सरकार

१४ चैत, काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउनेगरी आफ्नो शासकीय सुधारको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधारको कार्यसूची शनिबार साँझ सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । जसमा पासपोर्ट, नागरिकत, लाइसेन्स लगायतका सेवाहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था आगामी सय दिनभित्र […]

यद्यपि उक्त कार्यसूचीहरू सार्वजनिक भने गरिएको थिएन । शनिबार साँझ उक्त कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गरिएको हो ।

माइतीघरबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आइपुगेपछि प्रदर्शनकारीले टायर बाल्न थाले । तर, प्रहरीको टोलीले टायर बाल्न दिएन । तत्कालै आगो निभायो ।

सरकारले देशभरका भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासका व्यवस्था मिलाउने योजना बनाएको छ ।

राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि बालेन कवि, र्‍यापर र स्ट्रक्चरल इन्जिनियर थिए । सामाजिक न्यायका विषयमा कविता लेख्थे । र्‍याप गीतबाट सामाजिक मुद्दा उठाउँथे । उनको र्‍यापमा परिवर्तन, आक्रोश र देशको चित्र हुन्थ्यो ।

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्य स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक अंगहरूलाई दलीय भागबन्डा मुक्त गराएर निरन्तरतामा क्रमभंगता गर्ने चुनौतीका बीच गठन हुन लागेको रास्वपा सरकारको लिटमस टेस्ट हो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति ।

जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधनका लागि अध्ययन गर्न गठित समितिले सेवा प्रवाह, शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखी अब बन्ने सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

रास्वपाले चुनावको बेला जारी गरेको ‘वाचापत्र’ र ‘करारपत्र’लाई हुबहु लागू गराउन सक्ने क्षमता अब बालेन नेतृत्वमा बन्ने सरकारको शासकीय सुधारले दिलाउनुपर्छ।

निर्वाचन नतिजा, त्यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाका बारेमा अनलाइनखबरले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ :