पथरीको सुकुमवासी बस्तीमा ‘दोहोरो स्वामित्व’ विवाद
२०३० देखि २०३६ सालको अवधिमा जङ्गल फाँडेर बसेकाहरूको ठूलो समूहले अहिले पनि सोही जमिन भोगचलन गरिरहेको छ । तर जग्गाको वैधानिक लालपुर्जा भने अर्कै व्यक्तिको नाममा छ ।
सुकुमवासी बस्ती
Auto Added by WPeMatico
धमाधम सामान सार्दै बल्खु क्षेत्रका सुकुमवासी (तस्वीरहरू)
१८ वैशाख बिहान ७ बजेदेखि काठमाडौं नदी किनाराका सुकुमवासी बस्ती एकै पटक खाली गराउने सूचना प्रशासनले निकालेसँगै त्यस क्षेत्रका सुकुमवासीहरूले आज बिहानैदेखि आफैं सामान हटाउन सुरु गरेका हुन् ।
सुकुमवासी समाधानको नाममा सरकारको उल्टो बाटो
बालेन सरकारले तय गरेको १०० कार्यसूची मध्ये ९१औं बुँदामा भूमिहीन सुकुम्वासीको एकीकृत लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनमा गर्ने र तीन वर्षमा यस विषयलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने भनिएको छ । तर, सरकार एकैपटक सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न अवैध कब्जा हटाउने ९२औं बुँदामा पुग्यो ।
सबैथोक डोजरले पुरिदिएपछि सरकारले सोध्यो- नागरिकता खोइ ?
मिनाकुमारीको एक मात्र आशा छ- बस्तीमा डोजर चल्दा पुरिएको नागरिकता भेटियोस् । उनलाई थाह छ– नागरिकताबिना यो देशमा बाँच्न सकिँदैन ।
काठमाडौंका कुन–कुन बस्तीमा चल्दैछ डोजर ?
डोजर चलाउन लागिएका केही स्थानमा हिजोबाटै माइकिङ पनि सुरू भइसकेको छ ।
जग्गा खाली गराउने सूचनाले कमला बजारको सुकुमवासी बस्तीमा त्रास
पुनमदेवी पजियार, प्रमोद साह, देवु रावल र रामनाथ साह मात्र होइन, यहाँ बस्नेहरू कुनै न कुनै नियतिले सुकुमवासी भए । अनि, सुरक्षित र बस्ने थातथलो खोज्दै यहाँ आइपुगे । यो बस्तीमा करिब ४५ परिवार सुकुमवासी छन् । बस्ती खाली गर्ने सूचना टाँसिएपछि बस्तीमा त्रासमा छ ।
किताब-कापी डोजरले पुर्यो, कहाँ पढ्ने थाहा छैन
भर्ना अभियान सुरु भयो । तर सुकुमवासी बस्तीका बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् । उनीहरूको किताब–कापीसमेत डोजरले पुरिदिएको छ ।
चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा
सरकारको डोजरले थातथलो भत्काएपछि कीर्तिपुरस्थित आश्रमको चिसो भुइँमा आश्रय लिइरहेका सुत्केरी र शिशुहरूको बिचल्ली छ । भिडभाड र उकुसमुकुस हलमा ४ महिनाकी छोरीलाई सेरेल्याक खुवाउँदै गरेकी सविनाको आँसुले राज्यलाई सोधिरहेको छ- ‘यो चिसो भुइँमा अझै कति रात काट्नुपर्ने हो ?’
सुकुमवासीको अधिकार माग गर्दै दायर रिटमाथि अर्को साता छलफल
सुकुमवासी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सयौंको बसोबासको हक हनन हुने र त्यसबाट वृद्धवृद्धादेखि बालबालिका प्रभावित हुने भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ एक साताका लागि धकेलिएको हो ।
सुकुमवासी बस्ती खाली गर्नेविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश
१४ काठमाडौं, वैशाख । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली गर्न लागिएको विषय विरूद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च […]