अध्यादेश

गत वर्ष संसद्ले पास गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई त्यस्तै व्योहोराको अध्यादेश नयाँ सरकारले सिफारिस गरेपछि अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने नैतिक संकट सिर्जना भएको छ ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक प्रकृतिका सबै नियुक्तिहरू खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । ‘यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा प्रेषित […]

१६ वैशाख,काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्नसक्ने अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । निजामति विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक राय मागिरहेको सरकारले हालको निजामति ऐनको प्रावधान तत्कालै संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश पनि ल्याउन लागेको हो । सरकारी स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति समक्ष बुधबार सिफारिस गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमा निजामति ऐनमा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी […]

राज्यका अंग र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी निर्णय नहोस् भनेर सन्तुलनका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था भएको हो । सत्तामा पुग्नेहरू भने त्यही संवैधानिक संयन्त्रलाई अध्यादेश मार्फत पंगु बनाएर आफू अनुकूल चलाउन खोजिरहेका छन् ।

सरकारले मंगलबार सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेपछि उनीहरू एक ठाउँमा उभिएका हुन् ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने शैली अलोकतान्त्रिक र असंसदीय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्ने क्रममा उनले सरकारले संसदलाई निष्क्रिय बनाएर अध्यादेशबाटै राजकाज चलाउने प्रयास गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । नेता दंगालले सरकारले आगामी […]

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, बुधबार थप तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न सरकारले सिफारिस गरेको हो ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले तीनजना पदाधिकारीहरुबाटै कुनै निर्णय हुनसक्ने व्यवस्थासहितको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, अध्यादेशमा गणपुरक र निर्णय गर्न चाहिने सदस्यहरुको संख्या हेरफेर गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, […]

१६ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश कार्कीले सरकारको आलोचना गरेका छन् । संसद छलेर अध्यादेश ल्याएपछि कार्कीले आफ्नै दलकै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । झन्डै दुई तिहाईको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु बहादुर नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनु ‘बाध्यता’ […]

लोकतन्त्र संविधान र कानुनका धाराहरूले मात्र होइन, अभ्यासले बलियो हुन्छ । करिब दुई तिहाइको एकल बहुमतको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु कति आवश्यक थियो ?