विशेष

२ असार, काठमार्डौ । रास्वपाको कर्णाली अधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्दै केन्द्रलाई उजुरी पठाइएको छ । सभापतिका उम्मदेवारमध्ये एक नन्दकिशोर बस्नेत (एनके) निर्वाचन रोक्न माग गरेका हुन् ।

मंगलबार बिहानदेखि सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगरमा नयाँ समितिको लागि मतदान प्रक्रिया सुरु भएको छ । फर्जी मतदातालाई प्रतिनिधि बनाइएको, दर्ता नभएका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली समावेश गरी उम्मदेवार कायम गरिएको, सभापतिका उम्मेदवार मदन खड्काले प्यानल बनाएर सूची बाँडेको लगायतका कारण देखाएर निर्वाचन स्थगित गर्न माग गरिएको छ ।

आइतबारदेखि सुरु भएको अधिवेशन प्रतिनिधि विवादले मतदान सुरु हुन सकेको थिएन । विवादित ३०० बढी प्रतिनिधि कायम राखेर निर्वाचन गरिएको सभापतिका उम्मदेवार बस्नेत जानकारी गराएका छन् । ‘निर्वाचन समिति र सहमहामन्त्री विपिन आचार्यलाई जानकारी गराएको छु’, बस्नेतले अनलाइखबरसँग भने, ‘उजुरी मेल गरेर पठाएको छु ।’

२ असार, काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढाएको छ । अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीको तलब भत्ता १० प्रतिशत बढाएको बताएका हुन् ।

२ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अहिले प्रस्तुत भइरहेको छ । अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि मत्स्य सहकारीतर्फ ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको धामीले बताए ।

उनले पूर्ण खोप अभियानलाई ३ करोड, सुदूरपश्चिम प्रादेशिक रोडम्याप, जवलायुमैत्री नमुना गाउँ, फलफूल तथा कृषिको व्यवसायीकरण तथा कृषकलाई पुरस्कार, भीमदत्त ढकारी गाउँपालिका, सिगार, कमल बजार , शिखर नगरपालिकामा मुख्यमन्त्री लघुु उद्यम कार्यक्रम सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

त्यस्तै उनले सहकारी क्षेत्र, मुक्त कमैया हलिया आयआर्जनमा सहयोग पुर्याउन ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरे । एकीकृत कृषि तथा सिंचाइ विकास आयोजनाका लागि एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले धनगढी विमानस्थलमा कोशेली घर स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको बताए । उनका अनुसार धुलो दुग्ध कलकारखाना स्थापनाका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गलैँचा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि अनुदानलाई बैँकिङ
एकीकृत कृषि प्रणाली लागू गर्ने, हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिन १ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।

१ असार, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले दिएको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हट्नुपर्ने माग निरन्तर राख्दै आएको छ ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सोधे, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग थियो । सभामुखज्यूले त्यो कहिले हटाउने आदेश दिनुहुन्छ होला भनेर हामी व्यग्र पर्खिरहेका छौं ।’

यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

त्यसक्रममा नेपालले समेत भारतको जमिन मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

१ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्नकर्ता सांसदहरूलाई फाइल खोल्ने धम्की दिएको भन्दै यसमा जवाफ मागेको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै पार्टीको तर्फबाट समय लिएर बोल्दै एमाले संसदीय दलका नेता पद्मा आर्यालले यो विषय उठाएकी हुन् ।

बजेटमाथिको छलफलका प्रश्न गर्ने विपक्षी दलका सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पूराना दलका सांसद र नेताहरूको काण्डबारे आफू जानकार रहेको र ति पनि खुल्ने बताएका थिए ।

विशेषगरी करको दर हेरफेर गरिएको विषयमा प्रश्न उठाउने विपक्षी सांसदहरूको चेतनामाथि प्रश्न उठाउँदै यही जेठ २८ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूको काण्डबारे हामी अनभिज्ञ हो र ?,’

यसप्रति एमालेकी सचेतक अर्यालले प्रश्न उठाएकी हुन् ।

‘अर्थमन्त्रीले जवाफ दिँदा जे चीज बताउनुभयो धेरै नै आपत्तिजनक कुरा बताउनुभएको छ’ अर्यालले प्रश्न गरिन्, ‘कसलाई लक्षित गर्नुभएको ?, फाइल खोल्ने धम्की दिनुभएको छ ।’

उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘टि स्टेटको पाइल खोलियोस् । यो हार्दिक आग्रह छ । ओम्नी हुन कि वाइडबडी हुन कि के के हुन् । ति खोलियोस् । साचो कुरा जे हो त्यो बाहिर ल्याइयोस् ।’

छानबिनले सत्य ठहरिएन भने गम्भीर आरोप लगाउनेहरू कानुनी कठघरामा उभिन तयार हुनुपर्ने पनि उनको आग्रह छ ।

३१ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकार गठन भएलगत्तै पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरे ।

गठन भएलगत्तै नयाँ आयोगले २०५८ सालमा तत्कालिन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा गठन भएको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन खोज्यो । तर, दुई महिनासम्म पनि उसले प्रतिवेदन पाउन सकेको छैन ।

‘हामी त्यो प्रतिवेदन खोजबिनमै छौं, विभिन्न ठाँउमा माग गरिरहेका छौं, तर अहिलेसम्म भेटेका छैनौं’ सम्पत्ति छानविन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म भेटेका छैनौं । प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ ।’

सम्पत्ति छानबिन आयोगले प्रतिवेदनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा पत्राचार गरेको थियो । तर दुवै निकायका अधिकारीहरूले आफूहरूसँग प्रतिवेदन नभएको जवाफ दिएका छन् ।

अख्तियारबाट समेत आफूकहाँ प्रतिवेदन नभएको जवाफ पाएपछि जाँचबुझ आयोगले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

त्यसमा अख्तियारका पदाधिकारीहरूले ‘अहिले खोज्दा लम्साल आयोगको प्रतिवेदन आफूहरूकहाँ नभेटिएको’ भनी जवाफ दिएको, आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार, अख्तियारको टोलीले प्रतिवेदन खोज्न सघाउनुको साटो अख्तियारमा हुनसक्ने जवाफ दिएको थियो ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जाँचबुझ आयोगबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएर प्रतिवेदन माग भएकोमा आयोगबाट समेत जवाफ गइसकेको बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आयोगबाट हामीकहाँ प्रतिवेदन माग भएको रहेछ, तर अख्तियारले त्यसभन्दा पहिले नै गृहमन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको हुनाले त्यसको विवरण लेखेर आयोगमा पठाएका छौं ।’

२० फागुन २०५८ मा तत्कालीन देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘२०४७ साल पछिका सरकारी सुविधामा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न तत्कालीन श्री ५ लाई सिफारिस गरेको थियो ।

२४ फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य थिए । त्यतिबेला राजाका प्रमुख सचिवले नै आयोग गठनको सूचना निकालेका थिए ।

आयोगलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी लगायत निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी थियो ।

त्यसैगरी शाखा अधिकृत र त्योभन्दा माथिका निजामती कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा थिए । आयोगले आवश्यक सम्झे अरु तहका कर्मचारी र तिनको परिवारको सदस्यको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न पाउँथ्यो ।

आयोगले उनीहरूसँग सम्पत्ति विवरण लिने, त्यसको जाँचबुझ गर्ने अधिकार पाएको थियो । र कोहीसँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भए विवरण तयार गरेर बुझाउनुपर्ने जिम्मोवरी थियो ।

लम्साल आयोगले ४१ हजार ९४१ जनालाई सम्पत्ति विवरण भर्न फारम पठाएकोमा ३० हजार ५ सय जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन भएको थियो । विवरण नबुझाउनेहरूको नाम सार्वजनिक भयो, उनीहरूलाई आयोगले कालोसूचीमा राख्यो, तर कारबाही भएन ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझायो । विवरण नबुझाउनेमाथि कुनै छानबिन र कारबाही हुन सकेन । त्यतिबेला करिब २७ जना न्यायाधीशको सम्पत्ति अस्वभाविक देखिएको भनी छानबिनको सिफारिस थियो, जुन कार्यान्वयन भएन ।

आयोगले ४ चैत २०५९ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो र दरबारले त्यही दिन आवश्यक कारबाहीका लागि सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठायो ।

प्रतिवेदनमा राजनीतिकर्मी र प्रशासक गरी ८० जनाले अकुत सम्पत्ति जोडेको हुँदा उनीहरूमाथि तत्काल छानबिन प्रारम्भ गर्नुपर्ने सिफारिस थियो ।

आयोगले थप ६०१ जनाको पनि शंकास्पद आर्जन देखिएकाले अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । अख्तियारले २०६० सालदेखि २०७३ सालसम्म ९ सय ८९ जनाको फाइल तामेलीमा राख्यो । यो अवधिमा ६७ जना विरुद्ध मात्रै मुद्दा चलेको थियो ।

‘२०७६ सालसम्म अख्तियारमै थियो’

२३ जेठ, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाई चलिरहेको थियो । बहस शुरु हुनासाथ जोशीका कानून व्यवसायीहरूले ‘अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरिएको पत्र मुद्दाको मिसिलबाट गायव भएको र अख्तियारबाट त्यो उपलब्ध नहुँदासम्म सुनुवाई अघि बढाउन नहुने’ माग राखे ।

त्यसअघि नै बारम्बार पत्राचार गर्दा समेत अख्तियारले उक्त पत्र उपलब्ध नगराएपछि सर्वोच्च अदालतले कारबाहीको चेतावनीसहित पत्र पेश गर्न आदेश गर्‍यो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘अख्तियारका सचिव, सम्बन्धित अन्य अधिकृत र कर्मचारीमाथि किन कारबाही नगर्ने हो, १५ दिनभित्र फाइल सहित स्वयं उपस्थित हुनु ।’

कारवाहीकै चेतावनीयुक्त आदेश आएपछि अख्तियारले तत्काल प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव सहित सबैजसो सहसचिव राखेर कागजात छानबिन समिति गठन गरेको थियो, जसले त्यतिबेला अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने कागजात खोलेको थियो ।

त्यसक्रममा जोशीमाथि सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको पत्र त फेला परेन, तर छानबिन समितिका पदाधिकारीहरू लम्साल आयोग रहेको ‘सेफ भल्ट’ सम्म पुगेका थिए ।

‘त्यसक्रममा अख्तियारमा एउटा सेफ भल्ट(बोलीचालीको भाषामा सेफ भनिन्छ) रहेको थाहा भयो र खोजविन गर्दा त्यसभित्र लम्साल आयोगका प्रतिवेदन सहित महत्वपूर्ण र संवेदनशिल कागजात रहेछन्’ उक्त समितिमा बसेका तत्कालीन एक सहसचिवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कसैको अनधिकृत रुपमा पहुँच नहोस् भनी त्यसको साँचो सिलबन्दी गरी राष्ट्रबैंकमा राखिएको कुरा भएको थियो ।’

लम्साल आयोगले ४ चैत २०५९ मा नारायणहिटी राजदरबारमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो र दरबारले त्यही दिन आवश्यक कारबाहीका लागि सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । प्रतिवेदनमा राजनीतिकर्मी र प्रशासक गरी ८० जनाले अकुत सम्पत्ति जोडेको हुँदा उनीहरूमाथि तत्काल छानबिन प्रारम्भ गर्नुपर्ने सिफारिस थियो ।

किन चाहियो त्यो प्रतिवेदन ?

लम्साल आयोगले सार्वजनिक पदमा बसिसकेका ३० जना नेता, ६ जना प्रशासक/पूर्वप्रशासक अनि ४ जना प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूमाथि विस्तृत रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा २५ वैशाख, २०६० मा ४० जना व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरेको थियो ।

त्यतिबेला प्रेमराज कार्की, कुमार चुडाल, फणिन्द्र गौतम, चेतनाथ घिमिरे लगायत आठ जनालाई अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो । हरेक अनुसन्धान अधिकृतलाई पाँच जनाका दरले अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तीमध्ये कयौंमाथि मुद्दा चलेन ।

तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृतमध्येका एक, फणिन्द्र गौतम कानून समूहबाट सचिव भएर केही महिनाअघि अवकाश भए । उनका अनुसार, त्यतिबेला प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको साथमा त्यो प्रतिवेदन थियो ।

‘जसलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको थियो, उनीहरूलाई प्रतिवेदनमा उल्लेखित सम्बन्धित व्यक्तिहरूबारेको विवरण फोटोकपी गरेर दिइन्थ्यो, अनि हामीले अनुसन्धान अघि बढाउथ्यौं’ पूर्वसचिव गौतम भन्छन्, ‘हामीले पूर्ण प्रतिवेदनका बारेमा कहिल्यै चासो राखेनौं । मेरो ख्यालमा, २०६१/६२ सम्म लम्साल प्रतिवेदनमै आधारित भएर अख्तियारले कयौं कामहरू गरेको थियो ।’

अहिले बालेन सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले शुरुमा २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म अनि दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६३ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

आयोगले अख्तियारका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि प्रतिवेदनका बारेमा पत्राचार गरिसकेको छ । दिवंगत भइसकेका न्यायाधीश भैरव लम्सालको पारिवारिक वृत्तमा पनि समेत प्रयास गर्दा त्यतिबेला प्रतिवेदन साथमा नरहेको भनी जवाफ आएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

सम्पत्ति छानबिन गर्दै जाँदा २०५८ सालअघि सार्वजनिक पदमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरूको हकमा लम्साल आयोगको प्रतिवेदन आफूहरूका लागि महत्वपूर्ण रिफरेन्स हुने आयोगका अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।

‘त्यतिबेला सार्वजनिक पदमा रहेका कयौं व्यक्तिहरू अहिले पनि सार्वजनिक पदमा छन् । उनीहरूको सम्पत्ति त्यतिबेला के थियो र अहिले कस्तो छ भनेर तुलना गर्न पनि त्यो प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यही भएर हामीले लम्साल आयोगको प्रतिवेदन खोजिरहेका हौं ।’

२९ जेठ, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ शुरु भएका बेला केही हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरुलाई पनि बयानमा बोलाउनुपर्ने भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दर्ता भएको छ ।

तीन जना उजुरीकर्ताहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा, तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई बयानका लागि झिकाउनुपर्ने माग गरी जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

जाहेरीकर्ताहरु रामकुमार रेग्मी, प्रेमराज पन्थी र सुमन दाहालले उनीहरु बाहेक पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी एवं पूर्वसांसद मञ्जु खाँण, पूर्वमन्त्री थापाकी पत्नी नैनकला थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्वसांसद अजय क्रान्ति शाक्य र काठमाडौंका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई समेत अदालतको बयानमा झिकाउन माग गरेका छन् ।

उनीहरुले निवेदनमार्फत अदालतमा माग गरेका छन्, ‘उनीहरुले यस मुद्दाका प्रतिवादीहरुबाट रकम बुझी लिईएको प्रमाणित हुने विभिन्न डिभाईसहरु यस अगाडि नै सम्मानित अदालतमा बुझाइसकेको सम्बन्धमा निजहरुलाई नै अदालतमा उपस्थित गराई निजहरुको बयान बकपत्र मार्फत कानून बमोजिम प्रमाण मूल्यांकन गरी पाउँ ।’

जाहेरीमा उनीहरुको नाम भएको, कतिपयले बकपत्रमा समेत नाम उल्लेख गरेकाले उनीहरुलाई छानबिनका लागि झिकाउनुपर्ने निवेदकहरुको माग हो ।

उनीहरुले पेश गरेको निवेदन विहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको छ । उनीहरुले आरोपित कतिपयको सम्पत्ति समेत रोक्का नभएको भन्दै सम्पत्ति समेत रोक्का राख्न माग गरेका छन् ।

उनीहरुले माग गरेको निवेदन सम्बोधन भएमा अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीदेखि पूर्वमेयर शाक्यसम्मलाई अदालतमा बकपत्रका लागि झिकाउनसक्छ । तर त्यो निवेदनको भरमा प्रहरीबाट फौजदारी अनुसन्धान शुरु हुन सक्दैन ।

तीन वर्षअघि नक्कली शरणार्थी प्रकरण सतहमा आउदा उनीहरुको नाम पनि जोडिएको थियो । तर प्रहरीले उनीहरुलाई अनुसन्धानमा तानेको थिएन ।

बिहीबार बहसका क्रममा पीडितको तर्फबाट वकालत गरेका कानूनी व्यवसायीहरुले ओली लगायतका हाइप्रोफाइलहरुलाई बकपत्रमा झिकाउन माग गरेका थिए । तत्काल त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका आरोपितका कानून व्यवसायीहरुले मुद्दामा असम्बन्धित व्यक्तिलाई जबर्जस्ती जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरुविरुद्ध चलेको किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी र संगठीत अपराधको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ ।

२७ जेठ, काठमाडौं । असार पहिलो साता हुने रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेश गरिने दस्तावेजहरू तयार पार्न नेताहरू खटिएका छन् ।

नीति र नेतृत्व चयन गर्नेगरी हुने महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव दस्तावेज सह-महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा तयार भइरहेको छ ।

यो दस्तावेजले रास्वपाको संगठनात्मक स्वरुण निर्धारण हुनेछ ।

सैद्धान्तिक नीति तय गर्ने अर्को दस्तावेज भने महामन्त्री भूपदेव शाहको नेतृत्वमा तयार हुँदैछ । यो दस्तावेजले राष्ट्रिय राजनीतिमा रास्वपाले लिने बाटो तय हुनेछ ।

गत निर्वाचनबाट १८२ सिट जितेर मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाको सैद्धान्तिक कार्यक्रमले मुलुककै नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने भएकाले यो महाधिवेशनप्रति आमचासो स्वभाविक छ ।

स्पष्ट पारिएको सिद्धान्त

पार्टी गठनको चार वर्षभित्रै दुइटा आम चुनावको सामना र तेस्रोपटक सरकारको अनुभव लिइरहेको रास्वपाले यसअघिका बैठक, चुनावी घोषणापत्र र पार्टीका अरु दस्तावेज मार्फत सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक प्रष्टता दिइसकेको छ ।

विशेषगरी २०८० मंसिरको तेस्रो साता जलेश्वरमा सम्पन्न बैठकबाट रास्वपाले आफूलाई सैद्धान्तिक रुपले प्रष्ट पार्ने काम गरेको थियो ।

उक्त बैठकबाट ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र र बहुलवाद’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्यो । यतिको सैद्धान्तिक स्पष्टता पार्टी निर्माणको १७ महिनापछि भएको थियो ।

२०७९ मंसिरको निर्वाचनमा भाग लिएर (२१ सिट सहितको चौथो दल) अप्रत्यासित मत पाएको रास्वपाले जलेश्वर बैठक अघि सिद्धान्त आवश्यक नरहेको तर्क गर्थ्यो । सभापति लामिछाने आफैं ‘काम गर्न सिद्धान्त चाहिंदैन’ भन्थे ।

‘कुनैपनि परम्परागत सैद्धान्तिक वाद वा विचारबाट स्वतन्त्र रहेर राज्यमा विधिको शासन लागू गर्न तथा आम मानिसहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेमा कुनैपनि वाद, विचार, सिद्धान्तलाई साधनका रुपमा प्रयोग गर्न र त्याग्न स्वतन्त्र छ भन्ने चाहिँ बुझाउँछ,’ ०७९ मंसिरको चुनावी घोषणापत्रमा रास्वपाले लेखेको थियो ।

कुनै सिद्धान्त मान्न र छोड्न तयार रहेको भनेर घोषणापत्रमा लेखेको रास्वपाका कतिपय निर्णय संविधानको प्रस्तावना विपरीत थियो ।

०७२ को संविधानको मूल मर्म (संघीयता, धर्म निरपेक्षता, शासकीय स्वरुप) प्रति नै रास्वपाको असहमति थियो । मानिसको जीवन प्रणाली सुधार्ने बाहेक अरु प्राथमिकता नरहेको तर्क गर्ने रास्वपाले त्यसबेला भनेको थियो, ‘विधिको शासन मार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक समाजवाद हो ।’

एक नेताका अनुसार त्यसबेला रास्वपाले संविधान चाहिँ मान्छ भन्ने सन्देश दिन यस्तो लेखिएको थियो । ‘संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो पालना गर्छौं भन्नलाई यस्तो लेखियो,’ ती नेता भन्छन्, ‘तर संविधान बदलेर निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापना भयो भने के गर्छौं ? यसबारे अलमल थियो ।’

विशेषगरी संघीयताको सवालमा यो पार्टीले निर्णय मार्फत नै अनुदार सन्देश दिएको थियो । राजावादीहरूको पार्टी राप्रपाले समेत प्रदेश सभा स्वीकारेर चुनावमा भाग लिँदा रास्वपाका तर्फबाट उम्मेदवारी दिइएको थिएन । ‘…धेरै कारणहरूले संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तको वकालत गर्नेहरूले पनि नेपालको ढाँचाको संघीयतामा प्रश्न गर्दै चुस्त र प्रभावकारी संघीय संरचना बनाउनुपर्ने भएको छ,’ रास्वपाले त्यसबेला लेखेको थियो ।

तर, समयान्तरमा रास्वपाले मुलुकको संविधानसँग संगती मिलाउनेगरी सैद्धान्तिक प्रष्टता बढाउँदै लगेको छ । गत १३ चैतदेखि देशकै नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले संविधानको रक्षा र संवैधानिक मार्गदर्शन बमोजिम आफ्नो पार्टीलाई धाल्ने काम निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ ।

केमा छ अलमल ?

गत २१ फागुनको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा रास्वपाले संविधान संशोधन समेत संविधानकै जगमा रहेर गरिने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नेपालको मौलिक राजनीतिक अनुभव र विश्व राजनीतिको ऐतिहासिक विकासक्रम दुवैसग गाँसिएकोले यसको सदृढीकरण बाहेकको विकल्प सोचेका छैनौं,’ २१ फागुनको निर्वाचनका लागि जारी घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानकै धारा २७४ र २७५ मा टेकेर गरिनेछ ।’

रास्वपा नेताहरूका अनुसार यो महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेज पनि विगतका सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता भन्दा धेरै फरक हुनेछैन । अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोक कल्याणकारी राज्य, उदार अर्थतन्त्र, संवैधानिक समाजवाद, समावेशिता जस्ता कुरामा थप प्रतिबद्धता हुनेछ, पछाडि फर्कने काम हुनेछैन ।

मूलतः जलेश्वर बैठकबाट पारित सैद्धान्तिक प्रस्तावनालाई त्यसपछि प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट अनुमोदन गर्ने र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्ने काम भइसकेकाले पनि अब यसप्रति शंका आवश्यक नरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यसको सन्देश रास्वपाले दिइसकेको छ । अर्थनीतिकै सन्दर्भमा समेत लोक कल्याणकारी, तर राज्य थेग्न सक्ने तहसम्म भन्ने नीति रास्वपाले लिएको देखिन्छ ।

रास्वपाले प्रष्टोक्ति दिनुपरेको एक मुख्य एजेण्डा गणतन्त्रप्रति समेत हो । सैद्धान्तिक प्रष्टता नहुँदा कतिपयले यो पार्टीलाई राजावादी धार समात्न सक्ने शंका गर्थे । तर गत चुनावसम्म आइपुग्दा रास्वपाले पार्टीले मान्ने गणतन्त्रको व्याख्या नै गरेको छ ।

‘यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासन मार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो,’ रास्वपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

लोकतन्त्रको एजेण्डामा त रास्वपा अरु दलभन्दा पनि अगाडि जान खोजेको देखिन्छ । एकपटक मत दिएर पठाएको व्यक्तिले गल्ती गर्दा फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरे लोकतन्त्र थप परिस्कृत हुने तर्क रास्वपाभित्र हुँदै आएको छ । आगामी महाधिवेशनमा यसबारे निर्णय लिन सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।

यद्यपि विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको नजीर बमोजिम यस्तो अभ्यास संभव देखिँदैन । यसअघि सांसद फिर्ता बोलाउने जनमत पार्टीको निर्णयलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएको थिएन ।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद न्यौपाने, यो महाधिवेशनमा पार्टीले अगाडि सार्दै आएका अरु एजेण्डामाथि पनि छलफल हुन सक्ने बताउँछन् । विशेषगरी शासकीय स्वरुप धेरैको चासोमा छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नै सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेकाले यसप्रति चासो स्वभाविक हो । रास्वपाले स्थापनाकालदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्दै आएको छ ।

रास्वपाले भाग लिएको दुईवटै चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा अगाडि सारिएको छ । दुवैपटक अप्रत्यासित मत पाएकाले रास्वपाको यो महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डालाई थप बलियो बन्ने देखिन्छ ।

अहिलेको संसदीय प्रणालीको साटो प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरुपमा जानेबारेको बहस जत्तिकै चासो धर्म निपरेक्षता र संघीयताप्रति पनि देखिन्छ । विशेषगरी बालेन प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइरहँदा उनका गतिविधि, अभिव्यक्ति र निर्णयका कारण यी एजेण्डा विशेष चासोमा छ ।

प्रदेश सभामा भाग नलिएर शंका खेपिरहेको रास्वपामा प्रधानमन्त्री बालेनले आम सोंच बदलिदिएका छन् । ४ माघमा जनकपुरबाट चुनावी सभा थाल्ने क्रममा बालेनले संघीयता थप बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, पशुपति घुम्नलाई जाने’ भन्ने बालेनको अभिव्यक्तिलाई चासोका साथ हेरिएको थियो ।

झापाको चुनावी अभियान पुग्दा त बालेनले ‘कर्मचारीले तलब लिएर देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको’ बुझाइमै आपत्ति जनाए । केन्द्रीय सदस्य न्यौपाने भने रास्वपा संघीयताप्रति रास्वपा पहिले प्रष्ट रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो असहमति प्रदेशको संरचनाप्रति होइन । प्रदेशभित्र रहेको समस्याबारे थियो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, विज्ञ मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधि नै विधायक रहने प्रस्ताव त विधानकै कुरा हो ।’

संघीयताबारे रास्वपालाई थप प्रष्ट पारिदिएका बालेनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिइरहँदा भने अर्को संशय थपिदिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा बालेनले सात शंखनाथ, १०८ बटुक र १०८ बौद्ध लामाबाट स्वस्ती वाचन गराएर शपथ लिए । प्रधानमन्त्री बालेनको यस्तो निर्णयले धर्म निरपेक्षताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न छ ।

त्यसैपनि रास्वपामा धर्म निरपेक्षताबारे अलमल छ । उसले खुलेर कुनै धर्मविशेषको वकालत पनि गर्न सकेको छैन, र धर्म निरपेक्षता स्वीकारेको लिखत घोषणा पनि गरेको छैन । चुनावी घोषणापत्रमा समेत मौन रहने नीति लिएको देखिन्छ ।

‘नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्पारिक सम्मान … ,’ गत चुनावमा रास्वपाले यसरी कुरा अलमल्याएको थियो ।