सुनिता डंगोल

३२ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधानका लागि जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्नुभन्दा आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु वैज्ञानिक हुने बताएकी छिन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि समस्या समाधान समितिबीच आयोजित दोस्रो बैठकमा बोल्दै उनले महानगरपालिकाले जग्गा वितरण गर्ने पक्षमा नरहेको प्रष्ट पारेकी हुन् ।

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई ‘टुक्रे’ योजनामा सिमित नगर्न आग्रह गर्दै एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन) र कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

डंगोलले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको कुरा गर्दा काठमाडौंका रैथाने तर कानूनी पहिचान नभएका ‘स्वबासी’ को मुद्दालाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने माग गरिन् । आन्दोलन नगर्ने र सडकमा नआउने भएकै कारण स्वबासीहरूलाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

‘काठमाडौंको सन्दर्भमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बस्तीको विषयसँगै स्वबासी) बासिन्दाको अधिकार पनि समान रूपमा उठाउनुपर्छ । आन्दोलनमा नआउने नागरिकका समस्या पनि राज्यले उत्तिकै प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अभिलेखीकरण र तथ्यांक संकलनपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट दीर्घकालीन योजना अहिलेबाटै तयार गर्न आवश्यक छ । स्पष्ट दृष्टिकोण, योजनाबद्ध कार्ययोजना र संरचनागत सुधारबिना टुक्राटुक्रामा काम गर्दा समस्या दोहोरिरहन्छ र दोषारोपण मात्रै बढ्छ । महानगर, संघ र अन्य निकायबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

बसाइँसराई गरी आएकालाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा काठमाडौंको पहिचान बोकेका स्वबासीहरूमाथि विभेद गर्न नहुने भन्दै उहाँले यसबारे लिखित प्रतिवद्धता माग गरिन् ।

जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने हालको कानूनी परिपाटी असफल भइसकेको दाबी गर्दै उहाँले ‘राइट टु ह्याबिटेट’ (बसोबासको अधिकार) र ‘राइट टु ल्याण्ड ओनरसिप’ (जग्गाको स्वामित्वको अधिकार) फरक कुरा भएको उल्लेख गरिन् ।

‘हामीले स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गरेर नयाँ बसाइँसराइका आधारमा मात्र नीति बनाउन मिल्दैन । सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार हुनुपर्छ । मेरो मुख्य आग्रह के हो भने, समाधानको केन्द्रबिन्दु जग्गा वितरण होइन, सुरक्षित बसोवासको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । लालपुर्जा वितरण मात्र समाधान होइन,’ उनले भनिन्, ‘धेरै अवस्थामा जग्गा पाएपछि पनि आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसक्दा वा पछि जग्गा बेच्न बाध्य हुँदा उनीहरू फेरि भूमिहीन र घरविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले राज्यले जग्गाको स्वामित्व भन्दा सुरक्षित बसोबासको अधिकारसुनिश्चित गर्ने नीति लिनुपर्छ । यही दीर्घकालीन र दिगो समाधान हो ।’

महानगरपालिकाले २० वर्षअघि लुमन्तीसँगको सहकार्यमा गरेको एकीकृत बसोबासको अभ्यास सफल र उदाहरणीय रहेको स्मरण गराउँदै उनले सोही मोडललाई पछ्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

महानगरभित्र खेतीयोग्य वा खाली सरकारी जग्गा नभएको हुनाले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने तर संघीय सरकार वा अन्य निकायले जग्गा उपलब्ध गराएमा महानगरपालिका एकीकृत आवास निर्माणका लागि पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताइन् ।

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले कार्यक्षेत्रमा भोग्नुपरेको समस्या र दबाबलाई मध्यनजर गर्दै भूमि समस्या समाधान समितिले महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट लिखित मेमो उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समेत राखेकी छिन् ।