भदौ २३ : सुशासनको पानीढलो
मुलुकको राजनीतिक समीकरण र पुस्तान्तरणका लागि २०८२ साल भदौ २३ को दिन निर्णायक बन्यो । जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनले दिएको जनमतले नेपालको शासकीय सुधार र रुपान्तरणमा कस्तो भूमिका खेल्छ, आगामी दिनले बताउनेछ ।
सुशासन
Auto Added by WPeMatico
भ्रष्टतन्त्रको जालो र सुशासनको नयाँ मार्गचित्र
वर्तमान सरकारले देखाएको राजनीतिक इच्छाशक्ति सुशासनको गाडीका लागि एउटा बलियो ल्युब्रिकेन्ट त हो, तर गाडीको इन्जिन भने अटोमेटेड ढाँचामा चल्नुपर्छ। १०० बुँदे कार्यसूची आफैँमा ऐतिहासिक छ, तर यसलाई केवल नेतृत्वको इच्छामा मात्र टिकाइयो भने यो फेरि अर्को विश लिस्टमा सीमित हुनेछ।
सुशासनलाई अघि बढाउनेगरी काम गर्छौं : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
१३ चैत, काठमाडौं । नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई अघि बढाउनेगरी काम गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले सुशासनको पक्षमा, सेवा प्रवाह गर्ने विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएर मुलुकलाई अघि बढाउन ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताएका हुन् । कन्सुलर सेवा विभागबाट दिईने सेवालाई डिजिटलाइज गर्ने निर्णय आफुले गरेको […]
खेलकुद सुशासनमा पटक-पटक ‘फाउल’
एन्फामात्रै होइन, अन्य खेल संघहरु पनि नेपालको कानुनलाई कुल्चिदै अगाडि बढेका छन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटीदेखि उसु संघसम्म नेपालको कानुनविपरीत निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन् । नेपालमा यस्ता कयौं यस्ता छन् ।
‘सुशासन दिने हो भने दबाब खेप्ने र बिचौलियाको प्रभावमा नपर्ने मन्त्री चाहिन्छ’
मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफैँ निर्णय गर्ने होइन, त्यहाँबाट अलग हुने (रेक्युजल) अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ।
ड्रेसकोड : नवयुवाको राजनीतिक हस्तक्षेप, सुशासन र विकासको चाहना
नागरिकले धेरै पटक फरक-फरक पार्टीलाई बहुमत दिइसके। यो त्यसको पछिल्लो संस्करण मात्रै हो। कम्तीमा पनि सुशासन र रोजगारीको क्षेत्रमा भोलिबाटै काम गर्न शुरु गर्नुपर्नेछ।
काठमाडौं-१ : फरक पुस्ताको एउटै माग- कमिसन होइन सुशासन, आश्वासन होइन परिणाम
मतदानका लागि लागेको त्यो भिड नागरिक कर्तव्य पूरा गर्नमात्र थिएन, देशको भविष्यप्रति गहिरो चासो, आशा र आक्रोशको मिश्रित आवाज हो ।
सुशासन र स्वनियमनविना जोगिँदैन सहकारी
जब सहकारी संस्था सुरक्षित हुन्छन्, तब मात्र सदस्य सुरक्षित हुन्छन् र सहकारी आन्दोलनले आफ्नो मूल उद्देश्य—आर्थिक न्याय र समावेशी विकास—पूरा