सांसद

पत्रमा सांसद्हरुको लागि स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्न लिखित माग प्राप्त गर्न निर्देशन भएअनुसार पत्राचार गरिएको भनिएको छ । यस सम्बन्धमा के जवाफ दिने भनेर विपक्षी दलहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने सांसदहरू समेत निलम्बन हुन नपर्ने व्यवस्था सहितको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदाले नवनिर्वाचित सांसदहरूको निष्ठा र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।

७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सांसदहरूका लागि तोकेको लेबी परिमार्जन गरेको छ । सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले लेबी परिमार्जन गर्ने सचिवालयको निर्णय अनुमोदन गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सांसदहरूको लेबी १५ हजार तोकिएको छ । यसअघि सांसदहरूका लागि साढे १६ हजार लेबी तोकिएको थियो । […]

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले मन्त्री र सांसदहरूको लेबी तोक्ने प्रस्ताव पारित गरेको मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

१ वैशाख, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन् । यसका लागि संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोमबार संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि […]

सांसदहरूलाई निरीह होइन, प्रभावकारी बनाउने हो भने स्वकीय सचिव राख्ने प्रणाली ब्युँताउनुको विकल्प छैन। स्वकीयका नाममा विगतमा देखिएका विकृति निमिट्यान्न पार्न भने भरपर्दो प्रणाली बनाउनुपर्छ।

२७ चैत, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफन्त र साथीभाईलाई नियुक्ति दिलाउनका लागि नलाग्न आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘आफन्त र सथीभाईलाई नियुक्ति गर्न नलाग्नू,’ सभापति लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै रास्वपाका एक सांसदले भने । आफूहरू […]

सोमबार संसद्को विशेष समयमा बीपी कोइरालादेखि बेलायती राजासम्मका दृष्टान्त दिएर सभामुख र सरकारलाई सचेत गराइयो। सत्ता पक्षकै सांसद मनिष झाले पनि सभामुखलाई बधाई दिँदै भने, ‘यसअघिका सदन खुमलटार, बालुवाटार र बालकोटको बन्दी भएर बस्यो। सङ्ख्या मात्र गनियो, सिद्धान्त कमजोर रह्यो। अब सदन सिद्धान्तको हुनेछ।’