अध्यादेश

विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरी १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।

विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरी १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश-२०८३ जारी गरेका छन् ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पनि यसअघि नै आइसकेको हो, अध्ययनको क्रममै छ,’ उनले भने । सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति […]

अध्यादेश संसद्‌बाट पारित भयो र त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्छ । तर संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको परीक्षण गर्ने ठाउँ दिएको छैन ।

कानुनविद्हरूसँगको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले एकसाथ ठूलो संख्यामा अध्यादेशहरू पेश भएकाले त्यसबारेमा आफ्नो के भूमिका हुनुपर्ने भनेर समेत सुझाव मागेका थिए ।

त्यसक्रममा कतिपय कानुनविद्हरूले सन्देशसहित अध्यादेश पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने केहीले थप परामर्श आवश्यक हुने धारणा राखेका थिए ।

त्रिविका उपकुलपति प्राडा दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिन लागेका हुन् ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले ल्याएका अध्यादेश कुनै व्यक्ति र स्वार्थ समूहका लागि नभई नागरिकको हितको लागि भएको दाबी गरेका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि आलोचना भइरहेका बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्पष्ट्याउने प्रयास गर्दै सल्लाहकार साहले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताएका हुन् । उनले अघि लेखेका […]

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसद् रोकेर एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि अप्ठेरोमा परेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र कानुविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् । उनले आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएका छन् । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका […]