अपाङ्गता भएका व्यक्ति

नेपालको संविधानले समावेशी शासनको सुनिश्चितता गरे पनि राज्यका नीति र नियुक्तिहरूमा अपाङ्गता भएका नागरिक अझै पनि किनारामा छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले सार्वजनिक गरेका १०० प्रतिबद्धतामा ‘अपाङ्गता समावेशी परीक्षण’ किन अनिवार्य छ ?