन् । थप जानकारी लिएर आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न खोज्नुलाई अस्वभाविक मान्न नहुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरे बताउँछन् ।

‘उहाँ आफै पनि धेरै समस्याबारे जानकार हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा जे जस्तो भए पनि यस पटक भने उहाँको फिल्ड भिजिटले सकारात्मक नतिजा ल्याउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ घिमिरेले भनेजस्तै मन्त्री लम्सालले आफ्नो दक्षतालाई आयोजनाले भोगिरहेका वास्तविक समस्या सल्टाउन कसरी प्रयोग गर्छन्, त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा पूर्वाधार आयोजनाको निरिक्षणमा लम्साल निस्कनु स्वभाविक थियो । तर, वर्तमान सरकार गठन भएपछि आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा पनि बाहिर गएर समेत फिल्ड भिजिटमा मन्त्री पुग्ने र निर्माण कम्पनी तथा कर्मचारीलाई दवाव दिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गत चैत अन्तिम साता नारायणगढ–बुटवल सडकको दाउन्ने क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरे । आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर उनले सडक अनुगमन गर्दा प्रश्न उठेको थियो ।

यस्तै अनुगमन उनले मन्त्री नबन्दै संसद भवन निर्माणमा समेत गरेका थिए । गृहमन्त्री बनेका बेला त्रिभुवन विमानस्थलमा अनुगमन भन्दै मध्यरातमा अचानक पुग्दा होस वा संसद भवन निर्माणमा गैरप्राविधिक सांसदको हैसियतमा पुग्दा उनी प्रश्नको घेराबाहिर रहन सकेनन् ।

यसैसाता सुदूरपश्चिममा एक संसदीय कार्यक्रमका दौरान सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसहितको टोली निर्माणाधीन दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको स्थलगत अनुगमनमा पुगेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले भीआईपीहरूमार्फत हुने स्थलगत अनुगमनलाई नतिजामुखी भन्दा पनि फेसन र औपचारिकतामा सीमित गरेको छ ।

अधिक नियमन सहयोगी बनेन, बरु पीडक भयो

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको विकास कार्यक्रम लेखा परीक्षण र अनुगमन प्रणालीबाट पीडित जस्तै छ । नेपालमा विकास निर्माणलाई नियमन गरी सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि पटके अनुगमन हावी छ ।

सडक विभागका सुपरिन्टेडिङ इन्जिनियर कुवेर नेपालीले अनलाइनखबरमा प्रकाशित गरेको एक आलेख अनुसार एक आयोजनामा तीन दर्जन भन्दा बढी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय तथा संयन्त्रबाट अनुगमन हुने गर्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति रहनु आफैमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु हो । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘जिल्ला–जिल्लाका विकासे अड्डाहर” तीर्थाटन र अतिथि सत्कार व्यवस्थापनको बोझ बोकेर बसेका छन् ।’ जेनजी आन्दोलन अगाडि आयोजना अनुगमनमा विज्ञले देखेका यी विकृति नयाँ परिवेशमा पनि दोहोरिनु भने दुखदः पक्ष हो ।

२२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार फेरि ७० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट खिच्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ७७ दिने अवधिका लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत सो रकम खिच्न लागेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेपछि पटक पटक राष्ट्र बैंकले रकम खिच्दै आएको छ ।

दिउँसो ३ बजेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले राख्न चाहेको रकम, चाहेको ब्याजदर तोकेर आवेदन दिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित न्यूनतम ब्याजदरका आधारमा रकम लिनेछ ।

न्यूनतम १० करोड तथा बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग जाने कुल रकमसम्म संस्थाले आवेदन दिन सक्नेछन् । यो रकम २०८३ भदौ ५ गते परिपक्व हुनेछ ।