अर्थनीति

पुराना झन्झटिला कानुन, कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैली र अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव नहटेसम्म यी घोषणा ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्रै बन्ने निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ ।

बजेट खर्च र विकासको गुणस्तरमै प्रश्न उठिरहेको यस विकृतिलाई सरकारले प्रहार गर्ने योजना बनाएको छ । जसका लागि बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्त अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना सरकारको छ ।

‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणा अनुरूप नेपाली पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा विशिष्ट ब्रान्डका रूपमा स्थापित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । 

सरकारको सेयर र ऋण लगानी रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान नोक्सानमा रहेकाले तिनको बोझ कम गर्न सरकारले विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ ।

भन्सार विभागले आयातकर्तालाई एमआरपी आफैं घोषणा गर्न लगाएर तत्कालका लागि मालसामान भित्र्याउने बाटो खोलेको हो ।

सरकारले बजार पारदर्शी बनाउन यो कदम चालेको दाबी गरिरहँदा व्यवसायीहरूले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने ‘अव्यावहारिक’ नीतिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले बजार पारदर्शी बनाउन यो कदम चालेको दाबी गरिरहँदा व्यवसायीहरूले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने ‘अव्यावहारिक’ नीतिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।