अध्यादेशबारे कांग्रेस- संविधान र व्यवस्थाविपरीत कुनै कानुन बन्न सक्दैन
‘तर संविधान र व्यवस्थाविपरीत कुनै पनि कानुन बन्न सक्दैनन् । त्यसो नियतका साथ ल्याइएका अध्यादेशमा कांग्रेस सधैँ विरोध गर्छ’
अध्यादेश
Auto Added by WPeMatico
विपक्षी सांसदहरूको प्रश्न : अध्यादेशको औचित्य के हो ?
नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले अध्यादेशबाट प्रचलित कानुन संशोधन गर्ने र नयाँ कानुन बनाउने हो भने संसद्को औचित्यमै प्रश्न उठ्ने बताए ।
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मको रक्षाका लागि भन्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । संविधानमा भने संघीय संसद्बाट पारित भएको विधेयक मात्र पुनर्विचार गर्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट छ । तर अध्यादेशको हकमा ‘पुनर्विचार’को स्पष्ट प्रबन्ध छैन ।
अध्यादेशबाट पजनी गर्यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
दलीय भागबन्डाबाट आएको भन्दै बालेन सरकारले साढे १५ सय सार्वजनिक पदाधिकारीलाई अध्यादेशबाट एकमुस्ट बिदाइ गर्यो । यति ठूलो निर्णय पारदर्शी र जवाफदेही प्रणालीका लागि हो या अर्को भागबन्डाका लागि भन्ने चाहिँ अब ती पदहरूमा हुने नयाँ नियुक्तिले प्रष्ट गर्ने छ ।
अध्यादेश फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको सन्देश– ‘बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राख्नुपर्छ’
अहिले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र निर्णयका लागि संवैधानिक परिषद्को विद्यमान ऐनले नै काम गर्ने बुझाइ राष्ट्रपतिको छ ।
कर्मचारीको दलीय र आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज
‘दलीय र आधिकारिक कुनै पनि ट्रेड युनियन हुँदैन । कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था भने अध्यादेशमा समावेश छ,’ स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्रपतिले जारी गरे ७ अध्यादेश, एउटा पुनर्विचारका लागि फिर्ता
सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न ८ वटा अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ७ वटा जारी गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले जारी गरे केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
अध्यादेशबारे कानुनमन्त्रीको प्रष्टीकरण : ‘छद्म उद्देश्यपूर्तिका लागि होइन, छिटो काम गर्न हो’
२० वैशाख, काठमाडौं । कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सरकारले छद्म उद्देश्य पूर्तिका लागि नभई छिटो काम गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएकी छन् । सरकारले छ अध्यादेश ल्याएपछि कतिपयबाट आलोचना भइरहेका बेला कानुनमन्त्री गौतमले सो स्पष्टीकरण दिएकी हुन् । सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरिएको एक भिडियोमा उनले भनेकी छन्, ‘यो अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि […]
अध्यादेशले छोएन गभर्नर र बैंकिङ पदाधिकारीहरूलाई
२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले शनिबार जारी गरेको अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुलाई भने असर पर्नेछैन । ११० वटा कानून संशोधन हुनेगरी जारी भएको अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन परेको छैन, जसका कारण गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत रहनेछन् । कतिपयले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि पदमुक्त […]