सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न पानी उद्योगीको दौडधुप
अब बजारमा उपलब्ध हुने पानीका बोतल र जारहरूमा उत्पादकको पहिचान खुल्ने गरी अनिवार्य एम्बुसिङ वा लेजर प्रिन्ट हुनेछ भने बोतलको बिर्कोमा हुने प्लास्टिकको नेक सिल पूर्णरूपमा हट्ने छ ।
बिजनेस विशेष
Auto Added by WPeMatico
ऐतिहासिक सिल्करोड केन्द्र समरकन्दको सन्देश : अब एसिया इन्टरनेट, एआई र विद्युत् लाइनले जोडिने छ
एडीबी अध्यक्ष कान्दाले भूराजनीतिक विखण्डन, द्वन्द्वको विनाशकारी प्रभाव, आर्थिक अवरोध र जलवायु परिवर्तनको चर्को दबाबबीच अब परम्परागत विकास मोडेलले मात्र काम नगर्ने चेतावनी दिए ।
सरकारको स्थायित्व मुलुक विकासको अवसर बनाऔं : अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको स्थायित्वलाई मुलुक विकासको अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
एमआरपीमा रस्साकस्सी, समाधान कहिले ?
सरकारले बजार पारदर्शी बनाउन यो कदम चालेको दाबी गरिरहँदा व्यवसायीहरूले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने ‘अव्यावहारिक’ नीतिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
एमआरपीमा रस्साकस्सी, समाधान कहिले ?
सरकारले बजार पारदर्शी बनाउन यो कदम चालेको दाबी गरिरहँदा व्यवसायीहरूले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने ‘अव्यावहारिक’ नीतिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
एडीबी अध्यक्ष भन्छन्– नेपालको नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयमा हामी उत्साहित छौं
नेपालमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण माग राख्दै युवाले गरेको आन्दोलनका सन्दर्भमा उनले भ्रष्टाचारका विषयमा एडीबीको शून्य सहनशीलता नीति रहेको अध्यक्ष कान्दाले बताए ।
प्रि-मनसुनमै राजमार्गमा सास्ती : दोहोरिँदै नियति
पूर्णरूपमा सडक निर्माण नभएसम्म बीपी राजमार्गको यात्रा अव्यस्थित नै हुनेछ । यो शृङ्खला आगामी वर्षायामभरि दोहोरिने निश्चित छ ।
स्टार्टअप कर्जा : प्रारम्भिक छनोटमा १३०१ परियोजना
प्रारम्भिक सूचीमा नाम परेका उद्यमीले प्रतिष्ठानले पठाएको मेसेजमा रहेको लिंक वा वेबसाइट मार्फत थप मूल्यांकनका लागि आवश्यक फाराम डाउनलोड गर्नुपर्ने छ ।
आरोग्य पर्यटन रणनीति : बन्ला स्वास्थ्य र पर्यटन सेतु ?
सरकारले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीति मार्फत अबको ५ वर्षभित्र आरोग्य उन्मुख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन ११ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
श्रमिक दिवसको कर्मकाण्ड : श्रम सम्मान र सुरक्षा कहिले ?
आज विश्वभरि १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा काठमाडौंका चोकदेखि खाडीका मरुभूमिसम्म फैलिएका नेपाली श्रमिकको एउटै प्रश्न छ– ‘हाम्रा मुद्दामा सरकार कहिले गम्भीर बन्ने ?’