सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले घडेरी किन्न डेढ करोडसम्म ऋण पाउने
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकहरूले घरेडी किन्नका लागि १ करोड ५० लाख रूपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन् । कोषले पहिलो पटक श्रमिकलाई घडेरी कर्जाको योजना अघि सारेको हो ।
बिजनेस विशेष
Auto Added by WPeMatico
रोप्नुअघि नै प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने
सरकारले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिका ल्याएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा के हुँदैछ परिवर्तन ?
खरिद प्रक्रियामा अहिले गुणस्तरभन्दा न्यूनतम मूल्यमा जोड दिइने प्रवृत्तिलाई समेत हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको निष्कर्ष सरकारको छ । यस ऐन संशोधनबाट सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र परिणाममूखी बनाउने कार्यालयले जनाएको छ ।
समस्याग्रस्त सिफारिस गर्नुअघि सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने
१७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नुअघि नै सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत प्राधिकरणलाई थप जिम्मेबार र अधिकारसम्पन्न बनाइ सम्पत्ति रोक्का तथा संस्थाको विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रण लिन सक्ने बनाएको हो । सरकारले ल्याएको सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश […]
सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
१७ वैशाख, काठमाडौं । सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने भएको छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सदस्यका हकमा परिवारको परिभाषा परिवर्तन गरेसँगै यस्तो बाटो खुलेको हो । सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत परिवारको परिभाषामा अंशबन्डा भइसकेको व्यक्तिलाई पनि समेटेको हो । सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न […]
समर्थन मूल्यभन्दा बढीमा गहुँ किन्दै खाद्य कम्पनी, धनगढीबाट सुरु भयो खरिद
१७ वैशाख, काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गहुँ खरिद सुरु गरेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीबाट गहुँ खरिद सुरु गरेको हो । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा गहुँ पाउन मुस्किल भएपछि कम्पनीले किसानलाई प्रोत्साहन हुने गरी आफैले थप रकम दिएर खरिद थालेको जनाएको छ । सरकारले […]
अरूको पछि लागेर सेयर बजारबाट धनी भइँदैन
आफूले लगानी गर्दा नै सबल कम्पनी छनोट गरेपछि बजारको सूचकमा आएको घटबढमा अल्झिरहनुपर्दैन ।
आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक, भन्सारमा ‘स्वघोषणा’ गरेर छुटाउन पाइने
आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भन्सारमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले उक्त समस्या समाधान गर्न तथा जाँचपास सहज बनाउनेगरी नयाँ निर्देशन दिएको छ ।
भन्सारमा एमआरपी अनिवार्य गरिएपछि जाँचपास ठप्प, नाकामा रोकिए १ हजार कन्टेनर
देशभरिका भन्सार कार्यालयले एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुको भन्सार जाँचपास बन्द गरेका छन् । तर, व्यवसायी भने विदेशी कम्पनीले नेपालकै लागि एमआरपी नतोक्ने तथा भन्सारमा ल्याएर लेबलिङ गर्न पनि नसकिने भन्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन असम्भव भएको बताउँछन् ।
कर्मकाण्डी स्थितिपत्र : समस्या पहिचान न मार्गदर्शन
अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको लगानी नभई अर्थतन्त्रको विस्तार हुन नसक्ने कुरालाई भने यो दस्तावेजले समेट्न सकेको छैन ।