छुटाउनुभयो कि?

हिरासतको भन्दा कारागारको अवस्था डरलाग्दो छ । कारागार र हिरासतमा मृत्यु हुनेको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने हरेक वर्ष करिब ८० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

चुनावका बेला आफू अनुकूल सूचना संकलनका लागि खटाउनेदेखि विरोधीका गतिविधि निगरानी गराउनेसम्ममा गुप्तचरी निकायको दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना प्राध्यापकलाई अर्को संस्थामा काम गर्न अनुमति दिने गरेको छ । सरकारी वेतन खाएर निजीमा काम गर्दा त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर मात्र खस्केको छैन, प्राध्यापकको निष्ठामै प्रश्न उठेको छ ।

देशभरका अदालतहरूका मुल निकायका साथै अभिलेख अदालतसमेत रहेको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको गुटबन्दी मौलाउँदो छ, जसको असर न्यायसम्पादनमा पनि देखिँदैछ ।

तेस्रो पटकसम्म पत्राचार गर्दासम्म सीआईबीले सक्कल प्रतिवेदन र मिसिल प्राप्त गर्न सकेको छैन । श्रम मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन नै गायब हुनुले कर्मचारीदेखि मन्त्रीहरूको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ । मिसिल गायब पारिएको घटनामा मन्त्रालय अहिले तैंचुप– मैंचुपको रणनीतिमा छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य अहिलेको बीमा प्रणालीमा देखिएको आर्थिक भार घटाउनु, सेवा प्रभावकारी बनाउनु र जनताले पाउने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा माथिका स्वास्थ्य सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्नु हो ।

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार तयार गर्न सरकारी पक्ष क्रियाशील भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसपनि त्यही मुद्दामा कार्यदल बनाएर समानान्तर रुपमा सक्रिय बनेको छ ।