सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगसँग बयानका क्रममा गुरुङले अदालतको आदेश, निर्देशिकाको व्यवस्था र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको पालना गर्ने दायित्वका रूपमा त्यो निर्णय लिइएको बताएका छन् ।