सिफारिस

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वार्थ बाझिने काम गरेको भन्दै श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाए । तर यो बीचमा चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान विपरीत भएको एमबीबीएसको एक सिट बनाउने निर्णय सच्याउलान् ?

जेनजी आन्दोलन लगत्तै सरकारले केही शंकास्पद व्यक्तिहरूमाथिको सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो । त्यसक्रममा उनीहरूको अस्वभाविक र शंकास्पद कारोबारहरू भेटिएपछि थप अनुसन्धान अघि बढेको विभागका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

अधिकारी र बस्नेतको ह्वाट्स एप च्याटमा अख्तियारलाई मिलाउनेबारे कुराकानी भएको प्रष्ट देखिन्छ । जहाँ बस्नेतले राजेश बज्राचार्यमार्फत ‘बा’ लाई भनेर अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको केस मिलाउने आश्वासन अधिकारीलाई दिएका छन् । तर अनुसन्धान अधिकारीहरू भने बस्नेतले बासम्मको पहुँच नपुर्‍याएको बताउँछन् ।

वर्षात सुरु हुने बित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवस्था दयनीय बन्छ । पानी परेपछि परिसरभरि हिलो जमेर हिँडडुल गर्न कठिन हुन्छ । कर्मचारीहरू फाइल बोकेर एक कोठाबाट अर्को कोठासम्म पुग्दा जुत्ता हिलाम्मे हुन्छ ।

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपातसँगै कर्मचारीहरूमा व्यापक निष्कासन र हेरफेर मात्र होइन स्थानीय इकाइहरूमा समेत ठूलो परिवर्तन गरिएको थियो।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा मेरिट भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई भर्ना गर्न सक्ने कुनै व्यवस्था छैन । जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएपनि मेरिट बिग्रिने गरी ऐन मिचेर निर्णय गर्दा प्रश्न उठेको छ ।

रास्वपाको चुनावी वाचापत्रको बुँदा नं १६ मा सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रुपमा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । तर पद सम्हालेको एकसता सम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल व्यवस्थापिकाको प्रमुख पदमा पुग्ने पक्का भएको छ । गृहमन्त्रीका आकांक्षी रहेका अर्याल आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभाको सभामुख बन्नेछन् ।

सबै मधेशवादी दलले देशभरीबाट पाएको मत जोड्दा साढे तीन लाख हुन्छ । यो यसपटक खसेको कुल मतको तीन प्रतिशत भन्दा बढी हो । यसले मधेशवादी दल मिलेको भए प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व सम्भव थियो भन्ने देखाउँछ ।

अधिकृतको कार्यालयलाई सवारी साधन दिँदा लिखित कागज गरेर नै दिएको हुन्छ । तर उनीहरूले गाडी फिर्ता गर्न आलटाल गरेका छन् ।