मर्जरमा दिइने लाभांश कर छुट अनियमितता छानबिन गरी असुल्न महालेखाको निर्देशन
आयकर ऐन अनुसार गाभिएका कम्पनीले मात्र पाउने उक्त सुविधा गाभ्ने कम्पनीका सेयरधनीले पनि लिएको महालेखाको ठहर हो ।
बिजनेस विशेष
Auto Added by WPeMatico
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको सर्टलिस्टमा ४ जना
५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा नाम सिफारिसका लागि गठित सिफारिस समितिले संक्षिप्त सूची तयार गरेको छ । आवेदक ४७ जनामध्येबाट ४ जना छनोटमा परेका छन् । छनोटमा परेकामा डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपाल भट्ट रहेका छन् । यी चार जनालाई समितिले जेठ ८ गते छुट्टाछुट्टै छलफलका […]
कागजात जलेपछि यस वर्ष भएन राष्ट्रपति कार्यालयको लेखा परीक्षण
राष्ट्रपति कार्यालयको १६ करोड २९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।
‘रूपान्तरणकारी’ भनिएको आगामी बजेटमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?
सरकारले रूपान्तरणकारी भनेको आगामी बजेटका लागि निजी क्षेत्रले समेत आफ्नो कर्मकाण्ड पूरा गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै आफ्ना सुझाव दिइरहेका छन् ।
पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिँदै
४ जेठ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमको पहलमा तयार भएको पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने भएको छ । अदालतमा दायर भएका मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु, लागत अत्यधिक वृद्धि हुनु तथा राष्ट्रको ठूलो धनराशी व्यय भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर […]
मलेसियन दूतावासले भन्यो- ३६ वटा संस्थाबाट मात्रै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण
स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क कामदारले होइन, रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने पनि मलेसियन दूतावासले स्पष्ट पारेको हो
औद्योगिक पूर्वाधार विकास पुनर्संरचना र लगानी प्राथमिकीकरण
नेपाल सरकारले घोषणा गर्ने र ३ करोडसम्म रकम अनुदान दिने व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले खोला किनार, जंगल आदिमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गराइ संघीय सरकारबाट निकासा भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेका कारण आज औद्योगिक ग्राम नामभन्दा बदनाम बढी हुन पुगेको छ ।
स्वर्णिम संयोग : पहिले अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति धकेले, अहिले तयारी अवधि सार्न सिफारिस
सन् २०१८ मै नेपाल स्तरोन्नति हुन योग्य थियो । तर, मुलुक त्यसका लागि तयार नभएको भन्दै निर्णय प्रक्रिया नै तीन वर्ष धकेल्न सरकारले अनुरोध गरेको थियो । त्यसबेला योजना आयोग उपाध्यक्ष रहेका डा. स्वर्णिम वाग्ले अहिले अर्थमन्त्री छन् । अहिले भने पूर्वतयारीका लागि ५ वर्षको तयारी पर्याप्त नभएको भन्दै सरकारले त्यो समय थपिदिन राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्ने भएको छ ।
घरजग्गामा कर्जा वृद्धि ऋणात्मक, आयात क्षेत्रमा उच्च वृद्धि
३ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा समग्रमा ५.७ प्रतिशत मात्रै बढेको छ । अर्थात् गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म आउँदा ३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्रै थप कर्जा प्रवाह हुन सक्यो । चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय […]
कुवेत एयरवेजले फेरि काठमाडौं उडान गर्ने
कुवेतले मंगलबार र बिहीबार गरी सातामा दुई उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।