अर्थनीति

देशभरिका भन्सार कार्यालयले एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुको भन्सार जाँचपास बन्द गरेका छन् । तर, व्यवसायी भने विदेशी कम्पनीले नेपालकै लागि एमआरपी नतोक्ने तथा भन्सारमा ल्याएर लेबलिङ गर्न पनि नसकिने भन्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन असम्भव भएको बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको लगानी नभई अर्थतन्त्रको विस्तार हुन नसक्ने कुरालाई भने यो दस्तावेजले समेट्न सकेको छैन ।

६ महिना अर्थ मन्त्रालय सम्हालेर बिदा हुँदै गर्दा रामेश्वर खनालले आफ्नो छविमा कुनै आँच आउन दिएनन् ।

आयोगले हरेक वर्ष जस्तै आगामी आवका लागि समेत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको छ ।

समितिले ३० चैतसम्म आइपुग्ने गरी सुझाव पठाउन सर्वसाधारणसँग आह्वान गरेको हो ।