आर्थिक जोखिम

क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याउँदा सरकार आर्थिक जोखिममा परेको छ । योजना कार्यान्वयन भए ठेकेदार र उपभोक्तालाई भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थिति निम्तिने डर सरकारलाई छ ।