ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले स्थानीय तहलाई कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पठाइएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।
- स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले स्थानीय तहलाई कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पठाइएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।
- स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले स्थानीय तहलाई कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पठाइएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।
- स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले स्थानीय तहलाई कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पठाइएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।
- स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले स्थानीय तहलाई कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पठाइएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।
- स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले स्थानीय तहलाई कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पठाइएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।
- स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले स्थानीय तहलाई कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पठाइएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।
- स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले स्थानीय तहलाई कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पठाइएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।
- स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले स्थानीय तहलाई कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पठाइएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।
- स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
बक्यौता २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न, अब नयाँ छपाइ २४ घण्टाभित्र
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- यातायात व्यवस्था विभागमा लामो समयदेखि रोकिएको २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
- मन्त्रालयले अब विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स छापी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।
- सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी सरकारले अगाडि बढाएको छ।
३२ असार, काठमाडौं । लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइ कार्य सम्पन्न भएको छ ।
अब नयाँ स्मार्ट लाइसेन्सका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र छपाइ गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागबीच भएका दुई चरणका सम्झौता अनुसार विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्य सम्पन्न गरिएको हो । मन्त्रालयले यससँगै विगतदेखि रहँदै आएको लाइसेन्स छपाइको ‘ब्याकलग’ पूर्णरूपमा अन्त्य भएको जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा १२ कात्तिक २०८२ मा भएको सम्झौता अनुसार निर्धारित समयभित्र १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको थियो । त्यसपछि बाँकी आवेदन व्यवस्थापन गर्न ४ वैशाख २०८३ मा दोस्रो चरणको सम्झौता गरी थप १५ लाख अनुमतिपत्र छाप्ने कार्य सुरु गरिएको थियो ।
दोस्रो चरणको काम पनि ३२ असार २०८३ मा सम्पन्न भएसँगै कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व बुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीको यातायात व्यवस्था विभागबाट दैनिक प्राप्त हुने करिब ३ हजारदेखि ५ हजार विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस व्यवस्थाबाट नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थप छिटो र व्यवस्थित भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अब सातै प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको विशेष पहल, निरन्तर समन्वय र उच्च प्राथमिकताका कारण लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी सबै २७ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न भएको हो ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै नागरिकले सहज र समयमै सेवा पाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्मार्ट लाइसेन्सको वर्षौंदेखिको ब्याकलग अन्त्यलाई मन्त्रालयको प्रमुख कार्यसूचीमा राखेका थिए ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र लगायत सुरक्षण मुद्रण सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यस्ता सुरक्षण मुद्रण सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि विदेशिने करोडौं रुपैयाँ बचत हुनुका साथै स्वदेशभित्रै पूँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय