सुकुमवासी

नेपाली कांग्रेसले सरकारले सुकुमवासीमाथि क्रुर व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका–४ मा उच्च अदालत विराटनगरका नाममा एक बिघा ८ कट्ठा १० धुर जमिन छ । सो जमिनमा ४३ सुकुमवासी परिवार बस्दै आएका छन् ।

संघर्ष समितिले बसोबाससम्बन्धी जारी सूचना तत्काल खारेज गर्न, कुनै पनि प्रकारको जबरजस्ती उठिबास नलगाउन तथा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्रै निर्णय लिन माग गरेको छ ।

मानिसहरू विविध कारणले बसाइँ सर्न बाध्य भएका हुन्छन्। बसाइँ सरेका देशहरूमा आउने अनेक झन्झटबाट मुक्त हुन पनि उनीहरूले विदेशी नागरिकता लिनुपरेको हुनसक्छ; त्यसो भन्दैमा आमाले सालनाल काटेर गाडेको ठाउँको मोह त्याग्न सकिन्छ र ?

मानिसहरू विविध कारणले बसाइँ सर्न बाध्य भएका हुन्छन्। बसाइँ सरेका देशहरूमा आउने अनेक झन्झटबाट मुक्त हुन पनि उनीहरूले विदेशी नागरिकता लिनुपरेको हुनसक्छ; त्यसो भन्दैमा आमाले सालनाल काटेर गाडेको ठाउँको मोह त्याग्न सकिन्छ र ?

२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएको बताएका छन् । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले सुकुमवासी बस्ती खाली नगरिएको प्रष्ट्याएका हुन् । ‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक […]

२० वैशाख, काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रभावित भएका सुकुमवासीका बालबाकालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा गरेका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र एपेनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर प्रभावित बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा गरेका हुन् । ‘प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई तत क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूमा नि:शुल्क ढङ्गले पढ्ने अवसर उपलब्ध गराउने, आवश्यकता अनुसार आवास तथा यातायातको व्यवस्थापन गर्ने, लगायतका […]

उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा माग्दै आइतबार दिउँसो प्रदर्शन गरेका हुन् ।

मानवीय उद्धार गर्ने, बालबालिकाहरुको हकमा संवेदनशील भएर काम गर्ने र सुचीकृत भएको ठाउँसम्म पुर्‍याउने काम प्रहरीले गरिरहेको छ । त्यस्तै सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएकाहरुलाई राखिएको क्याम्पको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने काममा पनि प्रहरी खटिएको छ ।