राष्ट्रिय समाचार

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेनले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची संसद सचिवालयले जारी गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले दिने भएका हुन् ।

विगतका असंख्य आयोग र योजना कार्यान्वयन अभावले असफल भएका हुन्। नीतिनिर्माणमा दीर्घकालीन दृष्टि र कार्यान्वयनमा दृढता नभएसम्म सुकुमवासी समस्या समाधान हुनेछैन। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई दिएको मान्यताविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको इतर समूहलाई गगन थापाले झन्पछि झन् कमजोर बनाउँदै लगेका छन् ।

२९ वैशाख, पोखरा । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको चुनावी प्रतिस्पर्धा पोखरामा जारी छ । महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न ३ सय ८७ संस्थाका १ हजार ६६३ प्रतिनिधि पोखरामा छन् । २७ गतेदेखि सुरु भएको सातौं महाधिवेशनले देशभरका यातायात व्यवसायीसँग सम्बन्धित प्रालि, कम्पनी, समितिहरूको छाता संगठन महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । नेतृत्वका लागि वरिष्ठ […]

काठमाडौंमा चलेको डोजर आतंकको बाछिटा पूर्वका सुकुमवासी एवं अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रहरूसम्म पुगेको छ । सुनसरीको बराहक्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीमा पनि काठमाडौंका सुकुमवासीकै जस्तो त्रास देखियो ।

‘हामीलाई सडकमा आउन कुनै रहर थिएन,’ रामसौगर देवी सदाय भन्छिन्, ‘दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका छौं । परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशामा भोट दिएर जितायौं । तर अहिले उल्टै हाम्रो घर भत्काउँछु भन्छ !’

कानुनी व्यवस्थाभन्दा अगाडि बढेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक पद धारण गर्नु अगाडि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चुनावी वाचा गरेको थियो ।

नेपालको संविधानले समावेशी शासनको सुनिश्चितता गरे पनि राज्यका नीति र नियुक्तिहरूमा अपाङ्गता भएका नागरिक अझै पनि किनारामा छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले सार्वजनिक गरेका १०० प्रतिबद्धतामा ‘अपाङ्गता समावेशी परीक्षण’ किन अनिवार्य छ ?

देशभरका अदालतहरूका मुल निकायका साथै अभिलेख अदालतसमेत रहेको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको गुटबन्दी मौलाउँदो छ, जसको असर न्यायसम्पादनमा पनि देखिँदैछ ।

तेस्रो पटकसम्म पत्राचार गर्दासम्म सीआईबीले सक्कल प्रतिवेदन र मिसिल प्राप्त गर्न सकेको छैन । श्रम मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन नै गायब हुनुले कर्मचारीदेखि मन्त्रीहरूको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ । मिसिल गायब पारिएको घटनामा मन्त्रालय अहिले तैंचुप– मैंचुपको रणनीतिमा छ ।