उठिबास

संघर्ष समितिले बसोबाससम्बन्धी जारी सूचना तत्काल खारेज गर्न, कुनै पनि प्रकारको जबरजस्ती उठिबास नलगाउन तथा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्रै निर्णय लिन माग गरेको छ ।