वित्तीय समानीकरण अनुदान

वित्त आयोगले आगामी आव ७ प्रदेशमा ६१ अर्ब ५० लाख ३२ हजार र ७ सय ५३ स्थानीय स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।