स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर गर्न नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार (मस्याैदासहित)
मन्त्रालयले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उक्त मस्यौदामा राय र सुझाव दिन तीन दिनको म्याद तोकेर परिपत्र गरेको छ ।
सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर
Auto Added by WPeMatico