लगानी प्राथमिकीकरण

नेपाल सरकारले घोषणा गर्ने र ३ करोडसम्म रकम अनुदान दिने व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले खोला किनार, जंगल आदिमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गराइ संघीय सरकारबाट निकासा भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेका कारण आज औद्योगिक ग्राम नामभन्दा बदनाम बढी हुन पुगेको छ ।