भ्रष्टाचार नियन्त्रण

मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदामा सरकारले पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने भनेको हो ।

जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधनका लागि अध्ययन गर्न गठित समितिले सेवा प्रवाह, शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखी अब बन्ने सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।