सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधि

संघीय सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका, वडाहरूको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्न नयाँ मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएसँगै यसको बहस तीव्र बनेको छ ।