उद्योग/वाणिज्य

सरकारले कर छुट दिँदा पनि आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुले निगमको अपारदर्शी कार्यशैली र विगतको नोक्सानी पूर्ति गर्न उपभोक्तामाथि भार थोपर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

‘एउटा झोला दिनु न !’ भन्ने उपभोक्ताको बानीले व्यापारीलाई लुकाएरै भए पनि प्लास्टिक राख्न बाध्य बनाएको छ । घरबाटै झोला बोकेर बजार जाने उपभोक्ताको बानी नसुध्रिँदा प्लास्टिक प्रतिबन्धको व्यावहारिक पाटो झनै कमजोर बनेको छ ।

सरकारले यातायातमा जोरबिजोर जस्तो कडा नियम लागु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन नदिन नागरिक स्तरबाटै सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र पालिएका ब्रोइलर र लेयर्स कुखुरामा भने हालसम्म कुनै संक्रमण नदेखिए पनि पशु सेवा विभागले कडा निगरानी (सर्भिलेन्स) जारी राखेको छ ।